बारा । कलैया उपमहानगर–१६, मझौलीया गाउँकी लालसा देवीको परिवार दुई दशकदेखि फुसको घरमा बस्दै आएको छ । ५ धुर ऐलानी जग्गामा बनेको फुसको घरलाई लालसा देवीले यस वर्ष पनि दीपावली र छठ पर्वका लागि लिपपोत गरेर चिटिक्क पारेकी छन् ।

फुसको घर बर्सेनि मर्मत सम्भार र लिपपोत गर्न समस्या हुने उनको गुनासो छ । गाउँमा दलित चमारहरुको आफ्नो जग्गा छैन, लिपपोत गर्ने माटो पनि अरुको खेतबाट किन्नुपर्छ ।

५/७ धुर ऐलानी जग्गामा सानो फुसको छाप्रो हालेर बसेका उनीहरु चाडपर्वमा ठेकदारले माटोको मूल्यसमेत बढाएको गुनासो गर्छन् ।

‘चाडपर्वमा घर लिपपोत गर्न माटो किन्ने पैसा हुँदैन, हामी दलित चमारले चाडपर्व कसरी मनाउने ?’ लालसा देवी भन्छिन्, ‘गाउँमा नेताहरुले आफ्नो कार्यकर्ताहरुलाई नयाँ घर बनाइदिए, छानो पनि फेरिदिए तर हामी सधैँ फुसको घरमा बस्न बाध्य छौँ । हाम्रो दुःख कसैले देखेनन् ।’

लालसा देवीजस्तै कलैया–१६ की सुनिता देवीले पनि यसपटक दीपावली र छठ पर्वमा बालगंगा खोलाको बगरबाट खर काटेर ल्याएर घरको छानो फेरिन् । स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारबाट आफूहरुले कुनै सहयोग नपाएको उनको गुनासो छ ।

‘नेताहरुले आफन्त, पार्टी कार्यकर्ताहरुको नयाँ घर बनाइदिए, हामी चमार दलितको एक धुर जग्गा छैन, खर काटेर, माटो किनेर फुसको घर लिपपोत गरेर बसेका छौँ,’ उनले भनिन्, ‘वर्षातमा पानी चुहिएर धेरै समस्या हुन्छ ।’

सुनिता देवीको ५ जनाको परिवार फुसको घरमा वर्षौंदेखि बस्दै आएको छ । उनका पति ज्यालादारी काम गर्दछन् । ज्यादारीमा काम पाएको दिन घरमा दुई छाक टर्छ, होइन भने छाक टार्न धौ धौ हुने सुनिता देवी बताउँछिन् ।

कलैया उपमहानगर वडा नं १६ मझौलिया, झिटकैया लगायत गाउँका करिब दुई सय दलित चमारहरुको समस्या लालसा देवी र सुनीता देवीको जस्तै छ ।

दसैँ, दीपावली र छठ पर्व सुरु भएपछि उनीहरु अरुको खेतबाट माटो किनेर घर भित्र, बाहिर लिपपोत गर्ने, रङरोगन गर्ने, घरमा भएका हरेक सामान धोई पखाली गरेर पवित्र बनाउने, नयाँ कपडा किन्ने, दियो बत्ती बालेर घरलाई उज्यालो पार्ने गर्दछन् ।

सोही गाउँकी इतवारी राम पनि दलितहरुको लागि वडा, नगरपालिकाले कुनै सहयोग नगरेको बताउँछिन् । ‘गाउँमा केही मान्छेलाई सरकारले नयाँ घर बनाइदियो तर हामी दलित चमार सधैँ फुसको घरमा बस्न बाध्य छौँ,’ उनले भनिन्, ‘हाम्रो आफ्नो जग्गा छैन, बाँस किनेर, खर काटेर, माटो किनेर घर लिपपोत गर्छौं ।’

