काठमाडौँ । राजनीतिक दलका नेताले भोट बटुल्ने लक्ष्यसहित मनोमानी ढंगले जथाभाबी हवाई पूर्वाधार बनाउँदा करिब डेढ दर्जन विमानस्थल घाँसे मैदानमा परिणत भएका छन् । यसमध्ये अधिकांश विमानस्थलले सञ्चालन खर्च नै जुटाउन नसकेर बन्द भएका हुन् भने केही प्राविधिक कारणले सञ्चालनमा रहिरहन नसकेका हुन् ।

सञ्चालनमा रहेका ३४ मध्ये पनि पहाडी क्षेत्रका सबैजसो विमानस्थलले सञ्चालन खर्च जुटाउनै मुस्किल परिरहेको छ । पहाडी क्षेत्रको न्यून जनसङ्ख्याका कारण हवाई यात्रु न्यून हुँदा सञ्चालन खर्च उठ्दैन । राज्यको स्रोतसाधनको भरपुर खर्चबाट अध्ययनविनै जथाभाबी करोडौँ लगानी खन्याउँदा विमानस्थलले सञ्चालन खर्च उठाउन नसकेका हुन् ।

योजना स्वीकृत हुनुअघि हुने अध्ययन समेत देखावटीका लागि गरिन्छ । सम्भाव्यता अध्ययनबाट सञ्चालन खर्च नजुट्ने प्रतिवेदन आएसमेत राजनीतिक दबाब र प्रभावका कारण प्रतिवेदन नै परिवर्तन गर्दै योजना अघि बढ्छ । फलस्वरुप अर्बौँ रुपैयाँको लगानीमा बनेका डेढ दर्जन विमानस्थल घाँसे मैदानमा परिणत हुँदै गौचरका रूपमा प्रयोगमा छन् ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका एक कर्मचारीका अनुसार सरकारको प्रत्यक्ष दबाब र प्रभावमा विमानस्थलको नयाँ योजना अघि बढ्छ । निश्चित भोट बटुल्ने आसमा तालुकदार मन्त्रालयको नेतृत्वमा बस्ने मन्त्रीहरूले आफ्नो कार्यकालमा चुनावी क्षेत्रमा विमानस्थल बनाउने योजना स्वीकृत गर्छन् । जसले दीर्घकालमा राज्यमाथि थप आर्थिक भार पर्छ । विमानस्थल बनाउनुअघि मन्त्रीहरूले सम्भाव्यता अध्ययन र कानुनी व्यवस्थाको समेत अध्ययन गर्दैनन् । 

जसको पछिल्लो उदाहरण चर्चामा रहेको धरानको सम्भावित नयाँ विमानस्थल हो । क्षेत्रीय स्तरको विमानस्थल बन्ने योजनामा रहेको विराटनगरबाट मुस्किलले ४० किलोमिटरको दूरीमा रहेको धरान पुग्न ४० देखि ५० मिनेट लाग्छ । ६ लेनको सडक मार्गमा जोडिएका दुई सहरको सडकलाई थप मजबुत बनाउँदै यात्राको समय घटाउनुपर्नेमा नयाँ विमानस्थलको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले दिएका छन् ।

जबकि, ‘हवाई नीति, २०६३’मा स्पष्ट रूपमा हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा बन्ने दुई विमानस्थलको दूरी २० नटिकल माइलभन्दा टाढा हुनुपर्ने लेखिएको छ । यस्तै, मधेसतर्फ बन्ने दुई विमानस्थलको दूरी ४० नटिकल माइल हुनुपर्ने लेखिएको छ । जबकि, हाल सञ्चालनमा रहेको विराटनगर विमानस्थलदेखि धरानसम्मको दूरी जम्मा १६ नटिकल माइल आसपास रहेको नागरिक उड्डयन प्राधिकरण नै बताउँछ । कानुनी आधारमा स्पष्ट रूपमै नयाँ विमानस्थल बनाउन नमिल्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै सम्भाव्यता अध्ययनको अनुमति दिइँदा मन्त्री किरातीको काम गर्ने शैलीमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

यो पनि

हवाई पूर्वाधार : नीति विपरीत चल्दै सरकार, मन्त्री किरातीमाथि प्रश्न

हवाई पूर्वाधारमा मनोमानी : विराटनगरबाट ४० किलोमिटर दूरीमा किन चाहियो अर्को विमानस्थल ?

