सुर्खेत । कात्तिक १७ गते राति जाजरकोटको रामिडाँडा केन्द्रबिन्दु भएर गएको भूकम्पका कारण प्रभावित क्षेत्रका नागरिकहरूको पुनर्वास र अस्थायी बसोबासका लागि अहिलेसम्म ठोस कार्य योजना बन्न सकेको छैन । भूकम्पमा परेर सयौँको मृत्यु, सयौँ घाइते र हजारौँ घरहरू भत्किएका छन् । सरकारले राहत वितरण लगायतका विषयमा ध्यान दिइरहेपनि पुनः स्थापना र अस्थायी आवास निर्माणका लागि अहिलेसम्म ठोस कार्य बनाइनसकेको हो । 

केन्द्र सरकारले अस्थायी आवासका लागि बजेट भने विनियोजन गरिसकेको छ । मन्त्रिपरिषद्को हालको बैठकले भूकम्प प्रभावित व्यक्तिहरूको लागि तत्काल अस्थायी आवास निर्माण भनेर दुई किस्तामा गरी प्रति परिवार रु ५० हजार उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । 

साथै चालु आर्थिक वर्षको संसदीय विकास कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको ८ अर्ब २५ करोड हाललाई भूकम्पपछिको पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माण खर्च गर्ने गरी विपद् कोषमा सार्ने र थप १ अर्ब ७५ करोड समेत उक्त कोषमा थप गरी १० अर्ब विपद् व्यवस्थापनका लागि उपलब्ध गराउने व्यवस्था अर्थ मन्त्रालयले मिलाउने पनि निर्णय भएको छ । तर, त्यसको कार्य योजना भने अझै बन्न नसकेको हो । 

यता कर्णाली सरकारले पुनर्स्थापना र अस्थायी आवासका लागि केन्द्र सरकारसँग नै समन्वय गरेर अघि बढ्ने योजना बनाएको छ ।सरकारले यसअघि भूकम्प प्रभावित जिल्लाका पालिकाहरूलाई राहत व्यवस्थापनका लागि भनेर दुई करोड ४५ लाख रकम पठाएको थियो भने मृतकका परिवारलाई दुई लाख उपलब्ध गराउने पनि निर्णय गरेको छ । 

कर्णाली सरकारको योजना के ?

अघिल्लो शुक्रवार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अस्थायी तथा पुनः निर्माणको जिम्मेवारी भौतिक तथा सहरी विकास मन्त्रालयलाई दिने निर्णय गरेको छ ।

सोही अनुसार उक्त मन्त्रालयले आवश्यक कार्य योजना बनाइरहेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्री मङ्गलबहादुर शाहीका अनुसार अस्थायी घर निर्माण, विद्यालय लगायतका भौतिक संरचनाहरूको पुन: निर्माण, घरहरूको पुन: निर्माणको कुरालाई क्रमशः अगाडि बढाउने गरी छलफल भइरहेको छ ।

‘सुरुमा अस्थायी संरचना निर्माण गरेर जानुपर्छ, स्थायी संरचना बन्न समय लाग्छ,’ मन्त्री शाहीले रातोपाटीसँग भने, ‘हामीले सकेसम्म छ महिनामा अस्थायी संरचना निर्माण गरेर सक्नुपर्छ भन्ने तरिकाले सोचेका छौँ । त्यसको कार्यविधि बन्ने प्रक्रियामा छ । अर्को हामीले मात्र भनेर हुँदैन, केन्द्र सरकार र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर जानुपर्ने हुन्छ ।’ 

प्रदेश सरकारबाट अस्थायी घर लगायत भौतिक संरचना निर्माणका लागि संघीय सरकारसँग समन्वय गरेर जाने भनेर १ अर्ब रकम छुट्याएको शाहीले बताए । उक्त रकम समग्र पुनः निर्माणको प्रक्रियासँग जोडेर विनियोजन गरिएको हो । भौतिक संरचना भनेको भूकम्पका कारण क्षति पुगेको विद्यालयको भवन, स्वास्थ्य चौकी भवन, खानेपानी योजना लगायत हुन् ।

संघ सरकारलाई पनि प्रदेश सरकारले बजेट व्यवस्थापनका लागि माग गरिएको उनको भनाइ छ । संघीय सरकारबाट आएको बजेट अनुसार प्रदेश अघि बढ्ने शाही बताउँछन् । 

उनका अनुुसार पुनः निर्माणका लागि क्षति भएका घरहरूको निश्चित अध्ययन गर्ने भनेर प्राविधिक परिचालन गरिँदै छ । करिब २ सयको हाराहारीमा प्राविधिक टोली केही दिनमै परिचालन गर्नेगरी तयारी भइरहेको उनले बताए । उक्त टोलीले सम्पूर्ण क्षतिको वास्तविक अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने छ । 

मन्त्री शाहीका अनुसार अस्थायी आवास निर्माणका लागि करिब पचास हजार लाग्ने अनुमान गरिएको छ । ‘१२ वाई २० को अस्थायी आवास निर्माण हुन्छ, त्यसमा दुई वटा कोठा आउँछ,’ उनी भन्छन्, ‘ त्यस्तो संरचना निर्माणमा पचास हजार लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ । अहिलेसम्म रुकुम पश्चिम र जाजरकोटमा मात्रै करिब ६२ हजार घरधुरीहरूमा क्षति पुगेको प्रारम्भिक रिपोर्ट छ । सल्यानमा पनि उत्तिकै मात्रामा घरहरूमा क्षति पुगेको छ ।’

यस्तै अन्य जिल्लाहरूमा पनि भूकम्पले क्षति पु¥याएको छ । सो मात्रामा अस्थायी आवास निर्माण गर्दा पनि राज्यको अर्बौँ रकम खर्च हुने देखिन्छ । सहयोगका लागि अन्य दातृ निकाय, संघ संस्थाहरूलाई समेत आह्वान गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कृष्णबहादुर जिसी अस्थायी आवास निर्माणका लागि संघीय सरकारले समेत बजेट विनियोजन गरेकाले दुई वटा सरकारबीच निर्णय नबाझिने गरी पुनः छलफल गरिने बताए ।

‘संघीय सरकारको निर्णय सबै हिसाबले हेर्दा प्रदेशको जिम्मेवारी अनुगमन गर्ने लगायतका कुराहरूमा देखिन्छ,’ उनले रातोपाटीसँग भने, ‘संघीय सरकारले चिठ्ठी लेखेर कसरी पठाउँछ, त्यो अनुसार हामी अघि बढ्छौँ । त्यो बिचमा भोलेन्टियर परिचालनका लागि प्रदेश सरकार अग्रसर हुने कि भन्ने छ ।’ 

अझै पनि राहत सामाग्री नपुगेको ठाउँमा समन्वय गर्ने, उपलब्धता गराउने कार्यका प्रदेश सरकार अग्रसर हुने छ ।