सुर्खेत । ‘डोल्पाको दुर्गम स्थानीय तहको वडा सचिवले भोलि मुख्यसचिव वा प्रदेशको प्रमुख सचिव हुने सपना देख्न नपाउने ? कानुन बनाएर पनि हामीलाई कुहिरोको काग बनाउन मिल्छ ?’

सोमबार वीरेन्द्रनगरमा स्थानीय तह कर्मचारी संघर्ष समितिद्वारा आयोजित भेलामा सहभागी सल्यानको वनगाड कुपिण्डे नगरपालिकाका लेखा अधिकृत दिनेश भण्डारीको प्रश्न हो यो । स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको सेवाको सुरक्षा तथा हकहितका विषयमा केन्द्रित प्रदेशस्तरीय भेला आयोजना गरिएको थियो । जहाँ प्रमुख अतिथि थिए कर्णाली सरकारका प्रवक्ता एवं कानुन मन्त्री कृष्णबहादुर जिसी ।

उनकै अगाडि स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले कर्णाली सरकारले ल्याएको निजामती ऐनलाई कालो कानुनको संज्ञा दिए । स्थानीय तह कर्मचारी संघर्ष समिति कर्णालीका सल्लाहकार समितिका संयोजक समेत रहेका भण्डारीले राणाकालमा राणाहरुलाई ए, बी, सी क्लासमा विभाजन गरेजस्तै अहिलेका सरकार सञ्चालकले स्थानीय तहका कर्मचारीमाथि विभेद गरेको आरोप लगाए ।

उनले भने, ‘हिजो कोभिडको बेलादेखि जाजरकोट भूकम्पमा स्थानीय तहका कर्मचारीको भूमिका, काम र सेवाको विषयमा कसको कति योगदान रह्यो, त्यो हेरे भइगो नि !’

बजेटको ८० प्रतिशत हिस्सा कार्यान्वयन गर्ने स्थानीय तहका कर्मचारीको वृत्ती विकास लगायतका विषयमा कानुन मौन रहेकोप्रति उनको आपत्ति थियो । केन्द्र सरकारले अघि सारेको निजामती ऐन पास हुन सकिरहेको छैन भने कर्णाली सरकारले ल्याएको निजामती ऐन पास भइसकेको छ ।

कर्णाली सरकारले ल्याएको निजामती ऐन विभेदकारी रहेको र स्थानीय तहका कर्मचारीको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्न नसकेको उनले बताए ।

‘कुनै दुर्गम पालिकाको वडामा काम गर्ने सचिवले यो देशको मुख्यसचिव हुने सपना देख्न पाउने कि नपाउने ?’ कानुनमन्त्री तर्फ फर्कँदै उनले प्रश्न गरे ।

समितिका प्रदेश संयोजक विक्रम शाहीले अहिलेको कानुनले निजामती भन्ने शब्द नै हटाएको प्रति आपत्ति जनाए । ‘स्थानीय कर्मचारी भनिएको छ, हाम्रो कानुन नै नहुने भयो, दलको सहमतिको आधारमा सरुवा हुने रे ? सरुवा माग्न जाँदा कुन पार्टीको हो भनेर सोध्ने ? हामीलाई कुन पार्टीको खरदार बनाउन खोजिएको हो ?,’ आक्रोशित हुँदै उनले पनि प्रश्न राखे ।

कर्मचारीलाई कार्यकर्ताको रुपमा परिचालन गर्न खोज्ने सरकारको नीतिप्रति शाहीले विरोध जनाए । ‘संघको त बढुवा भएकै छ,’ उनी भन्छन्, ‘ऐन आएपछि प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने कोटादेखि विदेश भ्रमण उनीहरुले नै पाएका छन् । तल हामीलाई दिँदा कानुनले मिल्दैन रे ? अहिलेपनि ३१ बर्ष पुरानो कानुनले प्रदेश र संघकाले मोज गरिरहेका छन्, हामी सबैभन्दा बढी खटिनेलाई कुनै अवसर छैन ।’

