काठमाडौँ । आफ्नो लय छाडेर मन्दीतर्फ लम्किरहेको नेपालको अर्थतन्त्र सुधार गर्न सरकारले शृङ्खलाबद्ध छलफल अघि बढाएको छ । सरकार गठन भएको लामो समयपछि अर्थतन्त्रमा देखिएका व्यापक समस्या सुधारमा उच्चस्तरीय पहल सुरु भएको हो । तर, बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको आह्वानमा भएको उच्चस्तरीय बैठकले मात्रै अर्थतन्त्रका समस्या समाधान हुँदैन ।

यसका लागि बैठकबाट अर्थतन्त्र सुधारका लागि निस्किएको निचोडलाई यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । अर्थमन्त्री, गभर्नर, अर्थसचिव र योजना आयोगका उपाध्यक्षसहितको सहभागितामा भएको छलफलपछि सरकारले निजी क्षेत्रसँग समेत छलफल गर्ने घोषणा गरिसकेको छ । निजी क्षेत्रसहितको वृहत् आर्थिक बहसबाट भने अर्थतन्त्रमा देखिएको मन्दीको असरबाट छुटकारा पाउने उपाय भेटिन सक्छ ।

‘समग्रमा हाम्रो अर्थतन्त्रले लय पक्रँदै गरेको छ, विप्रेषण, पर्यटक आगमन र शोधान्तरको स्थितिले हामी राम्रो अवस्थामा छौँ,’ अर्थमन्त्री डा. महत बताउँछन्, ‘तर, कारोबार, उत्पादन र लगानी घटिरहेको छ ।’ तर, पछिल्लो समय घरजग्गाको कारोबार, कर्जा लगानी र गत वर्षको तुलनामा पुँजीगत खर्च पनि बढेकाले छिट्टै अर्थतन्त्रमा सकारात्मक संकेत देखिने अर्थमन्त्री बताउँछन् । यसबाहेक, सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता समेत आएको उनको भनाइ छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार बाह्य अर्थतन्त्रमा सुधार देखिए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्र भने ‘स्ट्रेस’ झेलिरहेको छ । केन्द्रीय बैंकको ढुकुटीमा एक वर्षभन्दा धेरै समयको आयात धान्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति भए पनि दसैं/तिहारको समयबाहेकको अवस्थामा आयात घटेको छ ।

 यस्तै, चालू वर्षको कात्तिक महिनासम्ममा भन्सार राजश्व लक्ष्यको ६९ प्रतिशत मात्रै संकलन भएको छ । यसबाहेक, आजको दिनसम्म सरकारले विभिन्न शीर्षकमा २ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ आर्जन गरेको छ । जबकि, आजसम्ममा ३ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।

यो तथ्यांकले सरकारको आम्दानीको तुलनामा खर्च धेरै रहेको देखाउँछ । सरकारको आम्दानीको मुख्यस्रोत भन्सार राजश्व भए पनि आयात घट्दा राजश्व समेत खुम्चिएको छ । फलस्वरुपः सरकारी कर्मचारीलाई मासिक तलब र सामाजिक सुरक्षा कोष वितरणमा समेत चुनौतीपूर्ण अवस्था आएको छ । 

कोभिड–१९ महामारीका कारण गरिएको बन्दाबन्दी, विश्वव्यापी मूल्यवृद्धि र रुस–युक्रेन युद्धका कारण विश्वभरको अर्थतन्त्रमा प्रभाव पर्दा नेपाल समेत अछुतो रहन सकेन । जसको प्रभाव यति बेलासम्म नेपालको अर्थतन्त्रमा देखिएको छ ।

समस्यापूर्ण अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्ने लक्ष्यसहित प्रधानमन्त्री दाहालले उच्चस्तरीय छलफल अघि बढाएका हुन् । उनकै नेतृत्वमा निजीसँग समेत छलफल अघि बढाएका छन् । यसलाई नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकाल ढिलै भए पनि सरकारले राम्रो कामको सुरुवात गरेको बताउँछन् । उनका अनुसार अब सरकारले पहिलो कामका रुपमा बैंकको उच्च ब्याजदर घटाउनुपर्छ । यसकालागि केन्द्रीय बैंकले संयोजकत्व लिनुपर्ने ढकालको भनाइ छ ।

यस्तै, नेपाल उद्योग परिसंघका पूर्व उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारी प्रधानमन्त्रीले स्वागतयोग्य काम सुरु गरेको बताउँछन् । ‘अब सरकारले निजी क्षेत्रको समस्या सुन्ने र सबै निकाय मिलेर अर्थतन्त्र समाधानमा लाग्नुपर्छ,’ अधिकारीले भने, ‘यो छलफलले अर्थतन्त्र सुधारमा सकारात्मक भूमिका खेल्छ । सरकारी र निजी क्षेत्र सम्मिलित समिति गठन गर्ने आश्वासन समेत आएको छ ।’ छलफलमा सरकारले गर्नुपर्ने काम, केन्द्रीय बैंकले गर्नुपर्ने काम र सुधार गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाको सूची निकालेर अघि बढ्नुपर्ने अधिकारी बताउँछन् ।

यस्तै, अर्थविद् ज्ञानेन्द्र अधिकारी अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काउन ब्याजदरलाई नै चलाउनुपर्ने बताउँछन् । अहिलेको उच्च ब्याजदरमा उद्योगधन्दा कलकारखानाले लगानी बढाउन नसक्ने भएकाले सुरुमा नै ब्याजदर घटाउने गरी काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘यसबाहेक, यतिबेला युवा जमात बिदेसिएको स्थिति छ । जस कारण, बजारको माग र खपतको शृङ्खला नै बिथोलिएको छ,’ उनले थपे, ‘बजार माग बढाउने गरी सहुलियतपूर्ण पसल सञ्चालन गरेर राज्यले बजारलाई गतिशील बनाउनुपर्छ ।’