सरकारले सामाजिक सञ्जाल टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि समाज नै दुई कित्तामा विभाजित छ । एकथरीले सरकारको निर्णय सही ठान्छन् भने अर्काथरी यसलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हनन ठान्छन् । यतिबेला टिकटकको प्रतिबन्ध बहसको विषय बनेको छ । योसँगै केही समसामयिक विषयमा हामीले नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीलाई केही प्रश्न राख्यौँ । प्रस्तुत छ, नेता ज्ञवालीसँगको संवादको सम्पादित अंश :

सरकारले हालै सामाजिक सञ्जाल टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ । समाजमा विकृति फैलाउन टिकटकले भूमिका खेलेकाले यो निर्णय गर्नुपरेको भन्ने सरकारी दाबी छ । समाज नबिग्रियोस् भनी सरकारले गरेको यो निर्णयमा एमालेको विरोध किन ?

जब समाजमा कुनै नयाँ प्रविधि भित्रिन्छ, त्यसले अवसरसँगै चुनौती पनि ल्याएका हुन्छन् । हिजो टेलिफोनमा पनि ‘ब्लफकल’को समस्या थियो । यस्तै, छापाहरूमा गलत सूचना छापिन्थे । इन्टरनेट आइसकेपछि त्यसको दुरुपयोगका अनेकन् विषय हामीले देख्दै, भोग्दै र सामना गर्दै आएका हौँ । त्यसकारण विकृति आउने एक मात्र र अन्तिम स्रोत न टिकटक हो न त त्यसमाथिको प्रतिबन्ध नै यसको अन्तिम समाधान हो । बरु हामीले कुनै पनि प्रविधिका नकारात्मक पक्षसँग सामना गर्न सक्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने हो, प्रविधिलाई नै नियन्त्रण वा बन्देज लगाउने होइन । त्यसैले सरकारले यसको मूल मर्मलाई नै बुझ्न सकेन भन्ने मेरो बुझाइ छ । 

गत वर्ष साइबर बुलिङ र साइबरबाट हुने अपराधमा सबैभन्दा धेरै फेसबुक र म्यासेन्जरबाट भएको मैले एउटा तथ्याङ्क पाएको थिएँ । के अब फेसबुक र म्यासेन्जरलाई पनि प्रतिबन्ध गर्ने ? प्लेटफर्म आफैँमा गलत होइन, प्लेटफर्म प्रयोगकर्ता गलत हुन सक्छन्, जसले त्यसको दुरुपयोग गरेका छन् तर सरकारले प्लेटफर्म नै बन्द गरेर गलत बाटो लियो भन्ने हाम्रो आपत्ति हो । 

हिजो नेकपाकै केपी ओली सरकारका पालामा औपचारिक रूपमा कानुन ल्याएर सामाजिक सञ्जालहरूलाई नियमन गर्न खोजेका थियौँ । त्यो सबभन्दा उचित तरिका पनि हुन्थ्यो । विधिको शासनमा सरकारका हरेक काम विधिसम्मत हुनुपर्छ । विधि निर्माण गर्ने भनेको संसद्ले हो, जहाँ विधि निर्माण गर्ने क्रममा सम्बद्ध सरोकारवालासँग छलफल गर्न सकिन्छ, जसले उनीहरूलाई पनि अपनत्व दिन सक्छ । अहिले सरकार विधि बनाउन छाडेर कार्यकारी आदेशका भरमा चल्न खोज्नु अख्तियारको दुरुपयोग पनि हो । 

अर्को कुरा, प्राविधिक हिसाबले पनि यसलाई पूर्ण रूपमा बन्द गर्न सम्भव छैन । किनभने यति धेरै वैध तथा अवैध गेट–वे छन् । सरकारको दूरसञ्चार प्राधिकरणले इजाजत दिएका वैधानिक गेट–वेहरूलाई रोक्न सकिएला तर त्यो रोक्दैमा सबै रोकिँदैन, रोक्न पनि सकिँदैन र लक्ष्य पनि हासिल हुँदैन ।

सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग बढेको सत्य हो नि ? 

त्यो सत्य हो । 

उसो भए बन्दै होइन नियमन गर्नुपथ्र्यो भन्ने तपाईंहरूको भनाइ हो ?

हामीले भनेको त्यही हो । नेकपा कालमा सामाजिक सञ्जाल नियमनका लागि विधेयक अघि बढेको थियो तर विरोध भएपछि सरकार पछि हट्न बाध्य भयो । अहिलेको सरकारले त्यही विषयलाई फरक ढंगले ल्यायो ।

यस्ता संवेदनशील विषयमा सरकार वा दलहरू किन गम्भीर बन्न सक्दैनन् ?

दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ, हामीकहाँ कुनै पनि मुद्दालाई संकीर्ण र दलीय आँखाले हेर्ने समस्या राजनीतिक वृत्तमा छ । राजनीतिक वृत्तमा मात्रै नभई कतिपय मिडियामा पनि यस्तो दोहोरो भूमिका देखिन्छ । हिजो नेकपा सरकारले विधेयक अघि बढाउन खोज्दा हाई–साउन्डिङ गर्ने कतिपय मिडिया र सम्पादक अहिले खुलेरै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई बन्देज गर्ने यो कदमको बचाउमा उभिएको देखिन्छ । त्यहाँ कुनै इथिक्स, नैतिक धरातल वा मूल्यले काम गरेको देखिँदैन । 

नेपालमा प्रयोग हुने सबै सामाजिक सञ्जालहरूको अनिवार्य अफिस खोल्न लगाउनुपथ्र्यो । उनीहरूलाई करको दायरामा ल्याउने र फेक न्युज लगायत सामग्रीलाई तत्काल हटाउने कुरामा उनीहरूलाई प्रतिबद्ध बनाउनो ढंगको समझदारी गर्नतर्फ सरकार लाग्नुपर्थ्यो । त्यो काम नगरेर कपालमा जुम्रा र चाया पर्‍यो भने स्याम्पु लगाएर धुनुको साटो गर्धन नै काट्नेजस्तो सरकारको काम भयो ।

हिजो आफूलाई मननपर्ने सरकार थियो, आज सम्पादकको आइडोलोजीसँग मिल्ने सरकार छ भन्नेबित्तिकै उसले गरेका कामलाई समर्थन गर्ने यस्तो द्वैध भूमिकाले पनि यस्ता मामिलामा समस्या सिर्जना गरेको छ । 

सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग मात्रै होइन, प्रविधिको दुरुपयोग अहिले विश्वव्यापी समस्या र ठुलो चिन्ताको विषय बनेको छ । पछिल्लो समय आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको जुन ढंगको प्रयोग हँुदै छ, त्यसले जुन ढंगका डिफेक्ट कन्टेन्ट उत्पादन गर्दै छ । यो क्षेत्रमा अग्रणी देखिएका एलन मस्क, एप्पल वा माइक्रोसफ्टका मालिकहरू सबैमा ठुलो चिन्ता प्रविधिको यो ढंगको दुरुपयोगलाई लिएरै छ । यसले भोलि मानव जातिको अस्तित्व के हुन्छ भन्नेमा धेरैको चिन्ता देखिन्छ । त्यो ‘बोर्डर फ्रेम’मा हामीले हाम्रा निर्णयलाई हेर्नुपर्ने हुन्थ्यो तर सरकारले त्यो पाटोमा पटक्कै ध्यान पुर्‍याएन । 

अर्को कुरा, मानिसहरू तिहारको रमझममा रमाइरहेका बेला यो निर्णय गर्नुमा नियत पनि राम्रो देखिँदैन । टिकटकले केही कुरामा राम्रो प्लेटफर्म पनि दिएको थियो । म आफैँले टिकटक चलाएको छैन तर प्रयोगकर्ताका तीन–चार खालका अनुभव मैले देखे–सुनेको छु । कतिपयले आफ्नो व्यवसाय प्रवद्र्धनका लागि टिकटक प्रयोग गरेका थिए भने कतिले आफूभित्र लुकेका कलाहरू प्रस्फुटन गर्न पाएका थिए । कोभिडकाल या अरु त्यस्तै व्यक्तिगत संकटका बेला कतिपयले आफ्नो एक्लोपन भुलाउन प्रयोग गरेकाले यसका केही राम्रा पक्ष पनि थिए । योसँगै यसको दुरुपयोग पनि नभएका होइनन् ।

अन्यत्र पनि टिकटक बन्द भएका छन् नि? 

टिकटकमा प्रतिबन्ध दुई खालका छन् । मैले देखेको सम्पूर्ण रूपमा टिकटक बन्द गर्ने मुलुक जम्मा चारवटा छन् — भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान र कुनै अफ्रिकी मुलुक । 

भारतले कस्तो कस्तो परिवेशमा बन्द गर्‍यो भन्ने दुनियाँलाई थाहा छ । चीनसँगको तनावपछि चिनियाँ एप्स भनेर उसले प्रतिबन्ध लगायो । पाकिस्तान र अफगानिस्तानसँग तुलना गर्ने कुनै कारण भएन । अमेरिका, क्यानडा, नेदरल्यान्ड र बेल्जियमजस्ता केही मुलुकले पनि प्रतिबन्ध लगाएका छन् तर उनीहरूको प्रतिबन्ध नागरिकस्तरमा होइन, सरकारी कर्मचारी र नेताहरूले प्रयोग गर्ने अफिसियल नेटवर्कमा प्रतिबन्ध हो । कतिले अफिस समयमा र कतिले अफिसियल फोनहरूमा टिकटकलाई प्रतिबन्ध गरेका छन् । यसबाहेक अरु समाजमा खुला नै छ । त्यसकारण धेरै देशले प्रतिबन्ध लगाएका छन् भन्नु गलत हुन्छ । 

केही देशले प्रतिबन्ध लगाउनुमा भूराजनीतिक स्वार्थ पनि छन् । अहिले अमेरिका र चीन जुन ढंगको व्यापार युद्धमा छन्, भारत–चीन जुन ढंगको तनावमा छन्, त्यसैले टिकटक प्रतिबन्धको कुरा विशुद्ध प्रविधिको मात्रै छैन । कतै नेपाल सरकार पनि त्यही भूराजनीतिक बहकाउमा बहकिएको त होइन होला ! 

