काठमाडौँ । उच्च प्रविधिको प्रयोग र विकाससँगै पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्था र आर्थिक कारोबारमा समेत डिजिटल प्रविधिको प्रयोगले तीव्रता पाइरहेको छ । बैंकिङ कारोबारमा मात्र होइन, आजभोलि खुद्रा तथा थोक किनमेल, सबैखाले बिलको भुक्तानीमा समेत डिजिटल पेमेन्ट गेट वे (भुक्तानीका साधन) प्रयोग हुने गरेका छन् ।

ई–सेवा, खल्ती, कनेक्ट आईपीएस, प्रभू्–पे, आईएमई पे जस्ता भुक्तानीका दर्जनौँ साधन यसैका उदाहरण हुन् ।

बदलिँदो युगसँगै आएका यस्ता भुक्तानीका डिजिटल माध्यमहरुले आर्थिक कारोबारमा निकै सहजता त ल्याएका छन् तर जोखिमविहीन भने छैनन् । डिजिटल प्लेटफर्मको विकास र प्रयोग बढेसँगै यता प्रविधिको जोखिम पनि उत्तिकै बढेर गएको छ ।

डिजिटल प्लेटफर्मको प्रयोगमा ह्याक हुनसक्ने खतरासँगै आफ्नो खाताको पैसा चोरी हुने, ओटीआर (वान टाइम रजिस्टर) नम्बरको दुरुपयोग हुनसक्ने र गलत व्यक्तिको खातामा पैसा जानेसम्मका जोखिम रहने गरेको छ । यस्तो घटनाबाट जोगिन डिजिटल बैंकिङ सेवा प्रयोगकर्तालाई उच्च सावधानी अपनाउन राष्ट्र बैंकले सचेत गराएको छ ।

भुक्तानी प्रणाली लगइन गर्दा दोहोरो तहको प्रमाणीकरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने

केन्द्रीय बैंकले कुनै पनि भुक्तानी कारोबारलाई भरपर्दो, सुरक्षित र विश्वसनीय बनाउनका लागि प्रणाली लगइन गर्दा र इलेक्ट्रोनिक पेमेन्ट ट्रान्जेक्सन अथेन्टिकेसन गर्दा कम्तीमा दुई तहको प्रमाणीकरण (टू फ्याक्टर अथेन्टिकेसन) सुनिश्चित हुने व्यवस्था मिलाउन भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनीहरुलाई निर्देशन दिएको छ ।

संस्थाले इन्टरनेट बैंकिङ, मोबाइल बैंकिङ, वालेट लगायतका उपकरणमार्फत भएका शंकास्पद कारोबारहरुको विवरण समेत वित्तीय जानकारी इकाईमा अविलम्ब उपलब्ध गराउनुपर्ने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

प्रत्येक कारोबार सम्पन्न भएपछि अनिवार्य रुपमा सम्बन्धित ग्राहकलाई तत्काल एसएमएस मार्फत सन्देश दिनुपर्नेछ । साथै, ग्राहकले अन्य विद्युतीय माध्यमबाट सन्देश माग गरेमा सो समेत उपलब्ध गराउनुपर्ने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

इन्टरनेट बैंकिङमार्फत भुक्तानी कारोबार गर्ने संस्थाले इन्टरनेट बैंकिङ सेवा आफ्ना खातावालालाई मात्र उपलब्ध गराउनुपर्ने केन्द्रीय बैंकले उल्लेख गरेको छ । साथै, दूरसञ्चार सञ्जालमार्फत सञ्चालन हुने भुक्तानी सेवामा ग्राहकलाई आवद्ध गर्नुअघि संस्थाले सेवाका विशेषता, कारोबार गर्दा तिर्नुपर्ने सेवा शुल्क, कारोबारको सीमा, कारोबारको क्रममा कुनै समस्या परेमा तत्काल सहयोग प्राप्त गर्न सम्पर्क गर्न सकिने माध्यम लगायतका विषय स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरी ग्राहकसँग सम्झौता गर्नुपर्ने समेत केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

भुक्तानी अवरोध तीन दिनभित्र सेटलमेन्ट गर्नुपर्ने

डिजिटल माध्यममार्फत भएका कुनै पनि भुक्तानी बिचमै रोकिए वा अवरोध भए बढीमा तीन दिनभित्र सेटलमेन्ट गरिसक्नुपर्ने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । दूरसञ्चार सञ्जालमार्फत मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ, एसएमएस बैंकिङ, एसएमएस बैंकिङ, इ–मनी (विद्युतीय) वालेट, इन्टरएक्सन भ्वाइस रेस्पोन्स सिस्टम (आईभीआरएस), अनस्ट्रक्चर्ड सप्लिमेन्टोरी सर्भिस डेटा (यूएसएसडी) लगायतका सेवाबाट कारोबार सम्पन्न नभई खाताबाट मौज्दात घटेको अवस्थामा स्वदेशी भुक्तानीमा बढीमा तीन दिनभित्र फोर्स सेटलमेन्ट गरिसक्न केन्द्रीय बैंकले निर्देशन गरेको छ ।

