विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्की नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशबाट आएको बजेटलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयकको मस्यौदा निर्माणको तयारी तीव्र बनाएको छ । उनले प्रतिस्थापन विधेयकको मस्यौदामा २५ लाख रुपैयाँ लागत अनुमानको भन्दा कम बजेटका आयोजनाहरू मर्ज गर्ने या हटाउने सार्वजनिक रूपमै बताउँदै आएका छन् । 

यसका लागि मुख्यमन्त्री कार्कीले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय तथा सम्बन्धित तालुकदार मन्त्रालयका सचिवहरूलाई निर्देशन पनि दिइसकेका छन् । आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा तिहार सुरु हुनुभन्दा दुई दिन अगाडि बसेको सचिवहरूसँगको बैठकमा मुख्यमन्त्रीले यस्तो निर्देशन दिएका हुन् । सोही निर्देशन र थपघट हुने अनुमानित बजेटको आधारमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले अन्य मन्त्रालयहरूलाई बजेटको सिलिङ पठाइसकेको छ । उक्त सिलिङले हिक्मतकुमार कार्की मुख्यमन्त्री हुँदा ल्याएको अध्यादेशको बजेटको आकार भन्दा केही बढ्ने मुख्यमन्त्री कार्यालय स्रोतको दाबी छ ।

अहिलेसम्म कोशी प्रदेशमा ५ वटा बजेट पूर्णरुपमा कार्यान्वयन भएका छन् । तर, अहिलेसम्मका सबैजसो बजेट सन्तुलित देखिँदैनन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले आ–आफ्नो क्षेत्र केन्द्रित गरेर बजेट ल्याउने गरेको गुनासो छ । साथै खुद्रे र साना आयोजनाहरू ल्याइदा बजेटले ठोस प्रगति हासिल गर्न नसकेको आलोचना उत्तिकै छ । सोही कुरालाई मध्यनजर गर्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले २५ लाख रुपैयाँ भन्दा कमका आयोजनाहरू कि त मर्ज गर्ने कि त खारेज गर्ने बताएका हुन् । यस्तै बजेटलाई ‘प्रदेशको बजेट’ बनाउने दाबी गर्दै आएका छन् । उनले यसअघिका बजेटलाई पहुँचवाला नेताको निर्वाचन क्षेत्रको बजेटजस्तो भएको भन्दै व्यङ्ग्य गर्ने गरेका छन् । 

तर, कार्कीलाई सोही अनुसार काम गर्न भने त्यति सहज देखिँदैन । किनकि सङ्घीय सरकारले बजेटमार्फत वित्तीय हस्तान्तरण गरेका कार्यक्रमका आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्दिन भन्न प्रदेश सरकारले पाउँदैन । त्यस्ता आयोजना ५ लाखसम्मका सयौँ रहेको मन्त्रालय बताउँछ । यस्तै प्रदेशले स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरेका आयोजना एउटा चौमासिक बितिसकेपछि फिर्ता लिन प्राविधिक रूपमा कठिनाइ हुने देखिन्छ । यस्तै प्रदेशको स्रोतबाटै ल्याएका र प्रदेश मातहतकै कार्यालयबाट कार्यान्वयन हुने कतिपय कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनको प्रक्रियामा गइसकेको छन् । त्यस्ता योजना पनि हटाउन नमिल्ने मुख्यमन्त्रीलाई कर्मचारीहरूले नै जवाफ दिइसकेका छन् । 

खानेपानी, सिँचाइ, तटबन्ध, सडक, सहरी विकास, सामाजिकमा, पर्यटनमा हेर्दा १० लाख भन्दा मुनिका आयोजना १ हजार हाराहारीमा हुनसक्ने अनुमान छ ।