के गर्नुपर्थ्यो त सरकारले ?

नेपालमा प्रयोग हुने सबै सामाजिक सञ्जालहरू (एक्स, फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम र युट्युब लगायत) को अनिवार्य अफिस खोल्न लगाउनुपथ्र्यो । उनीहरूलाई करको दायरामा ल्याउने र फेक न्युज लगायत सामग्रीलाई तत्काल हटाउने कुरामा उनीहरूलाई प्रतिबद्ध बनाउनो ढंगको समझदारी गर्नतर्फ सरकार लाग्नुपथ्र्यो । यसो गर्दा मिथ्या सूचना वा सामाजिक सद्भाव भड्काउने धन्दामा लागेका मानिसको स्रोतसम्म पुग्न सकिन्थ्यो । त्यो काम नगरेर कपालमा जुम्रा र चाया पर्‍यो भने स्याम्पु लगाएर धुनुको साटो गर्धन नै काट्नेजस्तो सरकारको काम भयो ।

केही देशले टिकटकलाई प्रतिबन्ध लगाउनुमा भूराजनीतिक स्वार्थ पनि छन् । अहिले अमेरिका र चीन जुन ढंगको व्यापार युद्धमा छन्, भारत–चीन जुन ढंगको तनावमा छन्, त्यसैले टिकटक प्रतिबन्धको कुरा विशुद्ध प्रविधिको मात्रै छैन । कतै नेपाल सरकार पनि त्यही भूराजनीतिक बहकाउमा बहकिएको त होइन होला !

सरकारले तत्कालका लागि मात्रै बन्द पनि भनेको छ । सरकारका प्रवक्ताले दलहरूसँगको छलफलपछि मात्र सरकार यो निर्णयमा पुगेको हो भनेर दाबी गरेका छन्, के दलहरूबीच यसबारे छलफल भएको थियो ?

यससम्बन्धी मलाई जानकारी छैन । पछिल्लो समय गणतन्त्र, लोकतन्त्र वा राजनीतिक नेतृत्वमाथि सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गर्दै प्रहारहरू बढ्न थाले भन्ने विषयमा सामान्य छलफल भएको मलाई जानकारी छ । तर आलोचना भयो, अब सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म नै बन्द गरौँ भनेर कसैले सुझाव दिएको भन्ने मलाई लाग्दैन । कसैले त्यस्तो सुझाव दिएको भए पनि सर्वथा गलत हो । 

मैले फेसबुक र एक्स दुवै प्रयोग गर्छु । तिनीहरूमा आउने कतिपय सामग्री परपीडक, स्याडिस्टजस्तो लाग्छ । कहिलेकाहीँ कतिपयलाई त्यो सञ्जाल नै छोडेर भागौँजस्तो लाग्नु वा कतिलाई आत्महत्याको तहसम्म पुर्‍याएको अवस्था छ । तर हामी सबैले त्यस्तो गर्दैनौ । त्यसो गर्नु भनेको पूरै जंगली राजतिर जाने कुरा हो । त्यसकारण प्रभावकारी नियमन गर्नुपर्छ भनेको हो । त्यसका लागि नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोलाई अझ फराकिलो पार्नुपर्‍यो, बलियो बनाउनुपर्‍यो, त्यसमा लगानी बढाउनुपर्‍यो । मिडियाका लागि बनाएको प्रेस काउन्सिलजस्तै सामाजिक सञ्जाल वा नयाँ मिडियाहरू हेर्ने संरचना बनाउन सकिन्छ, जसले अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँग पनि तदनुरूपको कोअर्डिनेसन गर्न सकून् । यो हाम्रो मात्रै समस्या होइन, विश्वव्यापी समस्या हो । सबै चिन्तित छन् । उनीहरूसँग पनि समन्वयात्मक ढंगले जाने, यसका राम्रा पक्षलाई उपयोग गर्न समाजलाई पनि शिक्षित गर्दै जाने र सामाजिक तहबाट समाधान खोज्नेतर्फ जानुपर्छ जस्तो लाग्छ ।

टिकटकको प्रसंग यति नै । मुलुकको पछिल्लो राजनीति कतातिर गइरहेको पाउनुहुन्छ ?

प्रतिपक्ष दलको एक जिम्मेवार कार्यकर्ताको हैसियतले नभई एउटा नागरिकको हैसियतले हेर्दा देश बहुआयामिक संकटतिर धकेलिँदै गएको छ, यो जो कसैले अनुभव गर्न सक्छन् । संकटका पाँचवटा पक्ष म देख्छु ।

पहिलो– नेपालको स्वतन्त्र, सन्तुलित र असंग्लनता नीतिमा र संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रमाथि आधारित हाम्रो बाह्य सम्बन्धमा विचलन आएको छ । हामी नजानिँदो गरी भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाको दबाब वा चपेटामा पर्दै छौँ । हामी नजाँनिदो गरी एउटा कित्तामा धकेलिँदै छौँ जुन नेपालजस्तो देशले थेग्नै सक्दैन । एकछिन कसैको सत्ता स्वार्थका लागि त्यो आनन्ददायी पनि हुन सक्ला । कुनै एउटा शक्ति केन्द्रले आफ्नो अनुकूलको सत्ता टिकाउनका लागि भूमिका खेल्ला तर राष्ट्रिय हितका निम्ति भन्ने हो भने असाध्यै जोखिमपूर्ण कुरा हो । 

