१७ वर्षअघि आजकै दिन नेपाल सरकार र तत्कालीन नेकपा माओवादीबिच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो । शान्ति प्रक्रियाको मेरुदण्ड भनेकै द्वन्द्वकालीन घटनाको सत्य निरुपण नै हो, त्यसपछि दण्ड–सजायका कुरा आउँछन् । 

सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन भएका घटनामा बारेमा सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न उच्चस्तरीय सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरिएको थियो । जसको पहिलो कार्यकालका अध्यक्ष थिए, सूर्यकिरण गुरुङ । 

सुरुवाती चरणमा आयोगले कसरी काम थालेको थियो र के कस्ता व्यवधान आएका थिए भन्ने विषयमा हामीले सोमबार पूर्वराजदूत समेत रहेका गुरुङसँग संवाद गरेका थियौँ । प्रस्तुत छ, गुरुङसँगको संवादको सम्पादित अंश : 

सर्वप्रथम स्मरण गरौँ, यहाँहरूको कार्यकालमा आयोगबाट के के काम भए ?

आयोग गठन हुनेबित्तिकै भुइँचालो गयो । त्यो अवस्थामा सुरुवातमा हामीले प्रचारप्रसार सामग्री बनायौँ । खासगरी संक्रमणकालीन न्याय के हो, सत्य निरुपण आयोगले के गर्छ, द्वन्द्वकालीन घटनामा पीडितलाई यस आयोगले के कस्तो राहत र न्याय दिन्छ, कानुनी उपचार के कस्ता हुन्छन् — यी विषय बुझाउने गरी कार्यक्रम बनाएर हामी जिल्ला–जिल्ला गयौँ । 

त्यतिबेला हामीले तीन चरणमा कार्यक्रम गरेका थियौँ । 

पहिलो चरण– जिल्लामा द्वन्द्वमा आकर्षित हुने कार्यालयहरू (जस्तो : प्रहरी तथा सेनाका ब्यारेक, सिडियो कार्यालय, जेल) सँग हामीले आयोगका बारेमा ब्रिफिङ गर्‍यौँ । जिल्लामा के कस्ता घटना भएका छन् भन्ने रिपोर्टिङ हामीले उनीहरूबाट लियौँ । 

दोस्रो चरण– द्वन्द्व प्रभावित क्षेत्रका नागरिक समाज, मानव अधिकार क्षेत्रका अभियन्ता र मिडियाका प्रतिनिधिलाई राखेर छलफल गर्‍यौँ । छलफलमा घटना विशेषमा राज्य वा विद्रोही कुन पक्षबाट ज्यादती भएका थिए, के कस्ता घटना भएका थिए भन्नेबारे बिफ्रिङ लियौँ । 

चेस्रो चरण– खास खास क्षेत्रका पीडितहरूसँग छलफल गरियो । 

आयोग गठन हुनुपूर्व नै शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयमार्फत प्रत्येक जिल्लामा सर्वदलीय शान्ति समितिहरू गठन गरिएको थियो । तिनलाई सहयोग गर्न ‘शान्ति समिति सचिवालय’ बनाइएको थियो । जसमा अधिकृत, कम्प्युटर अपरेटर र कार्यालय सहायकको दरबन्दी थियो । यस सचिवालयसँग द्वन्द्वकालीन घटनाका कतिपय विवरण थिए । यस कारण आयोगलाई पीडितहरूको जानकारी लिन र कतिपय पीडितसँग छलफल गर्न सहज भयो । छलफल गर्न आउने पीडितलाई आतेजाते खर्च हामीले उपलब्ध गराउँथ्यौँ । 

त्यतिबेला हामीले राज्य पक्ष वा विद्रोही पक्षबाट पीडित नभनी केवल ‘पीडित’ भनेर व्यवहार गर्ने कोसिस गरेका थियौँ । ७७ जिल्लामा हामी ७४ जिल्ला पुग्यौँ । निकै कम उजुरी परेको मनाङ, अलि विकट जिल्ला डोल्पा र मुगुमा पुग्न बाँकी थियो, आयोग विघटन भयो । ७४ जिल्लामा पुगिसकेपछि हामीले उजुरी आह्वान गरेका थियौँ । 

एक हजारभन्दा बढी उजुरी परेको जिल्लामा २८ वटा जति बेग्लै विशेष टोली र बजेट सरकारसँग माग गरेका थियौँ, सरकारले उपलब्ध गराएन । 

