काठमाडौँ । सरकारले भूकम्पबाट प्रभावित घरपरिवारलाई अस्थायी आवास निर्माणका लागि अनुदान दिन कार्यविधि तयार गरेको छ । हालै कर्णाली प्रदेशको जाजरकोट केन्द्रबिन्दु भएर गएको भूकम्पबाट प्रभावितको अस्थायी आवास निर्माणका लागि अनुदान वितरण गर्न सरकारले कार्यविधि तयार गरेर स्वीकृति गरेको हो ।

उक्त कार्यविधि विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ६ बमोजिमको कार्यकारी समितिले गत कात्तिक २६ गते नै स्वीकृत गरिसकेको हो ।   सो कार्यविधि तत्काल कार्यान्वयनमा लगेर भूकम्प प्रभावितलाई अनुदान उपलब्ध गराइने बताइएको छ । 

भूकम्पका कारण जाजरकोट र रुकुम पश्चिम लगायतका जिल्लाका २६ हजार भन्दा बढी परिवार घरविहीन भएको अवस्था छ भने चिसो बढ्दै जाँदा जनजीवन कष्टकर बनेको छ । 

यस्तो अवस्थामा तत्काल अस्थायी आवास निर्माणको कार्य अघि बढाउँदै जनजीवन सहज बनाउनुपर्ने दायित्व सरकारसामू छ । अस्थायी आवास निर्माण गर्न सरकारले दुई किस्तामा गरी ५० हजार रुपैयाँ अनुदान दिने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । 

१३ पृष्ठ लामो कार्यविधिमा भूकम्पका कारण निजी आवास पूर्ण रूपले क्षति भएका वा आंशिक क्षति भएता पनि बसोबास गर्न योग्य नरहेका घरपरिवारलाई अनुदान दिइने उल्लेख छ । तर, भूकम्प गएका बखत एउटै आवासमा बसोबास गरिआएका जतिसुकै परिवार भए पनि ती सबैलाई एउटै परिवार मानी एउटा मात्र अस्थायी आवास लाभग्राही कायम गरिने कार्यविधिमा स्पष्ट गरिएको छ ।

यस्तै वडा मार्फत प्राप्त निवेदनहरुमा भूकम्पअघि कायम रहेका आवास संख्यामा नबढ्ने गरी र निवेदनमा भएका त्रुटिका कारण अस्थायी आवास निर्माणमा विलम्ब हुन नदिन प्रत्येक वडामा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको संयोजकत्वमा सम्बन्धित स्थानीय तह र वडामा क्रियाशील राजनीतिक दलका प्रतिनिधि सम्मिलित सर्वदलीय संयन्त्र गठन गरिने उल्लेख छ । जसअनुसार लाभग्राहीसँग अस्थायी आवास निर्माण सम्झौता गरेर कार्य अघि बढाइनेछ । 

कसरी पाइन्छ ५० हजार ?

अस्थायी आवास  निर्माणसम्बन्धी सम्झौतापछि पहिलो किस्ता बापतको रकम जिल्ला विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समितिले सम्बन्धित स्थानीय तहमार्फत लाभग्राहीको बैंक खातामा रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । 

जसअनुसार अस्थायी आवासको पहिलो किस्ता रकम २५ हजार लिएपछि निर्माण कार्य सुरु गर्नुपर्नेछ । यस्तै छाना छाउनु अघि वा निर्माण सम्पन्न गरी लाभग्राहीले दोस्रो किस्ताको लागि निवेदन दिनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

यस्तै लाभग्राही सम्झौताका लागि स्वयं उपस्थित हुन नसकेको अवस्थामा मन्जुरीनामा मार्फत अस्थायी आवास निर्माण सम्झौता गराउन सक्ने पनि कार्यविधिमा उल्लेख छ । ‘अस्थायी आवास अनुदान रकम लिएर आवास निर्माण सम्पन्न नगर्ने लाभग्राही र निजका परिवारलाई नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराइने पुनर्निर्माण तथा अन्य सहुलियत, सेवा सुविधाबाट वञ्चित गराइनेछ साथै अस्थायी आवास निर्माण बापत लिएको रकम सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिनेछ’, कार्यविधिमा भनिएको छ । यस्तै लाभग्राहीलाई अस्थायी आवास निर्माण सहयोग रकम बैंक खाता मार्फत नै उपलब्ध गराइने अनिवार्य व्यवस्था पनि कार्यविधिमार्फत गरिएको छ । 