यस्तै कतिपय आयोजनाहरू क्रमागत छन् । ती आयोजना पनि हटाउन मिल्दैन र तीन आयोजनामा बजेट थप गरेर २५ लाख पुर्याउन सकिने अवस्था पनि नरहेको आर्थिक मामिला मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । ‘खास गरेर पूर्वाधारको क्षेत्रमा प्रशस्त आयोजना थप गरिएको छ । त्यस्ता आयोजनालाई हटाएर क्रमागत आयोजनामा बजेट थप गरियो भने राम्रो हुन्छ । अब प्रतिस्थापनमा थप्ने नयाँ आयोजनाहरूमा मात्रै २५ लाखको सीमा राख्न सकिन्छ,’ स्रोतले बतायो । 

यस्तै खानेपानी, सिँचाइ, तटबन्ध, सडक, सहरी विकास, सामाजिकमा, पर्यटनमा हेर्दा १० लाख भन्दा मुनिका आयोजना १ हजार हाराहारीमा हुनसक्ने अनुमान छ ।

५ लाखभन्दा मुनिका आयोजनाहरू पनि सयौँको सङ्ख्यामा छन् । यद्यपि २५ लाखभन्दा मुनिका कार्यक्रम र योजनाहरू कति वटा छन् भन्ने कुरामा अर्थ मन्त्रालय तथा मुख्यमन्त्री कार्यालय आफैँ तथ्यांकविहीन छ ।

‘अध्यादेशबाट आएको बजेटको रातो किताबमा ५ लाखभन्दा माथिका मात्रै योजना राखिएको छ । तर, रातो किताबमा नराखिएर भित्रभित्र १० हजारसम्मका योजना राखेको पाइएको छ । यो विकृतिलाई भने हटाउनै पर्छ,’ मुख्यमन्त्री कार्यालयका एक कर्मचारीले भने, ‘रातो किताबमा एउटा ल्याउने, त्यहाँ नभएका अरू योजना राख्ने विकृत खालको अवस्था देखियो । तर, क्रमागत खालका आयोजनालाई ८ लाख १० लाख राखिएको छ । ति आयोजनालाई छोड्न मिल्दैन । पैसा थपेर २५ लाख पुर्याउन पनि अहिलेको बजेटको सामर्थ्यले पुग्दैन । त्यसो हुँदा ति आयोजनालाई जस्तो अवस्थामा छ त्यस्तै छोड्नुपर्छ । सुरुमा बजेट बनाउँदा त्यो विषयलाई कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । मङ्सिरमा प्रतिस्थापन गर्ने बजेटमा त्यो सम्भव हुँदैन ।’

निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषमार्फत सांसदलाई बाँडिने रकम भने सिधै रातो किताबमा राख्ने मुख्यमन्त्रीको तयारी छ । यद्यपि समय छोटो भएको कारण त्यस विषयमा दलहरूबिचमा अझै सहमति हुन बाँकी छ । एउटा सांसदले कति कार्यक्रम प्रस्ताव गर्ने भन्ने विषय पनि अझै सहमति भएको छैन । उक्त विषयमा राजनीतिक सहमति नभएसम्म यसै भन्न नसकिने आर्थिक मामिला मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । 

बजेट बढ्न सक्ने

बजेटको आकार पनि ५० करोड हाराहारीमा बढ्न सक्ने आर्थिक मामिला मन्त्रालयको अनुमान छ । यद्यपि मुख्यमन्त्रीलाई बजेट नबढाउन कर्मचारीहरूले सुझाव दिएका छन् । अध्यादेशबाट आएको बजेटको आकार ३६ अर्ब २४ करोड बराबरको थियो ।

प्रदेश सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमा निर्वाचन क्षेत्र विकासको नाममा रहेको डेढ अर्ब, आर्थिक मामिला मन्त्रालयले  राखेको झन्डै १ अर्ब र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय र पर्यटन मन्त्रालयको विविध शीर्षकमा राखेको झन्डै दुई अर्ब बजेट गरी ४ अर्ब बढी रकमका नयाँ योजना थप गर्ने तयारी गरेको छ । यस्तै बजेटको आकार पनि ५० करोड हाराहारीमा बढ्न सक्ने आर्थिक मामिला मन्त्रालयको अनुमान छ । यद्यपि मुख्यमन्त्रीलाई बजेट नबढाउन कर्मचारीहरूले सुझाव दिएका छन् । अध्यादेशबाट आएको बजेटको आकार ३६ अर्ब २४ करोड बराबरको थियो ।

