बुटवल । रुपन्देहीको बुटवल नगरपालिका–१५, चम्कीपुरमा ६ जना युवाले व्यक्तिको जग्गा भाडा लिएर फोकस मल्टी एग्रो कन्र्सन एन्ड रिसर्च सेन्टर स्थापना गरी काम गरिरहेका छन् । उनीहरूले जग्गाधनीलाई वार्षिक ६० हजार रुपैयाँ भाडा दिने र प्रत्येक वर्ष १० प्रतिशत भाडा वृद्धि गर्ने सर्तमा ३० कट्ठा जग्गा लिएर काम थालेका हुन् । 

यस्तै रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका–६ मा पनि तिलोत्तमा मोडर्न फूल उत्पादक समूहले भाडामा जग्गा लिएर फूल खेती गरेको गरेको छ । उनीहरूले १० कट्ठा जग्गा लिएर काम गरिरहेका छन् । यसरी व्यक्तिको जग्गा भाडामा लिने चाहने किसानलाई सरकारले मध्यस्थकर्ताको भूमिकामा रहने गरी लुम्बिनी प्रदेशले भूमि बैङ्कको अवधारणा आर्थिक वर्ष २०७५ सालमा नै ल्याएको थियो । 

भूमि बैङ्क स्थापना गर्ने भन्दै अध्ययनका लागि ०७५-७६ मा ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन समेत गरेको थियो । यो बजेटबाट मन्त्रालयका कर्मचारीले कार्यविधि बनाउने काम गरेका थिए । उक्त कार्यक्रम लामो समयसम्म सरकारले राखे पनि उल्लेखित किसान समूहलाई आकर्षित गर्न सकेन । 

फोकस मल्टी एग्रो कन्र्सन एन्ड रिसर्च अध्यक्ष राजेश कुँवरले उक्त कार्यक्रमले राम्रो भएको भए आफूहरूले व्यक्तिको जग्गा भाडामा लिएर खेती गर्नुभन्दा पनि सरकारसँग सम्झौता गरेर काम गर्दा राम्रो हुने थियो तर त्यो अवस्था नभएको बताए । 

उनले भने, “सरकारले ल्याएको भूमि बैङ्क चर्चा म जस्ता धेरैले सुनेका छन् । विभिन्न प्रक्रियाले गर्दा उक्त कार्यक्रमले धेरै किसानलाई छोएन, अनि हामीले पनि त्यता ध्यान नदिएर व्यक्तिको जग्गा भाडामा खोज्ने क्रममा बुटवलमा पायौ । यहीँ काम गर्न थाल्यौँ ।” 

तिलोत्तमा मोडर्न फूल उत्पादक समूहकी अध्यक्ष कोपिला काफ्लेले पनि सरकारको भूमि बैङ्क कार्यक्रमले आफूहरूलाई आकर्षित गर्न नसकेको बताइन् ।

प्रदेश सरकारले नै भूमि बैङ्क स्थापना गर्ने र बाँझो जग्गा राख्न निरुत्साहित गर्ने उद्देश्यले ल्याएको कार्यक्रमको प्रभावकारिता कमजोर देखिएको हो । मन्त्रालयको उद्देश्यअनुसार प्रतिफल दिन नसकेपछि चालु आर्थिक वर्षमा कार्यक्रम नै रोकिएका लुम्बिनी प्रदेशका कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका प्रवक्तासमेत रहेका भूमि व्यवस्थापन तथा नक्साङ्कन महाशाखा प्रमुख अनिल मरासिनीले रातोपाटीलाई बताए । 

भूमि बैङ्क कार्यक्रम सङ्घीय सरकार समेतको चासोमा स्थानीय तहमा बाँझो जग्गालाई उपयोग गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको उनको भनाइ रहेको छ । त्यसमा आफूसँगै धेरै स्थानीय तहले पनि चासो नदिएकाले ठोस उपलब्धि हुन नसेको बताए । 

