सुर्खेत । केन्द्र सरकारले जाजरकोट भूकम्पबाट क्षति भएका क्षेत्रका नागरिकका लागि तत्काल अस्थायी आवास निर्माण गर्ने भनेर प्रतिपरिवार ५० हजार रुपैयाँ दिने निर्णय गरिसकेको छ । सोही अनुसार प्रभावित घरपरिवारलाई अस्थायी आवास निर्माणका लागि अनुदान दिन कार्यविधि तयार गरेर स्वीकृत भइसकेको अवस्था छ ।

कार्यविधि तत्काल कार्यान्वयनमा लगेर भूकम्प प्रभावितलाई अनुदान उपलब्ध गराइने भनिए पनि उक्त रकम पाउन भने अझै केही समय लाग्ने देखिन्छ ।

कार्तिक २६ गते कार्यविधि स्वीकृत भए पनि अहिलेसम्म जिल्ला विपद् समितिको खातामा बजेट आउन सकेको छैन । दिनप्रतिदिन चिसो बढ्दै जाँदा त्रिपालमा रहेका नागरिक बिरामी हुने र मृत्यु हुने क्रम जारी छ । चिसोका कारण अहिलेसम्म जाजरकोटमा मात्रै ११ जनाको मृत्यु भइसकेको छ ।

कार्तिक १७ गते राति आएको भूकम्पले सयौँको ज्यान लियो भने सयौँ घाइते भए । हजारौँ नागरिक घरबारविहीन छन् । विनाशकारी भूकम्पबाट बचेकाहरुको पनि चिसोका कारण मृत्यु हुन थालेपछि नागरिकहरु त्रासमा छन् ।

केन्द्र सरकारले बनाएको कार्यविधिमा भूकम्पका कारण निजी आवास पूर्ण रूपले क्षति भएका वा आंशिक क्षति भएता पनि बसोबास गर्न योग्य नरहेका घरपरिवारलाई अनुदान दिइने उल्लेख छ । तर, भूकम्प गएका बखत एउटै आवासमा बसोबास गरिआएका जतिसुकै परिवार भए पनि ती सबैलाई एउटै परिवार मानी एउटामात्र अस्थायी आवास लाभग्राही कायम गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ । कार्यविधि अनुसार काम गर्न अझ समय लाग्ने देखिन्छ ।

अस्थायी आवास निर्माणसम्बन्धी सम्झौतापछि पहिलो किस्ता बापतको रकम जिल्ला विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समितिले सम्बन्धित स्थानीय तहमार्फत लाभग्राहीको बैंक खातामा उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ ।

जसअनुसार अस्थायी आवासको पहिलो किस्ता रकम २५ हजार लिएपछि निर्माण कार्य सुरु गर्नुपर्नेछ । यस्तै छाना छाउनु अघि वा निर्माण सम्पन्न गरी लाभग्राहीले दोस्रो किस्ताका लागि निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

लाभग्राही सम्झौताका लागि स्वयं उपस्थित हुन नसकेको अवस्थामा मन्जुरीनामा मार्फत अस्थायी आवास निर्माण सम्झौता गराउन सक्ने पनि कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

यस्तै लाभग्राहीलाई अस्थायी आवास निर्माण सहयोग रकम बैंक खातामार्फत नै उपलब्ध गराइने अनिवार्य व्यवस्था पनि कार्यविधिमा गरिएको छ ।

कार्यविधि अनुसार क्षतिको विवरण पुनः अध्यावधिक गर्नुपर्ने भएकाले अनुदान वितरणमा केही समय लाग्ने जिल्लाका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोटका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिश्चन्द्र शर्मा सरकारले दिने अनुदान वितरण गर्न अझै केही समय लाग्ने बताउँछन् । शनिवार बसेको विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकले कार्यविधिमा तोकिएको ढाँचा अनुसार र स्थानीय स्रोत साधनको प्रयोगलाई स्थान दिने, तोकिएको साइजमा नघट्ने गरी, पीडितले चाहेमा आकारमा वृद्धि गर्न सक्ने गरी बनाउन दिने भन्ने निर्णय भएको छ । उनको भनाइमा सरकारले बनाएको कार्यविधिमा केही संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

