काठमाडौँ । असोज २९ गते सुदूरपश्चिमको धनगढीमा प्रदेशस्तरीय सभा सम्पन्न गरेको समाजवादी मोर्चाको त्यस यता गतिविधि शून्य देखिन्छ । कात्तिक १७ गते कर्णाली प्रदेशमा गएको विनाशकारी भूकम्पबाट जाजरकोट र रुकुम(पश्चिम)लगायतका जिल्लामा ठुलो जनधनको क्षति भयो । तर भूकम्पपीडितहरूको उद्धार, राहत वितरण तथा पुनर्निर्माणमा मोर्चाको तर्फबाट कुनै भूमिका देखिएन ।

मोर्चाको सबैभन्दा ठुलो दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ आफैँ भूकम्प गएको भोलिपल्ट बिहानै प्रभावित क्षेत्र पुगे । राज्यको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीले देखाएको भूमिकाको सबैले प्रशंसा गरे । प्रारम्भिक उद्धार तथा राहत कार्य सकिएसँगै सोही साँझ प्रचण्ड काठमाडौँ फर्किए ।

मोर्चामा आवद्ध अर्को दल नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ आफैँ राहत लिएर प्रभावित क्षेत्र पुगे । नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेताहरू आ–आफ्नै ढंगले त्यहाँ पुगे । तर मोर्चाको बैठक बसेर राहत, उद्धार र पुनर्निमाणका लागि संस्थागत निर्णय गरिएन ।

चार दिनपछि अर्थात् कात्तिक २१ गते भूकम्पबाट जनधनको क्षति भएकोमा कर्मकाण्डी हिसाबले दुःख व्यक्त गरियो । सोही दिन मोर्चाका संयोजक समेत रहेका एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल १५ सदस्यीय टोलीको नेतृत्व गर्दै चीन भ्रमणमा गए । मोर्चाका भूमिकालाई लिएर दलभित्र र बाहिर धेरैले प्रश्न उठाएका छन् । पछिल्लो समय मोर्चा आवद्ध दलहरूभित्रै नेताहरूले असन्तुष्टि पोखेका छन् ।  

धनगढीको सभामा व्यवस्थामाथि नै प्रहार हुन थालेकोमा चिन्ता व्यक्त गदै प्रधानमन्त्रीसहित शीर्ष नेताहरूले काठमाडौँ पुगे लगत्तै गम्भीर समीक्षा गरी जनपरिचालनको कार्यक्रम घोषणा गर्ने बताएका थिए । तर सभा भएको ३५ दिन बितिसक्दा समेत मोर्चाको बैठक बस्न सकेको छैन । एजेण्डा नहुँदा कार्यदल प्यारालाइज भएको छ । शीर्ष नेताहरू आ–आफ्नै पार्टीको कार्यक्रममा व्यस्त छन् ।

आ–आफ्नै स्वार्थले जेलिएको मोर्चा

विद्यमान सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक रूपान्तरण गरी समाजवादको आधार तय गर्ने उद्देश्यले गत असार ४ गते चार दलीय मोर्चा घोषणा भएको थियो । त्यतिबेलै यसको भविष्यलाई लिएर विभिन्न टिकाटिप्पणी भएको थियो । मोर्चामा विप्लवबाहेक माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपा गरी ५४ जना सांसद छन् । संसदमा जुनसुकै बेला अविश्वासको प्रस्ताव आउने डरले प्रचण्डले यसलाई सत्ता जोगाउने हतियार बनाएको विप्लवका एक नेताले बताए । प्रचण्डकै कारण मोर्चाको बैठक बस्न नसकेको ती नेताको आरोप छ ।

‘प्रचण्डलाई मोर्चा चाहिएको छैन । सत्ता चाहिएको छ । सत्ता प्राप्तिको हतियारका रुपमा मोर्चालाई प्रयोग गरिरहनुभएको छ । उहाँकै कारण मोर्चाको गतिविधि सक्रिय हुन सकेको छैन । वास्तवमा उहाँले बैठक बोलाउनै चाहनुभएको छैन’, ती नेताले भने ।