दोस्रो–  रेमिट्यान्स बढेको वा विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेको देखाएर सरकारले अर्थतन्त्र लयमा फर्कियो भन्दै छ । जबकि नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक आर्थिक वर्षको पहिलो महिना (साउन) बाटै आन्तरिक ऋण लिएर सरकारले कर्मचारीको तलब खुवाइरहेको अवस्था छ । हिजो द्वन्द्वको उत्कर्षमा पनि नेपालको व्यावसायिक क्षेत्र यो तहसम्म हतास थिएन । तपाईंले नै मुख्यमुख्य सहर हेर्नुभयो भने सटरहरू बन्द भएर भाडामा दिन खाली भएका सूचना सर्वत्र देख्नुहुन्छ । उद्योगहरू ४० देखि ५० प्रतिशत क्षमतामा चलिरहेका छन् । यसले गर्दा आन्तरिक रूपमा अर्थतन्त्र निकै लथालिङ्ग र संकटमा छ । 

तेस्रो– नेपालको सामथ्र्य, पहिचान र आधार भनेको विविधताभित्रको एकता र सामाजिक सद्भाव हो । हाम्रो राष्ट्रिय एकता सामाजिक सद्भावमा टिकेको छ । अहिले यसलाई पनि खलबल्याउने प्रयास भइरहेका छन् । धरान, मलंगवा वा नेपालगन्ज लगायत स्थानमा भएका केही घटनालाई उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । दुर्भाग्यको कुरा प्रधानमन्त्री स्वयं मेरो पार्टीलाई बहुमत दिनुभयो भने म जातीय पहिचान दिन्छु, प्रदेश नामकरण गर्छु भन्दै यो अतिवादलाई बढावा दिने काम गरिरहनुभएको छ । यसले सामाजिक सद्भाव खलबलिने हो कि भन्ने संकटका बिचमा हामी छौँ । 

चौथो– रोजगारीका अवसर गुम्दै जाँदा र समाजमा नैराश्यता बढ्दै जाँदा युवाहरूको पलायन भयावह चुनौतीका रूपमा आएको छ । गाउँहरू रित्तिँदै छन् । गाउँमा विकास गएको पनि छ तर विकाससँग उत्पादन र रोजगारी नजोडिँदा समस्या छ । गाउँ र सहरहरु रित्तिँदै गर्दा देश बन्छ र बनाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास टुट्दै गएको देखिन्छ । जुन कुरा राष्ट्र निर्माणका लागि ठूलो चुनौतीको विषय हो । 

पाँचौँ– राज्यका अंगमा निरन्तर विश्वसनीयता खस्किँदै गएको छ । न्यायालय, संसद्, राष्ट्रपति संस्था, सुरक्षा निकायको कुरा नै किन नहोस्, संकट पर्दा अन्तिममा त्यहाँबाट देशको रक्षा होला भन्ने खालको कुनै पनि संस्थाप्रतिको विश्वास टुट्दै जानु हाम्रा निम्ति धेरै गम्भीर विषय हुन् । भ्रष्टाचारका विषयमा बताइरहननपर्ला । यो कुरा मैले एमालेको कार्यकर्ता भएर भनेको होइन, जोकोही नागरिकले यो अनुभव गरिरहेको कुरा हो ।

उसो भए यो चौतर्फी संकटको निकास के हुन सक्छ ?

आधारभूत कुराहरूमा मुख्य राजनीतिक दलहरूबीच समझदारी जरुरी छ भन्ने लाग्छ । बाह्य सम्बन्धको कुरा गर्दा, यो कुनै दल वा प्रधानमन्त्री विशेषको एजेन्डा होइन । राष्ट्रको एजेन्डा हो । ठिक छ, सरकारका केही प्राथमिकताका कुरा हुन्छन्, चुनावमा उनीहरूले केही वाचा गरेका हुन्छन् । निश्चित प्रतिशत बजेट सरकार वा सरकारमा रहेका दलहरूको प्राथमिकताका कार्यक्रमहरूमा जान सक्छन् तर फन्डामेन्टल कुरामा, राष्ट्रिय सुरक्षा, बाह्य सम्बन्ध र मुख्य आर्थिक एजेन्डाहरूमा एउटा समझदारी जरुरी छ भन्ने म ठान्छु ।

त्यो भनेको सत्ता साझेदारी वा परिवर्तन हो ?