घाँसे मैदान बने डेढ दर्जन विमानस्थल

नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार हाल देशमा कूल ५२ वटा विमानस्थल छन् । यसमा तीन वटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सङ्ख्या समेत जोडिन्छ । यसबाहेक, थप ४ वटा विमानस्थल (निजगढसहित) बन्ने क्रममा छन् । तर, कूल ५२ वटा विमानस्थलमध्ये १८ वटा विमानस्थल गौचरणमा परिणत भएका छन् । सञ्चालन खर्च जुटाउन नसक्दा र न्यून हवाई यात्रुका कारण त्यस क्षेत्रमा उडान भर्ने विमान कम्पनीको समेत चासो घट्दा र अन्य प्राविधिक कारणले ती विमानस्थल बन्द भएका हुन् ।

बन्द हुने अधिकांश विमानस्थल राजधानी काठमाडौँबाट केही घण्टाको दूरीमै बनेको पूर्वाधारहरू समेत छन् । जसमा जिरी र गोर्खा विमानस्थल उदाहरण हुन् । यसबाहेक, बागलुङ, चौरजहारी, दार्चुला, ढोरपाटन, लामिडाँडा, रुम्जाटार, कांनेल्डेन्डा, खिजी चन्डेश्वरी विमानस्थल हुन् । यस्तै, लाङटाङ, महेन्द्रनगर, मनाङ डोल्पा, मेघौली, रोल्पा, स्यांगबोचे र टिकापुर विमानस्थल समेत बन्द छन् ।

पहाडी क्षेत्रका सबै विमानस्थल घाटामा

नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार हाल सञ्चालनमा रहेका ५३ विमानस्थलमध्ये १/२ मध्ये हिमाली र पहाडी क्षेत्रका सबैजसो विमानस्थल घाटामा छन् । ‘तराईमा सञ्चालनमा रहेका सबैजसो विमानस्थल सञ्चालन नाफामा छन्,’ प्राधिकरणका एक कर्मचारीले भने, ‘पहाडी क्षेत्रमा सिमिकोट, जोमसोम, लुक्ला र फाप्लु विमानस्थल मात्रै सञ्चालन नाफामा छन् ।’ यसबाहेक अन्य सबै पहाडी र हिमाली क्षेत्रका विमानस्थल घाटामा रहेको प्राधिकरणको भनाई छ ।

आफ्नो सञ्चालन खर्च समेत जुटाउन नसक्ने विमानस्थलको समेत सञ्चालन भविष्य अन्योल छ । यसबाहेक, क्षेत्रीय विमानस्थलका रूपमा सञ्चालनमा आएका पोखरा र भैरहवाले समेत हवाई उडानबाट आम्दानी गर्दैनन् । यी विमानस्थलले भाडा लगायतका कारणले मात्रै सञ्चालन नाफामा छन् । यस्तो अवस्थामा बनेर बन्द भएका विमानस्थल सञ्चालनमा जोड दिइनुका साथै सञ्चालन घाटामा रहेका विमानस्थलको आम्दानी बढाउन जोड दिनुपर्नेमा सरकार नै जथाभाबी लगानी खन्याउने योजनामा देखिन्छ ।

ऋण लगानीमा बनेका पोखरा र भैरहवालाई चलाउने योजना अघि बढाउने समयमा नयाँ विमानस्थल बनाउन जोड दिइनुले मन्त्री किरातीमाथि प्रश्न उब्जिएको छ ।