हवाई पूर्वाधार : नीति विपरीत चल्दै सरकार, मन्त्री किरातीमाथि प्रश्न
काठमाडौँ । धरानमा विमानस्थल बनाउने सरकारको योजना ‘हवाई नीति २०६३’को विपरीत रहेको पाइएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले धरानमा विमानस्थल निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि दिएको निर्देशन सरकारकै हवाई नीतिको विपरीत पाइएको हो ।
मन्त्री किरातीले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई धरानमा विमानस्थल बनाउने सम्भाव्यता अध्ययन गर्न निर्देशन दिएका थिए । सो निर्देशन लगत्तै प्राधिकरणले सम्भाव्यता अध्ययन गर्न एक समिति गठन गरिसकेको छ । हालसम्म विवादमा खासै नफसेका मन्त्री किराती अध्ययन समिति गठन लगत्तै चौतर्फी आलोचनामा घेरिएका छन् ।
धरानमा विमानस्थल बनाउने सम्भाव्यता अध्ययन गर्न समिति गठन लगत्तै सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरुले आफ्नो वडामा समेत विमानस्थल चाहिने भन्दै व्यङ्गात्मक शैलीमा विरोध जनाएका थिए । तर, धरानमा विमानस्थल निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न समिति गठन हुँदैगर्दा कानुनीरुपमै नमिल्ने पाइएको हो ।
सरकारले देशको हवाई क्षेत्रलाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउनका लागि २०६३ सालमा हवाई नीति बनाएको थियो । उक्त हवाई नीतिमा स्पष्ट रुपमै पहाडी क्षेत्र र भित्री मधेस क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेको विमानस्थलको कति दूरीमा अर्को विमानस्थल रहने वा बन्ने भनेर लेखिएको छ । नीतिमा, ‘निकटस्थ विमानथलबाट प्रस्तावित विमानस्थलको दूर हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा साधारणतया २० नकिटकल माइल र तराई तथा भित्री मधेसमा कम्तीमा ४० नटिकल माइलको हुनुपर्ने’ लेखिएको छ ।
जबकि, विराटनगरमा हाल सञ्चालनमा रहेको विमानस्थलदेखि धरानसम्मको दूरी मुस्किलले १६ नटिकल माइलमात्रै छ । सरकारले आफ्नै हवाई नीति अनुसार धरानमा विमानस्थल बनाउने योजना अघि बढाउनै नमिल्ने देखिन्छ ।
प्राधिकरणले बनाएको अध्ययन समितिले समेत धरानमा विमानस्थल निर्माणको सम्भाव्यता र औचित्य प्रस्ट्याउन मुस्किल पर्छ । विजनेशविहीन बनेको पोखरा र भैरहवा विमानस्थल सञ्चालनका लागि सरकारले आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने समयमा सीमित स्वार्थका लागि अर्को विमानस्थल निर्माणका लागि चासो बढाउनु अस्वाभाविक देखिएको छ ।
विराटनगर विमानस्थललाई क्षेत्रीय बनाउने योजना, ४० किलोमिटर दूरीमा अर्को विमानस्थल
हवाई नीतिमा विराटनगर, पोखरा, भैरहवा र धनगढीलाई क्षेत्रीय विमानस्थलका रुपमा अघि बढाउने योजना पनि उल्लेख छ । यसमध्ये पोखरा र भैरहवामा क्षेत्रीयस्तरको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् ।
यसबाहेक, अब आगामी दिनमा सरकारले विराटनगर र धनगढीलाई समेत क्षेत्रीय विमानस्थलका रुपमा अघि बढाउनेछ । विराटनगरलाई क्षेत्रीय विमानस्थल बनाउँदै बंगलादेशमा उडान भर्ने योजनासमेत बनिसकेको स्थिति छ । विराटनगरमा बन्ने क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रियस्तरको विमानस्थल छाडेर धरानमा अर्को विमानस्थल बनाउनु शोभनीय नदेखिने पूर्वाधारविद् समेत रहेका नेपाल इटरनमोडल यातायात विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक आषिश गजुरेल बताउँछन् ।
यस्तै, पूर्वाधारविद् डा. सूर्यराज आचार्य समेत देशमा स्पष्ट नीति नहुँदा कर्मचारी र सरकारको ऊर्जा र समय अनावश्यक काममा खर्च हुँदै गएको बताउँछन् । उनका अनुसार राज्यले यसअघि नै बनेको नीतिअनुसार हवाई क्षेत्रमा पूर्वाधार बनाउनुपर्ने हुन्छ । तर, सरकार र सरकारी निकाय यसको विपरीत उल्टो बाटोमा हिँड्न थालेको आचार्यको भनाइ छ ।