केही दिनअघि नेपाल सरकारले चिनियाँ लगानीको सामाजिक सञ्जाल टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि अमेरिका र चीनबिच विश्वभरि बढिरहेको प्रविधि युद्धमा नेपाल पनि तानिएको छ । नेपाल सरकारले अश्लीलता र सामाजिक स‍द‍्भाव भड्काएको भन्दै टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ । 

नेपाल जस्तो लोकतान्त्रिक देशले जनस्तरमा गहिरो प्रभाव पारेको सामाजिक सञ्जालमाथि हठात् प्रतिबन्ध लगाएपछि यसो गर्नु ठीक कि बेठीक भन्ने बहस चर्किएको छ । सरकारले टिकटक प्रतिबन्ध लगाए पनि जस्केलाबाट यसको उपयोग भइरहेकै छ । कयौँ वैकल्पिक प्रविधिका कारण पूर्ण प्रतिबन्ध लाग्ने अवस्थामा यो छैन । 

नेपालमा टिकटकले मात्र अश्लीलता र सामाजिक स‍द‍्भाव भड्काएको होइन । टिकटकमा अलि बढी नै कुलत पनि भएको हुनसक्छ । तर, यसको अरूको भन्दा बढी सकारात्मक पाटो पनि थियो । टिकटक सर्वसाधारणका लागि मनोरञ्जन गर्ने लोकप्रिय माध्यम बनेको थियो । देशका कुनाकाप्चाबाट प्रतिभाहरू प्रस्फुटित भइरहेका थिए । साना लगानीमा व्यापार, व्यवसाय गर्नेहरूलाई अवसर पनि थियो । ठुला लगानीका स्थापित मिडिया र ठुलाबडाले लुकाउन खोजेका कुराहरूलाई बाहिर ल्याउने वैकल्पिक मिडिया थियो । सही बाटोमा लैजान सक्ने हो भने नागरिक पत्रकारिताको बलियो आधार बन्न सक्थ्यो । यसैले पनि देशका ठुला व्यापारी, व्यवसायी र परम्परागत ठुला लगानीका मिडियाहरूले यसप्रति सौतेनी व्यवहार देखाइरहेका थिए ।  

त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको पश्चिमाहरूको स्वामित्वमा चलेका सामाजिक सञ्जालभन्दा धेरै देशमा टिकटक लोकप्रिय भयो । आफ्नो पक्षमा प्रचारको बाढी बगाउने र नचाहेका सूचना लुकाउने त अमेरिकाको रणनीति नै हो । त्यसैले आफ्नो पहुँच बाहिरका तर लोकप्रिय भएका वैकल्पिक मिडियालाई रोक्न खोज्नु अमेरिकी चाहना देखिन्छ । सबैजसो चीन विरोधी र केही अनुदार मुस्लिम राष्ट्रहरूले टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाएका छन् । 

 अमेरिकाले आफ्नो देशको राष्ट्रिय तथा साइबर सुरक्षाका लागि टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउनुपरेको बताउँदै आएको छ । र, यसका लागि विश्वव्यापी अभियान चलाउँदै आइरहेको छ । तर, यस अभियान चलाउनुअघि अमेरिकाले चीनको इन्टरनेट कम्पनी बाइटडान्स, जसले टिकटक सञ्चालन गरिरहेको छ, लाई आफ्नो देशको चर्चित तथा प्रभावशाली कम्पनीलाई टिकटक बेच्न दबाब बढाएको थियो । अमेरिकी कम्पनीसँग टिकटक हुन्थ्यो भने अमेरिकालाई कुनै टाउको दुखाई नै हुँदैनथ्यो । सायद टिकटकले यतिवेला विभिन्न देशमा प्रतिबन्धको सामना पनि गर्नुपर्दैन थियो ।

त्यसैले अमेरिकाले टिकटक प्रतिबन्ध लगाउने अभियान चलाउनुको पहिलो कारण यो चीनको इन्टरनेट कम्पनी बाइटडान्सको स्वामित्वमा रहनु हो । दोस्रो, चीनले प्रविधि र आविष्कारका हरेक क्षेत्रमा अमेरिकी वर्चस्वलाई चुनौती दिनु हो । टिकटक एपको माध्यमबाट आफ्नो संवेदनशील सूचना वा जानकारी  चिनियाँ सरकार, कम्युनिस्ट पार्टी र सेनासम्म पुग्ने चिन्ता अमेरिकाको हो । यसले अमेरिकी नागरिकको गोपनीयता खतरामा पर्न सक्ने समेत उसले बताउँदै आएको छ । तर, टिकटिकले यसको खण्डन गर्दै आएको छ । उसले आफ्नो सूचना भण्डार चीनमा होइन, चीन बाहिर रहेको बताउँदै आएको छ ।

अमेरिकाले यसअघि नै चीनको हुवाबे र जेडटीई कम्पनीमाथि लगाएको आरोप पछिल्लो समय टिकटकलाई लगाउँदै आएको छ । हुवाबे कम्पनीलाई अमेरिकी धुरीका धेरै देशले प्रतिबन्ध नै लगाए । फाइबजीलाई विश्वस्तरमै अमेरिकाले गरेको अवरोधका बारेमा धेरैलाई जानकारी नै छ ।

पछिल्ला वर्षका केही घटनाले के साबित गरेको छ भने आगामी दिनमा संसारका शक्तिशाली देशहरूबिच नयाँ तरिकाबाट शीतयुद्ध तीव्र हुनेछ, जो नयाँ प्रविधि हुनेछ ।  यसैले प्रविधिको यो लडाइँका कारण विश्व दुई ध्रुवमा बाँडिने खतरा बढेको छ । एकातिर चीनको ध्रुव र अर्कोतिर अमेरिका र उसका सहयोगी देशहरूको ध्रुव ।