निर्माणस्थलको छनोट

कार्यविधिमा अस्थायी आवास निर्माण स्थलको छनोटबारे पनि स्पष्ट गरिएको छ । ‘ अस्थायी आवास निर्माण गर्दा बाढी, पहिरो लगायत विपद्को जोखिमबाट समेत सुरक्षित हुने स्थानमा हुनु पर्छ’, कार्यविधिमा भनिएको छ, ‘अस्थायी आवास निर्माण गर्दा पछि स्थायी आवासका लागि सुरक्षित जग्गा छुट्याएर निर्माण स्थलको छनोट गर्नु पर्छ ।’

यस्तै लाभग्राहीले आफूसँग उपलब्ध जमिनको आकार प्रकार तथा परिवारको संख्याका आधारमा तोकिएको ढाँचा र निर्माण सामग्रीलाई आधार मानी स्थानीय स्रोत सामग्रीको प्रयोग गरेर उपयुक्त आवास निर्माण गर्न सक्ने उल्लेख छ । कार्यविधिमा अस्थायी आवास निर्माणको दुई वटा नमुना तय गरेको छ भने त्यसैलाई आधार मानेर निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । 

‘अस्थायी आवास निर्माण गर्दा सम्भव भएसम्म पछि निर्माण गरिने स्थायी आवासको लागि सतह विस्तार गरेर जोड्न मिल्ने गरी (रूपान्तरण योग्य) बनाउन सकिनेछ’, कार्यविधिमा भनिएको छ । 

यस्तै  अस्थायी आवास निर्माण गर्दा लाभग्राहीले भूकम्पले क्षति गरेको घरका उपयोगी सामान प्रयोग गर्न सक्नेछन् । यस्तै अस्थायी आवासमा प्रयोग भएका जस्तापाता लगायतका सामग्रीहरू पुनः उपयोग गर्न मिल्ने गरी बनाउनु पर्नेछ ।

प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका के ?

सङ्घीय सरकारले तयार गरेको उक्त कार्यविधिमा प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिकाबारे पनि स्पट गरिएको छ । जसअनुसार  प्रदेश सरकारले भूकम्प प्रभावितहरूका लागि दोहोरो नपर्ने गरी अस्थायी आवास तथा संरचनाहरूको निर्माण गर्न गराउन सक्नेछ। यस्तै प्रदेश सरकारले अस्थायी आवास निर्माण प्रक्रियाको सङ्घीय सरकार, सङ्घीय निकाय र स्थानीय तहको समन्वयमा अनुगमन गर्ने स्पष्ट गरिएको छ । 

तर, स्थानीय तहको अस्थायी आवास निर्माणका लागि वास्तविक लाभग्राहीको पहिचान, छनोट, सम्झौता, किस्ता भुक्तानी सिफारिस तथा भुक्तानीमा स्थानीय तहको नेतृत्वदायी भूमिका हुनेछ ।

‘सुविधाबाट बञ्चिती वा दोहोरो सुविधा पर्न नदिन स्थानीय तहले सरकारी, गैर–सरकारी संस्था लगायत सबै पक्षको समन्वय गर्नेछ’, कार्यविधिमा भनिएको छ, ‘ निर्माण गरिने आवासमा निजी शौचालय भए नभएको अनुगमन गरी शौचालय निर्माण गर्न लगाउने वा पायक पर्ने स्थानमा सामूहिक शौचालय र खानेपानीको बन्दोबस्त मिलाउनेछ।’

यस्तै संघ–संस्थाहरूको सहयोगमा निर्माण भइरहेका समेत सबै अस्थायी आवास निर्माण कार्यको अनुगमन पनि स्थानीय तहमार्फत नै हुनेछ । स्थानीय तहले नै लाभग्राहीका भूकम्पबाट चर्के, भत्केका जोखिमयुक्त भवन भत्काउन कार्यपनि गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । 

कात्तिक १७ गते जाजरकोटको रामिडाँडा केन्द्रबिन्दु भएर ६.४ म्याग्निच्युडको भूकम्प जाँदा १५४ जनाको मृत्यु हुनुका साथै २६ हजार भन्दा बढी घरमा क्षति पुगेको हो । भूकम्पपछि घरबारविहीन भएका प्रभावितहरू चिसो मौसममा पालमुनि बस्न बाध्य हुँदै आएका छन् ।