राजस्व संकलनले चालु खर्च धान्न समेत धौ–धौ परेका बेला प्राकृतिक विपत्तिको भार थपिएपछि अर्थतन्त्रमाथि थप दबाब परेको छ । कात्तिक १७ गते मध्यरात जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भएर गएको भूकम्पले जनताको जीवनको मात्र क्षति गरेन, अर्थतन्त्रमा समेत ठूलो क्षति गरेको छ । पूर्ण, आंशिक र सामान्य गरी २० हजारभन्दा बढी घरमा क्षति पुगेको छ । जाजरकोटमा पूर्ण र आंशिक गरी आठ हजार ३३६ र रुकुम पश्चिममा पूर्ण, आंशिक र सामान्य गरी ११ हजार ७८८ वटा गरी २० हजार १२४ वटा घरमा क्षति पुगेको तथ्यांक छ तर यो संख्या अझ केही बढ्न सक्छ ।

भूकम्पले जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका दुई जिल्लामा पूर्ण, आंशिक र सामान्य गरी चार सय १५ विद्यालयमा क्षति पुगेको कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयको तथ्यांक छ । यसमा पनि एक सय सात विद्यालय पूर्ण रूपमा क्षति भएका छन् । सबै क्षेत्रबाट विवरण आइनसकेकाले यो संख्या अझ बढ्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ । शैक्षिक क्षेत्र मर्मत तथा पुनर्निर्माण गर्न सरकारको थप व्ययभार हुने प्रस्ट देखिन्छ ।

जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा भूकम्पबाट करिब २ अर्ब ४५ करोड बराबरको क्षति पुगेको स्थलगत अध्ययन र अनुगमनमा खटेको संसदीय समितिले प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ । यो प्रारम्भिक अनुमान मात्र हो । क्षतिको रकम योभन्दा बढी हुन सक्ने देखिएको छ ।

भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका लागि मुलुकका तिनै तहका सरकार (संघीय, प्रदेश र स्थानीय), निजी क्षेत्र, संघ–संस्था र व्यक्तिगत रूपमा करोडौँ रुपैयाँ बराबरको सहयोग गर्ने घोषणा गरिएको छ । राजनीतिक दल, तिनका भ्रातृ संघसंस्था पनि प्रतिस्पर्धाकै रूपमा आफूलाई अरुभन्दा अब्बल देखाउन अघि बढेका छन् । भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा अन्य विभिन्न नेताहरूको तीव्र गतिमा राहत लिएर पीडितसमक्ष पुगेको देखिएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले क्षतिग्रस्त स्थलको भ्रमण गरेर पीडितलाई आश्वस्त तथा भरोसा दिलाएका छन् । सरकारले पीडितलाई मलमपट्टी मात्र होइन, राहत र पुनस्र्थापनाको घोषणा गरेको छ । घाइतेको निःशुल्क उपचार गरिदिने, मृतकका परिवारलाई दुई लाख दिने भएको छ सरकारले । पीडा र संकटको घडीमा पीडितलाई राज्यले सरकार भएको अनुभूत गराएको छ ।

यस्तो अवस्थामा बैंकहरूको खराब कर्जा बढ्न सक्छ र कर्जा नोक्सानीबापत रकम प्रोभिजन गर्नुपर्ने हुँदा बैंकहरूको नाफा घट्छ र कतिपय बैंकहरू समेत टाट पल्टन सक्छन् । यस्तो अवस्था आउन नदिन सरकारले पीडितहरूको बैंकमा भएको ऋणलाई केही छुटको व्यवस्था गरिदिनुपर्ने हुन्छ ।

भूकम्पको मारले सरकारको सार्वजनिक ऋण अझै बढ्ने संकेत गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को पहिलो तीन महिनामा सरकारले एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी सार्वजनिक ऋण उठाएको छ । सरकारले ०८०/८१ को पूरै अवधिमा चार खर्ब ५२ अर्ब ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ । यसमध्ये आन्तरिक ऋण दुई खर्ब ४० करोड र वैदेशिक ऋण २ खर्ब १२ अर्ब लिने भनिएको छ । तर, सरकारले तीन महिनामै एक खर्ब ६ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ ऋण उठाएको छ । यो लक्ष्यको तुलनामा २४ प्रतिशत हो । सरकारले भूकम्प पीडितलाई उपचार राहत तथा आवासको व्यवस्था गर्दा सरकारले एक खर्बभन्दा माथिको व्ययभार थपिन सक्ने संकेत देखिएको छ । यो वर्षको अन्त्यसम्म २५ खर्ब सार्वजनिक ऋण पुग्ने अनुमान गरिएकामा २६ खर्बसम्म पुग्ने देखिन्छ । 

