सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका ७९ वटा पालिकाका कर्मचारीले कर्णाली प्रदेश सरकारले ल्याएको निजामती सेवा ऐन तत्काल संशोधन नगरेर पालिकाको काम ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका छन् । 

मंगलवार भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्री मंगलबहादुर शाहीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै स्थानीय तह कर्मचारी संघर्ष समितिले माग सम्बोधन नभए काम ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका हुन् । 

समितिका संयोजक विक्रम शाहीले नेपालमा आन्दोलन नगरेको खण्डमा कहीँ कतैपनि माग सम्बोधन नहुने अवस्था सिर्जना भइरहेको बताउँदै आफूहरूका माग तत्काल सम्बोधन गरिनुपर्ने बताए ।

उनले तीनै तहका कर्मचारीहरुलाई समान सेवा सुविधा तथा वृत्ति र विकासको अवसर दिनुपर्ने माग आफूहरूको रहेको बताए ।

मन्त्रालयका सचिव विष्णु भण्डारीले स्थानीय सरकार सबै नागरिकको नजिकको सरकार भएको बताउँदै निजामती क्षेत्रका कर्मचारीका जायज माग सम्बोधन गर्न आवश्यक रहेको बताए । 

‘तपाईंहरुको मनोबल नबढ्दासम्म संघीयता कार्यान्वयनमा जहिल्यै चुनौती आइरहन्छन्,’ सचिव भण्डारीले भने, ‘कर्मचारीलाई कर्णालीमा फर्किन, काम गर्ने वातावरण बनाउन सरकारले उत्साहित हुने वातावरण बनाउन आवश्यक छ । सरकारले कर्मचारीका लागि आवश्यक प्रोत्साहनका कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ।’ 

भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्री मंगलबहादुर शाहीले जनताको सेवा प्रवाहमा सहज होस् भनेर तिन तहका सरकारको व्यवस्था गरिएको बताए । त्यसैका लागि आन्दोलनका बलमा एकात्मक व्यवस्था अन्त्य गरेर संघीयता ल्याइएको उनको प्रस्टोक्ति थियो ।

‘संघीयतामा हाल व्यवस्था गरिएका तिनै तहका सरकार प्रतिस्पर्धी होइनन्, समन्वय गरेर जानुपर्छ भन्ने व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ ,’ कर्मचारीका माग बारेमा प्रतिक्रिया दिँदै उनले भने, ‘संघीयता कार्यान्वयनमा जाँदा हाल तिनै तहका काम यी हुन भनेर सीमारेखा कोर्ने र प्रतिस्पर्धी बनाउने काम भइरहेको छ । तर त्यसो होइन, एक अर्कालाई समान भावका साथ अघि बढ्ने योजनासहित संघीयता आएको हो । अहिले प्रतिस्पर्धी मानसिकता बलियो भइरहेको छ, यो संघीयता कार्यान्वयनका लागि चुनौती बन्दै गइरहेको छ ।’

उनले कानुन संशोधनका विषयमा सरकार गम्भीर रहेको बताउँदै आवश्यक सल्लाह गरेर उपयुक्त निर्णय लिइने बताए ।

मागपत्र