‘झन्डै ४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको नयाँ आयोजना प्रतिस्थापन विधेयकमा आउन सक्ने देखिन्छ । त्यो बजेटमा चाहिँ २५ लाखभन्दा मुनिका कार्यक्रम नराख्ने भन्ने मुख्यमन्त्रीको अडान कार्यान्वयन हुने देखिन्छ,’ एक कर्मचारीले भने, ‘राजस्व सङ्कलनको अवस्था पनि राम्रो छैन । अध्यादेशबाट आएको अनुमानित बजेट पनि धेरै हो । सङ्घ सरकारले दिने विशेष अनुदान, सामान्यीकरण अनुदान पनि घटेर आउन सक्छ ।’

गत वर्ष पनि ६ अर्ब जति बजेट अनुमान कम भएको थियो । गत वर्ष ३९ अर्ब ७३ करोडको बजेटमा साढे ३१ करोड मात्रै प्राप्त भयो । त्यसो हुँदा आर्थिक मामिला मन्त्रालयलाई रातो किताबका योजनाहरू कार्यान्वयनमा कठिनाइ भएको थियो । गत वर्ष आन्तरिक राजस्व १ अर्ब कम उठ्यो । यस्तै २ अर्ब १६ करोडका कार्यक्रम नै सङ्घीय सरकारले फिर्ता लगेको थियो । पुनः त्यही अवस्था दोहोरिन सक्ने देखाउँदै आर्थिक मामिला मन्त्रालय भने बजेट बढाउने राजनीतिक नेतृत्वको दबाब छल्न खोजिरहेको छ । अर्थ मन्त्रालयलाई अघिल्लो बहु वर्षे आयोजनाहरूको दायित्व मात्रै १६ अर्बभन्दा बढी छ । यो वर्ष थप हुने आयोजनाबाट सिर्जना हुने दायित्व बढ्दा १८ अर्बभन्दा बढी पुग्ने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूको अनुमान छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०८० कार्तिक १६ गते एक विज्ञप्ति जारी गर्दै केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहलाई बजेट कार्यान्वयन गर्न २२ बुँदे सुझाव प्रस्तुत गरेका छ । उक्त सुझावमा कार्यक्रमहरू छनौट मापदण्ड अनुसार गर्न आग्रह गरेको छ । मुलुकको सीमित स्रोत र साधनको अधिकतम परिचालन गरी उच्च नतिजा हासिल गर्न योजना छनौट, प्राथमिकीकरण तथा वर्गीकरण र बजेट तर्जुमाको कार्य वस्तुनिष्ठ, वैज्ञानिक र यथार्थपरक बनाउन तथा बजेट कार्यान्वयनको क्रममा गरिने सार्वजनिक खरिदको कार्य पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र गुणस्तरीय बनाउन भन्दै अख्तियारले सुझाव प्रस्तुत गरेको हो । उक्त सुझावलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि पनि २५ लाख मुनिका आयोजना प्रदेशबाट कटौती गर्नुपर्ने मुख्यमन्त्री कार्कीको अडान छ ।

अध्यादेशबाट आएको बजेटले पहिलो चौमासिक गुजार्‍यो

तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले चालू आर्थिक वर्षका लागि पहिलो पटक अध्यादेशबाट जेठ ३२ गते बजेट ल्याएका हुन् । कार्कीले ३६ अर्ब २४ करोड ३५ लाख १० हजारको बजेट ल्याएको थियो । उक्त बजेट असार १४ गते बसेको प्रदेशसभा बैठकमा टेबुल भएको थियो । तर, असार १५ गते नै कार्की नेतृत्वको सरकार ढलेपछि उक्त अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक ल्याउनै सकस भयो । 