यो सत्ता साझेदारीको कुरा होइन । एजेन्डामा सहमति भनेको हो । 

दोस्रो कुरा, यो सरकारका गतिविधि हेर्दा सत्ता टिकाउने कुरामा मात्रै केन्द्रित भयो । उदाहरणकै लागि प्रधानमन्त्रीले निकै ठुलो हाई–साउन्डिङ गर्दै भ्रष्टाचारको कुरा गर्नुभयो तर त्यसमा उहाँहरूकै भूमिका दोहोरो रह्यो । ललिता निवास छाम्दै जानुभयो जब मुख्य निर्णयकर्ताहरूको ढोकामा गाडी पुग्यो उहाँहरूले ब्रेक लगाउनुभयो र फर्किनुभयो । अहिले तल टिप्पणी उठाउने कर्मचारीहरू (खरदार सुब्बा)मा गएर त्यो कारबाही थन्कियो । 

सुनकाण्डमा कतिपय सत्तारुढ दलकै नेताहरूको नाम जोडियो । उहाँहरू संलग्न हुनुहुन्थ्यो वा थिएन तर सत्तानिकट भएकै कारणले बयान पनि लिनुनपर्ने हाम्रो कानुनी शासनले कल्पना गरेको छ र ? छैन नि ! सुनकाण्डमा पनि आफू निकट जोडिएपछि त्यसै छाडियो । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सत्तारुढ दलका नेता र उनीहरूका परिवारका सदस्यको नाम आयो । परिवारका सदस्यको नाम आएपछि छानबिन गर्ने प्रहरीलाई नै हटाइदिनुभयो । यसले गर्दा सरकार यस्ता मामिलामा जुन ढंगले सत्तालाई अन्तिम सत्य मानेर संकटलाई गहिर्‍याउन र जनतामा गणतन्त्रप्रति वितृष्णा बढाउन भूमिका खेलेको छ, अहिलेको संकट खासमा सरकारको संकट हो । तर उहाँहरू गणतन्त्र र संविधानको संकटको रूपमा बढावा गरेर ध्यान विकेन्द्रित गरिहरहनुभएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले पनि मुख्य दलहरूबीच मिल्नुको विकल्प छैन भनिरहेको सुनिन्छ । देशका मुख्य र साझा एजेन्डामा प्रमुख दलहरूबीच समझदारी गर्न कसले रोक्यो  ? 

प्रधानमन्त्रीले मिल्नुपर्छ भन्नुभएको छ तर व्यवहार ठिक उल्टो देखिन्छ । जस्तो : अहिले संक्रमणकालीन न्यायको एजेन्डा पनि महत्त्वपूर्ण हो । अहिलेको प्रधानमन्त्री हिजोको विद्रोही माओवादी नेता होइन । उहाँ त जनताबाट अनुमोदित भएर आउनुभएको हो । निर्वाचन प्रणालीको खोटका कारण तेस्रो पार्टी भएर पनि उहाँले सरकारको नेतृत्व गर्नु बेग्लै कुरा हो । जे भए पनि जनताबाट अनुमोदित भएर नै आउनुभएको हो । त्यसरी आएपछि उहाँ देशको प्रधानमन्त्री हो तर उहाँले कतिपय निर्णय यस्ता गरिदिनुभयो, जसले गर्दा द्वन्द्वको एउटा पक्ष धेरै चित्त दुखाउने र अर्को पक्ष हौसिने अवस्था भयो । जब कि समाजलाई चाहिएको थियो मेलमिलाप । हिजोका द्वन्द्वका घाउहरू मेटाउन महत्त्वपूर्ण छ । छुट्टी नै दिनुपर्ने हो भने मंसिर ५ होला नि बरु, जुन दिन हामीले हिजोका तितामिठा कुरा बिर्सेर शान्ति प्रक्रियामा अघि बढ्यौँ । त्यो हो नि ऐतिहासिक दिन । एउटा पक्षले हतियार उठाएको दिनलाई, हिंसालाई महिमामण्डन गर्ने गरी राष्ट्रिय दिवसको घोषणा गर्ने, त्यसको अहिले पनि जस्टिफाइ गर्ने र इगोको विषय बनाएर ज्यान गए पनि छाड्दिनँ भन्ने कुराले सहमति बन्दैन ।

के गर्नुपर्छ त त्यसो भए ?

देश साँच्चै अप्ठेरो ठाउँमा छ, आर्थिक संकटमा छ भन्ने बोध प्रधानमन्त्रीलाई हुनुपर्छ । जुन बोध उहाँमा देख्दिनँ म । अर्थमन्त्रीका भाषणहरू सुन्दा लाग्छ, उहाँलाई देश आर्थिक मन्दीमा छ भन्ने सेन्स र अनुभूति नै छैन, या उहाँ ढाकछोप गर्न लागिरहनुभएको छ । जबकि देश गम्भीर आर्थिक मन्दीमा छ । त्यसकारण पहिलो समस्याको रिअलाइजेसन मुख्य कुरा हो । बल्ल समस्या यस्तो छ, यसका लागि के गर्नुपर्छ भनेर खुला हृदयले छलफल गर्न तयार हुनुपर्छ ।

फागुन १ लाई सरकारले बिदा दिएकामा एमालेको धेरै नै आपत्ति देखियो । जुन नेपालको इतिहासमा अहिलेको यो व्यवस्था ल्याउनका लागि गरिएको आन्दोलन थियो भन्नेमा कसैको दुईमत नहोला । योसँगै फागुन १ मा बिदा निर्णय गर्दा तपाईं आफैँ पनि त सरकारमा हुनुहुन्थ्यो नि ?

