विराटनगर । कोशी प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री उद्धव थापाको क्याबिनेटबाट २६ दिनका लागि मन्त्री बनेका एक नेताले आफू हट्नुपरेपछि भने, ‘आखिरमा मन्त्री भइहालियो,  घरमा कुकुर मरे पनि मन्त्रीको घरमा कुकुर मरेछ भनिहाल्छन् । अरू त त्यस्तै हो ।’

अनौपचारिक रूपमा उनले भनेको कुरा सुन्नेहरू भने गलल्ल हाँसे । तर उनले कोशी प्रदेशमा बढ्दो राजनीतिक बेथितिका सम्बन्धमा सटिक व्यङ्ग्य गरेका थिए ।

कोशी प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको ११ महिनामा २२ जना मन्त्री बनेका छन् । मन्त्री बनेका २२ जनामध्ये १५ जना अधिकतम ३५ दिनसम्म मात्रै पदमा बस्न पाए । ६ मन्त्रीको कार्यकाल भने १४२ दिनदेखि १७९ दिनको बिचमा रह्यो ।

गत मङ्सिरमा सम्पन्न निर्वाचनपछि कोशी प्रदेशमा पाँचौँ मुख्यमन्त्री बनेका छन् केदार कार्की । यसअघि दुई पटक हिक्मतकुमार कार्की र दुई पटक उद्धव थापा (एक पटक असंवैधानिक र एक पटक संवैधानिक) मुख्यमन्त्री बनिसकेका छन् ।

असोज २७ गते नियुक्त भएका मुख्यमन्त्री कार्कीले दोस्रो पटक मन्त्रीमण्डल विस्तार गरिसके । तर, उनले मन्त्रीमण्डललाई पूर्णता दिन अझै सकेका छैनन् । केन्द्रीय सत्ता गठबन्धन दलका नेताहरु भागबण्डा टुङ्ग्याउनका लागि छलफल गरिरहेका छन् । उनीहरूको छलफलको विषय कति मन्त्रालय कुन दलले लिने भन्ने विषय मै केन्द्रित छ ।

‘कतिपय सांसदले विगतमा सम्झौता अवधि सकेर काम नभएका आयोजनामा जबरजस्ती काम गराएर बजेट माग गर्ने चलन पनि देखिएको छ’

तर, सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम के हुने ? प्रदेशको समृद्धि कसरी गर्ने ? केन्द्रसँग अधिकारको माग कसरी गर्ने ? भन्नेजस्ता विषयमा भने दलहरूबिच कुनै छलफल भएको छैन ।

दलहरूले मन्त्री र मन्त्रालयको भागबण्डा टुङ्गो लगाउने विषयमा छलफल चलाइरहँदा त्यही तालमा सांसदहरू भने मन्त्रालय–मन्त्रालय पुगेर मेरो क्षेत्रमा यति बजेट चाहियो, उति बजेट चाहियो भनेर मागिरहेका छन् । जनताको अपेक्षा अनुसार बजेट माग गर्नु जायजै हो । तर, प्रदेशको आर्थिक अवस्थाको सामान्य आँकलन पनि नगरी सांसदहरू बजेटको माग गर्ने गरेको मुख्यमन्त्री कार्यालय स्रोत बताउँछ ।

‘कतिपय सांसदले विगतमा सम्झौता अवधि सकेर काम नभएका आयोजनामा जबरजस्ती काम गराएर बजेट माग गर्ने चलन पनि देखिएको छ,’ उक्त स्रोतले भन्यो, ‘प्रत्येक सांसदहरूले आ–आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै ध्यान दिन्छन्, समग्र प्रदेशको अवस्थाबारे ध्यान दिएका छैनन् ।’

बजेट कब्जा गर्ने होड

कोशी प्रदेशमा हाल अध्यादेशबाट ल्याएको बजेट कार्यान्वयनमा छ । कार्की नेतृत्वको सरकारले आगामी मङ्सिर १६ गतेसम्ममा बजेट प्रतिस्थापन विधेयक प्रदेशसभामा ल्याएर पारित गरिसक्नु पर्नेछ । त्यसको तयारीमा सरकार लागेको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयले तिहार पर्व सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै सबै मन्त्रालयका सचिवहरूलाई आ–आफ्ना मन्त्रालयको योजनाहरू संशोधन गरेर ल्याउन निर्देशन दिइसकेको छ ।

तर, सत्तारुढ दलका नेताहरूबिचमा भने प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउँदा बजेट विनियोजन कसरी गर्ने, विभागीय मन्त्रीहरू नियुक्त गरेर मात्रै बजेट ल्याउने कि बजेट ल्याएपछि मात्रै मन्त्रीहरूलाई जिम्मेवारी दिने भन्ने विषयमा सहमति जुट्न सकेको छैन ।

