काठमाडौँ । सत्ता समीकरण फेरबदलको विषयलाई लिएर पछिल्लो समय नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवबिच भेटघाट बाक्लिएको छ । यद्यपि दुई नेताबिचको भेटघाट दुवै पक्षले गोप्य राखेका छन् ।

जसपाको एक उच्च नेताले प्रचण्ड सरकार ढाल्नका लागि एमाले ओलीबाट जसपा अध्यक्ष यादवलाई प्रधानमन्त्रीको अफर आएको दाबी गरेका छन् । ती नेताका अनुसार छठ लगत्तै सत्ता समीकरण फेरबदल गर्ने गरी एमालेका दोस्रो तहका नेताहरूले यादवसमक्ष प्रधानमन्त्रीको अफर गरेका हुन् ।

गत पुस १० मा एमाले–माओवादीको सत्ता समीकरणमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार बनेको थियो । २०७९ फागुन ११ गते प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको कांग्रेससहित ८ दलको बैठकले एमालेसँगको पूर्वसहमति तोडेपछि सरकार ढाल्ने कसरतमा एमाले भित्री रुपमा सक्रिय रहँदै आएको छ ।

सत्ता समीकरण फेरबदलका लागि निर्णायक शक्ति मानिएको जसपाका अध्यक्ष यादवलाई फकाउन एमालेबाट उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, महासचिव शंकर पोखरेल, सचिव रघुवीर महासेठ लगायतका नेता सक्रिय रहेको बुझिएको छ ।

पछिल्लो समय ओली निवास बालकोटमा भएको गोप्य भेटमा सत्ता समीकरण तोडेमा यादवलाई प्रधानमन्त्री बनाउन एमालेले सहयोग गर्ने प्रस्ताव आएको ती नेताले बताए । १० सिट भएको नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवलाई प्रधानमन्त्री बनाउन हुने, १२ सिट भएको तपाईँलाई प्रधानमन्त्री बनाउन किन नहुने भन्दै ओलीले फकाउने थालेको ती नेताको दाबी छ ।

‘अंकगणित अनुसार १० सिट भएको एकीकृत समाजवादीबाट प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने अनि १२ सिट भएको जसपाबाट प्रधानमन्त्री हुन किन नसक्ने ? माधव प्रधानमन्त्री बन्न हुने, तपाईँ प्रधानमन्त्री बन्न किन नसक्ने ? गठबन्धन तोडेर आउनुहोस् एमालेले तपाईंलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सहयोग गर्छ’, ओली निवासमा उपेन्द्र यादवसँग राखिएको प्रस्तावको हवाला दिँदै ती नेताले भने ।

स्रोतका अनुसार ओलीको प्रस्तावलाई सकारात्मक रुपमा लिँदै यादवले उपयुक्त समयमा जवाफ दिने बताएका थिए ।

तर ओली र यादवबिच भेटवर्ता भएको आफूलाई कुनै जानकारी नभएको एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले रातोपाटीसँग बताए । यद्यपि वर्तमान सरकार बर्हिगमन एमालेका पहिलो प्राथमिकतामा रहेको उनले स्वीकार गरे ।

‘यो सरकारले केही गर्न सकेन भन्ने कुरा स्पष्ट छ । मुलुकका लागि यो सरकार बहिर्गमन गर्न आवश्यक छ । तर हामीले अर्को समीकरण बनाउन कुनै काम गरेको छैन’, पौडेलले भने ।

यसबारे जसपाका प्रवक्ता मनिष सुमनले  प्रतिपक्षी दलका नेता ओली र अध्यक्षबिच भेटवार्ता हुनु सकारात्मक भएको जिकिर गरे । तर दुई शीर्ष नेताबिच भेटघाट भएको जानकारी नआएको उनले बताए ।

‘साँच्चै भन्ने हो भने एक जना मधेसी यो देशको प्रधानमन्त्री बन्नु त्योभन्दा खुसीको कुरा के हुन्छ ? यसले देशमा समानताको अर्को परिभाषा हुन्छ । भित्रैबाट बुम हुन्छ । भरपर्दो प्रस्ताव आए स्वीकार्छ । त्यस्तो सौभाग्य पाएमा जसपाले नकार्दैन’, उनले भने ।

तर अहिले नै जसपालाई त्यस्तो कुनै हतार नभएको र ओलीले प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गरेको आफूलाई कुनै जानकारी नभएको उनले प्रस्ट पारे ।

