काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपाल उच्च जोखिममा रहेको बताएका छन् । मंगलबार काठमाडौँमा भएको राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलनमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपाल उच्च जोखिममा रहेको बताएका हुन् ।

‘परिवर्तित जलवायुले मनसुन वर्षाको प्रकृति, मात्रा तथा समय तालिकामा व्यापक परिवर्तन, तापक्रम वृद्धि तथा वर्षामा आएको फेरबदल, प्रकोप र विपद्का वृद्धि र अतिशय घटनाका कारण हामीले बहुपक्षीय चुनौतीहरूको सामना गर्नु परिरहेको छ’, प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ छ ।  

उनले जलवायु परिवर्तनको असर विशेष गरी हिमाली क्षेत्रमा हिमताल पग्लिने र विस्फोट हुने, पहाडी क्षेत्रमा पहिरो र सुख्खा खडेरी तथा तराई मधेसमा बाढी पहिरोको रूपमा देखिन थालेको बताए । ‘उच्च तापक्रम वृद्धिले गर्दा यस क्षेत्रमा रहेका हिमालका दुई तिहाइ हिमभण्डार पग्लिने अध्ययनहरुले देखाएका छन्’, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘हिमाल, पहाड, र तराई मधेसमा बसोबास गर्ने गरिब, साना किसान, सीमान्तकृत आदिवासी, जनजाति, महिला, बालबालिका, अशक्त, तथा जेष्ठ नागरिकहरू जलवायु परिवर्तनको असरबाट बढी प्रभावित भएका छन् ।’ जलवायु परिवर्तनले अर्थतन्त्रमा विशेष योगदान गर्ने विषयगत क्षेत्रहरू, जस्तै: कृषि, जलस्रोत, पर्यटन लगायतका क्षेत्रहरुका साथै खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, जलआपूर्ति, जीविकोपार्जन र सुरक्षामा व्यापक असर पारेको र आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्रमा हुने गिरावट, बढ्दो स्वास्थ्य र खाद्यसुरक्षाको समस्याका कारण भविष्यमा जलवायु सङ्कट र जोखिम अझ बढ्ने निश्चितजस्तै भएको प्रचण्डको भनाइ छ ।

नेपाल जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धिको पक्ष राष्ट्र भएकोले पक्षधर राष्ट्रहरूका वार्ता प्रक्रियाहरूमा भाग लिँदै आएको पनि प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । उनले विभिन्न मञ्चहरूमार्फत जलवायु परिवर्तनका चुनौती र अवसरहरूका बारेमा विश्व समुदायसँग निरन्तर संवाद गरिरहेको भन्दै यो संवादलाई अझै सघन र परिणाममुखी बनाउने चुनौती र महत्त्वपूर्ण अवसरका रूपमा कोप–२८ लाई लिएको बताए ।

‘जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धिको प्रावधानअनुरूप नेपालले जलवायु उत्थानशीलता अभिवृद्धि गर्न उपयुक्त नीतिगत, कानुनी तथा संस्थागत संरचना एवं वित्तीय व्यवस्था र कार्यक्रमहरू तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गरेको छ’, सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्रीले भने, ‘राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति २०७६, वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ तथा नियमावली २०७७, स्थानीय अनुकूलन कार्ययोजनाको राष्ट्रिय खाका २०७६, जलवायु उत्थानशील योजना तथा बजेट तर्जुमा निर्देशिका २०७७ र जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशीकरण रणनीति तथा कार्ययोजना २०७७–२०८७ तर्जुमा गरी लागू गरिएको छ ।’

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अर्को हप्तादेखि हुने जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको २८ औं सम्मेलन (कोप २८) मा आफ्नो नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले भाग लिने र उक्त शिखर सम्मेलनमा विश्व तापमान वृद्धिलाई सीमित गर्न विश्वका धनी र विकसित राष्ट्रहरुलाई आफ्नो प्रतिबद्धताको जिम्मेवारी पालन गर्न नेपालले सशक्त पैरवी गर्ने पनि बताए ।