आएका सम्पूर्ण उजुरीमध्ये कति गलत पनि थिए, तिनको छानबिन आवश्यक थियो । यी सबै काम सक्न हामीलाई सुरुमा दुई वर्ष कार्यकाल दिएर पछि दुई वर्ष थपिएको थियो । काम अगाडि बढाउन हामीलाई केही कानुन र संयन्त्र आवश्यक थियो । 

पीडकलाई कारबाही होस् भन्न पीडित धेरै कम छन् । यो भनेको स्वतः माफी दिएकै हो । केवल उनीहरूले आफ्नो परिवार चलाउन राज्यबाट केही सहयोग खोजिरहेका छन् । 

उजुरी दिन वा लिन कुनै व्यवधान थिए कि ? 

त्यति धेरै उजुरी आएपछि धेरैजना आश्चर्यमा परेका थिए । त्यसमा १५–२० प्रतिशत नक्कली उजुरी पनि हुन सक्छन् । केही स्याम्पलिङ गर्दा एक–दुईवटा नक्कली उजुरी फेला पारेका थियौँ । जस्तो : मधेस प्रदेशमा एउटा विस्थापनको उजुरी थियो । पीडितको निवेदनमा उल्लेख गरेको स्थानमा हामी पीडितलाई लिएर पुग्यौँ, पीडित कसरी विस्थापन भएछन् भनी बुझ्न । त्यहाँका स्थानीय समुदायले भने, ‘यो गलत मान्छे हो । यो मान्छे यहाँको हुँदै होइन, कसरी विस्थापन भयो ?’

फौजदारी मुद्दामा पीडितले नै प्रमाण जुटाउनुपर्छ भने संक्रमणकालीन न्यायमा पीडितले नदिए पनि आयोगले प्रमाण खोज्छ ।

यस्तै, अर्को एउटा उजुरी निकै संवेदनशील हुन पुग्यो । उजुरी हेर्दा निकै गहिरो पीडामा पीडित देखिन्थे । तर उजुरी हालेको दुई–तीन महिनापछि उनी फिर्ता लिन आए । हामीले अनुमान लगायौँ— उनलाई पीडकबाट दबाब, धम्की वा प्रलोभन आएको थियो । 

हामीले उनलाई भन्यौँ — यो उजुरीको सक्कल प्रति फिर्ता गर्न मिल्दैन, यसको फोटोकपीसम्म लैजान सक्नुहुन्छ । यो हाम्रो अभिलेखमा रहन्छ तर तपाईंले भनेको हुनाले हामीले यसलाई कारबाहीमा अगाडि बढाउँदैनौँ ।’ 

यस्ता अन्य केस पनि हामीले सुन्यौँ । उजुरी लिने काम शान्ति समितिको सचिवालयलाई दिइएको थियो, हामी आयोगका पदाधिकारी उजुरीबारे बुझ्न ठाउँठाउँमा गइरहन्थ्यौँ । कतिपय ठाउँमा पीडकले शान्ति सचिवालयका कर्मचारीलाई थर्काउने वा धम्क्याउने गरेको सुन्यौँ । हामीलाई राजनीतिक दलहरू र नेपाल सरकारका निकायहरूबाट जुन सहयोग हुनुपथ्र्यो, त्यो नभएको हामीले महसुस गर्‍यौँ ।

हामीलाई प्राप्त उजुरीमध्ये बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसाका उजुरी असाध्यै कम छन् । किनभने समाजले पीडित महिलालाई नै दोष दिने भएकाले कम उजुरी आएका हुन सक्छन् । जति उजुरी परेका छन्, तिनमा पीडितले न्याय पाउने बित्तिकै थप उजुरी आउन सक्छन् । 

सुरुवाती चरणमा हामीले कहाँबाट कति उजुरी आए भन्ने पनि गोप्य राखेका थियौँ । किनभने उनीहरूलाई प्रलोभन र धम्की आउने खतरा हुन्थ्यो । यस्तो धम्की किन आउँथ्यो भने तत्कालीन राज्य पक्ष र विद्रोही पक्षका पीडकहरू शक्तिमा थिए । पीडितलाई सहयोग गर्ने त मात्र आयोग थियो, आयोगलाई पीडितले विश्वास गरेका पनि थिए । 

एकमुष्ठ १० लाख पाउने र बच्चाले स्नातकसम्म निःशुल्क पढ्न पाउने भएपछि बेपत्ता तथा सहिद परिवार उत्साहित भएका थिए, आयोगको सिफारिस काम लाग्ने रहेछ भन्नेमा उनीहरू विश्वस्त भएका थिए ।