ती नेताका अनुसार मोर्चामार्फत विप्लवलाई फाइदा पुग्ने डरले प्रचण्ड यसलाई स्थापित गर्ने पक्षमा देखिँदैनन् ।

यसअघि रातोपाटीसँग कुराकानी गर्दै महासचिव विप्ललले मोर्चालाई सक्रिय बनाउने विषयमा प्रधानमन्त्री र मोर्चा आवद्ध शीर्ष नेताहरूको बारम्बार ध्यानाकर्षण गराएको जानकारी दिएका थिए । दसैँतिहार लगत्तै मोर्चाको बैठक बोलाउन पहल गर्ने उनले बताएका थिए । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा मोर्चा मार्फत कार्यक्रम लैजानुपर्नेमा आफूले प्रधानमन्त्रीसँग कुराकानी गरेको विप्लवको भनाइ थियो ।

२०६९ असारमा वैद्यसँगै माओवादीबाट अलग भएका उनी २०७४ को निर्वाचनअघि भूमिगत विद्रोहमा लागेका थिए । भूमिगत विद्रोहबाट राजनीतिक फाइदाभन्दा बढी क्षति हुने देखिएपछि २०७६ फागुनमा फेरि उनी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा फर्किका थिए ।

निर्वाचनमा भाग लिने विषयमा पार्टीभित्र मतभेद हुँदा विभाजन भयो । त्यसपछि थप कमजोर भएका विप्लव समाजवादी मोर्चामार्फत राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थापित हुने महत्त्वाकांक्षा पालेका छन् ।

यस्तै पार्टी एकताको पहिलो रोजाइमा प्रचण्डले विप्लवलाई राखेका छन् । विप्लव पनि सम्मानजनक पदीय व्यवस्थापन भएमा एकता गर्ने पक्षमा सकारात्मक छन् । माओवादीभित्रैकै केही नेताले विप्वललाई महासचिव दिनेगरी भित्र्याउन लागेको हो कि भन्ने आशंका गरेका छन् । यद्यपि एकताको विपक्षमा माओवादीका नेताहरू छैनन् ।

यस्तै एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले यसबिचमा चाडपर्व परेकाले बैठक बस्न ढिलो भएको तर्क गरे । मोर्चाको संयोजक माधव आफैँ भएकाले त्यसको बचाउमा उनी लागेका छन् ।

‘बिचमा दसैँतिहार जस्ता चाडपर्व परेकाले बैठक बस्न ढिलाइ भएको हो । यही बिचमा शीर्ष नेताहरू व्यस्त रहेकाले निष्क्रिय जस्तो देखिए पनि छिट्टै बैठक बस्नेछ । जनपरिचालनका कार्यक्रम तय हुनेछ’, पाण्डेले भने ।

यद्यपि पूर्वप्रधानमन्त्री एवं सम्मानित नेता झलनाथ खनाल मोर्चाको औचित्य नभएकाले खारेज गर्ने पक्षमा छन् ।

जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पनि मोर्चालाई राजनीतिक दाउपेचका रुपमा हेरेका छन् । पटक पटक टुटफुट र विभाजनबाट कमजोर भएका यादव नेता तथा कार्यकर्तालाई इन्गेज बनाइराख्न मोर्चालाई प्रयोग गर्न चाहेका छन् ।

घोषणाकै बेला सरकार टिकाउन वा सत्ता प्राप्तिको भ¥याङ बनाउन मात्र मोर्चा गठन आवश्यक नभएका नेताहरूले तर्क गरेका थिए । समाजवादको बाटो पहिल्याउँदै एमालेसहित बृहत् वामपन्थी एकता गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

‘सरकार टिकाउने वैशाखीको रूपमा मोर्चा बनाएकाले यसलाई खारेज गर्नुपर्छ’, खनालले भने, ‘एमालेसहित बृहत् वामपन्थी एकता गर्नुपर्छ ।’

