मुलुकको आर्थिक विकासमा भौतिक पूर्वाधारको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ : राष्ट्रपति
काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनका लागि निर्माण व्यवसायीहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने बताएका छन् । ४६ औँ इफाप्का सम्मेलनको उद्घाटन समारोहमा बोल्दै राष्ट्रपति पौडेलले हरेक मुलुकको आर्थिक विकासमा भौतिक पूर्वाधारको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने बताए ।
उनले जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दै गइरहेको प्राकृतिक विपत्तिसँग जुध्नका लागि भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा काम गर्नेहरूले विशेष सतर्कता अपनाउन जरुरी रहेको बताए । राष्ट्रपति पौडेलले भने–‘पृथ्वी रहे मात्र हामी रहन्छौँ भन्ने मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै प्रकृतिमैत्री दिगो पूर्वाधार निर्माणका इफाप्कामा आबद्ध मुलुकहरू बढी मात्रामा जलवायु परिवर्तनसँगै प्राकृतिक विपत्तिको सिकार भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा यस सङ्गठनले जलवायु परिवर्तनको एजेन्डालाई प्राथमिकताका साथ उठान गर्नुपर्ने आवश्यकता मैले देखेको छु ।’
उनले अहिलेको विश्वलाई हेर्ने हो भने पनि भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा उल्लेख्य विकास गरेका मुलुकहरूले नै आर्थिक प्रगति गरेको बताउँदै भौतिक पूर्वाधारको विकाससँगै हामीले यससँग सम्बन्धित अन्य पक्षहरूलाई पनि विशेष ध्यान दिनुपर्ने समय आएको बताए ।
उनले भने – ‘कुनै पनि मुलुकको आर्थिक विकासमा भौतिक पूर्वाधारले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ । जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दै गइरहेको प्राकृतिक विपत्तिसँग जुध्नका लागि भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा लागेकाहरूले विशेष सतर्कता अपनाउनु जरुरी छ ।’
उनले हालै नेपालको भ्रमण गरेको संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिवले पनि जलवायु परिवर्तनको एजेन्डालाई उच्च महत्त्व दिनु भएको प्रसङ्ग स्मरण गराउँदै कार्वन उत्सर्जनमा कटौती गरी प्रकृति सुहाउँदा पूर्वाधार निर्माणमा जुट्न सबैलाई आग्रह गरे।
उनले विश्व प्रविधिमैत्री भइसकेको अवस्थामा भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रले पनि प्रविधिमैत्री अभ्यासलाई अझ बृहत् बनाउनुपर्ने उल्लेख गरे।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
बागमती सरकारले त्यागेकै हो सुरुङमार्ग मोह ?
-
बुटवलमा त्रिपिण्डी श्राद्ध एवं वास्तु विषयक गोष्ठी
-
निर्माण सामग्रीको अभावमा सिँचाइ आयोजनाको काम सुस्त गतिमा
-
व्यापार छाडेर विदेशतिर, के कारणले टिक्न सकेनन् व्यवसायी ?
-
कोशी प्रदेशमा सवारी दुर्घटना : पाँच महिनामा १९१ को मृत्यु, ३२७ जना गम्भीर घाइते
-
संसदीय समितिको निर्णयलाई अवज्ञा गर्दै बागमती सरकार