बजेटको समयावधि भदौ १० गतेसम्म मात्रै थियो । उक्त समयसम्ममा बजेट अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने सरकारको दायित्व थियो । तर, असार २१ गते सभामुख बाबुराम गौतमको समेत समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका उद्धव थापालाई सर्वोच्च अदालतको आदेशले साउन ११ गते पदमुक्त गरेको थियो । त्यसबिचमा प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने थापा नेतृत्वको सरकारले पनि सकेन । पुनः साउन १७ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थापाले विश्वासको मत लिने समय भदौ १३ गतेसम्म कायम थियो । तर, उनले त्यसअगाडि नै भदौ ४ गते विवादास्पद ढङ्गले विश्वासको मत लिए । विश्वासको मत लिने यो प्रक्रियालाई सर्वोच्चको भदौ ७ गतेको अन्तरिम आदेशले पुनः असंवैधानिक भन्यो र थापा नेतृत्वको सरकारलाई कामचलाउमा परिणत गरिदियो ।

संवैधानिक व्यवस्था अनुसार मङ्सिर १६ गतेसम्ममा अध्यादेशबाट आएको बजेट प्रतिस्थापन गरिसक्नुपर्ने छ ।

काम चलाऊ सरकारले समयमै प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत बजेट ल्याउन सकेन । त्यसै कारण झन्डै दुई हप्ता लामो बजेट शून्यता प्रदेशले खेप्यो । भदौ २१ गतेको सर्वोच्चको आदेशबाट मुख्यमन्त्री थापा पुनः पदमुक्त भएपछि फेरि हिक्मतकुमार कार्की नै मुख्यमन्त्री बने । उनै मुख्यमन्त्री कार्कीले बजेट शून्यतालाई चिर्न भन्दै भदौ २४ गते बजेट सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका थिए । सो अध्यादेश जेठ ३२ गते ल्याएकै अध्यादेश थियो । हाल सोही अध्यादेशबाट आएको बजेट कार्यान्वयनमा छ । उक्त अध्यादेश असोज १७ गते बसेको प्रदेशसभा बैठकमा पेश भएको छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार मङ्सिर १६ गतेसम्ममा अध्यादेशबाट आएको बजेट प्रतिस्थापन गरिसक्नुपर्ने छ ।

प्रदेशसभा सचिवालयले प्रतिस्थापन विधेयकलाई पारित गर्न एक हप्ता समय लाग्ने भएकोले सोही अनुसार तयारी गर्न सरकारलाई आग्रह गरिसकेको छ । आर्थिक मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता खगेन्द्र खड्काले मन्त्रालयले मङ्सिर ७ गतेसम्ममा मन्त्रीपरिषद्मा लाने गरी बजेट निर्माण भइरहेको बताए । 

‘१४ गतेसम्ममा प्रदेशसभाबाट बजेट पारित गर्नुपर्ने दबाब छ । त्यसका लागि हामीले ६ गतेसम्ममा सबै मन्त्रालयले आ–आफ्ना कार्यक्रमहरू हटाउने र थप्ने गर्नुपर्नेछ,’ खड्काले भने, ‘प्रतिस्थापन विधेयक मन्त्रीपरिषद्बाट पारित गरेर ७ गतेसम्ममा प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गरिसक्ने तयारीमा हामी छौँ ।’

उनको भनाइ अनुसार मन्त्रालयहरूलाई काम गर्ने समय अब दुई दिन मात्रै छ । ६ गते आउन ४ दिन बाँकी भए पनि दुई दिन सार्वजनिक बिदा रहेको छ । सोही अवधिमा मन्त्रालयहरूले कार्यक्रमहरू इन्ट्री गराइसक्नु पर्ने उनले बताए । मन्त्रालयहरूले कार्यक्रमहरू समयमै इन्ट्री गर्न नसकेको अवस्थामा आफैँ गर्ने तयारीमा पनि अर्थ मन्त्रालय रहेको छ ।