काठमाडौँ । नेपाल सरकारका मुख्यसचिव डा.बैकुण्ठ  अर्यालले आवास भवन तथा संरचनाको बिमा गराउने सम्बन्धमा अध्ययन थालेका छन् ।

गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले व्यक्तिगत आवासलगायत सबै भवन तथा संरचनाको बिमा गराउने सम्बन्धमा अध्ययन गरी मुख्यसचिवले प्रतिवेदन पेस गर्ने निर्णय गरेसँगै अध्ययनको काम सुरु भएको हो ।

यतिबेला पर्व बिदा भएका कारण छलफललाई औपचारिकता नदिए पनि अध्ययनका लागि गृहकार्य सुरु गरेको मुख्यसचिव अर्यालले बताए । आफू अर्थ मन्त्रालयमा हुँदा बिमा सम्बन्धी काम गरेका कारण केही जानकारी रहेको आधारमा अनौपचारिक छलफल सुरु गरेको उनले जनाए ।

कार्यालय खुलेपछि औपचारिक रुपमा छलफल गरी चाँडै नै प्रतिवेदन बुझाउने मुख्यसचिव अर्यालको भनाइ छ ।

नेपाल भूकम्प, प्राकृतिक प्रकोप र जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको मुलुक भएकाले व्यक्तिगत आवासलगायत सबै भवन तथा संरचनाको बिमा गराउने सम्बन्धमा अध्ययन गरी नेपाल सरकारको मुख्यसचिवले प्रतिवेदन पेस गर्ने भनी मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको थियो । ‘कहिलेसम्म प्रतिवेदन पेस गर्ने भन्ने समयसीमा निर्धारण गरेको छैन, सक्दो चाँडो प्रतिवेदन दिने भनिएको छ,’ उनले भने । आफूले चाँडै नै अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने मुख्यसचिव अर्यालले बताए ।

भवन तथा संरचनाको बिमा गर्ने कुरामा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पनि गम्भीर रहेको माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव एवं कर्णाली प्रदेशका इन्चार्ज मातृका यादवले बताए ।

जाजरकोटमा भूकम्प गएपछि कर्णाली प्रदेशमा कात्तिक १९ गते प्रदेश समिति तथा केन्द्रीय समितिका उपलब्ध केन्द्रीय सदस्यसहितको बैठकले देशका सम्पूर्ण भवन तथा नयाँ बन्ने संरचनाको बिमा सरकारले गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । निर्णयसँगै कर्णाली प्रदेशका नेताहरुले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई ध्यानाकर्षण पनि गराएका थिए ।

सोही ध्यानाकर्षणपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सोमबारको बैठकबाट बिमा सम्बन्धी निर्णय गरेको बताइएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गरेको यो निर्णयले आफूहरुले स्वागत गरेको बताउँदै उनले यो निर्णय तत्काल कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताए ।

कात्तिक १७ गते भक्तपुरको थिमीमा आयोजित एक कार्यक्रममा पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले देशभर नयाँ बन्ने घरको बिमा गर्ने नियम आफूले जसरी पनि लागु गराएर छाड्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।

देश भूकम्पको अति जोखिममा रहेको वैज्ञानिक तथ्यलाई मनन गर्दै सरकारले बिमाको विषयमा निर्णय गरेको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले व्यक्तिगत आवास तथा संरचनाहरुको अनिवार्य बिमा गराउने सम्बन्धी निर्णय निकै महत्त्वपूर्ण रहेको र यसलाई कार्यान्वयन गर्न सबैले सहयोग गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।