संघीय सरकारले स्थानीय तहका कर्मचारीलाई दिएको पीडामाथि कर्णाली सरकारले ल्याएको निजामती ऐनले थप पीडा दिने काम गरेको उनीहरुको भनाइ छ । प्रदेश सरकार ‘छोटे पीडक’ भएर आएको बताउँदै शाही कर्णाली सरकारले जारी गरेको ऐन संघीय सरकारको भन्दा पनि पश्चगामी देखिएको बताउँछन् ।

संघीय सरकारले २० प्रतिशत अन्तरतह गर्ने भनेको थियो तर, प्रदेश निजामती ऐनले २० लाई १० र १० लाई ५ बनाइदियो । कहीँ नभएको प्रावधानहरु राखेर आफैँ मात्र खाउँ भन्ने प्रवृत्ति प्रदेशमा देखिएको उनको भनाइ छ ।

शाहीले प्रदेश सरकारले ल्याएको ऐनलाई कालो कानुनको संज्ञा दिए । उक्त कानुन बन्द कोठामा बनाइएको र ऐन बनाउँदा स्थानीय तहका कर्मचारीलाई जानकारी नदिइएको र सुझाव नलिएको उनको भनाइ छ ।

वृत्ती विकासका स्थानीय कर्मचारीलाई पनि सहभागी गराइनुपर्ने उनीहरुको माग छ । ‘हामीलाई प्रतिस्पर्धा गर्ने वातावरण सिर्जना गरिनुपर्छ,’ शाहीले थपे, ‘अनि डोल्पामा बसेको एक कर्मचारी वीरेन्द्रनगर कहिल्यै आउन नपाउने ? त्यहीँ बस्ने, राजधानीभित्रका चाहिँ दैनिक कहिले यता कहिले उता जान मिल्ने अनि हामीलाई एउटै ठाउँमा बन्देज गराउने ? यस्तो खालको विभेदकारी ऐन बन्यो ।’

संघीय निजामती ऐन तत्काल जारी गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ । प्रदेश निजामती ऐन संशोधन गर्ने, काला प्रावधानहरु हटाइनुपर्ने र स्थानीय सेवा ऐन कर्णाली प्रदेश जारी गर्ने माग स्थानीय कर्मचारीको रहेको समितिका प्रदेश सचिव एवं कुमाख गाउँपालिकाका योजना अधिकृत मानबहादुर बुढाथोकी बताउँछन् ।

साथै अन्तर प्रदेश सरुवाको व्यवस्था गरिनुपर्ने र मुख्य सचिव हुने सपना देख्ने वातावरण बनाइनुपर्ने पनि माग उनको छ ।

‘एउटा स्थानीय तहको इञ्जिनियरले ५०० भन्दा बढी योजना हेर्छ, प्रदेशको पूर्वाधारको इञ्जिनियरले वर्षमा २० भन्दा बढी योजना हेर्दैन, अनि वर्षभरि जागिर पकाउने,’ उनी भन्छन्, ‘अनि ५०० योजना हेर्ने इञ्जिनियरलाई प्रतिस्पर्धा गर्न नदिने ? यो विभेद हटाइनुपर्छ ।’  

स्थानीय तह कर्मचारी समितिको केन्द्रीय संयोजक दिपक गौतमले स्थानीय तहको कर्मचारीले पनि मुख्यसचिव र प्रदेश सचिव हुने कानुनी आधार तयार गरिदिनुपर्ने बताए ।

कर्णाली सरकारका कानुन मन्त्री कृष्णबहादुर जिसीले ऐन बनाउँदा केही कमजोरी रहेको स्वीकार गरे । ‘हामीसँग केही लिमिटेशनहरु थिए, हामीले फास्ट ट्र्याकबाट ल्याउँदा कमजोरी भएको छ, हामी सच्याउँछौँ,’ उनले भने ।