काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा उदासीन बन्दा पार्टी लथालिङ्ग अवस्थामा चलिरहेको छ । आफ्नो दोस्रो कार्यकालको दुई वर्षसम्म पनि सभापति देउवाका कारण पार्टीका निकाय निकम्मा बनेका छन् ।

महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले सभापति देउवालाई विधानमा बाँध्न बनाएको वार्षिक कार्यपालिका पनि प्रभावी हुने देखिएको छैन । कार्यपालिका अनुसार एउटा केन्द्रीय समिति बैठक (असोज ४–८) राखे पनि बाँकी कुरामा देउवालाई मतलब देखिएको छैन ।

साउन २–१० को केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले भदौ १५ भित्र पार्टीका विभाग, समिति र भ्रातृ संस्था विस्तार र गठनको काम पूरा गर्न सभापति देउवालाई कार्यादेश दिएको थियो ।

भदौ १५ भित्र देउवामाथि केन्द्रीय समितिको पूर्णता, विभाग गठन, अनुशासन समिति, निर्वाचन समिति, लेखा समिति र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान, भ्रातृ संस्था गठन र विस्तारको कार्यभार थियो । देउवा योबिचमा १५ विभाग, अनुशासन समिति, निर्वाचन समिति र भ्रातृ संस्थाको तदर्थ समिति विस्तार गरेका थिए ।

कांग्रेसका १३ वटा भ्रातृ संस्थामध्ये सात वटा तदर्थ समितिको भरमा चलिरहेका छन् भने पाँच वटाको नेतृत्व नै छैन । लामो समयसम्म अधिवेशन नभएपछि ०७८ फागुनमा १० वटा भ्रातृ संस्था विघटन गरी तदर्थ समिति बनाउने निर्णय कांग्रेसले गरेको थियो ।

सभापति देउवाले नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ), नेपाल महिला संघ, नेपाल तरुण दल, नेपाल किसान संघ, नेपाल लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासंघ, नेपाल थारु संघ र नेपाल लोकतान्त्रिक खेलकुद संघमा तदर्थ समिति ल्याएका छन् ।

नेपाल मुस्लिम संघले भने गत असोजमा अधिवेशनबाटै नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको थियो । 

विभागको बिजोग

सभापति देउवाले महाधिवेशन भएको दुई वर्ष हुनै लाग्दा पनि पार्टीका १७ विभाग मात्र गठन गरेका छन् । महाधिवेशन भएको ६ महिनाभित्र विभाग गठन गर्नुपर्ने विधानको व्यवस्था भए पनि सभापति देउवा उदासीन देखिएपछि ३ हजार ५ सय ७० जना नेता–कार्यकर्ता जिम्मेवारी पाउनबाट रोकिएका छन् । २

०७८ मङ्सिर अन्तिम साता कांग्रेसको १४ औँ महाधिवेशनबाट सभापति देउवा दोहोरिएका थिए । सभापतिमा दोहोरिएका देउवाको विधान उल्लङ्घन गर्ने अभ्यास पनि दोहोरिएको छ ।

पार्टीका विभाग, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान, लेखा समिति विस्तार लगायतका  निकायलाई क्रियाशील बनाउन अहिलेसम्म देउवाको कलम चलेको छैन । ७० वटा विभागमा प्रचार विभाग मात्र क्रियाशील छ । 

सभापति देउवाले गत जेठ १२ मा पार्टीका केन्द्रीय सदस्य मीनबहादुर विश्वकर्मालाई प्रचार विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी दिएका थिए भने गत भदौमा १५ मा १५ विभाग थपेका थिए ।

जसमा पुष्पा भुसालले महिला, चीनकाजी श्रेष्ठले उद्योग तथा व्यापार, योगेन्द्र चौधरीले थारू, गेहेन्द्र गिरीले जेष्ठ नागरिक समन्वय, आंगेलु शेर्पाले पर्यटन, डा. रणबहादुर रावलले गैरसरकारी संस्था समन्वय, दिलमान पाख्रिनले आदिवासी जनजाति, नानु बास्तोलाले जिल्ला सम्पर्क समिति समन्वय, रंगमती शाहीले पिछडिएको क्षेत्र, बरालले आपूर्ति तथा उपभोक्ता समन्वय र मदनकृष्ण श्रेष्ठले अपांगता भएका व्यक्ति र समुदाय समन्वय विभाग संयोजकको जिम्मेवारी पाएका थिए । 

उनीहरुले जिम्मेवारी पाएको तीन महिना हुनै लाग्दा पनि विभागहरू विस्तार हुन सकेको छैन । सदस्य चयनको अधिकार पनि पार्टी सभापतिसँगै भएकाले विभागीय प्रमुखहरू तीन महिनासम्म जिम्मेवारी विहीन अवस्था छन् ।

मङ्सिर १ मा मात्रै सभापति देउवाले केन्द्रीय सदस्य देवेन्द्र कँडेललाई सहकारी विभाग प्रमुखमा मनोनीत गरेका छन् । प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले पार्टी गतिविधिका कारण विभागहरू पूर्ण हुन नसकेको बताए । विभाग विस्तार र बाँकी विभाग गठनको तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ । 

विश्वकर्माका अनुसार सबै विषय सन्तुलन गरेर चाँडै पूर्णता दिने सभापति देउवाको तयारी छ ।