संक्रमणकालीन न्यायको विषय टुंग्याउन हामी हदैसम्म लचिलो बनेका छौँ । हिजो केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवालाई राखेर तपाईंहरूले खाली कागज ल्याउनुुस् म दुवै हातको ल्याप्चे लगाउन तयार छु भनेर त्यो हदसम्मको उदारता देखाएको हो तर सबैले हेक्का राख्नुपर्ने कुरा संक्रमणकालीन न्याय कसका लागि ? प्रचण्ड, शेरबहादुरका लागि त होइन । किनभने प्रचण्डजी तीनपटक र शेरबहादुरजी पनि पछिल्लो कालमा दुईपटक प्रधानमन्त्री भइसक्नुभयो । न्याय त पीडितका लागि होला । द्वन्द्वपीडित जसले आफ्ना आफन्त गुमाएका छन्, जसले हरेक साँझ आफ्नो छोराछोरी, श्रीमान, बाबुआमा फर्कनुहुन्छ कि भनेर ढोकाबाहिर कुरेर बसिरहेका छन्, उनीहरूलाई न्याय चाहिएको होला । तर यहाँ पीडितका संवेदनशीलतालाई बेवास्ता गरेर नेताहरूको टाउको जोडेपछि संक्रमणकालीन न्याय टुंगिन्छ भन्ने ढंगले अघि बढ्न खोजेको देखियो । त्यसैले हामीले पटकपटक पीडितकेन्द्रित बनौँ भनेका हौँ । अस्ति संयुक्त राष्ट्रसंघको महासचिवले पनि त्यही कुरा भन्नुभयो । 

पीडितको चाहना, सर्वोच्च अदालतको फैसला, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डभन्दा बाहिर गएर यो कुरा टुंग्याउन खोज्यौँ भने टुङ्गिदैन । किनभने संसारका थुप्रैमा विश्वव्यापी न्याय क्षेत्राधिकार सहितका कानुन छन्, जसकारण हिजो कर्णेल कुमार लामा बेलायतमा पक्राउ पर्नुपर्‍यो । कतिपय बेलामा माओवादी नेताहरूले विदेश भ्रमण गर्न नै पाउनुभएको छैन । फेरि त्यो खालको स्थिति नआउने गरी टुंग्याऊँ भन्ने हाम्रो भनाइ हो । यसलाई टुंग्याउन हामीले पनि भूमिका खेलिरहेका छौँ । 

त्यो (जनयुद्ध दिवसको) निर्णय भइरहँदा नेकपा एमाले पनि सरकारमा थियो, त्यो ठिक हो । तर हाम्रा मन्त्रीहरूले त्यसमा असहमति राख्नुभयो । त्यो एजेन्डा आयो भनेपछि अध्यक्षले निर्णय नगर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई पनि भन्नुभयो तर क्याबिनेट सिस्टममा प्रधानमन्त्रीले फाइनल गरेपछि त्यो निर्णयमा आउँछ । त्यहाँ हाम्रा साथीहरूले कुरा नउठाउनुभएको भए पनि गलत नै हुन्छ । 

बुझ्नुपर्ने कुरा द्वन्द्वका घाउ मेटिँदै गएको, खाटा बस्दै गएको बेलामा द्वन्द्व सुरु गरेको जस्टिफाइ गरी राष्ट्रिय दिवस मनाउने कुरा, उत्सव मनाउने कुरा हुन्छ कसरी ? यो त प्रचण्डले पनि सोच्ने कुरा हो । त्यो निर्णय गरिरहँदा उहाँ देशको प्रधानमन्त्री होइन, हिजोको विद्रोही पक्षको एउटा नेता मात्रै बन्न खोज्नुभयो, जसले गर्दा यो विषय टुंगिएन ।

चाँडो नटुंग्याउँदा दलहरूले यो विषयलाई राजनीतिक सौदाबाजीको विषय बनाउन खोजेको पुष्टि हुँदैन ?

यसमा नेकपा एमालेले के भन्यो र ? हामीलाई मन्त्री, मुख्यमन्त्री चाहियो त भनेको छैन । पार्टी चलाउन सकिएन अलिकति आर्थिक सहायता देऊ पनि भनेको छैन । त्यसकारण यो प्रश्न नै मिलेन । यसमा हामीले कुनै सौदाबाजी गरेको छैन । सौदाबाजी छ भने पीडितहरूले अनुभूत गर्ने गरी र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि अप्ठेरो नपर्ने गरी टुंग्याऊँ भनेको हो ।

पीडितकेन्द्रित भएर यो विषय टुंग्याउन यो सरकारलाई के बाधा पर्‍यो भन्ने ठहर हो एमालेको ?

