तिहार बिदाका बेला मैले युट्युबमा ‘हेर्ने कथा’को इपिसोड ११० (आगो, आरन र आत्माको कथा) हेरेँ । यो भिडियो सामग्री हेर्दै गर्दा कपितय दृश्यमा म भावुक भएँ भने कतिपय दृश्यले मलाई आक्रोशित समेत बनायो । कथामा भनिएको छ, ‘काशीराम मान्छेको घर बनाउँछन्, दैलो टेक्न पाउँदैनन् । काशीराम मन्दिर बनाउँछन्, भगवान् छुन पाउँदैनन् ।’ काशीराम एउटा प्रतिनिधि पात्र हुन्, उनले जस्तो जातीय विभेद तथा छुवाछुत भोग्ने हजारौँ काशीराम यो समाजमा छन् । 

२०३५ सालतिर, प्रेमबहादुर दर्जी बझाङको शान्ति उच्च माविमा शिक्षक थिए । त्यहाँ पढाउने शिक्षक र पढ्ने विद्यार्थीको समूहले उनलाई स्कुलमा ‘सर’ र ‘तपाईं’ भनी सम्बोधन गर्थे भने स्कुलबाहिर ‘दाइ’ र ‘तिमी’ भन्थे । समाजमा सानो जात मानिने प्रेमबहादुरलाई कथित ठुलो जातका शिक्षक र विद्यार्थीले स्कुलमा सधैँ ‘सर’ भनेर ‘नमस्कार’ गरिरहन सहज मानेनछन् । उनीहरूले आफूहरूको जातीय अहंमा ठेस लागेको ठानी अन्ततः प्रेमबहादुरलाई जागिरबाटै निकालेछन् ।

यो प्रसंग प्रेमबहादुरका नाति कमल दर्जीले सुनाएका हुन्, केही समयअघि राजधानीमा सम्पन्न जात व्यवस्थामाथिको एक छलफल कार्यक्रममा । हुन त कमल आफैँले पनि जातीय विभेदका घटना थुप्रै भोगेका छन् । ‘हामी स्वतन्त्र मान्छे भएर उभिने दिन आउला त ?’ उनी प्रश्न गर्छन्, ‘विज्ञान र प्रविधिले ठूलो फड्को मारेको छ । संविधान र कानुनमा कसैलाई पनि उत्पत्ति, जात–जाति, लिंग आदिका आधारमा भेदभाव नहुने व्यवस्था छ, तर हामीले यो विभेद अझै कहिलेसम्म भोग्नुपर्ने हो ?’ 

आजभन्दा एक वर्षअगाडि यो पंक्तिकारसँग गोरखाकी शान्ता विकले छुवाछुतबारे आफ्नो अनुभव सुनाएकी थिइन् । एक बाहुन भनिने व्यक्तिको घरमा ज्याला–मजदुरी गर्न गएकी उनलाई पिउने पानीको भाँडा नै अलग्गै दिइएछ । त्यहाँ खाना खाइसकेपछि आफूले खाएका भाँडा माझेर घोप्ट्याएर राख्न भनिएछ । त्यस दिन उनी काम नै छाडी घर आइन् । उनी प्रश्न गर्छिन्, ‘मेरो श्रम बिक्छ तर अन्य कुरामा म अछुत कसरी ?’ 

यस पंक्तिकारले पनि आफू हुर्केको गोरखाको गाउँमा जातीय विभेदका विविध रूप भोगेकी छ । सानैमा साथीहरूसँग गाएको एक मन्दिरमा जाँदा त्यहाँका पण्डितले मसँगै गएका साथीलाई टीका लगाइदिए तर मलाई हातमा अक्षता दिए, सानो जात भनेर । मेरो घरमा प्रशस्तै फूलहरू फुल्छन् । मन्दिर जाँदा धेरैले हाम्रो घरको फूल टिपेर लैजान्छन् तर मैले त्यही फूल टिपेर दिँदा छुन समेत नमानेका घटना मसँग धेरै छन् । 

