काठमाडौं । तत्कालीन विद्रोही माओवादी र सात दलबिच २०६३ मंसिर ५ मा १२ बुँदे शान्ति सम्झौता भएको आज १७ वर्ष पूरा भएको छ । १७ वर्षसम्म पनि संक्रमणकालीन न्यायको विषय टुङ्गोमा पुग्न सकेको छैन ।

०७१ सालमा आयोग बनेपछि ७३ सालबाट काम सुरु भएको थियो । दुई पटक बनेका सत्य, निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगबाट हजारौँ उजुरी संकलन गरी करिब ३ हजार उजुरी तामेली राख्ने निर्णय भएको छ । यस्तै ६ सय जनालाई द्वन्द्व पीडित परिचयपत्र उपलब्ध गराइएको छ ।

५ सय ३८ जनालाई अयोगले परिपूरणका लागि सिफारिस गरिसकेको छ । तर संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कानुन संशोधन नहुँदा कामले गति लिन सकेको छैन ।

१७ वर्षसम्म शान्ति सम्झौताको बाँकी काम नटुङ्गिएकोबारे हामीले पूर्व सांसद तथा वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीसँग संक्षिप्त कुराकानी गरेका छौँ । प्रस्तुत छ, अधिकारीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश –

शान्ति सम्झौताको १७ वर्ष पूरा भएको छ । संक्रमणकालीन न्यायको विषय टुङ्गिएको छैन । यो विषय अल्झिनुको कारण के होला ?

यो अल्झिनुको कारण राजनीतिक तहमा कुरा नमिल्दा नै हो । अरु कारण छैन । राजनीतिक नेतृत्व सत्तामा हुँदा एउटा र विपक्षमा हुँदा अर्को ढङ्गले यो विषयमा प्रस्तुत भएको देखिन्छ । सत्तामा बसेकाहरुले विपक्षीलाई विश्वासमा लिएर राजनीतिक सहमति जुटाउने प्रयास गरे पनि परिणाम देखिएको छैन ।

राजनीतिक तहमा कुरा नमिल्नुको पनि त कारण होला नि ?

शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम टुङ्ग्याउनुपर्छ भन्ने सबै दललाई छ । यो यसै दबाउन सकिने विषय होइन भन्नेमा राजनीतिक नेतृत्व जानकार नै छ । तर, त्यसमा कसको हात माथि राखेर गर्ने भन्ने कुरामा राजनीतिक दलको बिचमा सहमति भएको छैन । पछिल्लो समय शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुङ्ग्याउनका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को सक्रियता देखिएको थियो । त्यसले पनि मूर्तरुप पाउन सकेको छैन ।

संक्रमणकालीन न्यायको विषय किनारा नलाग्नुमा राजनीतिक असमझदारीका साथै कानुनी र अन्तर्राष्ट्रिय जटिलता छ कि छैन ?

२०७१ साल चैत १४ गतेको सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेशले जटिलता थपेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा पनि सहमति हुनुपर्छ । त्यसलाई पनि मिलाएर जान सकिन्थ्यो होला । तर, हाम्रो राजनीतिक सहमति बाधक छ ।

प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम टुङ्ग्याउनुपर्छ भनिरहेका छन् । सरकारले पनि प्रयत्न गरेकै देखिन्छ । तर परिणाम नआउनुलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?

मुखले भन्ने र काम नगर्ने भएपछि परिणाम कसरी आउँछ ? हाम्रो नेताहरुमा कुरा गर्ने तर काम नगर्ने समस्या छ । यसमा पनि भएकै त्यही हो ।

२०७१ सालपछि शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुङ्ग्याउन दुई पटक आयोग बन्यो । शान्ति सम्झौता भएको १७ वर्षमा ऐन र दुई वटा आयोग निष्प्रभावी भए । सरकारले काम गर्ने वातावरण नबनाउँदा यस्तो भयो वा आयोगमा बसेका पदाधिकारीको कार्यक्षमता पुगेन ?

कानुन संशोधन नगरी आयोगका पदाधिकारी अगाडि बढ्न सक्दैन थिए । जति कानुनलाई संशोधन नगरीकन काम गर्नुपर्थ्यो, त्यति काम गरे कि गरेनन् भन्ने छुट्टै विषय भयो । तर, काम टुङ्ग्याउनका लागि कानुन संशोधन अनिवार्य छ । कानुन संशोधन नहुन्जेलसम्म काम टुङ्ग्याउन गाह्रो हुन्छ ।

अहिले यो संसदीय समितिमा रोकिएको छ । संसद्को समितिले यसलाई टुङ्ग्याएर फुल हाउसमा पठाएपछि सभामुखको हातमा जान्छ । सभामुख र सांसदहरुको हातमा छ । यसलाई अगाडि बढाउन सक्नु भएन भने अब सभामुख र सांसदहरु जवाफदेही हुनुपर्छ ।

कानुन संशोधनका लागि बाधा कहाँनिर छ ?

मैले भनिहालेँ नि, अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा पनि एउटा दृष्टिकोण बनेको छ । राष्ट्रिय दृष्टिकोणमा पनि सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश छ । यो दुई कुराको बिचमा तेस्रो कुरा राजनीतिक सहमति हो । हामीले आन्तरिक राजनीतिक सहमति गर्‍यौँ भने यो कुरा त्यति गाह्रो नहोला । अहिलेसम्म आन्तरिक राजनीतिक सहमति नै जुटेको छैन जस्तो छ ।

त्यसो भए यो विषय टुङ्ग्याउन राजनीतिक नेतृत्व गम्भीर छैन भन्ने हो ?

यस्तो पनि होइन । यो बिचमा राजनीतिक सहमति पनि भएको थियो । संक्रमणकालीन न्यायको विषय करिब–करिब टुङ्गिसकेको थियो । जब यहाँ राजनीतिक चलखेल बढ्छ, सत्ता गठबन्धन बन्नु र भत्किनुका पछाडि पनि मुल कुरा छ । मुलुकको राजनीतिक अस्थिरताका कारण १७ वर्षसम्म यो विषय टुङ्गोमा पुग्न सकेन भन्दा हुन्छ ।

कात्तिक दोस्रो साता संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटरेस नेपाल भ्रमणमा आएका बेला संक्रमणकालीन न्यायको विषय मुख्य मुद्दा बन्यो । गुटरेसको नेपाल भ्रमणले यो विषय चाँडो टुङ्ग्याउन राजनीतिक नेतृत्वलाई घच्घच्याएको हो ?

प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटरेसलाई नेपाल बोलाउनुको कारण यो पनि थियो होला जस्तो लाग्छ मलाई । उहाँ यहाँ आएर अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, पीडितहरूको सरोकार र सर्वोच्चको आदेशलाई सम्मान गरेर शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पुर्‍याउने गरी सहयोग गर्न राष्ट्रसंघ तयार छ भन्नु भएको छ । उहाँले जे भन्नुपर्थ्यो, त्यही भन्नु भएको छ ।

यो विषयमा अब कसरी अगाडि जानुपर्छ ?

सत्य, न्याय र परिपूरण तीन वटै कुरालाई सँगै लैजाने गरी अगाडि बढ्नुपर्छ । द्वन्द्व पीडितले न्याय पाउनुपर्‍यो । मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गरेका माथि कारबाही गर्न तयार हुनुप‍र्‍यो । द्वन्द्व पीडितलाई उचित न्यायिक परिपूरणको व्यवस्था हुनुपर्छ ।