लन्डन । युरोपेली सङ्घबाट बेलायतको बहिर्गमन अर्थात् ब्रेक्जिटपछि विदेशी कामदार पलायन बेलायतको सबैभन्दा ठुलो टाउको दुखाई बनेको छ । यस्तोमा आप्रवासी कामदारहरूलाई टिकाइराख्न र उनीहरूको पलायन रोक्न बेलायतले विदेशी कामदारलाई दिँदै आएको न्यूनतम तलब बढाएर ३० हजार पाउन्डमाथि पुर्याउन खोजिरहेको छ ।

यसको आधिकारिक घोषणा यही हप्ताभित्र हुन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ । तलबमा सुधारको यो योजनाबारे अहिले छलफल चलिरहेको भन्दै टेलिग्राफले समाचार छापेको छ । अहिले कर्मचारी अभाव भएका पेसामा रहेका क्षेत्रबाहिर कामदारहरूको न्यूनतम तलब २६ हजार २०० पाउन्डसम्म छ । यो भनेको बेलायतको औसत तलब भन्दा कम हो । अहिले बेलायतमा औसत तलब ३३ हजार पाउन्ड छ । प्रस्तावित संशोधनलाई अन्तिम रूप दिन बाँकी नै छ ।

यस पहलबाट सरकारले अध्यागमनको स्तरमा विशेष गरी दक्ष कामदारको श्रेणीमा रहेको श्रमिक अभावको चिन्तालाई सम्बोधन गर्न खोजेको बुझिएको छ । सन् २०२३ को जुनमा सकिएको एक वर्षमा बेलायतभित्र आउने आप्रवासीको तुलनामा जानेको सङ्ख्या करिब ५ लाख धेरै रहेको हुन सक्ने यही हप्ता सार्वजनिक भएको बसाइसराइ तथ्याङ्कले देखाएको छ । यो सङ्ख्या ब्रेक्जिट पूर्वको भन्दा निकै धेरै हो । विदेशी कामदारलाई देशभित्र टिकाइराख्ने प्रस्तावको अन्य बुँदाहरूबारे सरकारभित्र छलफल भइरहेको छ ।

तर मन्त्रीहरूले दक्ष कामदारहरूको औसत तलब बढाएर देशव्यापी औसतको हाराहारीमा पुर्याउन भने सहमति गर्ने बताइएको छ । विदेशी विद्यार्थीहरूमा थप अङ्कुश लगाउनेबारे भने प्रधानमन्त्री ऋषि सुनाक असहमत रहेको बताइएको छ । प्रस्तावित तलब वृद्धिले निजी व्यवसायहरूलाई प्रभावित पार्न सक्ने बताइएको छ ।

अहिले बेलायत सरकार अध्यागमन नीति सुधार गर्न तिर लागेको छ । तर सुधारमा देखिएको जटिलता सरकारको टाउको दुखाई बनेको छ । प्रस्तावित परिवर्तनबारे छलफल र बहस भने जारी छ । यसले बेलायतका विविध क्षेत्रका साथसाथै खूद बसाईसराईलाई समेत प्रभावित बनाउन सक्ने चिन्ता एका थरीले गरिरहेका छन् ।