निर्वाचन अघि नै ओली–यादवबिच सत्ता समीकरण बनाउने सहमति

अघिल्लो वर्ष असोज २० गते शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको पाँच दलीय गठबन्धनको बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको थियो । चुनावी तालमेल तथा सिट बाँडफाँट गर्ने विषयमा छलफल जारी रहेको बेला ओली निवासबाट यादवलाई फोन आयो ।

सिट बाँडफाँटबारे यादवले असन्तुष्टि पोखिरहेको बेला ओलीले गठबन्धन भत्काए जसपालाई २५ सिट दिन सकिने प्रस्ताव गरेका थिए । ओलीको फोन लगत्तै यादव बैठक छाडेर ओली निवास हानिए । २२ गते जसपालाई संघमा १७ सिट र प्रदेशमा ४२ सिटमा सघाउने सहमति भयो । सहमति अघि नै यसको चाँजोपाँजो मिलाउने काम उपेन्द्र  महतो, उनका भाइ वीरेन्द्र महतो (वर्तमान वनमन्त्री) र एमालेका सचिव रघुवीर महासेठले भैंसेपाटीस्थित एक घरमा मिलाएका थिए ।

त्यो गोप्य छलफलमा देउवा नेतृत्वको गठबन्धन तोड्ने र निर्वाचनपछि एमालेको नेतृत्वमा सरकार बनाउने भद्र सहमति भएको थियो । त्यही सहमतिलाई ओलीले अन्तिम रुप दिएका थिए ।

पार्टीभित्र कुनै छलफल नै नगरी गठबन्धन तोडेकोमा वरिष्ठ नेता राजेन्द्र श्रेष्ठसहित नेताहरूले विरोध गरेका थिए । त्यतिबेला संघीय परिषदका अध्यक्ष रहेका अशोक राईले यादवलाई नै समर्थन गरेका थिए । सुनसरी–१ बाट उम्मेदवार बन्ने तयारीमा रहेका राईलाई एमालेले समर्थन गर्ने बचन ओलीले दिइसकेका थिए ।

राई एमालेसँग एकता गर्ने पक्षमै थिए त्यतिबेला । एमालेसँग चुनावी तालमेल गरेको जसपाबाट १२ सिट जित्दा सप्तरी–२ बाट यादव आफैँ पराजित भए । उनलाई भारी मतले नयाँ दल जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउतले हराएका थिए ।

निर्वाचनमा एमालेले धोका दिएको भन्दै यादव निर्वाचनपछि पुरानै गठबन्धनमा फर्किए । वैशाख १० मा भएको उपनिर्वाचनमा गठबन्धनको सहयोगमा बारा–२ बाट उनी विजयी भए । त्यसअघि सो क्षेत्रबाट निर्वाचित सांसद रामसहायप्रसाद यादवलाई उपराष्ट्रपति बनाएर उनी रिक्त प्रतिनिधिसभा सदस्यमा उम्मेदवार बनेका थिए ।

गौर हत्याकाण्डको फाइलले बिच्किएका उपेन्द्र

साउन २३ गते गृह मन्त्रालय र गौर हत्याकाण्ड पीडित संघर्ष समितिबिच पाँच बुँदे सम्झौता भयो । २०६३ चैत ७ गते रौतहटको गौरमा तत्कालीन माओवादी र मधेसी जनअधिकार फोरमका कार्यकर्ताबिच भएको झडपमा २७ जना माओवादी कार्यकर्ताको मृत्यु भएको थियो । उक्त घटनाको मुख्य अभियुक्त यादवलाई ठह¥याइएको छ । सहमतिको पहिलो बुँदामै उक्त घटनाको विषयमा तत् समयमा दर्ता भएको जाहेरी समेतलाई छानबिन र अनुसन्धान गरी तथ्य र प्रमाणको आधारमा दोषीलाई कानुन बमोजिम कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने उल्लेख छ ।

सोही सहमतिबाट बिच्किएका यादवले ओलीसँग सम्बन्ध अगाडि बढाए । सहमतिपश्चात प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग यादव झस्किएका छन् । आफूलाई फसाउन जुनसुकै बेला सरकारले फाइल अगाडि बढाउन सक्ने चिन्ताले उनलाई घेरेको छ ।

सत्ता नै ढल्ने स्थिति देखिएपछि डराएका प्रचण्डले तत्काल उक्त फाइल अगाडि नबढाउने बचन दिएपछि यादव मौन देखिएका छन् ।