केन्द्रीय समिति पूर्णता, संसदीय कार्यसमिति अधुरै

देउवाले कोषाध्यक्ष मनोनयनमा चासो दिएका छैनन् । यस्तै कांग्रेसमा संसदीय दलको उपनेता र कार्यसमिति ११ महिनादेखि चयन हुन सकेको छैन । गत पुस ६ मा संसदीय दलको नेतामा निर्वाचित शेरबहादुर देउवाले उपनेता र कार्यसमिति चयनको विषयलाई प्राथमिकता दिन नसकेका हुन् ।

कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिले करिब पूर्णता पाएको छ । २०७९ मङ्सिर–पुसमा सम्पन्न १४ औँ महाधिवेशनबाट १३ पदाधिकारी र ११९ जना केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भएका थिए । सभापतिका मुख्य प्रत्याशी स्वतः केन्द्रीय सदस्य हुने व्यवस्था हुँदा महाधिवेशनबाट १३३ जनाको कार्यसमिति आएको थियो ।

सभापति देउवाका मुख्य प्रतिस्पर्धी शेखर कोइराला स्वतः केन्द्रीय सदस्य भएका थिए । १६८ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा सभापतिले ३३ जनालाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनीत गर्न पाउने व्यवस्था छ । सोही अनुसार देउवाले ३१ जना सदस्य मनोनीत गरिसकेका छन् ।

अब २ जना केन्द्रीय सदस्य मनोनीत गर्न बाँकी छ । देउवाले कोषाध्यक्ष मनोनयनमा चासो दिएका छैनन् । यस्तै कांग्रेसमा संसदीय दलको उपनेता र कार्यसमिति ११ महिनादेखि चयन हुन सकेको छैन । गत पुस ६ मा संसदीय दलको नेतामा निर्वाचित शेरबहादुर देउवाले उपनेता र कार्यसमिति चयनको विषयलाई प्राथमिकता दिन नसकेका हुन् ।

देउवाले संसदीय दलको प्रमुख सचेतक र सचेतक मनोनीत गरे पनि उपनेता चयनमा उदासीनता देखाएको देखिन्छ । प्रमुख सचेतकको जिम्मेवारी सांसद रमेश लेखक र सचेतकमा सुशीला थिङ छिन् ।

उपनेतामा उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री समेत रहेका पार्टी उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई मनोनीत गर्ने तयारी थियो । तर, अहिलेसम्म देउवाले उपनेता तोकेका छैनन् ।

पार्टी सभापति तथा संसदीय दलका नेता देउवाले संसदीय कार्यसमिति बनाइ उपसभापति, महामन्त्री, प्रमुख सचेतक र सचेतक राखेर बैठक गरिरहेको अवस्था छ । कांग्रेसमा संसदीय कार्यसमिति ३१ सदस्यीय हुने व्यवस्था छ ।

कार्यसमितिमा संसदीय दलको नेता, उपनेता, राष्ट्रियसभा सदस्यको दलको नेताका साथै निर्वाचित, मनोनीत र पदेन सदस्य गरी ३१ जना रहने छन् । कार्यसमितिमा सात वटा प्रदेशबाट सात जना निर्वाचित हुने व्यवस्था छ ।

कार्यसमितिमा कम्तीमा पाँच जना महिला अनिवार्य हुने गरी क्लस्टर अनुसार जम्मा  ११ जना चयन हुने व्यवस्था छ । यस्तै संसदीय दलका नेताले पाँच सदस्य मनोनीत गर्न पाउने व्यवस्था छ । ३१ सदस्यमा कार्यसमितिमा १९ जना निर्वाचित भएर आउनुपर्ने व्यवस्था छ । सात प्रदेशबाट सात र ११ जना संसदीय दलका सदस्यबाट निर्वाचित हुन्छन् ।

पदेन सदस्य संसदको सदस्य हुँदा मात्र मत दिन पाउने व्यवस्था छ । महामन्त्री सांसद नहुँदा पनि पदेन सदस्य रहन्छन् । तर मत हाल्न पाउँदैनन् । कांग्रेसको विधान अनुसार संसद् सदस्य नभएको व्यक्तिलाई कार्यसमितिमा मतदान गर्ने अधिकार हुने छैन । 

३१ सदस्यीय परिकल्पना गरिएको कार्यसमितिमा अहिले ३१ जनाको कार्यसमिति हुनेछ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री रहेका कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङ पनि संसदीय दल कार्यसमितिमा पदेन सदस्य छन् । 

आफ्नो पार्टीबाट संसदीय मामिला हेर्ने मन्त्री कार्यसमितिको पदेन सदस्य हुने व्यवस्था छ । कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले चाँडै पार्टीका प्राविधिक र प्रशासकीय कमीकमजोरी हल हुने बताए । 

‘पार्टीमा गर्नुपर्ने काम समयमा नभएको स्थिति छ । केही कुरा सम्पादन गर्नका लागि ढिलाइ भएको छ,’ लेखक भन्छन्, ‘अब पार्टीभित्रका समस्या सुधार हुँदै जान्छन् ।’ सभापति देउवाले काम गरी नै राखेको भन्दै पार्टी सबै निकायले पूर्णता पाउने उनको भनाइ छ ।