एमाले विभाजनपछि राष्ट्रिय राजनीतिमा निकै कमजोर देखिएका माधवकुमार नेपालले भने मोर्चा मार्फत आफूलाई केन्द्रमा राख्न चाहेको देखिन्छ । यतिबेला उनी प्रचण्डलाई चिढ्याएर भन्दा पनि विश्वासमा लिएर नै मोर्चालाई अगाडि बढाउन चाहेका देखिन्छन् ।

यस्तै जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पनि मोर्चालाई राजनीतिक दाउपेचका रुपमा हेरेका छन् । पटक पटक टुटफुट र विभाजनबाट कमजोर भएका यादव नेता तथा कार्यकर्तालाई इन्गेज बनाइराख्न मोर्चालाई प्रयोग गर्न चाहेका छन् ।

गत मंसिरमा तत्कालीन सत्ता गठबन्धन छाडेर एमालेसँग तालमेल गरेका उनी पराजित भएपछि पुनः पुरानै गठबन्धनमा फर्किएका थिए । उपनिर्वाचनमा जिताउन माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी लगायत मोर्चामा आवद्ध सत्तारुढ दलहरूको भूमिका रहेकाले पनि उनी मोर्चा तोड्ने पक्षमा देखिएका छैनन् ।

कार्यदलका सदस्यसमेत रहेका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र श्रेष्ठ मोर्चालाई कायमै राख्ने पक्षमा छन् । मोर्चाको अवधारणा पत्र तयार गर्नेमा मुख्य भूमिका निर्वाह गरेका उनले शीर्ष नेताहरूको परामर्शमा छिट्टै बैठक बोलाउने बताए ।

माओवादीका प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले मोर्चालाई निष्क्रिय बनाउने प्रचण्डको चाहना नभएको दाबी गरे । प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व पनि गरिरहेकाले कार्यव्यस्तताका कारण बैठक बस्न ढिलो भएको सापकोटाको भनाइ थियो ।

‘शीर्ष नेताहरू व्यस्त भएकाले बैठक बस्न सकेको छैन । नेताहरू नै नतातेपछि कार्यदलले काम पाएको छैन । शीर्ष नेताहरूको परामर्शमा छिटै बैठक बस्छ’, उनले भने ।

मोर्चा कार्यदलका संयोजक एवं माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले बैठक बस्नेबारे कुनै जानकारी नभएको बताए । ‘शीर्ष नेताहरू काममा व्यस्त भएकाले बस्न सकिएको छैन । आवश्यकता अनुसार शीर्ष नेताहरूले बैठक बस्न निर्देशन दिए तत्काल बस्छ’, गुरुङले भने ।

माओवादीका प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले मोर्चालाई निष्क्रिय बनाउने प्रचण्डको चाहना नभएको दाबी गरे । प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व पनि गरिरहेकाले कार्यव्यस्तताका कारण बैठक बस्न ढिलो भएको सापकोटाको भनाइ थियो । छिटै बैठक बसेर कार्यक्रम घोषणा गर्ने उनको भनाइ छ ।

‘अध्यक्षज्यू सरकारको पनि भूमिकामा रहेकाले काममा व्यस्त हुनुभएको हो । यो बिचमा चाडपर्व पनि भएकाले बैठक बस्न नसकेको हो’, उनले भने, ‘अब छिटै बैठक बसेर कार्यक्रम घोषणा गर्छ ।’

संघदेखि जिल्लास्तरसम्म संगठन विस्तार गर्ने योजना बनाएको मोर्चाले सातै प्रदेश लगायत जिल्लास्तरमा पनि संगठन विस्तार र सभा गरिरहेको छ । राष्ट्रियता, विकास निर्माण, जनजीविका लगायत राष्ट्रिय मुद्दामा एकताबद्ध भएर समस्या समाधानमा लाग्ने प्रतिबद्धता नेताहरूले जनाएका छन् । तर आन्तरिक विवाद र शक्ति संघर्षका कारण मोर्चालाई गतिशील बनाउनेभन्दा पनि आ–आफ्नै स्वार्थको रोटी सेक्ने माध्यम बनाउँदा समस्या आएको देखिन्छ ।