रौतहटमा निर्माण कम्पनीले खनेको खाल्डोमा जमेको पानीमा डुबेर २०७४ साउन २१ गते चार बालबालिकाले ज्यान गुमाए । यस्तै, २०७८ जेठ २८ गते धनुषाको मुखियापट्टी मुसरनियाँमा निर्माणाधीन पोखरीमा डुबेर पाँच बालिकाको ज्यान गयो ।

पोखरी, ठुल्ठुला खाडल, खाल्डाखुल्डी, खोल्साखोल्सीमा जमेका पानी, नदी, तलाउलगायत जलाशयमा डुबेर मृत्यु भएका खबर हाम्रा लागि नौला होइनन् । यस्ता समाचारले हामीलाई केही दिन दुःखी बनाउँछन् तर समय बित्दै जाँदा बिर्संदै जान्छौँ । 

मधेसमा डुबेर मृत्यु हुनेहरूको संख्या खतरनाक मात्रै होइन, दर्दनाक छ । प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार पछिल्ला तीन वर्ष (आर्थिक वर्ष ०७७÷७८ देखि ०७९÷८० सम्म) मा मात्रै पानीमा डुबेर वा बगाएर दुई हजार ४२६ व्यक्तिको मृत्यु भएको छ । जसमध्ये काठमाडौँ उपत्यकामा ७३, कोशी प्रदेशमा ४५६, मधेसमा ४९९, वाग्मतीमा ३३५, गण्डकीमा ३६१, लुम्बिनीमा ५०१ र सुदूरपश्चिममा २०१ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । 

पछिल्लो तीन वर्षमा देशभर २५ वर्षभन्दा कम उमेरका एक हजार २८८ जनाको डुबेर तथा बगेर मृत्यु भएको छ । जसमध्ये उपत्यकामा ४३, कोशीमा १४३, मधेसमा ३१८, वाग्मतीमा १३१, गण्डकी १६६, लुम्बिनीमा २८०, कर्णालीमा १०० र सुदूरपश्चिममा १०७ व्यक्ति छन् । 

प्रहरीको तथ्यांक अनुसार, आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा मधेस प्रदेशमा मात्रै डुबेर तथा बगेर मृत्यु हुनेको संख्या ८६ छ । जसमध्ये ५७ बालबालिका, १० महिला र १९ पुरुष छन् । यस्तै, २०७६÷७७ मा पाँच वर्षमुनिका २२, ५–१८ वर्ष उमेर समूहका ३५, १९–२५ वर्षका सात, २६–३५ वर्षका आठ, ३६–४५ वर्षका ६, ४६–५५ वर्षका तीन, ५६–६५ वर्षका दुई र ६६ वर्षभन्दा माथिका तीनजनाको डुबेर तथा बगेर मृत्यु भएको छ । यीमध्ये ४१ जनाको पोखरीमा, २२ जनाको खाल्डोमा र २३ जनाको नदी–खोलामा मृत्यु भएको हो ।

विदेशमा पनि डुबेर तथा बगेर नेपालीको मृत्यु हुने गरेको पाइन्छ । डुबेर मृत्यु हुनेहरूको यथार्थ तथ्य र प्रमाण संकलन गरी गहिरो अध्ययन अनुसन्धानको खाँचो महसुस गरिँदै छ । प्रदेश प्रहरी तथा मिडियाले दिएका सूचना तथा तथ्यांकभन्दा पालिका, जिल्लामा स्थानीय र पालिका क्षेत्रमा पर्ने प्रहरी चौकी र जिल्ला प्रहरी कार्यालय, जनप्रतिनिधिसँग तथ्यांक संकलन गरियो भने डुब्नेहरूको संख्या बढी र विश्वसनीय हुन सक्छन् । किनभने कतिपय घटना प्रहरीको पहुँचभन्दा बाहिर हुन सक्छन् । यससम्बन्धी यथार्थपरक तथ्यांकहरू पनि सार्वजनिक गर्नुपर्ने देखिन्छ । पानीमा डुबेर हुने मृत्युको कारण अन्य देशको भन्दा हाम्रो फरक हुन सक्छ । त्यसैले समुदायपिच्छे अध्ययन हुन आवश्यक छ ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनले दक्षिणपूर्वी एसियाली देशमा डुबेर हुने मृत्युबारे प्रतिवेदन प्रकाशित गरेको छ । प्रतिवेदनमा चोटपटकसम्बन्धी मृत्युमध्ये डुबेर हुने मृत्यु तेस्रो स्थानमा छ । प्रतिवेदनअनुसार दक्षिणपूर्वी एसियामा सन् २०१९ मा मात्र ७० हजारभन्दा बढी मानिसको डुबेर मृत्यु भएको छ । यसमध्ये नेपालमा एक हजार ६०० जनाको मृत्यु भएको थियो । मृत्यु हुनेमा १५ देखि ४९ वर्षका ऊर्जाशील व्यक्तिको संख्या उच्च छ भने एकतिहाइभन्दा बढी पाँच वर्षमुनिका बालबालिका रहेका थिए । प्रतिवेदनले दक्षिणपूर्वी एसियाका ११ राष्ट्रलाई पानीमा डुबेर हुने मृत्युको रोकथामका लागि गम्भीर बन्न सुझाइएको छ । विश्वभरि बर्सेनि २ लाख ३५ हजार मानिसको पानीमा डुबेर मृत्यु हुने गरेको तथ्यांक भेटिन्छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघले पानीमा डुबेर हुने मृत्यु रोकथाम गर्ने उद्देश्यका साथ जुलाई २५ लाई ‘वल्र्ड ड्राउनिङ प्रिभेन्सन डे’ घोषणा गरेको छ । डुबेर हुने मृत्यु रोकथामका लागि १२ वटा कानुनी प्रावधानलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनले सिफारिस गरेको छ । तीमध्ये कुनैलाई पनि नेपाल सरकारले पारित गरेको छैन । नेपालमा डुबेर हुने मृत्युलाई सम्बोधन गर्ने गरी हालसम्म कुनै कानुन, कार्यनीति वा रणनीति बनेका छैनन् । 

