काठमाडौँ । नेपालमा करिब १५ हजारको हाराहारीमा वित्तीय सहकारी संस्था छन् । यसको नियमनका लागि छुट्टै स्वायत्त नियमन निकाय छैन, जसका कारण सर्वसाधरणको निक्षेप सुरक्षित नरहने अवस्था बढ्दो छ । 

सरकारले केही महिनाअघि सहकारी क्षेत्र सुधारका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. जयकान्त राउतको संयोजकत्वमा १७ सदस्यीय ‘सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल’ गठन गरेको थियो । कार्यदलले गत असोज २२ मा मात्रै प्रतिवेदन बुझायो । कार्यदलले तत्कालीन, अल्पकालीन र दीर्घकालीन गरी विभिन्न सुझाव दिएको छ । 

कार्यदलले सहकारी समस्या समाधानका लागि तत्काल सुधार गर्नुपर्ने १३ वटा सुझाव सरकारलाई दिएको थियो । तत्कालीन सुधारको पहिलो बुँदामा सरकारले निर्णय नै गरेर अर्को व्यवस्था नभएसम्म कम्तीमा एक वर्षका लागि महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकामा बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्था दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार अनुमति तथा सेवा केन्द्र स्वीकृतिको काम तत्काल स्थगित गर्न सुझाएको छ । त्यस्तै सहकारीमा बचतकर्ता सदस्यको बचत सुरक्षणको प्रत्याभूति गर्न सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०१ बमोजिमको सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष तत्काल स्थापना गरी बचतकर्ताको बचत सुरक्षण गर्ने कोषको न्यूनतम चुक्ता सेयर पुँजीबापत नेपाल सरकारले व्यहोर्नुपर्ने रकम निकासा गर्ने सहकारी संस्थाहरूको सहभागिता सम्बन्धमा पहिलो वर्षमा सम्पूर्ण बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने प्रारम्भिक संस्था, सङ्घ र सहकारी बैङ्कले आफ्नो कुल सम्पत्तिको ०.०५ प्रतिशतले हुन आउने रकम कोष स्थापना भएको मितिले ३ महिनाभित्र कोषमा अनिवार्य हुन आउने जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसपछिका वर्षका लागि आफ्नो कुल सम्पत्तिको ०.०१ प्रतिशत रकम हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ३ महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउन कार्यदलले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । उक्त कोष नेपाल सरकाले नै उपयुक्त संयन्त्र बनाई सञ्चालन गर्ने गरी नियमावली परिमार्जन गर्नुपर्ने सुझाव छ । 

कार्यदलले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै नियामक निकायले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रका बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको तीन महिनाभित्र अनुगमन, सुपरीवेक्षण गरी पर्ल्स सूचकाङ्कका आधारमा वर्गीकरणसहितको प्रतिवेदन तयार गर्न सिफारिस गरेको छ । नियामक निकायले अनुगमनको कममा सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०४ बमोजिम समस्याग्रस्त उन्मुख देखिएका सहकारीका सञ्चालकहरू, पदाधिकारीहरू, व्यवस्थापन प्रमुख लगायत संलग्न कर्मचारीहरूको बैङ्क खाता, अचल सम्पत्ति र राहदानी रोक्का राख्ने व्यवस्था मिलाउन सिफारिसि गरेको छ । त्यस्ता संस्थाहरूलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी त्यसका सञ्चालक, पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरू र तिनका परिवार एवं सम्बन्धित अन्य व्यक्तिहरूलाई गर्न प्रचलित कानुन बमोजिमको कसुर गरेकोमा आवश्यक कारबाहीका लागि थप अनुसन्धान नेपाल प्रहरीमा लेखी पठाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ । 

सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या पहिचान गरी तत्काल समाधानमा लैजान सबै सहकारी सङ्घ संस्थाहरूले तीन महिनाभित्र आफ्नो सङ्घ संस्थाको वस्तुस्थिति, वित्तीय अवस्था, कारोबार र संलग्नता झल्किने गरी तोकिएको ढाँचामा स्वेतपत्र अनिवार्य रूपमा जारी गरी सम्बन्धित नियामक निकाय र सङ्घीय सहकारी विभागमा अनिवार्य रूपमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सुझाव कार्यदलको छ । सहकारी संस्थामा सदस्यहरूले बचत फिर्ताको माग गरेको तर समस्यामा परी बचत फिर्ता गर्न नसकिरहेका संस्थाले बचत फिर्ता माग गर्ने बचतकर्तामध्येबाट ऐनको दफा १०८ (२) बमोजिम बचत फिर्ता गर्ने नीति लिई २०८० मङ्सिर मसान्तभित्र सहकारी विभाग र आआफ्नो नियामक निकायमा बचत फिर्ता कार्ययोजना पेस गरी २०८० चैत मसान्तसम्ममा माग भएको बचत फिर्ता गर्नुपर्ने सुझाव कार्यदलले दिएको छ । यसको नियमित अनुगमन सहकारी विभागलगायत नियामक निकाय र राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घले गर्नुपर्ने सुझाव कार्यदलको छ । 

कार्यदलले सहकारी संस्थाहरूमा हाल तरलताको अभावका कारण समस्या गहिरिँदै गएको देखिएकाले तरलताको समस्या समाधान गर्न नेपाल सरकारबाट निश्चित परिमाणको रकम राष्ट्रिय सहकारी बैङ्क वा अन्य उपयुक्त वित्तीय संस्थामार्फत समस्यामा परेका सहकारीहरूलाई सहुलियतपूर्ण व्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराई त्यसरी प्राप्त ऋण सहकारी संस्थाहरूले आफ्ना सदस्यको बचत फिर्ताका लागि प्रयोग गर्ने यसरी बचत फिर्ता गर्दा निश्चित परिमाणसम्मका बचतकर्ताको बचत फिर्तालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ । सहकारी बैङ्कबाट प्राप्त सहुलियतपूर्ण ऋण निश्चित अवधिभित्र सहकारी संस्थाहरूले सम्बन्धित बैङ्कमार्फत नेपाल सरकारलाई फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ । जिल्लागत रूपमा समस्या पहिचान, विशेषण, बचतकर्ताको बचतफिर्ता गरी सहकारी क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न एक वर्षसम्मका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई सहकारीका समस्याबारे जाँचबुझ गरी बचत फिर्ता गराउन स्थानीय जनप्रतिनिधिसमेतको सहभागितामा पहल गर्ने भनी सिफारिस गरेको छ । त्यस्तै जिल्ला तहबाट समस्या समाधान हुन नसक्ने तथा समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका रूपमा घोषणा गर्नुपर्ने अवस्था देखिएका सहकारीहरूको विवरण सङ्घीय सहकारी विभाग र सम्बन्धित नियामक निकायमा पठाउने प्रबन्ध गरी समस्याको द्रुत समाधानको प्रक्रिया अविलम्ब थालनी गर्न कार्यदलले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । 

सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ८२ मा व्यवस्था भएबमोजिमको कर्जा असुली न्यायाधीकरणको गठन गर्न कार्यदलले सुझाएको छ । देशभरिका सहकारी संस्थाका सञ्चालक तथा पदाधिकारी एवं व्यवस्थापन तहका कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण सङ्कलन गरी अभिलेखीकरण गर्न सङ्घीय सहकारी विभाग, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई नेपाल सरकारबाट निर्देशन जारी गर्नुपर्ने सुझाव कार्यदलको छ । कोपोमिस प्रणालीमा सहकारी संस्थाहरूको आबद्धतालाई अनिवार्य गर्न सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट एलआईएसए प्रणालीमा स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्राधिकारमा भएको सहकारी संस्थाहरूलाई कोपोमिस प्रणालीमा विवरण प्रविष्टि गराए, नगराएको विषयलाई मूल्याङ्कनको आधार बनाउने व्यवस्था गर्न कार्यदलले सुझाएको छ । उसले सम्बन्धित नियामक निकायबाट थप अनुसन्धानका लागि नेपाल प्रहरी वा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा लेखी पठाइएका सहकारी संस्थाहरूमा रहेको तीन महिनाभित्र नाश हुन सक्ने वा उपभोग अवधि समाप्त हुने अवस्थाका सम्पत्तिलाई नगदमा रूपान्तरण गर्ने गरी सम्बन्धित स्थानीय तहको समन्वयमा स्थानीय प्रशासनले यथाशीघ्र आवश्यक प्रबन्ध मिलाउन सुुझाएको छ । ५० करोड रूपैयाँभन्दा बढीको बचत तथा ऋणको कारोबार (वासलात) गर्ने सहकारी संस्थाको निरीक्षण वा हिसाबकिताब जाँच गर्न नेपाल राष्ट्र बैङ्कको समन्वयमा एक छुट्टै टोली खटाई निरीक्षण गरी प्रतिवेदन गर्ने व्यवस्था मिलाउन कार्यदलले सुझाव दिएको छ । त्यस्तै समस्यामा रहेका सहकारी संस्थाका सम्पत्ति अन्य बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा धितोमा रहेका र कतिपय त्यस्तो सम्पत्ति धितो लिलाम बिक्रीको प्रक्रियामा समेत गइरहेको परिप्रेक्ष्यमा सहकारीमा जम्मा भएको आम सर्वसाधारणको बचतको सुरक्षा गर्ने प्रयोजनका लागि सहकारीका सम्पत्ति लिलाम प्रक्रियालाई केही समय स्थगन गर्न नेपाल राष्ट्र बैङ्कमार्फत बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई अनुरोध गर्न नेपाल सरकारबाट नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई निर्देशन जारी गर्न कार्यदलले सुझाएको छ । कार्यदलमा भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव, अर्थ मन्त्रालयका सहसचि, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सहसचिव, राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव, नेपाल राष्ट्र बैङ्कका निर्देशक, राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका अध्यक्ष, मन्त्रालयको दुई विज्ञ, सहकारी विभागका रजिस्ट्रार र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका एसएसपी सदस्य थिए । 

