विराटनगर । निर्वाचन भएको एक वर्षपछि पनि कोशी प्रदेश सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन । प्रदेशसभाका संसदीय समितिले पनि अझै सभापति पाउन सकेका छैनन् । एक वर्षको अवधिमा प्रदेशसभाले पाँचौँ पटक सरकार गठन ग¥यो, दर्जनौँ मन्त्री बनायो । तर, आफ्नो लय भने अझै राम्ररी पक्रन सकेको छैन ।

सत्तारुढ गठबन्धनका एक नेताका अनुसार अझै पनि अध्यादेशबाट आएको बजेट पारित नभएसम्मका लागि सरकार विस्तार र संसदीय समितिको सभापति चयनको विषय टुङ्गो लाग्ने अवस्था छैन । कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक भुपेन्द्र राईले बजेट पारित गरेरमात्रै सरकारलाई पूर्णता दिने बताए ।

उनका अनुसार संसदीय समितिको सभापति र प्रदेशको सभामुख चयनको विषय पनि त्यसपछि सुरु हुनेछ । सरकारले मंसिर १६ गतेसम्ममा बजेट अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक पारित गरिसक्नुपर्ने छ । पारित भएलगत्तै सरकारले पूर्णता पाउने राईको भनाइ छ ।

कोशी प्रदेशका तीन मन्त्री अहिले पनि जिम्मेवारीविहीन छन् । गठबन्धनमा मन्त्रालयको भागबण्डा नटुङ्गिएको कारण मन्त्रीहरु गणेश उप्रेती, शम्शेर राई र कमलप्रसाद जबेगुले जिम्मेवारी नपाएका हुन् । शम्शेर राई असोज २७ गते मन्त्री नियुक्त भएका थिए । सोही दिन मन्त्रीमा नियुक्त भएका एमालेका रामबहादुर राना मगरले भने कार्तिक १८ गते राजीनामा दिए ।

एमालेका ३९ र कांग्रेसका विद्रोही ८ सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका केदार कार्कीले गठबन्धन दल माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई पनि सरकारमा सहभागी गराएको भन्दै एमालेका मन्त्री रानाले राजीनामा दिएका हुन् । मुख्यमन्त्री कार्कीले कार्तिक १७ गते माओवादीबाट उप्रेती र नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट जबेगुलाई मन्त्री नियुक्त गरेका हुन् ।

कोशी प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालको तुलनामा दोस्रो कार्यकाल झनै अस्थिर देखिएको छ । पहिलो कार्यकालको ५ वर्षको अवधिमा कोशी प्रदेशमा तीन जना मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।

तर, दोस्रो कार्यकालको १० महिनामै कोशी प्रदेशमा पाँचौँ सरकार बनिसकेको छ । पाँचौँ पटकमा कांग्रेस नेता केदार कार्की संविधानको अन्तिम विकल्प अनुसार मुख्यमन्त्री चयन भएका हुन् । यसअघि एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्की पहिलो र चौथो मुख्यमन्त्री बनेका थिए । कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा भने दोस्रो र तेस्रो मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।

मन्त्रीको कारखाना

२०७९ मंसिर ४ मा सम्पन्न प्रदेशसभाको निर्वाचनमा कुनै पनि दलले प्रस्ट बहुमत पाउन नसक्दा पुस २४ मा एमाले नेता कार्की नेकपा माओवादी, जनता समाजवादी पार्टी, राप्रपा र जसपाको समर्थनमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका थिए ।

तर, बिचैमा माओवादी र जसपाले साथ छाडेपछि प्रदेशसभामा लिएको विश्वासको मत पु¥याउन नसकेर कार्की असार १५ मा पदमुक्त भएका थिए । कार्की पदमुक्त हुँदा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त नै हुन सकेको थिएन ।

असार २१ मा कांग्रेस नेता थापा मुख्यमन्त्री बने । सभामुख बाबुराम गौतमलाई पनि आफ्नो समर्थनमा हस्ताक्षर गर्न लगाएर मुख्यमन्त्री बनेका थापालाई साउन ११ मा सर्वोच्च अदालतले अवैधानिक घोषणा गर्दै पदमुक्त गरिदियो । लगत्तै सभामुख बाबुराम गौतमलाई राजीनामा दिन लगाएर साउन १६ मा थापा दोस्रोपटक मुख्यमन्त्री बने ।

भदौ ४ मा विश्वासको मत लिने दिन उपसभामुख सिर्जना दनुवारलगायतका एमाले–राप्रपाका ८ जना ज्येष्ठ सदस्य अनुपस्थित रहे । बैठकको अध्यक्षता गरेका इस्राइल मन्सुरीलाई पनि सत्ता गठबन्धनले मुख्यमन्त्रीको पक्षमा मत दिन लगायो । बैठकको अध्यक्षता गरेका मन्सुरीको मतले पनि थापालाई टिकाउन सकेन ।

भदौ २१ गते सर्वोच्च अदालतले थापाको नियुक्ति फेरि बदर गरेर संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार सबैभन्दा ठुलो दल एमालेको संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दियो । त्यही परमादेशपछि एमाले नेता कार्की पुनः मुख्यमन्त्री बने ।

