काठमाडौँ । गत असार १८ गते सातदोबाटो–ग्वार्को सडकखण्डमा ग्यासबाट चल्ने टेम्पो र मोटरसाइकल आपसमा ठोक्किएर दुर्घटना भयो । ग्वार्कोको बीएण्डबी अस्पताल अगाडि गलत स्थानबाट मोडेको टेम्पो र सातदोबाटोबाट कोटेश्वरतर्फ आउँदै गरेको मोटरसाइकल एक आपसमा ठोक्किए ।

गलत स्थानबाट ‘यु–टर्न’ लिएको बा१ह ४२४० नम्बरको ग्यास टेम्पोमा तीव्र गतिमा रहेको बागमती प्रदेश ०२, ०२९ प ६४१७ नम्बरको मोटरसाइकल ठोक्किँदा मोटरसाइकलमा सवार प्रकाश पुलामी मगर र शैलेन्द्र शाही घाइते भएका थिए । प्रकाश पुलामी मगर १० दिन कोमामा पुगेका थिए भने शैलेन्द्र शाहीको गोडा तीन स्थानमा भाँचिएको थियो । 

दुर्घटनापछि बीएण्डबी अस्पतालमा भर्ना गरिएका उनीहरूको उपचारमा कुल १५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो । 

सामान्यतः दुर्घटनापछि घाइतेको उपचार गराइदिने जिम्मा गल्ती गर्ने सवारीसाधनकै हुन्छ । कसको गल्तीभन्दा पनि अधिकांश दुर्घटनामा ठुला सवारीसाधनले साना सवारीसाधनमा सवार घाइतेको उपचारका लागि रकम खर्च गर्ने गर्छन् । र, त्यस्तो रकम सवारीसाधनले आफूले बीमा गरेको कम्पनीबाट फिर्ता लिने गरेका छन् । 

तर दुःखको कुरा, उक्त टेम्पोले बीमा गराउनु त परै जाओस् सवारी साधन नवीकरणसमेत गराएको थिएन । रुट परमिटसम्म नभएको उक्त टेम्पो कुनै समितिबाट नभई कुनै व्यक्ति विशेषले अनधिकृतरुपमा सडकमा गुडाइरहेका थिए । जसका कारण दुर्घटना भएपछि न बीमा कम्पनी जिम्मेवार रहने ठाउँ रह्यो, न त समिति नै । बरु जिम्मेवार हुनुपर्ने सवारी धनी पनि आफूसँग उपचारमा लागेको खर्च तिर्न सक्ने हैसियत नभएको भन्दै जम्मा ५० हजार रुपैयाँ उपचार खर्च दिएर तर्किएका छन् । 

नवीकरण र बीमा नै थिएन टेम्पोको

सरकारले पहिलोपटक २०७१ साल फागुन १८ गते नेपाल राजपत्रमा एक सूचना प्रकाशित गर्दै २० वर्ष पूरा भएका भाडाका सवारीसाधनहरू पत्रु (स्क्र्याप) गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि २०७२ चैत १ गते पुनः भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको ‘समृद्ध नेपालका लागि सडक, रेल तथा यातायात विकासको पाँच वर्षे रणनीतिक कार्ययोजना’ मा समावेश गरी २० वर्ष पुराना सम्पूर्ण सवारीसाधन २ वर्षभित्र अर्थात् २०७४ फागुन ३० गतेभित्र नेपालभरबाट विस्थापित हुनुपर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट भएको थियो । 

सोही अनुसार २०७४ माघ २५ गते गोरखापत्रमा एक सूचना प्रकाशित गर्दै २० वर्ष पूरा भएका सार्वजनिक सवारीसाधनहरू २०७४ फागुन ३० गतेभित्र स्क्र्याप नगरे सडकमा गुड्न नदिने र जफत गर्ने भन्दै सूचना प्रकाशित गरिएको थियो ।

सो सूचनाका आधारमा २० वर्ष पूरा भएका ट्याक्सीहरुको हकमा पहिलेकै नम्बर प्लेटमा नयाँ ट्याक्सी ल्याउन दिने, ग्यासबाट चल्ने टेम्पोको हकमा नयाँ ट्याक्सी वा माइक्रोबस ल्याउन पाउने र नम्बर प्लेट पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । 