यस्ता छन् अल्पकालीन सुझाव

• सहकारी सङ्घ संस्थाको वित्तीय स्वायत्तता, वित्तीय अनुशासन र पारदर्शिता कायम गर्न एक अर्ब रूपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको वार्षिक लेखापरीक्षण गर्ने लेखापरीक्षक नियुक्ति गर्दा सङ्घीय सहकारी विभागबाट सूचीकृत लेखापरीक्षकमध्येबाट गर्नुपर्ने । 
• सहकारी संस्थाका सञ्चालक समिति लेखा सुपरिवेक्षण समितिका पदाधिकारीहरूले संस्थाबाट ऋण लिँदा कुल समिति सदस्य सङ्ख्याको एक तिहाइभन्दा बढी सदस्य सङ्ख्याले ऋण लिन नपाउने ।
• एकाघरका सदस्य सञ्चालक समिति वा लेखा सुपरिवेक्षण समितिमा रहेको भएमा एक जनाले मात्र ऋण लिन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने र यस्तो ऋण बिनाधितो उपलब्ध गराउन नपाउने । 
• सहकारी बैङ्क र सङ्घहरूले सहकारी संस्थाहरूलाई आफ्नो सदस्य बनाउनुअघि अनिवार्य कोपोमिसमा आबद्ध तथा विवरण प्रविष्टि गरेको हुनुपर्ने गरी व्यवस्था मिलाउने ।
• सहकारीको मूल्य, मान्यता सिद्धान्तविपरीत काम गर्ने सदस्य सङ्घसंस्थाहरूलाई सो नगर्न चेतावनी दिने र कानुनविपरीत कार्य गरेमा कारवाहीका लागि सम्बन्धित नियामक निकायमा सिफारिस गर्ने ।
• सहकारीहरूले घर जग्गालगायतका अनुत्पादनशील क्षेत्रमा गरिने लगानीलाई निरुत्साहित गर्न सङ्घीय सहकारी विभागले आवश्यक निर्देशन जारी गर्ने ।
• पर्ल्स सूचकाङ्क अनुरूप भाखा नाघेको ऋणका लागि अनिवार्य रूपमा जोखिम व्यवस्थापन (एचयखष्कष्यल) गर्न र सदस्य केन्द्रीयता सूचकाङ्कका आधारमा संस्था सञ्चालनका लागि निर्देशन जारी गर्ने ।
• समस्याग्रस्त सहकारीको व्यवस्थापन गर्न सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०५ बमोजिमको समितिको परिमार्जन गरी हरेक समस्याग्रस्त सहकारीका सम्बन्धमा कार्ययोजना बनाई कामकारबाही शीघ्र सम्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
• प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूको कार्यक्षेत्रभित्रमा समस्याग्रस्त सहकारीको व्यवस्थापनका लागि संयन्त्र तयार भई नसकेका कारण सहकारीका समस्या समाधानमा जटिलता देखिएकाले नेपाल सरकारले सबै तहलाई लागू हुनेगरी समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति गठनको ढाँचा, काम कर्तव्य र अधिकार तोकी कार्य गर्ने व्यवस्था मिलाउने । 
• ६ महिनाभित्र बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको वित्तीय अवस्थाको विस्तृत अध्ययन गरी छुट्टाछुट्टै प्रतिवेदन बनाउन विज्ञ समूह गठन गरी सोमार्फत काम गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको निर्देशनमा सहकारी विभागले आवश्यक व्यवस्था मिलाउने यस्तो विज्ञ समूहको सम्पूर्ण खर्च सम्बन्धित सहकारी संस्थाले व्यहोर्ने गरी निर्देशन जारी गर्ने ।
• सहकारी संस्थाबाट कर्जा लिई कर्जा फिर्ता गर्न आलटाल गर्ने, ताकेता गर्दा पनि कर्जाको साँवा, व्याज भुक्तानी नगरी जानाजानी मनोमानी गर्ने सदस्यहरूलाई स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारबाट पाउने सिफारिस लगायतका सेवा सुविधा उपलब्ध नगराउने ।
• सहकारी संस्थामा व्यक्तिगत सदस्यको बचत रकमको सीमा सम्बन्धमा सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ५२ को प्रावधानअनुसार विनियममा अनिवार्य व्यवस्था गरी नियमअनुसार स्वीकृत गराई लागू गर्ने संस्थाले व्यक्तिगत बचतको सीमा प्राप्त गर्न तोकिएको मापदण्डमा तोकिए बमोजिमको स्तरको हुनुपर्ने । तर व्यक्तिगत बचतको सीमा १ करोडभन्दा बढी निर्धारण गर्नुपर्दा विनियम स्वीकृत गर्ने अधिकारीले सोको पुष्ट्याइँ लिखित रूपमा उल्लेख गर्नु पर्ने । यस व्यवस्थालाई दोस्रो तहको सहकारी सुपरिवेक्षण बोर्ड गठन भएपछि बोर्डले नै आवश्यक संशोधन एवं परिमार्जन गर्न सक्ने ।
• सहकारी सङ्घ, संस्थाहरूले प्रयोग गर्ने विभिन्न सफ्टवेयरहरूमा एकरूपता कायम गर्न सङ्घीय सहकारी विभागले सरोकारवालाहरूसँग समन्वय गरी सफ्टवेयरको न्यूनतम मापदण्ड किटान गरी सो अनुरूप सूचीकृत गरेको सफ्टवेयरहरू मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने ।

