काठमाडौँ । गैरआवासीय नेपाली संघको बद्री केसी पक्षधरले केही पदाधिकारी र अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (आईसीसी) सदस्यहरूको शपथ अनलाइनमार्फत नै गराएको भन्दै असन्तुष्ट पक्षले विरोध गरेको छ । 

 सोमबार  बसेको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठकमा केसी पक्षले केही पदाधिकारी र राष्ट्रिय समन्वय परिषद्बाट निर्वाचित आईसीसी सदस्यहरूको शपथ ग्रहण गराएको थियो । तर, केसीको कमिटीलाई अवैध घोषणा गर्दै नयाँ कमिटी बनाएका अध्यक्ष आरके शर्माले संघको विधान विपरीतको गतिविधि अस्वीकार्य रहेको बताए । 

गैरआवासीय नेपाली संघको विधान २००३ (२०२२ को संशोधन सहित) को दफा १७.५.७ मा हरेक राष्ट्रिय समन्वय परिषद्बाट नवनिर्वाचित आइसीसी सदस्यहरूको शपथ ग्रहण नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्का नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरूसँगै हुनेछ भन्ने उल्लेख छ।

विधानको सोही विपरीत अनलाइन माध्यमबाट गराइएको  भनिएको शपथ स्वतः अवैध हुने उनको भनाइ छ । ‘संघको विधानको उल्लङ्घन गरी अनलाइन माध्यमबाट गराइएको  भनिएको शपथ अवैध हुने स्वतः स्पष्ट छ। त्यसैले कुनै पनि भ्रममा नपर्न हामी सबै मित्रहरूलाई आग्रह गर्दछौँ’, शर्मा र महासचिव बुद्धि सागर सुवेदीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘साथै, संसारभरि रहनु भएका सबै गैर आवासीय नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई संघलाई सबैको साझा र पारदर्शी बनाउन तथा अखण्ड एनआरएनएको पक्षमा उभिइदिनु हुन पनि अपिल गर्दछौँ।’

विज्ञप्तिमा गत १९ अक्टोबरमा अनलाइन प्रणालीबाट गराइएको निर्वाचनमा गम्भीर र योजनाबद्ध धाँधली भएको उल्लेख गरिएको छ । निर्वाचनबारे प्रश्न उठेपछि २० अक्टोबर मा तीन जना अध्यक्षहरू कुल आचार्य, रबिना  थापा तथा बद्री केसीले हस्ताक्षर गरी महाधिवेशनको सम्पूर्ण कार्यक्रम तत्कालका लागि स्थगित गर्ने र निर्वाचनमा भएका अनियमितताको  दुई साता भित्र छानबिन गर्ने सहमति भएको शर्माले बताए । तर उक्त सहमतिलाई कागजको खोस्टा बनाइ केसीले रातारात  शपथ लिने कार्य हुनु संघको विधान र स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष निर्वाचनको विश्वव्यापी मान्यता प्रतिकूल रहेको उनको जिकिर छ । 

१९ अक्टोबरमा गराइएको निर्वाचन स्वतन्त्र र निष्पक्ष नभएको तथा योजनाबद्ध रुपमा तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष बद्री केसी समेतले धाँधली गरेको प्रतिवेदन निर्वाचन अनुगमन समितिले सार्वजनिक गरिसकेको शर्मा पक्षको दाबी छ । ‘तर आफैलाई अध्यक्ष घोषित गर्दै संघको केन्द्रीय कार्यालय कब्जा गर्ने, संस्थाको नाम र लोगोको दुरुपयोग गर्ने, संस्थाको कोषलाई  विधान विपरित दुरुपयोग गर्ने तथा संघक कर्मचारीलाई अनावश्यक दबाब दिने जस्ता कामहरु प्रति हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस्ता गतिविधि विरुद्ध हामीले कानुनी कारबाही गर्न लागेका छौँ ।’ साथै, संघका कर्मचारीहरूलाई घर पठाई  केन्द्रीय कार्यालयमा कुनै एक राजनीतिक पार्टी समर्थक युवा दस्ताको कार्यक्रम आयोजना गरी उक्त कार्यक्रम किन र कसको अनुमतिले गरिएको हो भनी प्रश्न गर्ने एनआरएन पदाधिकारी तथा अभियन्ताहरू माथि साङ्घातिक हमला गर्न लगाउने कामको हामी निन्दा गर्दछौँ।’

यता केसी पक्षको बैठकले भने शपथबाहेक प्रवक्तामा फणीन्द्र पन्तलाई मनोनयन  गरेको छ । 