उहाँहरूलाई कहीँ न कहीँ केही लागेको हुनुपर्छ । म लामो समयदेखि सरकारी वार्ता टोली सदस्य र त्योभन्दा अघि पनि विभिन्न चरणका वार्ताहरूमा जोडिएको नाताले मैले उहाँहरूको मनोविज्ञान बुझेको छु । हिजो द्वन्द्वरत पक्षका मुख्य नेताहरूलाई कहीँ न कहीँ यो विषय मुद्दा–मामिलामा गयो भने हामी तानिन्छौँ कि हाम्रै कार्याकर्ताले पनि कतै चेन अफ् कमान्डका नाममा अप्ठेरोमा पो पार्छन् कि भन्ने मनोविज्ञानले काम गरेको हुनुपर्छ । 

दोस्रो पीडितप्रतिको संवेदनशीलतको अभाव पनि देख्छु तर त्यसरी टुंगिँदैन । मूल त हामीले यसलाई राजनीतिक आन्दोलन भनेर नै विस्तृत शान्ति सम्झौतामा स्वीकार गरिसकेकै हौँ । किनभने यो राजनीतिक मुद्दा नै थियो तर त्यस क्रममा ज्यादती भए । ज्यादती व्यक्तिले गर्‍यो होला । त्यति वेलाको राज्य वा माओवादीले गर्‍यो भन्दा पनि त्यो घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूले गरे भन्ने कोणबाट नै अहिले हामी छलफल गरिरहेका छौँ । गल्ती गरेका छन् भने गल्ती गर्नेहरूले दण्डित बनौँ, पीडितहरूले हामीले न्याय पायौँ, हाम्रो घाउमा मलम लाग्यो भन्ने अनुभूत हुने गरी यो विषय टुग्याऔँ भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।

मुलुक चौतर्फी संकटपूर्ण अवस्थामा छ भन्ने तपाईंको निष्कर्ष सुनियो । आर्थिक अवस्थाकै कुरा गर्दा सरकारी पक्ष सुधार भएको कुरा गर्छ भने प्रतिपक्ष निराशाजनक भनिरहेको छ । यस्तो बेला मुलुकलाई निकास दिने काम पनि दलहरूकै होला, के दलहरूले उचित भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् ?

आर्थिक संकटको कुरा मैले भनेको होइन । दैनिक कति युवाहरू विदेश जान्छन् भन्ने कुरा तथ्यांक बोलिरहेको छ । दोस्रो मैले देश बन्दै बन्दैन पनि भनेको छैन । म देश बन्छ नै भनिरहेको छु । यस्तो अप्ठेरो कालखण्ड हरेक देशले पार गर्नुपर्छ । आज सम्पन्न भएका हरेक देशहरू एकपटक यस्तै खालको निराशाको कालखण्डबाट गुज्रेका छन् । त्यसैले नेपाल बन्छ र बनाइन्छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु तर देश बनाउने भूमिका सरकारको हुने भए पनि त्यो दिशामा सरकार गएन भन्ने चिन्ता मात्रै हो ।

प्रतिपक्ष यसमा जिम्मेवार हुनुपर्दैन ? एकातिर तपाईंहरू नै यस्तो वितृष्णाको कुरा गर्नुहुन्छ, अर्कोतिर राजावादीहरू व्यवस्था नै परिवर्तन गर्ने कुरा गरिरहेका छन्, यसले त व्यवस्था नै असफल भएको हो कि भन्ने पनि चिन्ता र चासो बढ्न पुगेको छ नि ?

त्यो होइन । समस्या गणतन्त्रको संकट होइन, सत्ताको मात्रै संकट हो तर अहिले प्रधानमन्त्री अलि बढी नै अत्तालिएजस्तो हुनुहुन्छ । मानौँ गणतन्त्र त भरेभोलि नै भत्किन्छ एउटा कुनै व्यक्तिले जुलुस निकाल्ने भयो भनेपछि अत्तालिने कुरामा अलिअलि तर्क पछिल्ला सरकारका निर्णयहरू पनि हुन् कि जस्तो देखिन्छ । मानौँ टिकटकबाटै प्रतिक्रान्ति हुन्छ कि भनेजस्तो देखिन्छ । म प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु– मच्छड मार्न बन्दुक पड्काउनुपर्दैन । अहिलेको स्थिति भनेको मच्छडको गुनगुनाहट मात्रै हो । मच्छडसँग पनि सर्तकचाहिँ हुनुपर्छ । कहिलेकाहीँ मच्छडले डेँगु, जापानिज इन्सेफ्लाइटिस र मेनिन्जाइटिस गराउन सक्छ तर बन्दुक पड्काउनुपर्दैन । समस्या पूर्वराजावादीका होइनन्, बरु नागरिकमा परिवर्तनको अनुभूति हुन नसकेको हो । गणतन्त्रको लाभ नागरिकले पाउन नसक्नु मुख्य समस्या हो । त्यसकारण डेलिभरी, सुशासन, विकासका काम बढाउनुस् र त्यसमार्फत रोजगारी सिर्जना गर्नुुस् । यसो गरेर यो सिस्टमले काम गरेको छ, हाम्रा निम्ति यो सिस्टम हो भन्ने विश्वास दिलाउनुभयो भने बाहिर आएका हल्लाहरू त्यतिकै निस्तेज हुन्छन् ।

अहिलेको समकालीन राजनीति ओली, प्रचण्ड, देउवा र माधव नेपालहरूकै वरिपरि घुमिरहेको छ । यो राजनीतिक पुस्ताबाट अझै पनि देशले काँचुली फेर्ला भनेर विश्वास गरिरहने ?

