काठमाडौँ । संघीय सरकारले आवश्यक कानुनहरू नबनाउँदा संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ । प्रदेश सरकारलाई आफू मातहतकै ठान्ने संघीय सरकारका क्रियाकलाप सतहमा देखिएका छन् ।

त्यसको पछिल्लो उदाहरण कोशी प्रदेश सरकार गठनलाई लिन सकिन्छ । प्रदेश गठन भएको ६ वर्ष बितिसक्दा पनि संघीय सरकारकै रजगज चलिरहेको छ । संघीय सरकारले कानुनहरू नबनाउँदा त्यसको असर प्रदेशमा परेको छ ।

यति लामो समय भइसक्दा प्रदेशले संविधानतः पाउनु पर्ने अधिकार दिन केन्द्र सरकारले कन्जुस्याइँ गरिरहेको छ । बरु संघीयताको मर्म विपरीत एकपछि अर्को कानुन बनाएर प्रदेशलाई कज्याउने काम हुन थालेको छ ।

बागमती र मधेस प्रदेशले संघीय सरकारविरुद्ध आन्दोलन नै गर्ने चेतावनी दिइसकेका छन् । संघीय निजामती सेवा ऐन नबनाउँदा प्रदेशमा काम गर्ने अधिकृतदेखि माथिल्लो तहका कर्मचारी खटनपटनमा संघीय सरकारकै हालीमुहाली देखिन्छ । प्रदेशको सचिव र स्थानीय तहमा खटाइने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश सरकारले नै सरुवा/बढुवा गर्नुपर्ने माग प्रदेश सरकारको छ ।

शान्ति सुरक्षा जस्तो संवेदनशील विषयमा पनि अहिले संघीय र प्रदेश सरकारबिच जुहारी चलेको छ । प्रहरी समायोजन ऐन ०७६ माघ २८ मै संघीय संसद्बाट पारित भइसकेको छ । तर, नेपाल प्रहरीले प्रदेशलाई हस्तान्तरण नगर्दा प्रदेशका प्रहरी संघीय प्रहरीमा बढी बफादार देखिन्छन् ।

संविधानको अनुसूची ६ मा रहेको प्रदेशको एकल अधिकारको सूचीको पहिलो बुँदामै ‘प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षा’ को अधिकार प्रदेशको हुने उल्लेख छ । संविधानको त्यही व्यवस्थाअनुसार संघीय संसदले पारित गरेको संघीय प्रहरी ऐन प्रदेशभित्रको शान्ति सुरक्षा तथा सार्वजनिक सुव्यवस्था कायम राख्ने अधिकार प्रदेश प्रहरीलाई तोकिएको छ । तर, अधिकार हस्तान्तरण नगर्दा संघमार्फत नै प्रहरीको सरुवा/बढुवा हुँदै आएको छ । मधेस प्रदेशको मुख्य विमति पनि यहीँ छ ।

त्यसो त प्रदेश सरकार बनेदेखि नै मुख्यमन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेरै संविधानको व्यवस्थाबमोजिम सीडीओ र प्रहरी हामीलाई देऊ, त्यो हाम्रो अधिकार हो भनिरहेका छन् । अन्तर प्रदेश परिषद्को बैठकमा पनि उनीहरूले यही माग गरिरहेका छन् । मुख्यमन्त्रीहरूका यी जायज र संविधान सम्मत माग केन्द्रले सुनेको नसुनेझैँ गरिदिएको छ ।

मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले एक साता अघिमात्रै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई भेटेर संविधान अनुसार प्रदेशले पाउने अधिकार कानुन बनाएरै प्रत्यायोजन गर्न सुझाएका थिए । जवाफमा प्रधानमन्त्रीले संघीयताको मर्म अनुसार प्रदेशलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्नुपर्नेमा आफू गम्भीर रहेको जनाउ दिएका थिए ।

मुख्यमन्त्री यादवले प्रदेश प्रहरी, संघीय निजामती सेवा ऐन, सार्वजनिक गुठी जग्गाको प्रयोग र अभियोजनका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । संघीय सरकारले ल्याउन लागेका तीन वटा ऐनमध्ये संघीय निजामती सेवा ऐन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमै छ । शिक्षा ऐन संघीय संसदमा दर्ता भएपछि संसदीय समितिमा फिर्ता भएको छ ।