तर २०७४ चैतपछि २० वर्ष पूरा भएका ट्याक्सीहरुको हकमा नयाँ ट्याक्सी ल्याएको भए पनि सन् २००० र २००१ मोडलका अधिकांश ग्यास टेम्पो तथा निलो माइक्रो स्क्रयाप गरिएका छैनन् । ती सवारीसाधनको नवीकरण नभएको, रुट परमिट नभएका कारण तेस्रो पक्ष बीमा पनि भएको छैन । 

नवीकरण नै नभएका सवारीसाधन सडकमा गुडाउन प्रतिबन्ध नै हुनुपर्ने हो । अझ यात्रुवाहक सार्वजनिक सवारीसाधनहरू बीमा तथा नवीकरणबिना सडकमा गुड्न नमिल्ने भए पनि अधिकार प्रत्यायोजन भएको ट्राफिक प्रहरीले आँखा चिम्लिँदा यस्ता सवारीसाधन अझै सडकमा गुडिरहेका छन् । 

बा१ह ४२४० नम्बरको ग्यास टेम्पो पनि यस्तै मध्येको एक सवारी साधन थियो, जसको नवीकरण, रुट परमिट र बीमा केही थिएन । बिना इजाजत चलाइएको उक्त टेम्पो दुर्घटनापछि दुई घाइतेको उपचारमा १५ लाख रुपैयाँ खर्च भए पनि टेम्पोका धनीले ५० हजार रुपैयाँमात्रै दिन सक्ने र अरू पैसा आफूसँग नभएको बताए । उपचारमा भएको रकम तिरिदिन आग्रह गर्दा टेम्पो धनी कुमार बहादुर त्रिपाठीले आफूले १५ लाख रकम तिर्न नसक्ने भन्दै पैसा चाहिए आफ्नो किड्नी (मिर्गौला) लैजान भनेको घाइते शैलेन्द्र शाहीका दाइ नवीन शाही ठकुरीले रातोपाटीलाई बताए ।

नवीनका अनुसार टेम्पो धनीले आफ्नो भाइको उपचारका लागि जम्मा ५० हजार रुपैयाँ दिएको र अरू रकम दिन नसक्ने भनेर तर्किएपछि अदालतमा मुद्दासमेत दायर गरिएको छ ।

सडकमा इजाजतबिनाका सवारी साधनको बिगबिगी

बा१ह ४२४० नम्बरको ग्यास टेम्पो त एउटा उदाहरणमात्रै हो । अन्य कैयन् टेम्पो सडकमा यसरी नै गुडिरहेका छन् । अहिले ब्याट्रीबाट चल्ने सफा टेम्पोको अधिकतम आयु अर्थात् प्रयोग गर्न मिल्ने समय भनेको ३० वर्ष हो भने ग्यासबाट चल्ने टेम्पो, ग्यासबाट चल्ने निलो माइक्रो, ट्याक्सी आदिको आयु २० वर्षमात्रै हो । २० वर्षसम्म मात्रै चलाउन पाउने भए पनि सडकमा यस्ता सवारीसाधन प्रभावकारी नियमनको अभावमा यात्रु बोकेर गुडिरहेका छन् ।

शोभाभगवती क्षेत्रबाट यात्रु बोक्ने ग्यास टेम्पोका धनी तथा चालक रमेश श्रेष्ठका अनुसार उनको टेम्पोको आयु सकिएको २ वर्षभन्दा बढी समय भइसक्यो । तर पनि उनले आफ्नै रिस्कमा टेम्पो चलाइरहेका छन् । उनको सवारीसाधनको बिलबुक नवीकरण नभएको, रुट इजाजत नभएको र बीमा पनि नभएको उनी आफैँ स्वीकार गर्छन् । तर पनि सरकारले जबरजस्ती नगरेकाले यस्तो सवारीसाधन चलाइरहेको उनले बताए । 

अर्का टेम्पोचालक जीवन श्रेष्ठको भनाइ पनि उस्तै छ । आफ्नो टेम्पोको बिलबुक नवीकरण नभएको, कर नतिरेको, बीमा समेत नभए पनि कहिलेकाहीँ ट्राफिक प्रहरीलाई ‘घुस’ खुवाएरै चलाइरहेको उनी निर्धक्क बताउँछन् । सरकारले नियन्त्रणमा नलिएसम्म यसरी नै चलाइरहने उनको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘कहिलेकाहीँ ट्राफिक प्रहरीले समाउँछ, अलिकति माल खाएपछि छाडिदिन्छन् ।

