सुर्खेत । कार्तिक १७ गते मध्यरात जाजरकोटको रामिडाँडा केन्द्रबिन्दु भएर गएको भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा सुरुवातदेखि नै कर्णाली प्रदेश सरकारको सिङ्गो मन्त्रिपरिषद् टोली सक्रिय छ ।

मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मादेखि मन्त्रीहरु समेत भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा खटिएको थियो । भूकम्प प्रभावित क्षेत्र रुकुम पश्चिम मुख्यमन्त्री शर्माकै गृह जिल्ला हो भने जाजरकोट अर्थमन्त्री वेदराज सिंहको गृह जिल्ला हो । कार्तिक १८ देखि मन्त्रीहरु लगातार प्रभावित क्षेत्रमै छन् ।

कार्तिक २४ गते बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भूकम्प प्रभावितहरुका लागि अस्थायी आवास निर्माण गरिदिने निर्णय ग¥यो । मन्त्रिपरिषद्ले भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयलाई अस्थायी आवास निर्माणको जिम्मेवारी प्रदान गरेको थियो ।

सोही अनुसार कार्तिक २५ गते बसेको मन्त्रालयको बैठकले तिहार लगत्तै अस्थायी टहरा निर्माण गर्ने, प्रदेश सरकारबाट अस्थायी घर लगायत भौतिक संरचना निर्माणका लागि संघीय सरकारसँग समन्वय गरेर जाने र प्रदेशबाट १ अर्ब रकम छुट्याउने निर्णय भएको थियो ।

उक्त रकम समग्र पुनः निर्माणको प्रक्रियासँग जोडेर विनियोजन गरिएको हो । तर, केन्द्र सरकारले भने प्रदेश सरकारलाई भूमिकाविहीन बनाइदियो ।

गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले तयार गरेको ‘भूकम्पबाट प्रभावित घरपरिवारलाई अस्थायी आवास निर्माण अनुदान कार्यविधि, ०८०’ मा भने प्रदेश सरकारलाई भूमिकाविहीन बनाइएको छ ।

केन्द्र सरकारले बनाएको उक्त कार्यविधि कार्तिक २६ गते स्वीकृत भएर कार्यान्वयनमा आइसक्यो । उक्त कार्यविधिमा भूकम्प प्रभावितको व्यवस्थापनमा संघीय सरकार र स्थानीय पालिकालाई भूमिका दिइए पनि प्रदेशलाई खासै भूमिका दिइएको छैन ।

कार्यविधि अनुसार संघीय सरकारले अस्थायी आवासका लागि विनियोजन गरेको अनुदानको पहिलो किस्ता वितरण भइसक्दा प्रदेशलाई कुनै पनि प्रकारको औपचारिक पत्र आएको छैन । जसका कारण प्रदेशका मन्त्रीहरु छुट्याइएको बजेट समेत के गर्ने भन्ने अन्योलमा छन् ।

१३ पृष्ठ लामो कार्यविधिमा प्रदेशलाई जम्मा दुई वटा भूमिका मात्र दिइएको छ, त्यो पनि संघीय सरकार, संघीय निकाय र स्थानीय तहको समन्वयमा अनुगमन गर्ने ।

प्रभावितहरुका लागि दोहोरो नपर्ने गरी प्रदेशले अस्थायी आवास तथा संरचनाहरुको निर्माण गर्न सक्ने भनेर कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

भूकम्प प्रभावितहरुको व्यवस्थापनमा संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई देखाएको व्यवहारले प्रदेशका मन्त्रीहरु भने अलमलमा छन् । कार्यविधि अनुसार संघीय सरकारले अस्थायी आवासका लागि विनियोजन गरेको अनुदानको पहिलो किस्ता वितरण भइसक्दा प्रदेशलाई कुनै पनि प्रकारको औपचारिक पत्र आएको छैन । जसका कारण प्रदेशका मन्त्रीहरु छुट्याइएको बजेट समेत के गर्ने भन्ने अन्योलमा छन् ।

प्रदेश सरकारका एक मन्त्रीले रातोपाटीसँग भने, ‘हामीले सुरुदेखिनै भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको व्यवस्थापनका सन्दर्भमा संघीय सरकारको समन्वयमा गर्ने, केन्द्रबाट कसरी पत्र आउँछ, सोही अनुसार अघि बढ्ने भनेर प्रतीक्षा गरेका थियौँ । कार्यविधि कार्यान्वयनमा आइसकेर जिल्ला विपद्को खातामा पहिलो किस्ता पठाइसक्यो तर, प्रदेश सरकारलाई न कुनै जानकारी आएको छ, न त कुनै जिम्मेवारी ।’

ती मन्त्री केन्द्र सरकार नै प्रदेश सरकारको औचित्य समाप्त पार्न लागिरहेको तर्क गर्छन् । ‘केन्द्र सरकारको अनुगमन प्रदेश सरकारले गर्ने रे, त्यो पनि कहीँ मिल्छ ?’ ती मन्त्री भन्छन्, ‘कार्यविधि प्रस्ट हुनुपर्यो नि !’