आयोगले निष्पक्ष ढंगले छानबिन गर्छ र न्याय तथा राहत रकम दिलाउँछ भनी हामीले पीडितलाई विश्वस्त तुल्याएका थियौँ । पीडितसँग छलफल गर्दा मैले अर्को के पाएँ भने जे हुनु भइहाल्यो, अब हाम्रो मान्छे फर्केर आउने होइन, बरु परिवार अगाडि बढाउन सरकारबाट सहयोग होस् भन्ने धेरैजसो माग थियो । धेरै कमको माग थियो— हामीलाई राहत रकम चाहिँदैन, न्याय नै चाहिन्छ ।

नेतृत्व तह जवाफदेही हुनुपर्छ । भोलिका दिनमा सत्य निरुपण हुँदै जाँदा अपराधी ठहरिने तत्कालीन राज्य र विद्रोही पक्षका उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूले पनि कानुनी सजाय भोग्नैपर्छ ।

सरकारले अन्तरिम राहत भनेर दियो । परिपूरण नीति पनि सरकारको राम्रो छैन । सहिद तथा बेपत्ता परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ दिँदा कहिले एक लाख, कहिले दुई लाख गरी दिइएको थियो । पीडितले माग गरे— हामीलाई एकमुष्ठ रकम दिए लगानी गर्न सहज हुन्थ्यो, यसरी किस्ता–किस्तामा दिँदा रकमको उपयोग भएन, उसै खर्च भएर गयो । 

यसपछि हामीले एकमुष्ठ पैसा दिनुपर्छ भनी सरकारलाई सिफारिस गर्‍यौँ र सरकारले १० लाखमध्येको बाँकी रकम एकमुष्ठ दियो । अर्कोतिर, सहिद तथा बेपत्ता परिवारका सन्तानलाई सरकारले स्नातकसम्म निःशुल्क पढाउने भन्यो । 

द्वन्द्वकालीन घटनामा सरकारबाट पाउने राहत केही गलत मान्छेले पनि पाएका छन् । किनभने सर्वदलीय शान्ति समितिमार्फत दलहरूले आफ्नो दलका मानिसलाई राहत उपलब्ध गराउन कोसिस गरे । जस्तो : कम घाइतेलाई पनि बढी घाइते देखाएर । 

पीडितको मूल्यांकन सही ढंगले भएन भन्ने कतिपयको गुनासो छ । किनभने ह्विल चियरमा भएको घाइतेले ६ हजार भत्ता पाइरहेको छ, कसैको एउटा औँला मात्रै काटिएको छ, निको भइसक्यो उसले ८–१० हजार रुपैयाँको हाराहारीमा भत्ता पाइरहेको छ । यसमा पनि आयोगमार्फत पुनः छानबिन हुनुपर्ने छ । 

अहिले शान्ति प्रक्रियालाई बढाउन समस्या कहाँनेर देख्नुहुन्छ ? 

सर्वप्रथम त आयोगमा निष्पक्ष, एउटा सिद्धान्तमा चल्ने, कुनै राजनीतिक दलको प्रभावमा नचल्ने, प्रलोभनमा नलाग्ने व्यक्तिहरूको टिम गठन गर्नुपर्छ । यसो गर्ने हो भने धेरै सहज छ, पार लाग्छ ।

अन्य देशको द्वन्द्वजस्तो वातावरण हाम्रो होइन । हामीकहाँ निकै राम्रो वातावरण छ । तर दलका नेताहरू मूर्ख भइदिए । आफैँ पर्छु भन्ने डरले हामीकहाँ काम हुन सकेको छैन । 

नेतृत्व तह जवाफदेही हुनुपर्छ । भोलिका दिनमा सत्य निरुपण हुँदै जाँदा अपराधी ठहरिने तत्कालीन राज्य र विद्रोही पक्षका उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूले पनि कानुनी सजाय भोग्नैपर्छ ।