हटाउने नै नीति भएमा मिति गुज्रिएका निलो माइक्रो, ट्याक्सीहरू पनि हटाउनुपर्ने र सबैले हटाएमा आफू पनि मिति गुज्रिएका टेम्पो पत्रु गराउने श्रेष्ठले बताए । 

ग्यास टेम्पो मात्रै नभएर कलंकी तथा रत्नपार्क क्षेत्रबाट चल्ने निलो माइक्रोहरूको हालत पनि उस्तै छ । ग्यासबाट चल्ने यस्ता माइक्रो चलाउन थालेको २० वर्ष कटिसकेको छ । तर पनि ट्राफिक प्रहरी र यातायात कार्यालयहरूले नियन्त्रणमा नलिएको कारण उनीहरूले बेफिक्री चलाइरहेका छन् । नवीकरण नभई चलाउँदा एकातिर राज्यलाई सडक दस्तुरबापतको राजश्व प्राप्त भएको छैन भने यात्रुहरूको जोखिम पनि उत्तिकै छ । 

रत्नपार्कमा भेटिएका निलो माइक्रोका चालक दीपबहादुर दाहाल  पनि आफूहरूको बिलबुक नवीकरण नभएको, बीमा नभएको र रुट परमिट समेत फेल भएको स्वीकार गर्छन् । गरिखान नै असहज हुने गरी २० वर्षे नियम अघि सारेर सरकारले अन्याय गरेको उनको गुनासो छ । यद्यपि सरकारले नियन्त्रणमा लिएर सबै २० वर्ष पुराना गाडीहरू चल्न नदिने हो भने नियममा बाँधिन आफू पनि तयार रहेको दाहाल बताउँछन् । यस्तै १८ वर्षदेखि रत्नपार्क कलङ्कीमा निलो माइक्रो चलाउँदै आएका छन् अर्का चालक पर्शुराम पूडासैनी । जो केही वर्ष यता बिलबुक, बीमा र रुट परमिटको नवीकरण बिना नै माइक्रो चलाइ रहेका छन् । तर पनि ट्राफिक प्रहरी र यातायात कार्यालयहरूले नियन्त्रणमा नलिएका कारण सडकमा यिनको रजगज जारी छ भने दुर्घटना भएको अवस्थामा घाइते यात्रीको अवस्था प्रकाश पुलामी र शैलेन्द्र शाहीको जस्तै नहोला भन्न सकिँदैन । 

ट्राफिक प्रहरीले ‘माल खाएर’ छाडिदिन्छन्

शोभाभगवतीमा भेटिएका एक टेम्पोचालकका जीवन श्रेष्ठका अनुसार २० वर्ष पुराना सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिने दायित्व र अधिकार ट्राफिक प्रहरीसँग रहे पनि ट्राफिक प्रहरीलाई पैसा खुवाएर अधिकांश टेम्पो गुडिरहेका छन् । कहिलेकाहीँ ट्राफिक प्रहरीले सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिए पनि पैसा दिएर छुटाउने गरेको उनले बताए । 

उनका अनुसार नवीकरण नभएको सवारीसाधनको बिलबुक राखेर चिट काट्न नमिल्ने र अधिकांशको लाइसेन्ससमेत ट्राफिक कार्यालयमै रहेका कारण बिना चिट पैसा दिएर छुटाउने गरिएको छ । 

ट्राफिक भन्छ– पैसा खाएर छाडेको छैन 

यता ट्राफिक प्रहरीले भने पैसा खाएर यस्ता सवारीसाधनलाई चल्न दिएको भन्ने आरोप अस्वीकार गरेको छ । सरकारी संयन्त्रका उदासीनताका कारण त्यस्ता सवारीसाधन गुडिरहेको ट्राफिक प्रहरीको भनाइ छ ।

उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता एसपी राजेन्द्रप्रसाद भट्टका अनुसार २०७१ सालमा राजपत्रमा निकालिएको सूचना, त्यसपछि २०७२ सालको मन्त्रिपरिषद् निर्णय र २०७४ सालको सूचना अनुसार २०७४ चैत १ गतेदेखि २० वर्ष पूरा भएका सार्वजनिक सवारीसाधन चलाउन पाइँदैन । यदि त्यस्तो सवारीसाधन सडकमा गुडेको पाइएमा नियन्त्रणमा लिइ यातायात व्यवस्था कार्यालयमा बुझाएर त्यहीँबाट च्यासिस काटेर पत्रु बनाउनुपर्ने हुन्छ । 