घर लिपपोत गर्न चाहिने चिम्ट्याइलो माटो जहीँतहीँ पाइँदैन । चिम्ट्याइलो माटोमा टुक्रा पारिएको पराल मुछेर लिपपोत गर्दा घर उज्यालो देखिन्छ ।

गरिब, दलित, अति विपन्न, विपन्नहरुको नयाँ घर बनाउने तथा घरको छानो फेर्न संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले झण्डै आधा दर्जन कार्यक्रम ल्याएको छ । कलैया–१६ का अधिकांश दलित चमार भने नेताहरुको आफ्नो मान्छेमात्रै  छनोटमा परेको गुनासो गर्दछन् ।

संघीय सरकारको जनता आवास कार्यक्रममा प्रतिघर ३ लाख ३५ हजारको दरले प्रदेश सरकारमार्फत अति विपन्न, दलितहरुको लागि नयाँ घर बनाउने कार्यक्रम छ । यस्तै संघीय सरकारले दुई वर्षअघि देखि लागु गरेको दलित आवास कार्यक्रम, प्रदेश सरकार आफैँले विपन्नहरुका लागि बनाउने महेन्द्र नारायण निजी आवास कार्यक्रम र सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम लगायत छन् । तर यी सबै कार्यक्रम नेता र कर्मचारीहरुका लागि कमिसन खाने भाँडो मात्रै भएको चमार गाउँका दलितहरु बताउँछन् ।

कर्मचारी र ठेकेदारले बदमासी गरे : पूर्वसांसद यादव

बारा निर्वाचन क्षेत्र नं ३ का पूर्व संघीय सांसद रामबाबु प्रसाद यादवले संघीय सरकारमार्फत प्रदेश सरकारले दलित चमारको घर बनाउने काममा शहरी विकास कार्यालय र ठेकेदारको मिलेमतोमा चरम आर्थिक अनियमितता भएको बताए ।

‘विगतमा दलितहरुलाई घर बनाउन लाभग्राहीको बैंक खातामा सोझै ३ लाख ३५ हजार रुपैयाँ जान्थ्यो । पछि भागबण्डाको लोभले वीरगञ्जस्थित शहरी कार्यालयले ठेकेदारमार्फत काम गराउन थालेपछि ठेकेदार नै भागेर धेरै घर अलपत्र अवस्थामा छ,’ उनले भने ।

यता बारा निर्वाचन क्षेत्र नं ३ (क) का प्रदेश सभा पूर्वसदस्य पारस साहले जनता आवास कार्यक्रममा कर्मचारीले ठुलो बदमासी गरेको आरोप लगाए ।

विगतमा दलित विपन्नको घर निर्माणका लागि खाल्टो खन्नेदेखि जग उठाउने, घरको भित्र–बाहिर प्लास्टर गर्ने कार्यादेश रहेकोमा कर्मचारीले बदमासी गरेर सबै हटाएर पर्खाल उठाएर जस्ता लगाउने काममात्रै भएको उनको भनाइ छ ।

‘यो कार्यक्रममा शहरी विकासका कर्मचारी, प्राविधिकको धेरै बदमासी देखिन्छ, आर्थिक लाभका लागि उनीहरुले ठेकेदारसँग डाइरेक्ट डिल गरेर घर निर्माणमा आर्थिक लाभ लिएका छन्,’ साहले भने, ‘मेरो ५ वर्षको कार्यकालमा जिल्लाभरमा एक हजार घर निर्माण गर्ने निर्णय भएको थियो, केही घर सम्पन्न पनि भए । कर्मचारीको बदमासीले केही घर अलपत्र अवस्थामा छन् ।’

जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत संघीय सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि नयाँ निर्माण गर्न मधेस प्रदेश सरकारलाई ३ करोड दिएको साहले जनाए ।

‘संघीय सरकारले दलित, विपन्नको घर बनाउन यस वर्ष पनि ३ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ तर अहिलेसम्म  कार्यान्वयन भएको छैन,’ उनले भने ।