संघीय सरकारले ऐन त बनाएन नै, प्रदेश सरकार गठनमा समेत हाबी हुँदै आएको छ । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले सार्वजनिक रूपमै केन्द्रका नेताहरूले आफू खुसी प्रदेश चलाउँदै आएको बताउँदै आएका छन् । नेपाली कांग्रेसबाट विद्रोह गरेर एमालेको समर्थनमा मुख्यमन्त्री चुनिएका कार्कीले केन्द्रका नेताहरूले नै प्रदेश संरचनाको बदनाम गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन् । उनले रातोपाटीसँग भने, ‘संघीय सांसदले प्रदेशले काम गरेन, प्रदेशको काम छैन भन्नु उहाँहरूको नालायकीपन हो । उहाँहरूले कानुन बनाउनुपर्नेमा के बोल्दा सामाजिक सञ्जालमा छाउन पाइन्छ, त्यही बोल्दै हिँडिरहनु भएको छ । तर, संविधानले दिएको अधिकारभित्र बसेर कानुन कार्यान्वयनको काम गर्नुहुन्न ।’

उनले संघीयता अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि बलियो बनाउनुपर्नेमा नेताहरूले जोड दिनुपर्ने बताए । कार्कीले भने, ‘त्यहाँ बसेर मन्त्री बार्गेनिङ गरेर आफूलाई चुनाव कसले जिताउँछ, त्यहाँ पाँच लाख, तीन लाख, दुई लाख बजेट हालेर संघीय सांसदहरूले देश खोक्रो बनाउने मात्रै भए । उहाँहरूलाई काम गर्न थर्काउने हो ।’

प्रधानमन्त्रीको बाचा कहिले पूरा होला ?

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मङ्सिर १ मा तनहुँ पुगेर प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकारसहित बलियो बनाउने स्पष्टोक्ति दिए । संविधानले परिकल्पना गरेका सबै अधिकार तल्लो सरकारसम्म पुर्‍याउने प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरेका थिए ।

उनले त्यतिमात्रै भनेनन्, अधिकार नपुग्दै संघीयता असफल भयो भन्न नहुने जिकिर गरेका थिए । संघीयताको बारेमा अरुले भन्दा आफूले बढी बुझेको दाबी गरेका प्रधानमन्त्रीले प्रहरी समायोजन ऐन, निजामती सेवा ऐन र शिक्षा ऐन भएमात्रै प्रदेश सरकार बलियो हुने बताएका थिए ।

उनले गृह र प्रहरीसँग निरन्तर छलफलमा रहेको बताउँदै केही दिनभित्रै प्रहरी समायोजन ऐन कार्यान्वयनमा आउने दाबी गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीले यसअघि पनि सार्वजनिक रूपमै संघीय निजामती सेवा ऐन छिट्टै आउने दावी गरेका थिए । तर, विधेयक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमै छ ।

संघीय सांसदमा के गर्दा भाइरल होइन्छ भन्नेमात्रै देखियो

संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्य

संघीयता कार्यान्वयनमा तीन वटा समस्या छन् । पहिलो कुरा, यिनीहरुले बनाउनै पर्ने कानुन बनाएका छैनन् । कतिपय बनाउनै नपर्ने र आवश्यक नै नभएको कानुनको चर्चा गरे । हाम्रोमा पछिल्ला वर्षमा कानुन निर्माणमा स्वार्थ समूहहरूको स्वार्थ बाहिर सतहमा देखिन्छ । त्यो भनेको गैरसरकारी संघसंस्थाहरु होलान्, विदेशी संघसंस्थाहरु होला, कानुन निर्माणमा यस्ता स्वार्थ समूह हाबी हुनु भनेको धेरै खतरनाक कुरा हो । त्यसैले बन्नुपर्ने कानुन नबन्ने र नबन्नुपर्ने कानुन बनाइरहेको देखिन्छ ।

दोस्रो कुरा, कानुनको संख्या हेर्‍यो भने धेरै देखिन्छ । हाम्रोमा ५/७ सय कानुन बनिसके । धेरै ऐन कानुन अर्थ न व्यर्थका छन् । संघीय सांसदमा के गर्दा भाइरल होइन्छ, के गर्दा चर्चामा आइन्छ भन्ने होडबाजीमात्रै देखियो । संविधान कार्यान्वयनको यत्रा वर्ष बितिसक्दा पनि यसले संस्थागत रूप लिन सकेको छैन ।

तेस्रो कुरा, प्रदेशको औचित्यमाथि नै प्रश्न आइसक्यो । बुद्धिमानी के हुन्छ भने कानुनको संख्यामात्रै बढाएर ठिक हुँदैन । अहिले बनिसकेका कानुनको एक पटक राम्रो समीक्षा गर्ने र कतिपय अवस्थामा कानुनहरू मर्ज गरेर पनि अर्को कानुन बनाउन सकिन्छ । राज्यका स्थानीय र प्रदेशमाथि विचार गरेर हेरफेर गर्नुपर्ने देखिन्छ ।