आज हाम्रो देशमा ठूलै राजनीतिक परिवर्तन भएको छ । हाम्र्रै अगाडि विधि र व्यवस्था बदलियो तर जातीय भेदभाव कुनै न कुनै रुपमा समाजमा रहेकै छ । दलितहरूले अझै पनि खुलेर आफ्नो जात भन्न हिचकिच्याउने अवस्था छ । जात मात्रै होइन, दलितका कतिपय थरहरूप्रति नै प्रश्न गरिन्छ — दलित भएर पनि के थर लेखेको ? समाजमा जातीय सोच परिवर्तन हुन सकिरहेका छैन । पछिल्लो समय बिस्तारै दलित समुदायका व्यक्ति पनि धेरै कुरामा अग्रसर हुँदै आएका छन् तर समय यस्तो पनि थियो, दलित समुदायको व्यक्तिलाई पढ्नदेखि निरुत्साहित गरिन्थ्यो । म कक्षा ८ पढ्दै गर्दा बाहुन भनिने जातका एक व्यक्तिले मेरो बुवासँग भनेका थिए– छोरीलाई किन पढाएको, पढेर के गर्ने हो र ? 

मेरो बुवाले कक्षा ३ सम्म पढ्नुभयो, उहाँलाई स्कुलमा साथीहरूले गाली गर्दा ‘डुम’ भन्थे, आफूहरूको हाराहारी उभिनै दिँदैनथे । यस्तै कारण उहाँले पढाइलाई अगाडि बढाउनुभएनछ । 

हामी बोलिरहेका हुन्छौँ– सबै समान छौँ, विभेद कहाँ छ भनेर ? अचेल विभेद हाम्रो बोली र भाषामा कम होला तर व्यवहारमा बढी छ । 

२०३५ सालतिर, प्रेमबहादुर दर्जी बझाङको शान्ति उच्च माविमा शिक्षक थिए । त्यहाँ पढाउने शिक्षक र पढ्ने विद्यार्थीको समूहले उनलाई स्कुलमा ‘सर’ र ‘तपाईं’ भनी सम्बोधन गर्थे भने स्कुलबाहिर ‘दाइ’ र ‘तिमी’ भन्थे । समाजमा सानो जात मानिने प्रेमबहादुरलाई कथित ठुलो जातका शिक्षक र विद्यार्थीले स्कुलमा सधैँ ‘सर’ भनेर ‘नमस्कार’ गरिरहन सहज मानेनछन् ।

यो जात व्यवस्थाको इतिहासलाई पल्टाउँदा काठमाडौँका मल्ल राजा जयस्थिति मल्लले यहाँका बासिन्दालाई विभिन्न समूहमा बाँडेर पेसा तोकिदिएका थिए । त्यसैका आधारमा जातपात र छुवाछुतको प्रथा सुरुवात गरेको पाइन्छ । १९६६ सालमा गोर्खाली राजा राम शाहले सामाजिक सुधार भन्दै छुवाछुतलाई व्यापक तुल्याएका थिए । गोर्खाली राजा राम शाह (१६०६–३६)को समयमा वर्गीकरण हुँदा चार वर्ण छत्तीस जात भन्न थालिएको मानिन्छ । यसलाई राजा सुुरेन्द्रको पालामा बनेको मुलुकी ऐनसम्म यथावत कायम राखियो । १९१० को मुलुकी ऐनले स्पष्ट रूपमा नेपाली समाजलाई दुई भागमा विभाजन ग¥यो, पानी चल्ने र पानी नचल्ने । त्यसैले पनि जात अनुसार नै वर्ग विभाजनलाई बढावा दिएको हुनाले आजसम्म दलित समुदायको व्यक्ति उच्च ओहोदामा पुग्न लागेको देख्दा यो जातको भनी खोल ओढाउने प्रचलन अझै हट्न सकेको छैन । 

नेपाली समाजमा दलित समुदायलाई तीन हजार वर्षदेखि नै जात व्यवस्थाको साङ्लोले बाँधेर राखिएको छ । जहाँ कहिले धर्मको आधारमा मन्दिर पस्न दिइँदैन त कहिले जातको आधारमा, त्यसैगरी पेसाको आधारमा दलितहरूमाथि शोषण हुँदै आएको छ । 

