काठमाडौँ ।  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले देशको शिक्षा प्रणालीलाई सरल, सहज, जीवनोपयोगी र आत्मनिर्भर बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । 

मंगलवार काठमाडौँमा एसिया अन्तर्राष्ट्रिय पुस्तक प्रदर्शनीको उद्घाटन गर्दै उनले उच्च शिक्षाका निम्ति बर्सेनि लाखौँ विद्यार्थीहरू बिदेसिने परिस्थितिले देशको शिक्षा प्रणाली, संरचना, पाठ्यक्रम र कार्यशैलीमा गुणात्मक परिवर्तन आवश्यक देखिएको बताए । उनले शिक्षा क्षेत्रमा अहिले देखिएको सबैभन्दा ठुलो समस्या युवा विद्यार्थीहरूको विदेश पलायन रहेको बताए । उनले  विद्यार्थी देश बाहिर पढ्न जाने र नेपालका विद्यालय तथा विश्व विद्यालय खालि हुँदै जाने गम्भीर स्थितिलाई छिटै सम्बोधन गरी विदेश पलायनलाई रोक्नु आजको सबैभन्दा ठुलो चुनौती बनेको बताए । 

उनले भने, ‘देशको समग्र शिक्षा प्रणालीलाई कसरी सरल, सहज, जीवनोपयोगी र आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ ? भन्ने सवाल आजको हाम्रो देशको महत्त्वपूर्ण सवाल रहेको छ । उच्च शिक्षाका निम्ति बर्सेनि लाखौँ विद्यार्थीहरू बिदेसिने परिस्थितिले हाम्रो शिक्षा प्रणाली, संरचना, पाठ्यक्रम र कार्यशैलीमा गुणात्मक परिवर्तन आवश्यक छ । यसै अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले विद्यालय शिक्षा विधेयक संसदमा प्रस्तुत गरिसकेको छ । शिक्षा क्षेत्रमा अहिले देखिएको सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको युवा विद्यार्थीहरूको विदेश पलायन हो भन्ने बुझेका छौँ । विद्यार्थी देश बाहिर पढ्न जाने, यता देशका विद्यालय तथा विश्व विद्यालय खालि हुँदै जाने गम्भीर स्थितिलाई छिटै सम्बोधन गरी यस पलायनलाई रोक्नु आजको सबैभन्दा ठुलो चुनौती बन्न गएको छ । यसमा बौद्धिक समुदायको गम्भीर विचार विमर्श आवश्यक छ । विद्यार्थी पलायनबाट देशको युवा जनशक्ति मात्रै बाहिरिएको छैन, देशको ढुकुटी पनि बाहिरिँदै गएको छ । त्यसैले पनि यसलाई रोक्न छिटो भन्दा छिटो शिक्षा नीतिलाई युवाउपयोगी बनाएर नेपाली विद्यार्थीलाई यहाँका विद्यालय, विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्ने छ । साथै विदेशी विद्यार्थीलाई नेपालका विद्यालयमा अध्ययन गर्न आकर्षित गर्ने खालको शिक्षा प्रणाली लागू गर्न सकियो भने मात्र अहिलेको स्थिति बदल्न सकिन्छ ।’

प्रधानमन्त्री दाहालले शिक्षा नीतिलाई युवाउपयोगी बनाएर नेपाली विद्यार्थीलाई देशकै विद्यालय, विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । उनले विदेशी विद्यार्थीलाई नेपालका विद्यालयमा अध्ययन गर्न आकर्षित गर्ने खालको शिक्षा प्रणाली लागू गर्नुपर्ने बताए ।