तर, कार्कीले पनि विश्वासको मत पाउने सम्भावना कमजोर भएपछि असोज २० गते संसदमा सम्बोधन गर्दै राजीनामा दिए । त्यसपछि असोज २७ गते कांग्रेस नेता केदार कार्की एमालेका ३९ र कांग्रेसका ८ सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन् ।

यसबिचमा पुस २५ गते एमालेबाट तिलकुमार मेन्याङ्बो, राप्रपाबाट भक्ति सिटौला र जसपाकी निर्मला लिम्बु मन्त्री नियुक्त भए । दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री कार्कीले पुस २९ गते माओवादी केन्द्रबाट दुर्गाप्रसाद चापागाईं, जीवन आचार्य र एमालेबाट बुद्धिकुमार राजभण्डारीलाई मन्त्री नियुक्त गरे ।

यस्तै थापा नेतृत्वको सरकारमा २०८० असार २२ गते २ जना मन्त्री नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट कमलप्रसाद जबेगु र कांग्रेसबाट प्रदिपकुमार सुनुवार नियुक्त भए । त्यसको २ दिनपछि असार २४ गते पुनः माओवादीबाट जीवन आचार्य, राजेन्द्र कार्की र कांग्रेसबाट रामकुमार खत्री मन्त्री नियुक्त भए । जसमध्ये आचार्यले मात्रै विभागीय जिम्मेवारी पाएका थिए ।

पुनः मुख्यमन्त्री थापा २०८० साउन ११ गतेको सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट पदमुक्त भए । उनै थापा साउन १६ गते पुनः मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भए । थापाले साउन १७ गते मन्त्रीहरु माओवादीबाट बाबुराम गौतम, कांग्रेसबाट प्रदिपकुमार सुनुवार र नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट कमलप्रसाद जबेगुलाई पुनः मन्त्री नियुक्त गरे । मुख्यमन्त्री थापाले साउन २६ गते पुनः जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)की सांसद निर्मला लिम्बूलाई मन्त्री नियुक्त गर्दै मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गरे । फेरि प्रदेशसभाका ज्येष्ठ सदस्यसमेत रहेका गयानन्द मण्डललाई मुख्यमन्त्री थापाले साउन ३१ गते राज्यमन्त्रीमा नियुक्त गरे ।

सर्वोच्चले भदौ २१ गते मुख्यमन्त्री थापालाई पदमुक्त गर्दै संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार एमाले दलका नेता कार्कीलाई पुनः मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दियो । उक्त परमादेश अनुसार कार्कीलाई भदौ २२ गते नै मुख्यमन्त्री नियुक्ति गरियो । कार्कीले सोही दिन शपथग्रहण गर्दै ५ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल गठन गरे । जसमा एमालेका तिलकुमार मेन्याङ्बो, पाँचकर्ण राई, एकराज कार्की र सिर्जना राई मन्त्री बने ।

फेरि कार्कीले असोज ८ गते बुद्धिकुमार राजभण्डारी, एकराज कार्की, लिलाबल्लभ अधिकारी र निरन राईलाई मन्त्री नियुक्त गरे ।

असोज २० मा राजीनामा दिएपछि भने असोज २७ गते पाँचौँ मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका केदार कार्कीले सोही दिन एमालेका रामबहादुर राना मगर र शम्शेर राईलाई मन्त्री नियुक्त गरे । एमालेका मगरले भने कार्तिक १८ गते राजीनामा दिए । कार्कीले फेरि गठबन्धन दल माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई पनि सरकारमा सहभागी गराउँदै कार्तिक १७ गते गणेश उप्रेती र कमलप्रसाद जबेगुलाई मन्त्री नियुक्त गरेका छन् । यद्यपि अहिलेसम्म कुनै पनि मन्त्रीले जिम्मेवारी पाएका छैनन् ।

यसरी कोशी प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको १० महिनामै ५ पटक मुख्यमन्त्री परिवर्तन र १२ पटक मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन भएको छ । जसमा नयाँ १६ जना मन्त्री भएका छन् भने केही मन्त्री दोहोरिएका छन् । केही मन्त्रीले महिना दिन पनि कार्यकाल कटाउन पाएका छैनन् भने अधिकतम लामो कार्यकाल मन्त्री हुनेहरुमा पहिलो पटक मुख्यमन्त्री बनेका हिक्मतकुमार कार्कीको मन्त्रीमण्डलमा सहभागीहरु मात्रै छन् ।

तर, कुनै पनि सरकारको मन्त्रीमण्डलले पूर्णता पाउन भने सकेन । कोशी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयसहित ९ वटा मन्त्रालय छन् ।

एक वर्षको समयावधिमा प्रदेशसभाले पनि तीनवटा कानुन निर्माण गरेको छ भने प्रदेशको नाम कोशी राखेको छ । त्यसबाहेक प्रदेशसभाले पनि उपलब्धिमुलक काम गर्न सकेको छैन ।