यस प्रकृतिको मृत्युलाई रोकथाम गर्न १३ कार्यलाई महत्त्वपूर्ण रूपमा उठाइएको छ, तीमध्ये नेपालले विपत् सूचना प्रणालीअन्तर्गत डुबेर हुने मृत्युबारे सूचना दिने प्रणाली मात्र बनाएको छ । यी तथ्यका आधारमा नेपालमा डुबेर हुने मृत्युलाई समस्याका रूपमा पहिचान नै गरिएको छैन । त्यसैले यसका समाधानका उपायबारे आवश्यक र पर्याप्त बहस भएको पाइँदैन । घटनाका स्वभाव र प्रभावका कारण नेपालले यसबारे विश्व स्वास्थ्य संगठनले उठान गरेका समाधानका बाटा अवलम्बन गर्न ढिला गर्न हुँदैन । 

‘विपद् जोखिम, न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४’ को दफा ८ (त) एवं ‘राष्ट्रिय विपद् प्रतिकार्य, कार्य ढाँचा २०७०’ को ५.२ बमोजिम महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय तथा महिला तथा बालबालिका विभागले संरक्षण विषयगत क्षेत्रको रणनीतिक कार्ययोजना २०७३ तयार गरेको छ । जसको कार्यान्वयन गर्न चारवटा समिति गठनको परिकल्पना गरिएको छ — संरक्षण क्षेत्रको केन्द्रमा समन्वय समिति, प्रदेशस्तरीय संरक्षण विषयगत क्षेत्र समिति, जिल्लास्तरीय संरक्षण विषयगत क्षेत्र समिति, गाउँपालिका, नगरपालिका स्तरीय संरक्षण विषयगत क्षेत्र समन्वय समिति । जसअनुसार विपद्को अवस्थामा पीडित तथा प्रभावित महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक तथा यौनिक तथा अल्पसंख्यकका लागि कार्य गर्ने उल्लेख गरिएको छ । यद्यपि यसमा डुबेर मृत्यु हुने सवाल अटाएको छैन । यस सम्बन्धमा कुनै कानुन नभएका बेला मधेस प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले कानुन बनाउने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए तर कानुन अझै बन्न सकेको छैन । यससम्बन्धी कानुन निर्माण गरिँदा सवारी दुर्घटनाजस्तै पीडितका लागि क्षतिपूति व्यवस्था पनि समेटिनुपर्ने आवश्यक देखिन्छ ।

घटनाको कारण

डुबेर हुने मृत्युका बढीजसो घटना खोला तथा नदी तर्ने, पौडी खेल्ने, नुहाउने एवं खोलामा काम गर्दागर्दै वा आवतजावतका बेला हुने गरेको पाइएको छ । बाढीपहिरोजस्तै डुबानका बारेमा जानकारी एवं चेतना अभावले घटनामा कमी आएको छैन । 