सरकारले आर्थिक विकासको क्षेत्रमा लगाउने खर्चलाई समेत कटौती गर्नुपर्ने हुँदा आर्थिक वृद्धि दरमा समेत असर पर्ने देखिन्छ ।

सुस्त अर्थतन्त्रका कारण व्यवसाय बढाउन नसक्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको वितरण योग्य नाफा र लाभांश घट्न पुगेको छ । जसका कारण मुलुकको समग्र बैंकिङ्ग प्रणालीमा निष्क्रिय कर्जा बढेको छ र बैंकहरूको नाफा समेत घटेको छ । त्यति मात्र होइन, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को पहिलो त्रैमासमा बैंकहरूको खराब कर्जा ३.३९५ प्रतिशत छ । गत अबको सोही अवधिमा बैंकहरूको औसत खराब कर्जा १.६७ प्रतिशत थियो । यो विपत्ले प्रभावित १३ जिल्लाका मानिसले बैंकहरूमा निक्षेप गर्न सक्दैनन् । त्यति मात्र होइन, बैंकका ऋणीले समयमा ऋण तिर्न नसक्दा खराब कर्जा बढ्न सक्छ । सरकारले पनि सबै ऋणीको ऋण मिनाहा गर्न सक्दैन । यस्तो अवस्थामा बैंकहरूको खराब कर्जा बढ्न सक्छ र कर्जा नोक्सानीबापत रकम प्रोभिजन गर्नुपर्ने हुँदा बैंकहरूको नाफा घट्छ र कतिपय बैंकहरू समेत टाट पल्टन सक्छन् । यस्तो अवस्था आउन नदिन सरकारले पीडितहरूको बैंकमा भएको ऋणलाई केही छुटको व्यवस्था गरिदिनुपर्ने हुन्छ ।

हामीलाई भूकम्पले पटकपटक झस्काइरहेको छ । भूकम्प नेपालमा मुख्य ११९०, २०४५ र २०७२ सालमा गएको हो । जाजरकोटमा हालै गएको भूकम्प २०७२ सालको पुनरावृत्ति हो । नेपाल भूकम्पको उच्च जोखिममा रहेको मुलुक हो । भूगर्भविद्का अनुसार पश्चिम नेपालमा ८ रेक्टर स्केल परिमाण वा त्योभन्दा पनि ठूलो भूकम्प आउने जोखिम उच्च छ तर विपत्सँग जुध्ने संरचना र पूर्वतयारी अत्यन्तै कमजोर छ भन्ने वास्तविकता जाजरकोट भूकम्पले देखाएको छ । जाजरकोटलाई इपी सेन्टर बनाएर आएको भूकम्प भौतिक तथा ठूलो मानवीय क्षतिका कारण पनि चर्चित भएको छ । यसले अर्थतन्त्रमा समेत बहुआयामिक असर पार्ने देखिन्छ ।

अर्थतन्त्रमा थप क्षति हुन नदिन संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले भूकम्प प्रभावित ठाउँमा स्वास्थ्य, आवास, स्थानीय उत्पादन, रोजगारका लागि भरमग्दुर प्रयास गर्नुपर्ने हुन्छ । भूकम्पबाट सबैभन्दा बढी क्षति बेहोरेको जाजरकोटका दुर्गम बस्तीमा सडक नपुगेको ठाउँमा सरकारले राहत सामग्री पु¥याउन सकेको छैन । पीडितहरू खुला स्थानमा रात बिताउन बाध्य छन् । जाडोकै कारण हालसम्म ११ पीडितले कठ्याङ्ग्रिएर ज्यान गुमाइसकेका छन् । पीडितहरू गाँस र बासको अभावमा छटपटाइरहेका छन् । 

विपत्तिको यही बेला सरकारसँग पर्याप्त रकम छैन । अर्थतन्त्र सुस्त छ । यसले राजस्व असुली पनि कम भइरहेको छ । अहिले चालु खर्च धान्न समेत आन्तरिक ऋण उठाउन बाध्य छ । पर्याप्त स्रोत नहुँदानहुँदै पनि सरकारले उद्धार सहयोग पुनर्र्निर्माणका लागि यथासम्भव जनतालाई अभिभावकत्व प्रदान गर्दै कार्य अघि बढाएको छ । ऋण उठाएर मात्र पनि सरकारले एक्लैले अवश्य गर्न सक्ने छैन । सरकारले खुलेर अन्तर्र्राष्ट्रिय सहयोगमा जानुपर्छ । त्यसका लागि सरकारले दह्रो र उपयुक्त कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ । सहयोगका कानुनी जटिलतालाई समेत सरलीकृत बनाउँदै जानुपर्छ । निजी क्षेत्रले समेत पीडित परिवारलाई यथासम्भव/यथासक्य सहयोग गर्न पछि हट्नु हुँदैन ।

(खरेल अर्थ राजनीतिक विश्लेषक हुन् ।)