यसको दुईवटा पाटो हुन सक्छ । सबैलाई एउटै डालोमा राख्ने गल्ती गर्नुहँुदैन । मेरिट बेसमा छलफल गरौँ । शेरबहादुरजीको पाँचपटक, प्रचण्डजीको तीनपटक र केपीजीको दुईपटकको प्रधानमन्त्रित्व कार्यकालको इन्डिकेटर राखेर तुलना गरौँ । मिडियाले निर्माण गर्ने सबै फेलियर भए भन्ने भाष्यले पनि कहिलेकाहीँ सिस्टमप्रति अनास्था बढाउन भूमिका खेल्छ । सबै उस्तै होइनन् । दोस्रो कुरा नयाँ पुस्ता अगाडि आउन जरुरी छ । नयाँ पुस्ता अगाडि आउने भनेको मूलतः उसले आफूलाई स्थापित र उजागर गर्दै ल्याउने कुरा पनि हो । थुप्रै युवाहरूले मन्त्रालयहरू सम्हाल्नु पनि भयो । टेस्ू्ट त त्यहीँबाट हुने हो । तपाईंले वडा, पालिका सम्हाल्नुभयो भने कति राम्रो चलाउनुभयो त्यसमाथि मन्त्रालय सम्हाल्दा कति राम्रोसँग चल्यो भन्ने कुराको परीक्षणबाटै आउने हो । निश्चय नै बढीभन्दा बढी युवाहरूलाई राजनीतिमा ल्याएर जिम्मेवार बनाउन जरुरी छ । प्रश्न उमेरको होइन । प्रश्न कार्यसम्पादन, देश बनाउने दृष्टिकोण र त्यसअनुरूपको प्रणाली निर्माणको हो । 

प्रणालीको विकासभन्दा पनि बनाएको प्रणालीको हत्या गर्नेतर्फ देश गइरहेको हो ?

प्रणाली विकास भएन यो यथार्थ हो । हत्या गर्ने कुरा भन्दा पनि हामी लामो समय एउटा एकात्मक व्यवस्था र सामन्ती समाजबाट आयौँ । व्यक्तिवादी, व्यक्तिकेन्द्रित र उसको तजबिजमाथि आधारित हुने परम्पराको छायाबाट हामी मुक्त छैनौँ । प्रणाली बसाल्दा व्यक्तिको भूमिका गौण हुन्छ । त्यसकारण व्यक्तिले आफूलाई शक्तिशाली देखाइरहन उसको ध्यान प्रणालीतर्फ हुँदैन ।

निर्वाचन भएको एक वर्ष हुँदै छ । अझै चार वर्ष समय छ । तपाईंहरूले खुलेआम यो गठबन्धनले केही गर्न सक्दैन भनिरहनुभएको छ । यही मेसोमा भित्री रूपमा तपाईंहरूको गृहकार्य भइरहेको भन्ने पनि सुनिन्छ, के सरकार वा सत्ता परिवर्तनको प्रयास भइरहेको हो ?

सरकार परिवर्तन मात्रै समस्याको समाधान होइन । मैले त्यही भएर बारम्बार एजेन्डाको कुरा गरिरहेको छु । तीन–चारवटा एजेन्डालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर त्यसको विकल्प दिने गरी अगाडि बढ्न सकियो भने मात्रै परिवर्तनको अर्थ हुन्छ । दोस्रो जबसम्म कांग्रेसलाई अहिलेको स्थिति आनन्द लागिरहेको छ, कांग्रेस आफूलाई ब्रान्डेड डेमोक्रेट ठान्छ । त्यस्तो ब्रान्डेड डेमोक्रेट भएको मुलुकमा उसले भन्ने गरेको लिबरल डेमोक्रेसीसँग बिल्कुल मेल नखाने धेरै निर्णयहरू सरकारबाट भइरहँदा पनि आनन्द मानिरहँदासम्म सरकार परिवर्तनको कुनै गुञ्जायस छैन । अहिले त हाम्रो ध्यान पार्टी सुदृढीकरणमै छ । किनभने यही स्थितिभित्र २० मा १९ परिवर्तन होला तर सत्ता समीकरणले ठूलो परिवर्तन ल्याउँदैन । त्यही भएर यसको उपचार हामीले ताजा जनादेशमै खोज्नुपर्छ भनेर पछिको जनादेशका निम्ति हामी आधार तयार गर्दैछौँ र सरकार वा समीकरण परिवर्तनमा हाम्रो प्राथमिकतामा राखेका छैनौँ ।

सत्ता परिवर्तनका लागि एमालेले उपेन्द्र यादवसँग पटकपटक छलफल गरेको कुरा सत्य होइन ?

उपेन्द्र यादवसँग मात्रै होइन, हामीले नेपाली कांग्रेससँग पनि धेरैपटक कुराकानी गरेका छौँ । पहिले कांग्रेसले लत्याइसकेको अवस्थामा प्रचण्डजीसँग कुरा गरेर चाँदीको किस्तीमा राखेर प्रधानमन्त्री नै दिएका हौँ । सबै दलसँग हामी निरन्तर संवादमै छौँ तर संवाद सरकार परिवर्तनका लागि मात्रै हुँदैन ।