पूर्वाधार विकासका जोखिमयुक्त संरचनालाई खुला छाड्दा र बेलैमा व्यवस्थित नगर्दा यस्ता घटना हुने गर्छन् । जस्तै ः सडक विस्तार भइरहँदा वा अन्य कार्यका लागि खनिएका खाडलमा बर्खाका बेला पानी जम्न पुग्छन्, जसमा पौडिँदा वा खस्दा बालबालिका डुब्ने गरेका छन् । यस्तै, पोखरी, नाला, खुला छाडिएका ढलमा समेत बालबालिकाको मृत्यु हुने गरेको छ । 

मधेसमा असारदेखि असोजसम्म पानीमा डुबेर वा पानीजन्य विपद्का कारण ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या उल्लेख्य हुन्छ । गाउँघरमा बाटाघाटा तथा विकास निर्माण कार्य हुँदा खाल्डाखुल्डी प्रशस्त बनेका हुन्छन् । तर तिनलाई पुर्न ध्यान दिएको पाइँदैन । खाल्डो पुर्नुपर्ने ठेक्का सम्झौतामै उल्लेख भए पनि ठेकदार जिम्मेवारीबाट पन्छिँदा मानवीय क्षति भइरहेको छ । 

डुबेर दिनदिनै जनताको ज्यान गइरहेका बेला मधेस प्रदेश सरकारले भने ‘मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान’ र सामाजिक विकास, भौतिक पूर्वाधार तथा विकास, उद्योग, वन, पर्यटन तथा वातावरण आदि मन्त्रालयले पोखरी सौन्दर्यीकरणमा अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ खर्चिरहेका छन् । केन्द्रीय मत्स्य प्रवद्र्धन तथा संरक्षण केन्द्रको पुस्तिका– २०७६ अनुसार नेपालभरि ४५ हजार ९ सय ३६ पोखरी (निजी तथा सरकारी दुवै) छन् । जसमध्ये १८ हजार ९८ पोखरी मधेस प्रदेशमा मात्रै छन् । जीर्णोद्धारअन्तर्गत जलाशयको सरसफाइ, चारैतिर वा निश्चित भागमा घाट निर्माण तथा घेराबेरा लगाउने र बगैँचा विकास लगायत काम हुँदै आएका छन् । तर, यस्ता ठाउँको प्रयोग गर्दा सुरक्षा सतर्कता अपनाउनुपर्नेतर्फ ध्यान दिइएको छैन । निजी पोखरीहरूमा त सुरक्षा व्यवस्थापनको विषयले प्रवेश नै पाएको छैन । 

नीति तथा कार्यक्रम

नेपालमा पानीमा डुबेर हुने मृत्यु रोकथामका लागि राष्ट्रिय जल सुरक्षा नीति निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ । सबैको साझा प्रयास र पहलले मात्र डुबेर मर्ने दुर्भाग्यपूर्ण स्थितिलाई रोक्न सकिन्छ । स्थानीय तहहरूले बजेटको सानो हिस्सा छुट्ट्याएर जनचेतनाका कार्यक्रम गर्दा डुबेर हुने मृत्यु लगायतका घटना न्यूनीकरण गर्न मद्दत मिल्नेछ । यस विषयमा स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र केन्द्रबीच संवाद, समन्वय र सहकार्य हुन जरुरी देखिन्छ । पालिकास्तरीय विपद् व्यवस्थापन समिति समेत गठन गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

पानी जम्ने खाल्डाखुल्डीलाई पुर्न पनि सबैले ध्यान दिन जरुरी छ । विद्यालय वरिपरि खाल्डाखुल्डीमा पानी जम्न नदिनेसँगै विद्यालय वरिपरिका खोला–नदी तथा पोखरीमा सुरक्षा अपनाइनुपर्छ । योसँगै विद्यालयले बालबालिकालाई पौडिने सीप सिकाउनु अत्यन्तै जरुरी छ । कुनै पनि प्रकारको विपतबारे जनचेतनामूलक कार्यक्रम समुदायमा लैजानुपर्छ । 