प्रदेशको भौतिक मन्त्रालयले प्रभावित क्षेत्रमा करिब २०० प्राविधिक खटाइ क्षतिको वास्तविक विवरण संकलन गर्ने निर्णयसमेत गरेको थियो । तर, केन्द्रबाट कुनै जिम्मेवारी नआउँदा अहिले उक्त काम अघि बढ्न सकेको छैन ।

प्रदेश सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कृष्णबहादुर जिसी प्रदेशलाई कार्यविधि कार्यान्वयनको सन्दर्भमा कुनै औपचारिक जानकारी नआएको बताउँछन् ।

जिसी विस्तारै केन्द्र सरकारले नै प्रदेशको औचित्य समाप्त पार्न लागेको बताउँछन् ।

भूकम्प प्रभावितलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरामा केन्द्र र प्रदेश सरकारबिच समन्वय भएको देखिँदैन । प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको जस्तै निर्णय केन्द्रको मन्त्रिपरिषद्ले पनि गर्यो ।

दुई सरकारले गरेका निर्णय बाझिएपछि कार्यान्वयनमा कुन आधारमा जाने भन्ने विषयमा दुई सरकारबिच समन्वय नभएको प्रदेशका मन्त्रीहरु बताउँछन् ।

याे पनि

कर्णाली सरकारले तिहार लगत्तै भूकम्प प्रभावितका लागि अस्थायी टहरा बनाउने

केन्द्र सरकारले बनाएको कार्यविधि संघीयताको मर्म अनुसार नभएको टिप्पणी कर्णालीका मन्त्रीहरुको छ । बरु स्थानीय सरकारलाई भने महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ । कार्यविधिको ११ नम्बरमा विभिन्न ६ वटा बुँदामा पालिकाहरुलाई जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ ।

प्रदेशको भौतिक मन्त्रालयले १ अर्ब बजेटमा प्रभावित क्षेत्रका क्षतिग्रस्त खानेपानीका संरचना निर्माण, स्वास्थ्य संस्थाका भवन, विद्यालयका भवन लगायतको कुराहरु पनि समेटेको थियो । तर, संघीय सरकारले खानेपानीको समेत व्यवस्थापन पालिकाले गर्ने उल्लेख गरेपछि प्रदेशका मन्त्रीहरु नै केन्द्र सरकारको व्यवहारबाट रुष्ट छन् ।

जसमा अस्थायी आवास निर्माणका लागि वास्तविक लाभग्राहीको पहिचान, छनोट, सम्झौता, किस्ता भुक्तानी सिफारिस तथा भुक्तानीमा स्थानीय तहको नेतृत्वदायी भूमिका हुने उल्लेख गरिएको छ । सुविधाबाट वञ्चित वा दोहोरो सुविधा पर्न नदिन स्थानीय तहले नै सरकारी, गैरसरकारी संस्था लगायत सबै पक्षसँग समन्वय गर्ने अधिकार दिइएको छ भने शौचालय भए नभएकोदेखि खानेपानीको बन्दोबस्त मिलाउनेसम्मको जिम्मेवारी पालिकालाई दिइएको छ ।

संघ–संस्थाको सहयोगमा निर्माण भइरहेका समेत सबै अस्थायी आवास निर्माण कार्यको अनुगमनको जिम्मेवारी पनि पालिकालाई दिइएको छ । प्रदेशको भौतिक मन्त्रालयले १ अर्ब बजेटमा प्रभावित क्षेत्रका क्षतिग्रस्त खानेपानीका संरचना निर्माण, स्वास्थ्य संस्थाका भवन, विद्यालयका भवन लगायतको कुराहरु पनि समेटेको थियो । तर, संघीय सरकारले खानेपानीको समेत व्यवस्थापन पालिकाले गर्ने उल्लेख गरेपछि प्रदेशका मन्त्रीहरु नै केन्द्र सरकारको व्यवहारबाट रुष्ट छन् ।

कार्यविधिले घरहरुको क्षतिको कुरा बाहेक विद्यालय, स्वास्थ्य संस्थाका भवनहरुको विषयमा भने खासै बोलेको छैन ।

सरकारका प्रवक्ता जिसी संघीय सरकारले प्रदेशको औचित्य बिस्तारै समाप्त गर्ने तरिकाले अभ्यासहरु गरिरहेको आरोप लगाउँछन् । उनी भन्छन्, ‘काम गर्ने कुरामा संघले प्रदेशलाई भूमिकाविहीन बनायो, कार्यविधिमा सरकारी संरचना निर्माण प्राथमिकता परेको देखिन्न । हामीले छुट्याएको बजेट दोहोरो पर्ने भएपछि हामी ब्याक हुनुपरेको छ ।’

मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा भने यही विषयमा छलफल गर्ने भनेर आफैँ काठमाडौँ पुगेका छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्री मंगलबहादुर शाही केन्द्रबाट कुनै समन्वय नहुँदा प्रभावित क्षेत्रमा खटाइने भनिएका प्राविधिकहरु खटाउने काम नभएको बताउँछन् ।

‘माथिबाट कुनै समन्वय नभएपछि हामीले कसरी पठाउने ? पठाएका छैनौँ, मुख्यमन्त्रीज्यू यही विषयमा कुरा गर्न काठमाडौँ जानुभएको छ,’ उनले भने, ‘उहाँ आएपछि के गर्ने भन्ने विषयमा सल्लाह हुन्छ ।’

यद्यपि कार्यविधिमा घर बाहेकका भौतिक संरचनाको कुरा उल्लेख नहुँदा उक्त कार्यमा बजेट खर्च गर्न सकिने तर, त्यो विषयमा अहिले कुनै सल्लाह नभएको उनको भनाइ छ ।