अवसरवादी चरित्र देखएको भन्दै यादवप्रति पार्टीभित्रै असन्तुष्टि

जसपाका एक उच्च नेताले पार्टीको सहमितबिना यादवले ओलीसँग कुनै गोप्य सहमति  गरे मान्य नहुने चेतावनी दिएका छन् । यादवले बारम्बार अवसरवादी चरित्र देखाएकामा शिक्षामन्त्रीसमेत रहेका संघीय परिषदका अध्यक्ष राईसमेत पछिल्लो समय यावदसँग चिढिएको ती नेता बताउँछन् ।

ती नेताका अनुसार पार्टीभित्र यादव अल्पमतमा छन् । विगतमा जस्तै गोप्य सहमित गरे उनलाई पार्टीले कारबाही गर्ने ती नेताले बताए ।

‘चुनावअघि पार्टीलाई थाहै नदिइ उहाँले एमालेसँग गोप्य सहमति गर्नुभयो । निर्वाचनमा पराजित भएपछि फेरि गठबन्धनमा फर्किनुभयो । उहाँ आफू मन्त्री हुन नपाउने भएपछि रामसहायलाई मन्त्री बनाउन चाहनुहुन्थ्यो । पार्टीभित्र विरोध भएपछि सरकारमै नजाने निर्णय गर्नुभयो,’ ती नेताले भने ।

उनले पार्टी विधि, सिद्धान्त र निष्ठाका आधारमा चल्नुपर्ने बताए । ‘उहाँले पटकपटक अवसरवादी चरित्र देखाउनुभयो । अब त्यो छुट उहाँलाई छैन,’ ती नेताले भने, ‘त्यस्तो गर्नुभयो भने पार्टीले कारबाही गर्छ ।’

पछिल्लो समय गठबन्धनसँग मिलेर रामसहायलाई उपराष्ट्रपति बनाएकोमा पनि जसपाभित्र तीव्र असन्तुष्टि छ । यादवको कदमलाई राईलेसमेत समर्थन नगरेकाले उनले चाहँदैमा सत्ता समीकरण नभत्किने ती नेताको दाबी छ ।   

सम्भव छ सत्ता समीकरण भत्काउन ?

एमालेका ओलीसहित उच्च नेताहरूले प्रचण्ड सरकार ढल्ने बताउँदै आएका छन् । एमाले नेताहरुले गत फागुनदेखि नै गठबन्धन सरकार भत्काउन विभिन्न च्यानलमार्फत गृहकार्य गरेका थिए । तर अहिलेसम्म सफल भएका छैनन् ।

उपनिर्वाचनपछि रास्वपासमेत सरकारबाट बाहिरिएपछि निकै हौसिएका ओलीले समीकरण बदल्न जसपासहितका नेताहरूसँग छलफल गरेका थिए । त्यसैबिच मन्त्रीमण्डल विस्तारमा असन्तुष्टि जनाउँदे सत्ता घटक जनमत पार्टीले सरकारबाट मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएपछि प्रचण्ड सरकार ढल्ने धेरैले अनुमान गरेका थिए । ओलीको चालबाजीलाई नजिकबाट बुझेका प्रचण्डले जसपा र जपा दुवै दललाई सरकारमा मिलाउन सफल भए ।

यस्तो अवस्थामा ओलीले चाहँदैमा सरकार ढल्ने स्थिति छैन । ओलीले जसपालाई सहमत गराए पनि वैकल्पिक सरकार बन्ने स्थिति छैन । पछिल्लो समय रास्वपा र राप्रपासमेत ओलीसँग चिढिएका छन् । यद्यपि राजनीतिमा असम्भव केही नहुने जसपाका प्रवक्ता सुमनको बुझाइ छ ।

उनका अनुसार सम्भावनाका खेल धेरै भए पनि कांग्रेसले नचाहेसम्म प्रचण्ड सरकार नढल्ने उनले बताए । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा बहुमतका लागि १३८ सिट चाहिन्छ । अहिले संसदमा एमालेको ७८ सिट छ । त्यस्तै रास्वपाको २१, राप्रपाको १४ सिट छ । यी तीनै दल एक ठाउँमा उभिएमा जम्मा ११३ सिट हुन्छ । बहुमतका लागि अझै २५ सिट आवश्यक पर्छ । त्यसका लागि जसपाको १२, जपाको ६, नाउपाको ४, नेमकिपाको एक र राजमोको एक र स्वतन्त्र सांसदको समेत  मत आवश्यक पर्छ ।

तर कमजोर सरकार बनाउने पक्षमा जसपा नभएको सुमनले स्पष्ट पारे ।