कार्यविधिमा तोकिएअनुसार क्षतिग्रस्त संरचनाहरुको पुनः विवरण अध्यावधि गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि जाजरकोटमा एकीकृत सर्वेक्षणको कार्य पुनः थालिएको शर्माले बताए । रेडक्रसको सहभागितामा विवरण संकलन कार्य भइरहेको उनको भनाइ छ । अबको ७ दिनभित्र तथ्याङ्क संकलन सकेर पेस गर्ने गरी निर्देशन दिइएको जानकारी पनि उनले दिए ।

यसअघि प्रारम्भिक क्षति विवरण अनुसार आंशिक र पूर्ण गरी जाजरकोटमा करिब ३४ हजार घर क्षतिग्रस्त अवस्थामा छन् । जसमा ९ हजार ७९४ घर पूर्ण रुपमा ध्वस्त भएको विवरण थियो ।

प्रभावित क्षेत्रका घरहरुको अवस्था र केन्द्र सरकारले बनाएको कार्यविधिमा केही सच्याउनुपर्ने सरोकारवालाहरुको भनाइ छ । ‘प्रभावित क्षेत्रका आंशिक क्षति पुगेका घरहरु पनि बस्न लायक छैनन्, आंशिकलाई पनि बस्न मिल्ने र नमिल्ले भनेर नीतिगत निर्णय हुनुपर्छ,’ शर्मा भन्छन्, ‘विशेष सर्वेक्षण गरी अन्तिम रिपोर्ट आउँदा संख्या बढ्न सक्ने देखिएको छ ।’

सरकारले बनाएको कार्यविधि अनुसार काम गर्ने हो भने अस्थायी आवास निर्माण हुन अझै केही समय लाग्ने देखिएको छ । तर, प्रभावित क्षेत्रका अधिकारीहरु भने यसलाई फास्ट ट्र्याकबाट अगाडि बढाई कष्टकर दैनिकी भोगिरहेका नागरिकलाई मुक्ति दिनुपर्ने बताउँछन् ।

रुकुम पश्चिमका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रवेश बढुवाल कार्यविधि स्वीकृत भए पनि जिल्ला विपद्को खातामा अझै रकम आइ नसकेको बताउँछन् । उनका अनुसार स्वीकृत भएको कार्यविधि आइतबारमात्रै जिल्लाहरुमा पठाइएको छ । स्थानीय तहबाट क्षति भएको घरहरुको विवरण आउन पनि बाँकी रहेको उनको भनाइ छ ।

‘विवरणहरु पालिकाहरुसँग माग भइरहेको छ, पालिकाबाट विवरण आएपछि र केन्द्रबाट खातामा बजेट आएपछि वितरण गरिने छ,’ उनी भन्छन्, ‘पैसा खातामा आएपछि वितरण गर्न समस्या हुँदैन ।’

रुकुम पश्चिममा २६ हजार २३१ घर क्षति भएको प्रारम्भिक विवरण थियो । बिचमा पुनः परकम्पले समेत क्षति पुगेकाले त्यो संख्या अझै बढेर आउने र ३० हजारभन्दा बढी पुग्ने अनुमान गरिएको बढुवाल बताउँछन् ।

सोमबार कार्यविधिमाथि छलफल हुने र सोही अनुसार पुनः विवरण माग गरिने उनको भनाइ छ ।

मंसिर महिनाभित्र अस्थायी संरचना बनाइसक्नुपर्ने लक्ष्य लिइए पनि कार्यविधि अनुसार काम गर्दा त्यो लम्बिने सम्भावना देखिएको छ । प्रक्रिया लामो हुने हुँदा त्यसलाई संशोधन गरेर छोट्याउनुपर्ने माग प्रभावित क्षेत्रका जनप्रतिनिधिहरुको छ ।

बारेकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष वीरबहादुर गिरी प्रभावित नागरिकलाई छुट्याएको ५० हजार रकम चाँडो पाउनुपर्ने गरी कार्य अगाडि बढाइनुपर्ने बताउँछन् । कार्यविधि अनुसार विवरणहरु अध्यावधिक हुँदै गरेको र अबको केही दिनमा त्यो सकिने उनले बताए ।