दलित महिलामाथि हिंसा

विश्व कोभिड–१९ बाट आक्रान्त हुँदै गर्दा विश्वव्यापी रूपमै महिला तथा बालबालिकामाथि हिंसाका घटना पेचिलो ढङ्गबाट डरलाग्दो तस्बिरमा छताछुल्ल भए । इन्सेकले तयार गरेको एउटा तथ्यांकमा कोभिड–१९ रोकथाम र नियन्त्रणका लागि भएको पाँचमहिने लकडाउन अवधिभर देशभर एक हजार तीन सय १८ बलात्कारका घटनामध्ये बलात्कारको प्रयास, बलात्कार, यौनजन्य हिंसा, शारीरिक हिंसा, मानसिक हिंसालगायतबाट चार सय ४७ दलित महिला र बालिका सिकार भएका थिए । यस्तै, ६ दलित बालिका र एक दलित महिलाको बलात्कारपछि हत्या भएको थियो । 

२०७६ चैतमा भएका एक सय ३४ बलात्कारका घटनामा ४३ दलित महिला र ३८ दलित बालिका परेका छन् । २०७७ वैशाखमा भएका एक सय ५२ बलात्कारका घटनामा ३५ दलित महिला र १४ दलित बालिका परेका छन् । यस्तै, सोही वर्षको जेठमा भएका एक सय ९६ बलात्कारका घटनामा १५ दलित महिला र २१ दलित बालिका पीडित छन् । यस्तै, असारमा भएका दुई सय ४० बलात्कारका घटनामा ३९ दलित महिला र १२ दलित बालिका परेका छन् । साउनमा भएका दुई सय ६६ बलात्कारका घटनामा २५ दलित महिला र १९ दलित बालिका पीडित छन् । भदौमा भएका एक सय ९७ बलात्कारका घटनामध्ये १४ दलित महिला र १७ दलित बालिका परेका छन् । सोही वर्ष असोज १५ गतेसम्म भएका ९१ बलात्कारका घटनामा ६ दलित महिला र सात दलित बालिका छन् । यो त तथ्यांकमा देखिएको उदाहरण हो, यहाँ कैयौैँ प्रकारका घटनालाई उतारिएको छैन जहाँ हरेक दिन जातीय घेरामा रही पिल्सिरहनुपरेको छ ।

कुनै पनि खालको विभेद र विकृतिको कुरा उठ्दा परिवर्तन तुरुन्तै सम्भव छैन भन्ने भाष्य निर्माण गरिएको छ । बिस्तारै त बिस्तारै कहिलेसम्म बिस्तारै ? जातीय विभेदविरुद्धको अभियानमा २००७ सालको परिवर्तनले ठूलो भूमिका खेल्यो भने २०२० सालमा बनेको छुवाछुतविरुद्धको कानुनले झन् दलित आन्दोलनलाई अझ सशक्त बनायो । २०३६ सालको आन्दोलनले यसमा अझ ऊर्जा थप्यो भने २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनले पनि ठूलो मद्दत ग¥यो । २००७ सालदेखि हालसम्मको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा दलित समुदायको ठूलो योगदान छ, तर पनि यो समुदाय अझै दोस्रो दर्जाको नागरिक भएर जिउन विवश छ । 

सशस्त्र जनयुद्धको बलमा भएको २०६२/०६३ को जनआन्दोलनमा पनि दलितले बलिदानी दिएका छन् । अझै दलित कहिलेसम्म अधिकारका लागि लड्ने ?

जात व्यवस्था उन्मूलन गरेर विभेदमुक्त समाज निर्माणका लागि शिक्षामा क्रान्ति आवश्यक छ । पुराना विभेदकारी मूल्य–मान्यता हटाउन नयाँ तथा पुरानो पुस्तालाई पढाइनु र बुझाइनुपर्छ, यसका लागि राज्यले लगानी गर्नुपर्छ । कानुनी सुधारहरू र कार्यान्वयन कडाइका साथ लागू गर्न सकेमा न्यायको मेरुदण्ड बलियो हुँदै जानेछ । त्यस्तै, समाजमा हेपिएकाहरूलाई रोजगारी र उद्यमशीलतामा जोड्दै जानुपर्छ । राजनीतिक, प्रशासनिक र न्यायिक क्षेत्रमा प्रतिनिधित्व गर्दै जानुपर्छ । विभेद के हो र यो किन भयो, यसलाई कसरी हटाउने भन्ने बुझाइ आम नागरिकमा पनि हुनुपर्छ । आम नागरिकमा बुझाइ स्पष्ट भएपछि विभेद हट्दै सामाजिक न्याय स्थापित हुँदै जानेछन् ।