............

यस्ता छन् दीर्घकालीन सुझावहरू

• नीतिगत तथा कानुनी सुधार
• संविधानको अनुसूची ५ मा रहेको सङ्घीय सरकारको एकल अधिकार अन्तर्गतको सहकारी नियमनको व्यवस्थालाई सङ्घीय शासन प्रणालीबमोजिम सहकारी क्षेत्रको सङ्घीयकरणलाई प्रभावकारी बनाउन सहकारीसँग सम्बन्धित अन्य विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा संशोधन गर्ने ।
• सहकारी ऐन २०७४ को देहायको दफाहरूलगायतमा आवश्यक संशोधन परिमार्जन गर्ने ।
• ऐनको दफा ७६ लेखा परीक्षक नियुक्तिसम्बन्धी (निश्चित परिमाणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको लेखापरीक्षक नियुक्ति गर्दा सङ्घीय सहकारी विभागमा सूचीकृत लेखापरीक्षकमध्येबाट नियुक्ति गर्नुपर्ने र विभागलाई सोको जानकारी दिनुपर्ने ।) 
• ऐनको दफा १०४ संस्था वा सङ्घ समस्याग्रस्त भएको घोषणा गर्न सकिने (निश्चित परिमाणको कारोबार भएका संस्था वा सङ्घलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने अधिकार रजिस्ट्रारलाई दिने ।)
• ऐनको दफा १०५ व्यवस्थापन समिति गठन जुन निकाय वा तहबाट समस्याग्रस्त घोषणा भएको हो सोही निकाय वा तहबाट घोषणा भएको प्रत्येक संस्था वा सङ्घको व्यवस्थापन गर्न छुट्टाछुट्टै समिति गठन गर्ने र निश्चित समयावधिभित्र फरफारक गर्ने, गराउने ।
• ऐनको दफा १०६ व्यवस्थापन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार (समस्याग्रस्त घोषणा भई व्यवस्थापन समितिको जिम्मामा आएका संस्था वा सङ्घको सञ्चालक, कर्मचारी र तिनका एकाघरका परिवार तथा नातेदार एवं सम्बन्धित अन्य व्यक्तिको नाममा रहेका चलअचल सम्पत्ति रोक्का राख्न सक्ने अधिकार) ।
• ऐनको दफा १३१ मुद्दा हेर्ने अधिकारी (दफा १२४ को उपदफा १ को खण्ड क बमोजिमको सजाय हुने कसुरसम्बन्धी मुद्दाको कारबाही र किनारा लगाउने अधिकार रजिस्ट्रारलाई प्रदान गर्ने ।)
• मुद्दा चलाउने हदम्याद सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १३२ को उजुरी दिने हदम्यादको सट्टा हदम्याद मात्र राखी उपदफा ३ थप गरी सहकारी ऐनको दफा १२२ को कसुरमा मुद्दा चलाउन हदम्याद उजुरी परेको मितिले ९० दिनभित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष मुद्दा पेस गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था राख्ने ।
• सहकारी संस्थाको वित्तीय कारोवार सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्न फोरेन्सिक अडिटरको व्यवस्था गर्ने ।
• सहकारी ऐन, २०७४ मा संशोधन गरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरू अनिवार्य रूपमा स्थिरीकरण कोषमा सहभागी हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, स्थिरीकरण कोषमा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको कुल सम्पत्तिको ०.०३ प्रतिशत रकम अनिवार्य रूपमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
• सहकारी क्षेत्रको पुँजीलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्न तथा संविधानको भावना अनुरूप विभिन्न अन्तरसम्बन्धित विद्यमान कानुनहरूमा आवश्यक परिमार्जन गर्ने ।
• एकीकरणमा जाने सङ्घ संस्थाहरूका लागि तीन वर्षसम्म आयकरमा निश्चित प्रतिशत छुट दिई सहकारी सङ्घसंस्थाहरूको एकीकरणलाई प्रोत्साहन गर्न विशेष सहुलियतको प्याकेज तयार गर्ने ।
• सहकारी ऐनको परिमार्जनका बखत बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी सङ्घ, संस्थाहरू नियमनका लागि छुट्टै परिच्छेदमा व्यवस्थित गर्ने वा छुट्टै बचत तथा ऋण सहकारी ऐन जारी गर्ने ।
• विद्यालय र विश्वविद्यालय तहका पाठ्यक्रमहरूमा सहकारिताका विषयलाई समावेश गराउनुपर्ने ।

जनशक्तिगत सुधार

• सहकारी सङ्घ, संस्थामा नयाँ निर्वाचित भई आउने समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले तीन महिनाभित्र सहकारितासम्बन्धी तालिम अनिवार्य लिनुपर्ने र सोका लागि राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड, राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ, विषयगत केन्द्र सङ्घहरूले आवश्यक व्यवस्था मिलाउने ।
• सहकारी सङ्घ संस्थामा नयाँ निर्वाचित भई आउने समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले तीन महिनाभित्र सहकारितासम्बन्धी तालिम अनिवार्य लिनुपर्ने र सोका लागि राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड, राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ, विषयगत केन्द्रीय सङ्घहरूले आवश्यक व्यवस्था मिलाउने ।
• १० करोडभन्दा माथि वासलात भएका सहकारी सङ्घसंस्थाका कर्मचारीहरूका लागि अनिवार्य रूपमा सहकारितासम्बन्धी सेवा प्रवेश र सेवाकालीन तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्ने साथै पचास करोड भन्दामाथि वासलात भएका सहकारी सङ्घ÷संस्थाको व्यवस्थापन प्रमुखले सहकारी विषयको कम्तीमा एक महिने व्यावसायिक कोर्ष लिएको हुनुपर्ने ।
• कोर्स सञ्चालनका लागि सहकारी प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्रसँग सहकार्य गरी राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ र केन्द्रीय सङ्घहरूले आवश्यक व्यवस्था गर्ने । 
• सहकारी सङ्घ, संस्थाहरूको समितिको एकै पदमा लगातार दुई कार्यकालभन्दा बढी अवधि रहन नपाउने व्यवस्था गर्ने ।
• सहकारी संस्थाका खराब ऋणीहरूले कुनै पनि तहको निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने, राजनीतिक नियुक्ति नपाउने व्यवस्था मिलाउने ।