यस्तै  बैठकले विभिन्न पदाधिकारीहरूलाई विभागीय जिम्मेवारी समेत तोकेको छ । जसअन्तर्गत १०० मिलियन तथा मेघा परियोजनाको प्रमुखमा डा बद्री केसी, सदस्य सचिवमा टीका गुरुङ, सङ्गठन तथा प्रशासन प्रमुखमा गौरीराज जोशी र सदस्य सचिवमा प्रवीण गुरुङ तथा सोम सापकोटालाई जिम्मेवारी तोकिएको छ  ।

लगानी विभाग प्रमुखमा डा केशव पौडेल र सदस्य सचिवमा पारसमणि पोखरेल, आर्थिक विभाग प्रमुखमा सुदन थापा र सदस्य सचिवमा अभिमन्यु बस्नेत, कृष्ण प्रसाद तिमल्सिना, तिलक प्रसाद गैरे र अमृता थापा (कञ्चन) लाई जिम्मेवारी तोकिएको छ ।  संघको परोपकार विभागमा संघका उपाध्यक्ष डा हेम राज शर्मा र सदस्य सचिवमा नवराज रोस्यारा तोकिएका छन् ।

महिला विभाग प्रमुखमा उपाध्यक्ष रोजिना प्रधान राई, सदस्य सचिवमा अनुजा प्रधान र युवा विभागको प्रमुखमा रोशन थापा, सदस्यसचिवमा सुपेन्द्र घिसिङलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ ।

यस्तै नेपाल प्रर्वधन विभागको प्रमुखमा रोबिन शेरचन, सदस्य सचिवमा भीम कमल केसी, वैदेशिक रोजगार विभागको प्रमुखमा राज रेग्मी, सदस्य सचिवमा मनोज गोर्खाली, एनआरएन सामाजिक कल्याण विभाग प्रमुखमा रामशरण सिम्खडा, सदस्य सचिवमा स्वतन्त्र प्रताप, सीप तथा प्रविधि विभागिय प्रमुखमा डा विनोद श्रेष्ठ, सदस्य सचिवमा डा ज्ञानेन्द्र रेग्मीलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ ।

 यस्तै ११ औँ महाधिवेशनमा भएको निर्वाचनको मत परिणाम सार्वजनिक गर्ने क्रममा देखा परेको समस्याको छानबिन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय अडिट कम्पनीलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय पनि भएको छ । बैठकले संघको निर्वाचनमा अध्यक्षका प्रत्यासीद्धय आरके शर्मा र महेश श्रेष्ठलाई  छानबिनमा सहयोग गर्न पुनः पत्राचार गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । 

तर, अवैध रुपमा गठित समितिले निर्वाचनका क्रममा भएका अनियमितताहरूको छानबिन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय अडिट कम्पनीलाई जिम्मा दिने निर्णय गरेको भन्ने कुरा आफैमा हास्यास्पद रहेको आरके शर्माको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

‘नेपाल प्रहरीको साइबर क्राइम ब्युरोले छानबिन जारी राखेको बेला कथित अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीलाई जिम्मा दिने भन्ने कुरा धाँधलीको ढाकछोप गर्ने तथा प्रमाण नष्ट गर्ने एक चालबाजी मात्र भएको हाम्रो ठहर छ’,विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘ त्यस्तो कम्पनीलाई काममा लगाए वापत लाग्ने खर्च संघले नव्यहोर्ने र त्यसको खर्च सम्बन्धित व्यक्तिहरुले नै व्यहोर्नु पर्ने हामी स्पष्ट पार्न चाहन्छौं।  त्यस्तै चुनावमा गरिएका अनियमितताहरूको प्रमाण नष्ट गर्न जिम्मेवार कर्मचारी तथा व्यक्तिहरुलाई कानून बमोजिम कारबाही हुने पनि जानकारी गराउन चाहन्छौं।’

यसैबीच दुई पक्षबीच विवाद चर्किरहेका बेला केही पदाधिकारी र आईसीसी सदस्यले शपथ नलिएको बताइएको छ । उपमहासचिव सोम सापकोटाले अहिलेको विवाद समाधान नहुँदासम्म शपथ लिने अवस्था नरहेको बताए । सोही कारण आफूहरूले सोमबारको बैठकमा शपथ नलिएको बताए ।  उनले आफूसहित निर्वाचित केही पदाधिकारीले यसअघि नै दुवै पक्षलाई वार्तामार्फत समाधान खोज्न आग्रह गरेको र त्यसका लागि निरन्तर लागिरहने बताए । 

एनआरएनएको ११ औँ महाधिवेशनमा केसी निर्वाचित भए पनि असन्तुष्ट पक्षले धाँधली भएको दाबी गर्दै आरके शर्माको नेतृत्व कमिटी बनाएर छुट्टै गतिविधि गर्दै आएको छ ।