काठमाडौँ । असोज २५ गते बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकले विद्यालय शिक्षा विधेयक दफावार छलफलका लागि संसदीय समितिमा पठाउने निर्णय गरेको थियो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोक कुमार राईले विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० लाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । उक्त प्रस्तावलाई सभाले सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको थियो ।

शिक्षा मन्त्रालयले भदौ २७ मा विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको थियो । ७२ घण्टाको समय दिएर संशोधन प्रस्ताव आह्वान गरिएकोमा १५७ जना सांसदले संशोधन प्रस्ताव हालेका थिए ।

अब ती संशोधन प्रस्तावलाई कम्पाइल गरेर संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा पेस गरिनेछ । संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले ती संशोधन प्रस्ताव कम्पाइल गरेर समितिमा पठाइने बताए । संसद सचिवालयमा उक्त प्रस्तावमाथि आएका संशोधनहरूलाई विधेयकको शैलीमा मिलाएर राख्न केही समय लागेको उनको भनाइ छ ।

‘सभाको बैठकले समितिमा पठाइयोस् भनेर पास गरेको हो । त्यो भनेको समितिमा नै गएको मानिन्छ । त्यसमा एउटा टेक्निकल कुरा छ । १५७ जना माननीय सदस्यहरूले संशोधन प्रस्ताव पेस गर्नुभएको थियो । त्यो संशोधनको दफाक्रम मिलाउनुपर्ने हुन्छ । त्यो कम्पाइल गर्नुपर्ने र रूजू गर्नुपर्ने भएकाले केही ढिलाइ भएको हो । त्यसैमा दसैँतिहार बिदा प¥यो,’ प्रवक्ता गिरीले भने ।

संसद् सचिवालयबाट विधेयक आउने बित्तिकै समितिले आफ्नो कार्य अघि बढाउनेछ । समिति सभापति भानुभक्त जोशीले संसद सचिवालयबाट आएलगत्तै समितिले दफावार छलफलको प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताए ।

समितिमा आएपछि सबैभन्दा पहिला शिक्षामन्त्री, शिक्षा सचिवसँग विधेयकबारे ब्रिफिङ लिइने उनको भनाइ छ ।

‘पहिलो चरणमा आएका संशोधन के–के छन् भनेर मन्त्रालयका मन्त्री, सचिवलाई बोलाएर विधेयकबारे ब्रिफिङ लिन्छौँ । त्यसपछि अन्य प्रक्रिया अगाडि बढ्छन्,’ उनले भने ।

विद्यालय शिक्षा विधेयकप्रति सबैको चासो छ । अबको नेपालको विद्यालय शिक्षाको परिदृश्य मानिएको उक्त विधेयकप्रति आम जनमानसको चासो र चिन्ता देखिन्छ । यसलाई मध्यनजर गर्दै समितिले विधेयकमाथि सरोकारवालासँग व्यापक छलफल गर्ने तयारी गरेको छ ।

समिति सभापति जोशीले सबैको चासो भएकाले जनताका सुझावसमेत संकलन गरिने बताए । ‘सबैको चासो भएकाले विभिन्न संघ संस्थासँग पनि छलफल गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसपछि सकिन्छ भने जनतासँग जाने भनेर सातै प्रदेशमा गएर छलफल गर्ने कि भन्ने सामान्य मनसाय बनाएका छौँ । यो त समितिको बैठक बसेपछि हुने कुरा भयो,’ उनले भने ।

त्यसपछि संशोधनकर्ताहरूसँग पनि छलफल गरिने उनको भनाइ छ । जनता, सरोकारवाला संघ संस्था र संशोधनकर्तासँग छलफल गरेपछि मात्रै दफावार छलफलमा जाने सभापति जोशीले बताए ।

यसका लागि समयसीमा भने नतोकिएको उनले प्रस्ट पारे । ‘यति समयभित्र गर्ने भनेर समय तोकेका छैनौँ । हामीले आउँदो अधिवेशनसम्म प्रतिवेदन बनाउन सकिन्छ कि भन्ने हो । हिउँदे अधिवेशनसम्म प्रतिवेदन बनाएर संसदमा पेस गर्न सकिन्छ कि भनेर अघि बढ्छौँ,’ सभापति जोशीले भने ।

सरकारसँग सम्झौता, सांसदहरूको संशोधन प्रस्ताव  

साउन १६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विधेयक संसदमा पेस गर्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयपछि शिक्षा मन्त्रालयले भदौ २७ मा विधेयक संसदमा दर्ता गरेको थियो ।

संसदमा दर्ता भएसँगै विधेयक बाहिरिएपछि शिक्षक, कर्मचारीहरू आन्दोलित बने । नेपाल शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन भएको थियो । त्यसपछि सरकार र शिक्षक महासंघबिच असोज ५ गते वार्ता भएको थियो । वार्तामा महासंघले उठान गरेका विषयहरू विधेयकमा संशोधन गर्ने सहमति भयो । त्यसपछि महासंघले आन्दोलन फिर्ता लिएको थियो । तर, राहत शिक्षक लगायतका असन्तुष्ट पक्षले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएका थिए ।

आन्दोलनरत राहत शिक्षक लगायतसँग शिक्षा मन्त्रालयले असोज १२ गते अर्को सम्झौता गरेको थियो । उनीहरूले उठान गरेका मागहरू हुबहु विधेयकमा संशोधनका लागि लैजाने गरी सहमति गरिएको थियो ।

सरकारले महासंघ र राहत शिक्षकहरूसँग विभिन्न ११ बुँदामा सहमति गरेको थियो । उनीहरूसँग गरेको सहमतिबारे शिक्षामन्त्री अशोक कुमार राईले संसदलाई समेत जानकारी गराएका थिए ।

महासंघ तथा शिक्षक संघ संस्थाहरूले विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूलाई भेटेर सरकारसँग गरिएको सहमति अनुसार संशोधन प्रस्ताव पेस गर्न अनुरोध गरेका थिए । सोही आधारमा सांसदहरूले विधेयकमा आवश्यक संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।

सत्ता पक्ष र विपक्षका सांसदको संशोधन प्रस्ताव दर्ता  

विद्यालय शिक्षा विधेयकमा सत्तापक्ष र विपक्षका सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । संसद सचिवालयका अनुसार विद्यालय शिक्षा विधेयकमा सत्तापक्ष र विपक्षका सांसदले गरी १६५ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् । सरकारले गरेको सहमतिका आधारमा सत्तापक्षका सांसदहरुले २५ बुँदामा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।

संशोधन प्रस्तावमा विद्यालय कर्मचारीहरुको माग अनुसार शिक्षक तथा कर्मचारी दरबन्दीलाई ऐनमा एउटै शीर्षकमा राख्ने भनिएको छ । त्यस्तै राहत तथा अस्थायी शिक्षकहरुको शत प्रतिशत सेवा अवधि बढुवा तथा आन्तरिक प्रतियोगितामा जोडिने उल्लेख छ । जुन सरकारसँग गरिएको सहमति अनुसार हो । यसअघि यस्तो अवधि ५० प्रतिशतमात्र जोड्ने उल्लेख थियो ।

सांसद्हरूले सरकारसँग गरिएको सहमतिकै आधारमा संशोधन प्रस्ताव हालेका हुन् । त्यसका लागि महासंघ तथा शिक्षक संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरूले सांसदहरूलाई प्रत्यक्ष भेटेरै जानकारी गराएका थिए ।