भुक्तानीकर्ता र प्राप्त (एक्युयर) एउटै संस्था भएमा मनासिब कारण बाहेक कारोबार भएको अर्को दिन (टी प्लस १) सम्ममा कारोबार सेटलमेन्ट गरिसक्नुपर्नेछ ।

यस्तै, भुक्तानीकर्ता र प्राप्त गर्ने फरक फरक संस्था भइ दुवै नेपाली संस्था भएमा बढीमा टी प्लस ३ (तीन दिन भित्र) कारोबार सेटल मेन्ट गरिसक्नुपर्ने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

तर, यस्तो भुक्तानीकर्ता र प्राप्त गर्ने फरक फरक संस्था भइ कुनै एक विदेशी संस्था भएमा बढीमा ३० दिन (टी प्लस ३०) भित्र कारोबार सेटमेन्ट गरिसक्नुपर्ने बैंकले जनाएको छ ।

विद्युतीय माध्यमबाट गरिने कारोबारको सीमा र शुल्क

नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा अनुमतिप्राप्त भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थाहरुलाई विद्युतीय माध्यमबाट गरिने कारोबार सीमा तथा शुल्क सम्बन्धमा भुक्तानी तथा फर्स्यौट ऐन, २०७५ को दफा ४५ ले व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार भुक्तानी कार्डबाट नगद झिक्ने अधिकतम सीमा यस प्रकार छः

–बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट प्रिपेड कार्डमार्फत प्रतिकारोबार १० हजार रुपैयाँ, प्रतिदिन २० हजार रुपैयाँ र प्रतिमहिना २ लाख रुपैयाँसम्म भुक्तानी दिन सकिनेछ ।

यस्तै, डेबिट कार्ड (एटीएम) मार्फत प्रतिकारोबार २५ हजार रुपैयाँ, प्रतिदिन १ लाख रुपैयाँ र प्रतिमहिना ४ लाख रुपैयाँसम्म भुक्तानी दिन सकिनेछ भने क्रेडिट कार्डमार्फत स्वीकृत सीमाको १० प्रतिशतसम्म भुक्तानी दिन सकिने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था बाहेकका सेवा प्रदायक संस्थाहरुमार्फत हुने प्रिपेड कार्डमार्फत प्रतिदिन ५ हजार रुपैयाँ र प्रतिमहिना २५ हजार रुपैयाँसम्म भुक्तानी दिन र लिन सकिनेछ ।

यस्तै, मोबाइल बैंकिङ तथा ई–बैंकिङ कारोबारतर्फ मोबाइल एप्लिकेशन (एप वा क्यूआर कोड) मार्फत प्रतिदिन ३ लाख रुपैयाँसम्म र इन्टरनेट बैंकिङमार्फत प्रतिदिन २० लाख रुपैयाँसम्म भुक्तानी वा ट्रान्जेक्सन गर्न सकिने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

ई–मनी (वालेट) हरुमार्फत हुने भुक्तानी सीमा

केन्द्रीय बैंकका अनुसार ई–मनीको रुपमा डिजिटल भुक्तानीका साधनहरु वालेट सेवाबाट प्रतिदिन अधिकतम २ लाख रुपैयाँसम्म भुक्तानी दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । बैंक खाताबाट वालेटमा रकम ट्रान्फर गर्दा प्रतिदिन २ लाख रुपैयाँ र प्रतिमहिना १० लाख रुपैयाँसम्म भुक्तानी गर्न सकिन्छ ।

यस्तै, वालेटबाट अन्य बैंक खातामा रकम ट्रान्फर गर्दा पनि दैनिक २ लाख रुपैयाँ र प्रतिमहिना १० लाख रुपैयाँसम्म भुक्तानी गर्न सकिने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । तर, एक वालेटबाट अर्को वालेटमा रकम ट्रान्सफर गर्दा भने दैनिक ५० हजार रुपैयाँ र मासिक ५ लाख रुपैयाँसम्म भुक्तानी दिन मिल्ने केन्द्रीय बैंकले सीमा निर्धारण गरेको छ ।

साथै, व्यक्तिको वालेटमा एक दिनमा बढीमा १० पटकसम्म मात्र रकम जम्मा गर्न सकिनेछ भने वालेटमा अधिकतम ५० हजार रुपैयाँसम्म मात्र रकम मौज्दात राख्न पाइने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जारी गरेका भुक्तानी कार्ड स्वदेशभित्रै अर्को बैंक तथा वित्तीय संस्थाको एटीएममा प्रयोग हुँदा प्रति कारोबार बढीमा १५ रुपैयाँसम्म शुल्क लिन पाउने र कुनै पनि डिजिटल प्लेटफर्मको युजर पासवर्ड हराएमा वा नयाँ लिँदा शुल्क लिन पाउने छैनन् ।

वालेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले भुक्तानी रकमको आकार हेरी ५ रुपैयाँदेखि अधिकतम १० रुपैयाँसम्म लिन पाउनेछन् । तर, वालेटमा रकम लोड गर्दा वा झिक्दा भने अधिकतम २५ रुपैयाँसम्म शुल्क लिन पाउने सुविधा केन्द्रीय बैंकले दिएको छ ।

केन्द्रीय बैंकले भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन–२०८० जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।