अहिले आयोगमा अभिलिखित उजुरीले नै समस्या गरेका छन् । सरकारले गठन गरेको आधिकारिक आयोगमा दर्ता भएका उजुरीलाई त्यत्तिकै छाडिने भन्ने हुँदैन । यी उजुरीको सत्य निरूपण गर्न आयोगलाई नै क्रियाशील गराउनुपर्छ र आवश्यक कानुनको निर्माण र विद्यमान कानुनको संशोधन गरेर शान्ति प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनुपर्छ । अन्यथा भोलि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट पनि प्रश्न उठ्न सक्छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय कानुन हेरी संंक्रमणकालीन न्यायका अक्षम्य अपराध वा मानव अधिकार उल्लंघनका गम्भीर घटना चार प्रकारका हुन्छन् — १) गैरन्यायिक हत्या । यसले आत्म समर्पण गरेको वा कब्जामा लिएको व्यक्तिको हत्यालाई बुझाउँछ । २) बेपत्ता । ३) यातना र ४) बलात्कार र यौनजन्य हिंसा । 

यी चार प्रकारका घटनामा दोषी ठहरिने अपराधीलाई क्षमादान दिन मिल्दैन । अहिले हामीकहाँ क्रूर ढंगले गरेको हत्या र साधारण ढंगले गरेको हत्याको विषयमा विवाद देखिन्छ । यी दुवैलाई गैरन्यायिक हत्यामा समेट्न सकिने म देख्छु । 

मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनका घटनामा दण्ड दिने कानुन पनि हामीलाई आवश्यक पर्छ । विद्यमान कानुन अनुसार हुँदा पीडितले न्याय पाउँदैनन् र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि मान्यता दिँदैन । 

सरकारले विभिन्न जिल्लामा आम नागरिकलाई तालिम, पैसा र हतियार दिएर प्रतिकार समिति गठन भएका थिए । शान्ति सुरक्षाको काम त राज्यका सुरक्षा अंगले गर्ने हो । आम नागरिकलाई विद्रोही पक्षसँग भिडाउन राज्यले जनतालाई प्रयोग गर्ने हो ! यसमा पर्सा जिल्ला धेरै नै पीडित छ, म आफैँ त्यहाँ गएको छु । 

त्यसैले संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्‍याउन छुट्टै कानुन बनाउनुपर्छ । विद्यमान कानुनमा राज्यपक्षबाट मात्रै गरिने यातनाको परिभाषा गरिएको छ । द्वन्द्वकालमा यातना विद्रोही पक्षबाट पनि भएको छ । 

अर्को, द्वन्द्वकालीन घटना छानबिन गर्न विद्यमान कानुन अनुसार धेरैको हदम्याद नाघिसकेको अवस्था थियो । घटना द्वन्द्वकालमा घट्यो, द्वन्द्व सकिएको नौ वर्षपछि आयोग गठन गरियो । यसरी हेर्दा कतिपय घटनाले हदम्याद नाघेको छ ।

विद्यमान कानुनमा धेरै त्रुटि छन् । संक्रमणकालीन न्यायको कानुन अहिले पनि अड्केर बसेको छ । हामीले विद्यमान कानुन र प्राप्त अधिकार अनुसार जे जति काम गर्‍यौँ, त्योभन्दा अगाडि अब बढ्न कानुन संशोधन र निर्माण नगरी उपाय छैन ।

अर्को कुरा, द्वन्द्वकालीन मुद्दा हेर्न धेरै ढिलो भइसक्यो, यसलाई फास्ट ट्र्याकबाट अगाडि बढाउन विशेष अदालत पनि आवश्यक छ । त्यहाँ नियुक्तिमा दलीय हानाथाप हुनुहुँदैन । 

अहिले शान्ति समिति, सचिवालय र शान्ति मन्त्रालय भंग गर्‍यो सरकारले । संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया नटुङ्गिएसम्म शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय रहनुपथ्र्यो । किनभने सुरुदेखिका अभिलेखहरू त्यहाँ थिए ।

उजुरीहरूमा राज्य र विद्रोही पक्षका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूलाई पनि किटानी गरिएको छ ?

हो, गरिएको छ ।

समस्या यहीँनेर हो ?

