दुर्गा प्रसाईंसँग सहकार्य गर्न ‘लघुवित्तीय संस्था विरुद्धको सङ्घर्ष समिति’ को सर्त
काठमाडौँ । ‘लघुवित्तीय संस्था विरुद्धको सङ्घर्ष समिति’ ले दुर्गा प्रसाईंसँग सहकार्य गर्न सर्त अघि सारेको छ । समितिका अध्यक्ष मनिराम ज्ञवालीले प्रसाईंले राजसंस्थाको मुद्दा त्यागे आफूहरू उनीसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको बताएका हुन् ।
मंगलबार राजधानीको संवाद डबलीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै ज्ञवालीले राजतन्त्रको मुद्दा बोक्ने प्रसाईंबाट वित्तीय अराजकताबाट पीडित जनताले मुक्ति नपाउने समेत दाबी गरे ।
अध्यक्ष ज्ञवालीले २०४२ सालमा राजतन्त्रले खुला अर्थतन्त्र र निजीकरणको नीति ल्याएर देशमा आर्थिक अराजकता निम्त्याएको बताउँदै पुनः त्यही तन्त्रबाट समस्या हल हुने भन्दा झन् बिग्रने जिकिर गरे ।
बैंक, सहकारी तथा लघुवित्त पीडित जनताको सहानुभूति लिएर राजतन्त्र फर्काउने प्रसाईको द्वैध चरित्रसहितको सपना पूरा नहुने उनको जिकिर छ । आफूहरूले प्रसाईले उठाएका राजतन्त्र बाहेकको वित्तीय अराजकता विरोधी मुद्दालाई समर्थन गरेको उनको भनाइ छ । यस्तो अवस्थामा आफूहरू सहकार्य गर्न समेत तयार रहेको बताउँदै उनले भने, ‘दुर्गा जी जनताको पीडक राजसंस्थाको मुद्दा त्यागेर आउनुस् भोलिबाटै हामी हातेमालो गर्न तयार छौँ, तर तपाई पीडितको फेरो समाएर चिहानको कङ्काललाई जीवित पर्ने सोच त्याग्नुस् ।’
सो सङ्घर्ष समिति सुदूरपश्चिम प्रदेश इन्चार्ज मणि प्रसाद चौलागाईले आफूहरूको र दुर्गा प्रसाईको आन्दोलनमा आकाश–पातालको अन्तर रहेको धारणा राखे । चौलागाईले सरकारले वित्तीय माफियाहरूलाई कारबाही गर्न नसके आफूहरूले सडकबाट कारबाही गर्ने चेतावनी समेत दिए ।
कर्णाली प्रदेश संयोजक आशा सन्जेलले लघुवित्तीय संस्थाहरूको अराजकता गाउँ गाउँ पुगेर उठिबास लगाउन थालेकाले सरकारले छिटो भन्दा छिटो निकास दिन पर्ने धारणा राखिन् ।
समितिका विदेश विभाग प्रमुख गगन बहादुर विकले देशमा लघुवित्तहरुको ज्यादतीको कारण हजारौँ दिदी–बहिनीहरू विदेश गएर झन् दुःख पाइरहेकोले अब विदेशबाट पनि झिकाएर सङ्घर्ष गर्ने चेतावनी दिए ।
केन्द्रीय सचिव तथा वार्ता कमिटी संयोजक रमेश तामाङले नयाँ संघर्षका कार्यक्रम सार्बजनिक गर्दै फागुन १ गतेदेखि काठमाडौँ केन्द्रित अनिश्चितकालीन धर्ना तथा विरोध कार्यक्रम गर्ने बताए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
बालेनले गराए एमालेलाई १ लाख जरिवाना
-
सीडीओ र जिल्ला प्रहरी प्रमुखहरूलाई गृहमन्त्रीको निर्देशन, ‘निर्वाचन सुरक्षालाई सामान्य रूपमा नलिनु’
-
बीआरआईबारे कांग्रेसकै कित्तामा प्रधानमन्त्री ओली
-
किरिया खर्चको रकममा पनि घुस, नायव सुब्बा अख्तियारको नियन्त्रणमा
-
नगराइनकाे नगरसभा नहुँदा शिक्षक तथा कर्मचारीले तलबसमेत पाएनन्
-
नेपाल जलवायु अनुकूलन कोषको सदस्यमा पुनः मनोनीत