प्रवक्ता भट्टका अनुसार गत वर्षको दसैँताका करिब ३ दर्जन सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिएर यातायात कार्यालयलाई बुझाइएको थियो । तर यातायात कार्यालयले चासो नदिएको र व्यवसायीको केही माग र विवादका कारण आफूहरूले त्यस्ता सवारीसाधन नियन्त्रणमा नलिएको भट्टले बताए । 

नवीकरण नभएका, कागजात नभएका र बीमासमेत नभएका सवारीसाधन चलाएर कुनै दुर्घटना भएमा त्यसको जिम्मेवार सवारी धनी नै हुनुपर्ने र औषधि उपचार तथा क्षतिपूर्तिबाट उम्कन नमिल्ने भट्टले बताए । 

गत वर्ष नियन्त्रणमा लिइएका सवारीसाधनका धनीहरूलाई ती सवारीसाधन बुझाउने बेला अब नचलाउने शर्तमा छाडिएको र फेरि चलाएको भए कारबाही हुनेसमेत भट्टले बताए । 

यातायात विभाग भन्छ– चलाउन पाइँदैन, चलाए कारबाही हुन्छ

यातायात व्यवस्था विभागले पनि मिति गुज्रिएका सवारीसाधनहरू चलाउन नपाउने, कसैले चलाएमा कारबाहीको भागीदार हुने बताएको छ । यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता ईश्वरीदत्त पनेरुका अनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट समेत निर्णय भइसकेका कारण २० वर्ष पूरा भइसकेका ब्याट्रीबाट चल्ने सफा टेम्पोबाहेक अन्य सवारीसाधन चलाउन नपाइने बताए । 

प्रवक्ता पनेरुका अनुसार सरकारले २०७१ सालमा राजपत्रमा, २०७२ सालमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराइ २०७४ चैत महिनादेखि २० वर्ष कटेका सार्वजनिक सवारीसाधन चलाउन निषेध भइसकेको छ । 

निषेध भइसकेपछि पनि सडकमा किन र कसरी गुडिरहेका छन् भन्ने रातोपाटीको प्रश्नमा पनेरुले यसको नियमन गर्ने जिम्मेवारी र अधिकार ट्राफिक प्रहरीलाई प्रत्यायोजन गरिएको प्रस्ट पारे । ट्राफिक प्रहरी तथा प्रदेश मातहत रहेको यातायात कार्यालयहरूले त्यस्ता सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

प्रवक्ता पनेरुका अनुसार २० वर्ष पुराना ट्याक्सीको हकमा नयाँ ट्याक्सी ल्याउन पाउने र ट्याक्सीमा पुरानो नम्बर काटेर नयाँ नम्बर प्रदान हुने व्यवस्था गरिएको छ । ग्यासबाट चल्ने टेम्पोको हकमा पनि माइक्रोबस वा ट्याक्सीको नम्बर प्लेट उपलब्ध गराउने र उनीहरूले चाहेको सवारीसाधन ल्याएर प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । 

तर ग्यास टेम्पो, ग्यास माइक्रो (निलो माइक्रो) तथा मारुती ८०० मोडलका करिब ८ सय ट्याक्सी बिना इजाजत, बिना बीमा अझै सडकमा गुडिरहेका छन् । यसरी इजाजत नै नभएको र बीमा नहुने सवारीसाधन सडकमा चलाएमा त्यसबाट हुने क्षति तथा सजायको भागीदार पनि सवारी धनी आफैँ हुने प्रवक्ता पनेरुको भनाइ छ ।

तर ग्वार्कोमा त्यस्तै टेम्पो दुर्घटना हुँदा घाइतेको उपचारमा सवारीधनीले रकम नदिएको र बीमासमेत नभएको कारण समस्या भएको विषयमा कुरा गर्दा प्रवक्ता पनेरुले त्यसको जवाफदेही सवारी धनी नै हुनुपर्ने र सवारी धनीले नै उपचार खर्च बेहोर्नुपर्ने बताए । ‘तर सवारीधनीले त पैसा छैन, किड्नी लैजानुस् भन्छन् रे, त्यस्तोमा के गर्ने त ?’ भन्ने रातोपाटीको प्रश्नमा प्रवक्ता पनेरुले त्यस्तो भन्न नपाइने र उपचार खर्च नबेहोरेमा कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर खर्च भराउनुपर्ने बताए ।