मुख्यतः यही हो । ठोकेरै भन्न सकिन्छ । द्वन्द्वकालमा त सरकारका मान्छेबाटै भनिएको थियो– माओवादीको टाउको लिएर आऊ, झोलाभरि पैसा लिएर जाऊ । ०४७ सालको संविधानले मृत्यु दण्डलाई त स्वीकार गरेको छैन ।

यस्तै, सरकारले विभिन्न जिल्लामा आम नागरिकलाई तालिम, पैसा र हतियार दिएर प्रतिकार समिति गठन भएका थिए । शान्ति सुरक्षाको काम त राज्यका सुरक्षा अंगले गर्ने हो । आम नागरिकलाई विद्रोही पक्षसँग भिडाउन राज्यले जनतालाई प्रयोग गर्ने हो ! यसमा पर्सा जिल्ला धेरै नै पीडित छ, म आफैँ त्यहाँ गएको छु । 

त्यहाँ प्रतिकार समूहले विद्रोही पक्षको घरमा आगो लगाइदिएका छन् । विद्रोही पक्षले प्रतिकार समूहका परिवारलाई उठिबास बनाएका छन् ।

राजाको प्रत्यक्ष शासनका बेला दोरम्बामा १९ जना माओवादीलाई कस्टडीमा लिएर हत्या गरिएको छ । यो घटनामा माथिबाट दिइने आदेश वा चेन अफ् कमान्डलाई हेरिनुपर्छ, आयोगले यसरी नै काम गर्नुपर्छ । 

संक्रमणकालीन न्यायमा पीडितको चाहना अनुसार गरिनुपर्छ । पीडितले म मुद्दा हाल्दिनँ, मलाई केही सुविधा भए हुन्छ भन्छन् भने उसलाई आयोगले मुद्दा हाल्न कर गर्दैन । 

पीडित र पीडकबिच मेलमिलाप हुन सक्ने वा क्षमा दिने अवस्था कस्तो छ ? 

अधिकांश पीडितलाई मैले भेटेँ । सबैभन्दा राम्रो पक्ष के छ भने– केही जिल्लाबाहेक अधिकांश जिल्लामा पीडक र पीडित मिलेरै बसेको देख्यौँ । हामीसँगको छलफलमा कतिसम्म भयो भने, पीडितले पीडकलाई देखाएर हाँसीहाँसी भन्छन्– ऊ यसैले हो हाम्रो घरमा आगो लगाउने, अन्न लुट्ने । पीडकले पनि जे हुनु भइहाल्यो, अब मिलेर बसौँ भन्छ र दुवैले अँगालो हाल्छन् । 

त्यतिबेला मैले नेताहरूलाई भनेको थिएँ– धेरै सहज अवस्था छ, पीडित र पीडक मिलेको अवस्थामा पनि छ, शान्ति प्रक्रियालाई टुंग्याउन सकिन्छ । 

संक्रमणकालीन न्यायमा पीडितको चाहना अनुसार गरिनुपर्छ । पीडितले म मुद्दा हाल्दिनँ, मलाई केही सुविधा भए हुन्छ भन्छन् भने उसलाई आयोगले मुद्दा हाल्न कर गर्दैन । 

धेरै कम पीडितले मात्रै न्याय चाहिन्छ भनेका छन् । उनीहरू कतिपयको चाहना यो छ कि पीडकसँग म एकपटक प्रत्यक्ष कुरा गर्न चाहन्छु । 

विद्रोही पक्षसँग पनि मैले छलफल गरेँ । उनीहरूले भने– सर्वहारा वर्गको मुक्तिका लागि, छुवाछुत अन्त्यका लागि, सामाजिक न्यायका लागि यो लडाइँ हो भनियो र हामी त्यही भ्रममा परेर गयौँ । नेताहरूले जुन आदर्शको कुरा गरे, जस्तो आदेश दिए सोही अनुसार हामीले गर्‍यौँ । 

हामीले शान्ति प्रक्रिया नटुङ्ग्याउने हो भने भोलि हाम्रा नेता तथा उच्च पदस्थलाई समस्या आउन सक्छ । 

उच्चपदस्थले कारबाही भोग्न तयार नहुँदासम्म शान्ति प्रक्रिया कसरी पार लाग्ला ?

ऐन–कानुन बनाएपछि सोही आयोगले आफ्नो काम गर्छ । आयोगलाई काम गर्न नदिने हो भने, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार दण्ड–सजाय भोग्न तयार हुनुपर्छ । 

यहाँ कतिले हेग पुर्‍याउने कुरा गरेको सुनिन्छ । कतिको भनाइ छ, होइन हामी ‘रोम स्टाच्युट’को पक्ष राष्ट्र होइनौँ, रोम स्टाच्युट हामीले अनुमोदन नगरेको हुनाले हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन लाग्दैन । हो रुसले पनि यो कानुन अनुमोदन गरेको छैन । तर इन्टरनेसनल क्रिमिनल कोर्टले पुटिनको विरुद्ध ‘अरेस्ट वार्निङ’ जारी गरेको छ । 