‘कार्यविधि अनुसार अस्थायी आवासको काम यहाँ अगाडि बढाउँदै गर्ने, पैसा आउँदै गर्छ,’ उनले रातोपाटीसँग भने, ‘त्यो अनुसार अघि बढ्नुपर्छ, नभए पैसाको बाटो पर्खेर कामलाई विलम्ब गरेर नागरिकलाई सधैँ त्रिपालमा राख्न सकिन्न ।’

जनताले तत्काल परिणाम खोजे पनि राज्य प्रक्रियाका वरिपरि घुमिरहेको उनी बताउँछन् । ‘जनता प्रक्रिया के हो भन्ने जान्दैनन्, सिर्फ परिणाम चाहन्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘यस्तो परिस्थितिमा प्रक्रिया लम्बेतान गर्न हुन्थेन । दुई किस्ता भनेको छ, अनेक खालका प्रक्रियाले जनतामा असहजता सिर्जना गर्छन् ।’

नलगाड नगरपालिकाका मेयर डम्बर रावत पनि प्रक्रिया सकेसम्म छोटो बनाइ छिटो रकम उपलब्ध गराइनुपर्ने बताउँछन् ।

राजनीतिक दलहरु पनि रकम चाँडो उपलब्ध गराइनुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन् । दलहरुले अस्थायी आवास निर्माणका लागि प्रभावित क्षेत्रमा स्वयंसेवक समेत खटाइसकेको अवस्था छ । तर, बजेट उपलब्ध नहुँदा आवास निर्माणमा समस्या भइरहेको छ ।

यतिबेला कर्णाली सरकार भने भूमिकाविहीन जस्तो देखिएको छ । कार्यविधि स्वीकृत भएर जिल्लामा पठाइसक्दा प्रदेश सरकारलाई भने त्यसको कुनै जानकारी नआएको सरकारका प्रवक्ता, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कृष्णबहादुर जिसी बताउँछन् ।

अस्थायी आवास निर्माण अनुदान कार्यविधि स्वीकृत : कसरी पाइन्छ ५० हजार ?

उनका अनुसार भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका लागि दुई वटा सरकारबिच खासै समन्वय भएको देखिँदैन । ‘दुवै सरकारले उस्तै निर्णय गर्दा बाँझिने भयो,’ उनी भन्छन्, ‘कार्यान्वयन कुन प्रक्रियाबाट गर्ने भन्ने कुरामा संघ र प्रदेशको समन्वय भएन ।’

अहिलेसम्म प्रदेशलाई कुनै औपचारिक पत्र नआएको मन्त्री जिसीको भनाइ छ । संघीय सरकारले प्रदेशको औचित्य बिस्तारै समाप्त गर्ने तरिकाले अभ्यासहरु गरिरहेको उनको आरोप छ ।

प्रदेश सरकारले यसअघिनै अस्थायी आवास निर्माणका लागि भनेर १ अर्ब बजेट छुट्याएको थियो । संघ सरकारले प्रदेशसँग समन्वय नगरेपछि उक्त रकम के गर्ने भन्नेबारे अन्योल छ । ‘काम गर्ने कुरामा संघले प्रदेशलाई भूमिकाविहीन बनायो, अर्को कार्यविधिमा सरकारी संरचना निर्माण प्राथमिकता परेको देखिन्न,’ मन्त्री जिसीले रातोपाटीसँग भने, ‘हामीले छुट्याएको बजेट दोहोरो पर्ने भएपछि हामी ब्याक हुन्छौँ । अस्थायी संरचना निर्माणको कामबाट ब्याक भएर त्यसलाई आयआर्जनको काममा व्यवस्थापन गर्छौं ।’

कार्यविधिमा प्रदेशलाई ‘अस्थायी आवास निर्माण प्रक्रियामा संघीय सरकार, संघीय निकाय र स्थानीय तहको समन्वयमा अनुगमन गर्न सक्ने’ भनेर मात्रै उल्लेख छ ।