कार्यगत सुधार

• सहकारी सङ्घसंस्थाहरूले शिक्षा कोषको रकम अनिवार्य पूर्वसदस्य शिक्षा तथा वित्तीय साक्षरता सञ्चालनमा खर्च गर्नुपर्ने । यसको अनुगमन राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ र सम्बन्धित केन्द्रीय सङ्घहरूले गर्ने र सोसम्बन्धी विवरण सम्बन्धित नियामक निकायमा पेस गर्ने । 
• केन्द्रीय सङ्घहरूले ऋण लगानी असुली तथा विविध कानुनसम्बन्धी परामर्श र सहजीकरणका लागि कानुनी सहायता डेस्कको व्यवस्था गर्ने ।
• अनुगमन तथा निरीक्षणका लागि नियामक निकायहरूको सबलीकरण, क्षमता अभिवृद्धि तथा दक्ष जनशक्तिको आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउने ।
• सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, नियमावली, निर्देशनको पालनाका लागि नेपाल राष्ट्र बैङ्कको समन्वयमा राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ तथा सङ्घहरूबाट सचेतना र प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्ने ।
• कुल गार्हस्थ उत्पादनलगायत मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा सहकारी क्षेत्रले पुर्याएको योगदानका सन्दर्भमा सहकारी विभाग, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड र राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घले अध्ययन गर्ने ।
• पचास करोडभन्दामाथि वासलात भएका सहकारी संस्थाहरूको आन्तरिक तथा अन्तिम लेखा परीक्षण भए, नभएको विषयमा विषयगत केन्द्रीय सङ्घहरूले अनुगमन गरी नियामक निकायमा वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने ।
• केन्द्रीय र जिल्ला सङ्घहरूको आन्तरिक तथा अन्तिम लेखा परीक्षण भए, नभएको विषयमा राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घले अनुगमन गरी सङ्घीय सहकारी विभागमा वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने ।
• प्रारम्भिक सहकारी संस्था सहकारी अभियानको कुनै एक माथिल्लो विषयगत सङ्घमा अनिवार्य आबद्ध हुनुपर्ने र अन्य तहका सङ्घहरूमा आबद्धता ऐच्छिक हुने व्यवस्था मिलाउने ।
• वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूका लागि अनिवार्य नियमित बचतको अवधारणा व्यवहारमा लागू गर्न केन्द्रीय सङ्घले आफ्ना सदस्य सहकारी संस्थाका लागि बचत नीति जारी गर्नुपर्ने ।
• वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूले भविष्यमा आइपर्ने तरलता सङ्कट व्यवस्थापनका लागि तोकिएको केन्द्रीय तरलता कोषमा निश्चित प्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
• सहकारी सङ्घ÷संस्थाहरूको संस्थागत स्वस्थता सुनिश्चित गर्दै दिगो र गुणस्तरीय सेवा प्रवाहका लागि एउटै नामको स्तरीकरण कार्यक्रममा सहभागिता हुने व्यवस्था गर्ने ।
• सहकारी सङ्घसंस्थाहरूको सञ्चालक समिति र लेखा सुपरिवेक्षण समितिमा निर्वाचित हुन निश्चित योग्यता तोक्नुपर्ने ।
• सहकारीमार्फत उत्पादन र बजारीकरण गर्ने सहकारीलाई सरकारले कर छुट, अनुदान, सरकारी महसुलमा छुट आयात निर्यातमा आवश्यक सहजीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
• असल र सुशासनमा रहेका सहकारी संस्थाहरूलाई प्रोत्साहित गर्दै आम सर्वसाधारणमा सहकारीप्रतिको सकारात्मक धारणा जगाउने काममा सङ्घ, महासङ्घले भूमिका निर्वाह गर्ने ।
• विषयगत केन्द्रीय सङ्घका प्रदेश, जिल्ला तथा स्थानीय तहसम्म तहगत शाखा रहनुपर्दछ ।