हामीले शान्ति प्रक्रिया नटुङ्ग्याउने हो भने भोलि हाम्रा नेता तथा उच्च पदस्थलाई समस्या आउन सक्छ । 

अहिले दौत्य सम्बन्धको मूलभूत आधार भनेकै मानव अधिकारको अवस्था हो । आफूलाई मानव अधिकारको हिमायती ठान्ने देशहरूले मानव अधिकारको मूल्य र मान्यता नभएको देशसँग सम्बन्ध राख्न चाहँदैनन् । 

सन् २०१२ मा ओएचसीएचआर (अफिस अफ् दी हाई कमिसनर फर हुमन राइट्स)ले ‘कन्फ्लिक्ट इन् नेपाल’ प्रतिवेदन निकालेको छ । जसमा यहाँका केही सिम्बोलिक घटनालाई उल्लेख गरिएको छ । त्यसमा भनिएको छ, यो प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका र यस बाहेकका केही गम्भीर घटनाका प्रमाण हामीसँग छन् । भोलिका दिनमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी एउटा विश्वासिलो र भरपर्दो आयोग गठन हुँदा आवश्यक परे यी प्रमाण प्रक्रिया अनुरूप हामीले उपलब्ध गराउनेछौँ । हामीले शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्‍याएनौँ भने उनीहरू सक्रिय हुन्छन् ।

बेपत्ताको हकमा कसरी टुङ्गोमा पुर्‍याउन सकिन्छ ?

बेपत्ता परिवारलाई पीडा बढी छ । फेरि फर्कने हो कि होइन भन्ने दोधारमा उनीहरू छन् । त्यसैले अवस्था निक्र्योल हुनुपर्छ । मृत्यु भएकै हो भने अवशेष फेला पर्नुपर्छ र यति पुरानो अवशेष परीक्षण गर्न विदेश (नर्बे) लैजानुपर्ने हुन्छ । 

बेपत्ता हुनेमा घरको मूल मान्छे पनि हुन सक्छन् । सम्पत्ति उनकै नाम हुन्छ । सम्पत्ति परिवारको नाममा ल्याउन राज्यले सघाउनुपर्छ । 

द्वन्द्वकालीन घटनामा तत्कालीन राज्य वा विद्रोही पक्षका माथिल्लो तहका व्यक्तिले उन्मुक्ति पाउने चाहना राखेका छन् तर दोरम्बा, माडी, मैना सुनारजस्ता कतिपय घटना अन्तर्राष्ट्रियकरण भइसकेका छन् । 

शान्तिप्रक्रिया टुङ्गोमा नपुग्दा भूराजनीतिक रूपमा खतरा छ ?

प्रबल सम्भावना छ । त्यसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यसलाई टुङ्ग्याउन चाहँदैनन् । 

अमेरिकाको जुन स्थान छ, त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्न चीन धेरै अगाडि बढिसकेको अवस्था छ । यो अवस्थामा अमेरिका विभिन्न ढङ्गले अगाडि बढ्न सक्छ । 

शान्ति प्रक्रियाको मेरुदण्ड भनेकै द्वन्द्वकालीन घटनाको सत्य निरूपण नै हो । यसमा दलहरूले कस्तो भूमिका निभाउनुपर्छ ?

पीडकलाई कारबाही होस् भन्न पीडित धेरै कम छन् । यो भनेको स्वतः माफी दिएकै हो । केवल उनीहरूले आफ्नो परिवार चलाउन राज्यबाट केही सहयोग खोजिरहेका छन् । 

१९७० को दशकबाट विश्वमा संक्रमणकालीन न्यायको अभ्यास सुरु भयो । विश्वमा कहीँ पनि यो पूर्ण रूपमा सफल भएको छैन । यसमा सिम्बोलिक घटनालाई हेरिने हो । 

द्वन्द्वकालीन घटनामा तत्कालीन राज्य वा विद्रोही पक्षका माथिल्लो तहका व्यक्तिले उन्मुक्ति पाउने चाहना राखेका छन् तर दोरम्बा, माडी, मैना सुनारजस्ता कतिपय घटना अन्तर्राष्ट्रियकरण भइसकेका छन् । 

हामीले नै हाम्रै ढंगले शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्‍याउँदा पनि कतिपय उच्च पदस्थ व्यक्ति तीन–चार वर्ष जेल बस्नुपर्ने हुन सक्छ ।