प्रविधिबाट बदलिँदै गएको विश्वमा जुन देशले त्यसमा वर्चस्व स्थापित गर्छ, अझ भनौँ कब्जा गर्छ, उही सबैभन्दा शक्तिशाली बन्ने देखिन्छ । अमेरिका प्रविधिमा आफ्नो वर्चस्व गुमाउन चाहँदैन । यो संघर्ष तीव्र बन्दै जाँदा नेपाल भने चीन र भारतलाई समदुरीमा राख्ने तथा अमेरिकालाई सन्तुलनमा राख्ने आफ्नो विदेश नीतिबाट स्खलित हुन खोजेको त होइन ? अमेरिका र भारतले श्रीलङ्का जस्तै नेपाल चीनतिर नजाओस् भनेर अलि बढी नै दबाब बढाएका त होइनन् ? टिकटक प्रतिबन्ध प्रकरणले यी प्रश्नहरू समेत पैदा भएका  छन् ।

अमेरिकाको जो बाइडेन प्रशासनले चीनलाई आर्थिक, राजनीतिक, सैन्य र प्रविधिको दृष्टिकोणबाट सम्भावित प्रतिद्वन्द्वीको रूपमा मान्दै आएको छ । हिजो अमेरिका र सोभियत संघको शीतयुद्धमा प्रविधि, हतियार र अन्तरिक्षमा प्रभाव जमाउने प्रतिस्पर्धा थियो । आज पनि अमेरिका र चीनबिचको नयाँ शीतयुद्धमा प्रविधि नै महत्त्वपूर्ण बनेको छ । आर्टिफिसियल इण्टेलिजेन्स, फाइबजी लगायतसँग तीव्र होड चलेको छ । त्यसैले चिनियाँ प्रविधि र सामाजिक सञ्जालमाथि अमेरिकाले केही वर्षदेखि हस्तक्षेप बढाइरहेको छ ।

अमेरिका, जापान, अस्ट्रेलिया र भारत सम्मिलित अनौपचारिक रणनीतिक मञ्च क्वाडको एक साझेदार भारतले अमेरिकाका साथ कैयौँ रक्षा सम्झौता अगाडि बढाएको छ । उसले अमेरिकासँग भौगोलिक सुरक्षाबारेको जानकारी आदानप्रदान गर्नका लागि बेसिक एक्सचेन्ज एन्ड कोअपरेशन एग्रिमेन्ट समेत गरेको छ । यसले भारत चीनविरुद्ध अमेरिकासहित भएर केन्द्रित हुँदै गएको देखाउँछ ।

भारतले २९ जुन, २०२० मा टिकटकसहित अन्य ५९ चिनियाँ–निर्मित एपहरूलाई पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । तिनलाई भारतको सार्वभौमसत्ता र अखण्डताबारे पूर्वाग्रही भनिएको थियो । त्यो प्रकरण भारतीय र चिनियाँ सेनाहरूबिचको झडपको प्रतिक्रियामा आएको थियो । सवा अर्ब बढी नागरिकहरूको डेटा र गोपनीयताको रक्षा गर्न तथा भारत बाहिरका गुप्त एवम् अनधिकृत प्रयोगकर्ताको डेटा प्रसारण गर्ने प्रविधि रोक्न यसो गरिएको बताइएको थियो । 

नेपाल जस्तो भूराजनीतिक हिसाबले संवेदनशील र एउटा लोकतान्त्रिक देशले सन्तुलित,  सृजनशील र रचनात्मक रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ । टिकटक प्रतिबन्ध प्रकरणले सामाजिक सञ्जालमा पनि एक पक्षलाई निर्बाध छाड्ने तर अर्को पक्षलाई निषेधको बाटो अपनाउने सङ्केत हो । सकेसम्म त आफ्नै सामाजिक सञ्जाल बनाउन पहल गर्ने, जसले हाम्रो संस्कृति र सार्वभौमसत्तालाई नै सुदृढ गराउँछ । तत्काल त्यो सकिँदैन भने भएकै सञ्जालहरूलाई नियमन गर्ने हो। सामरिक स्वार्थमा प्रयोग भएको झल्को आउने गरी एकलाई निषेध र अरूलाई निर्बाध गर्ने होइन ।

अमेरिकाको इण्डो-प्यासिफिक रणनीति र चीनको बीआरआई परियोजनाबिच सन्तुलित विदेश नीति कसरी बनाउने ? भारत र चीनजस्ता शक्ति राष्ट्रको सार्वभौम  छिमेकी हुनुको दायित्व के हुने ? आफ्नो असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई बचाइराख्न सक्ने कि नसक्ने ?

एउटा पक्षलाई निर्बाध मैदान दिने र अर्को पक्षलाई निषेध गर्ने हो भने हामी अनन्त: द्वन्द्वमा फस्छौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पछिल्लो समय संस्थागत र स्थापित गर्न खोजेको चीन, भारत र अमेरिकासँगको सन्तुलित परराष्ट्र नीतिबाट विचलित हुने होइन कि असंलग्न परराष्ट्र नीति अपनाएर सबै पक्षसँगको विश्वास सुदृढ गर्नुपर्छ । टिकटक प्रतिबन्ध प्रकरणले त्यस विश्वासमा धेरैले प्रश्न उठाएका छन् ।