कहाँ थियो समस्या ?
तत्कालीन कृषिमन्त्री आरती पौडेलेको नेतृत्वमा लुम्बिनी प्रदेशमा भूमिबैङ्कसँगै धेरै कृषिसम्बन्धी कार्यक्रमहरू ल्याइएको थियो । त्यो बेला सङ्घीय सरकारको पनि उस्तै चासो थियो ।

भूमि बैङ्कको कार्यक्रम उद्देश्य निकै राम्रो भए पनि जग्गा दिने विषयमा कार्यविधिमा स्पष्ट नहुँदा जग्गाधनीहरू नै सशङ्कित भएपछि भूमि बैङ्क कार्यक्रमबाट पछाडि हटेका हुन् ।

प्रदेशमा करार खेती, ग्रामीण कृषि सुधार कार्यक्रम आदि ल्याइएका थिए । ती अधिकांश कार्यक्रम अध्ययन नगरी हतारमा ल्याउँदा प्रभावकारी बन्न नसकेको कृषि मन्त्रालयका एक अधिकारीले रातोपाटीलाई बताए ।  

भूमि बैङ्कको कार्यक्रम उद्देश्य निकै राम्रो भए पनि जग्गा दिने विषयमा कार्यविधिमा स्पष्ट नहुँदा जग्गाधनीहरू नै सशङ्कित भएपछि भूमि बैङ्क कार्यक्रमबाट पछाडि हटेका हुन् । स्थानीय वनसँगको समन्वय र सहकार्यमा सम्भावनाका आधारमा बालीहरूको छनोट गरी नगदे बाली उत्पादनमार्फत किसानको आयआर्जनमा टेवा पुर्याउन कृषि वन प्रवर्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख गरिए पनि भूमि बैङ्कको क्षेत्रमा कुनै काम भएन । 

उपयोग नभएका जग्गालाई सरकारी मध्यस्थतामा खेती गर्न चाहने कृषक समूह र उद्यमीहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा जग्गा बाँझो नराख्ने नीति थियो । 

उक्त जग्गा व्यक्तिको भए पनि सरकार मध्यस्थकर्ता बनेर दिँदा उपयुक्त हुने योजना भए पनि पछि किसान र जग्गा दिने व्यक्ति दुवैलाई आकर्षण गर्न नसकेपछि सरकार पछि हटेको प्रवक्ता मरासिनीले बताए । उक्त नीति आर्थिक वर्ष २०७५–७६ देखि २०७९–८० सम्म रहे पनि किसानले रुचि नदेखाएपछि यो वर्ष रोकिएको मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ रहेको छ । 

रुपन्देही देवदहका किसान अगुवा प्रेम थापाले झन्झटिलो कार्यविधि हुँदा केही गरौँ भन्ने किसानहरूले लाभ लिन नसकेको बताए । उनले भने, “जग्गा पाएमा केही गरौँ भन्ने किसानहरू धेरै छन् तर अन्य पेसा जस्तो सबै प्रक्रिया, सबै कागजपत्र मिलाउन सक्ने हैसियतमा कम हुन्छन् ।” 

अर्कोतिर किसानले भाडामा जग्गा लिएर गरेको उत्पादनलाई बजारीकरणका लागि पनि सरकारले केही हदसम्म साथ दिनुपर्ने हो । यस्ता पक्षमा सरकारले ध्यान नदिँदा किसानहरूले भूमिबैङ्कप्रति  रुचि नदेखाएको थापाले बताए । 

अर्थशास्त्री प्राध्यापक माधवकुमार पौडेलले जग्गा, उत्पादन, किसानको पारिश्रमिकलाई ध्यानमा राखी उत्पादित वस्तुको बजारीकरण हुन नसक्दा यस्ता कार्यक्रमले किसानलाई आकर्षित गर्न नसकिने बताए । 

साना किसानले जग्गा भाडा लिएर या खरिद गरेर काम गर्दा कृषि पेसा नाफामूलक हुँदैन । उनले उत्पादन भएको सामान बेच्न बजारको समस्या भएकाले पनि यस्ता कार्यक्रममा हात हाल्न धेरैले रुचि नदेखाएको बताए ।