मुख्यमन्त्री कार्की बजेट ल्याएर मात्रै मन्त्रीहरू थप गर्दै मन्त्रालयको जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्ने तयारीमा छन् । तर, कांग्रेस, माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रदेशस्तरीय शीर्ष नेता भने मन्त्रीमण्डललाई पूर्णता दिएर र मन्त्रालयगत जिम्मेवारी बाँडफाँट गरेर मात्रै बजेट प्रतिस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् ।

यस्तो टसलको मुख्य कारण पनि बजेट कब्जा गर्ने प्रयास नै हो । मुख्यमन्त्री आफ्नो तरिकाले बजेट ल्याउन चाहन्छन् भने दलहरु भागबण्डाको आधारमा बजेट वितरण हुनुपर्ने बताउँछन् ।

‘संशोधन गर्न सकिने बजेटको आकार कति हो ? त्यस विषयमा हामी विवरण सङ्कलन गरिरहेका छौँ,’ मुख्यमन्त्री कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘त्यो विवरण आएपछि गठबन्धन दलहरूले छानेका कुन–कुन आयोजनालाई बजेट विनियोजन गर्ने भन्ने सहमति होला ।’

सत्ता गठबन्धन दल माओवादी केन्द्रका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो पनि यसअघि सुरु गरेका कार्यक्रममा पर्याप्त बजेट लैजान चाहन्छन् ।

पूर्व मुख्यमन्त्री तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्रकुमार राई भने यसअघि आफू मुख्यमन्त्री हुँदा स्रोत सुनिश्चितता बिना ठेक्का आह्वान गरेका भोजपुरको आयोजनामा पर्याप्त बजेट हुनुपर्ने लबिङमा छन् । उनले भोजपुर–तीनतले सडक खण्ड कालोपत्रे, दिङ्ला–तीनतले सडक खण्डलगायतको आयोजनाका लागि झण्डै २ अर्ब बजेटको स्रोत सुनिश्चित हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

यसअघि हिक्मतकुमार कार्की मुख्यमन्त्री हुँदा राईले छनौट गरेका यी आयोजनामा बजेट कटौती गरिदिएका थिए । ती आयोजनासँगै आफ्नो पार्टी र सांसदले छनौट गरेका अरू आयोजनामा पनि बजेट दिनुपर्ने नेता राईको दाबी छ ।

यस्तै मुख्यमन्त्री कार्की स्वयं पनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा केही ठुला आयोजना सुरु गर्ने तयारीमा छन् । उनले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा नमुना बस्ती बनाइरहेका छन् । यस्तै प्रदेश सरकारको मन्त्रालय तथा भौतिक संरचना निर्माणका लागि आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा जग्गा प्राप्ति गर्ने मुख्यमन्त्रीको विश्वास छ ।

यसअघि उनै कार्की प्रदेश सरकारका संरचना निर्माणका लागि जग्गा प्राप्ति समितिका संयोजक थिए ।

यस्तै सत्ता गठबन्धन दल माओवादी केन्द्रका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो पनि यसअघि सुरु गरेका कार्यक्रममा पर्याप्त बजेट लैजान चाहन्छन् । यसअघि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बनेका कांग्रेसका नेता हिमाल कार्की पनि आफूले सुरु गरेका आयोजनाका लागि पर्याप्त बजेट लैजान चाहन्छन् ।

उता, कांग्रेस दलका नेता उद्धव थापा पनि झापामा बजेट केन्द्रित गर्न चाहन्छन् । प्रतिपक्षी दलका नेता हिक्मतकुमार कार्की तथा राप्रपा दलका नेता भक्तिप्रसाद सिटौला पनि अध्यादेशबाट ल्याएको बजेटमा उल्लेख गरिएका योजना कटौती नहोस् भन्ने चाहन्छन् ।

छिट्टै मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्ने बुझेका सत्ता गठबन्धनका सांसदहरू भने मन्त्री बन्ने तीव्र लबिङमा छन् । मन्त्री बनेको अवस्थामा मन्त्रीको ट्याग लाग्नेमात्रै नभएर मन्त्रालयगत बजेट आ–आफ्नो क्षेत्रमा लान सकिने उनीहरूको दाउ छ ।

तर, दलका नेता, मन्त्री र सांसदहरूमा समग्र प्रदेशको विकास र समृद्धि कसरी हुन्छ भन्ने विषयमा बहस भएको छैन । मुख्यमन्त्री निकट स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार छिटै प्रदेशको विकास र समृद्धिका सम्भावनाबारे बृहत् छलफल राख्ने तयारी गरिएको छ ।