स–साना लालाबालाको पोखरीमा डुबेर मृत्यु हुनु भनेको जानाजान गरिएको नृशंस हत्या हो । यसलाई भवितव्य भनेर जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोज्नु अनैतिक र आपराधिक दुवै हो । आगामी दिनमा यस्ता घटना हुन नदिन बालबालिकामैत्री कामहरू गर्न तीनै तहका सरकारले तत्परता देखाउनुपर्छ र डुबेर हुने मृत्युलाई विपत् व्यवस्थापनको मुद्दा बनाइनुपर्छ । बस्तीभित्रका पोखरी र गाउँटोलभन्दा केही परका पोखरीका लागि फरकफरक मापदण्ड बनाएर सुरक्षा प्रबन्धन गरिनुपर्छ । पोखरीको घेराबेरा अत्यन्त आवश्यक सर्त हो । त्यस्तै उद्धारका लागि जनशक्ति व्यवस्थापन अर्को अनिवार्य सर्तका रूपमा रहनुपर्छ । यी सर्तहरू पूरा नगर्ने व्यक्ति तथा निकायलाई पोखरी खन्ने इजाजत दिइनु हुँदैन । यस्तै पोखरीका डिलमै सावधानी अपनाउनका लागि सन्देशमूलक सामग्री लेखिएका स–साना साइनबोर्डहरू झुन्ड्याउनुपर्छ ।

डुबेर हुने मृत्युलाई विपत् व्यवस्थापनको मुद्दा बनाइनुपर्छ । बस्तीभित्रका पोखरी र गाउँटोलभन्दा केही परका पोखरीका लागि फरकफरक मापदण्ड बनाएर सुरक्षा प्रबन्धन गरिनुपर्छ ।

बालबालिका खेल्नका लागि उचित स्थानको व्यवस्था नहुँदा पनि डुबेर मर्ने समस्या आएका छन् । गाउँटोलमा बालबालिकाका लागि उद्यान, बगैँचा, बालमैत्री स्विमिङ पुल बनाउनतर्फ ध्यान दिइनुपर्छ । हामीकहाँ दिवंगत पितापुर्खाका स्मरणमा सालिक, प्रार्थना गृह (मन्दिर, मस्जिद, गिर्जाघर), गाउँको प्रवेशद्वार आदि बनाइन्छ तर बालबालिका लागि मनोरञ्जन, खेलकुद, पुस्तकालय निर्माण गरिँदैन । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले औपचारिक शिक्षा र नाम मात्रका खेलकुद गतिविधिबाहेक बालबालिकाका शारीरिक र मानसिक विकासका लागि आवश्यक कार्यक्रमका लागि बजेट छुट्ट्याउँदैन । 

अभिभावकले पनि आफ्ना छोराछोरी कहाँ छन्, के गर्दै छन् भन्ने ख्याल गर्नुपर्छ । दुई छाक टार्न वा ऋण तिर्न देश–विदेश लागेका वा गाउँघरमै पसिना चुहाइरहनेहरूलाई आफ्ना बच्चाको रेखदेख गर्न त्यति सजिलो छैन । पोखरीमा डुबेर अकालमै मर्नेमा गरिब र कमजोर तप्काकै बढी हुने गर्छन् । यस्तै, सीमान्तकृत समुदायलाई जङ्गल, जल र जमिनमा पहुँच र प्रभुत्व हुन अपरिहार्य छ । यो तप्कालाई पोखरी प्रयोगबारे विभिन्न माध्यमबाट चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु आवश्यक छ । जनचेतना अभिवृद्धिका लागि भिडियो निर्माण तथा प्रदर्शन, रेडियो, टिभी लगायत आमसञ्चारमाध्यममा सन्देशमूलक सामग्रीको प्रसार गर्न सकिन्छ । 

०६९ सालमा सशस्त्र प्रहरी बलले उद्धारका लागि छुट्टै जनशक्ति तयार पारेको थियो तर यो पर्याप्त छैन । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र परिचालन जरुरी देखिन्छ । पोखरी बढी भएका ठाउँको पहिचान गर्ने, मर्नेहरूको संख्या पनि बढी भएको ठाउँमा सचेतना अभियानलाई तीव्रता दिनुपर्ने देखिन्छ । 

निर्माण व्यावसायीको लापरबाहीका कारण खाल्डाखुल्डी बन्ने वा भौतिक संरचना सुरक्षित नहुने भएकाले डुबेर हुने मृत्युमा दोषीलाई कडा कारबाही तथा पीडितलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिनुपर्छ । यस्ता घटनालाई भवितव्यमा राख्दा पीडितलाई क्षतिपूर्ति प्राप्तिमा समस्या भएकाले कार्यविधि संशोधन गरी पीडितलाई राहतको व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । सडक वा पुल निर्माण गर्दा निर्माण स्थलमा सडकको अवस्थाबारे जानकारी गराउन सूचना पाटी र जोखिम क्षेत्रलाई अनिवार्य रूपमा घेराबन्दीको व्यवस्था गरिनुपर्छ । अनुदान लिएर खनिएका नयाँ पोखरीको डिलमा पोखरीको गहिराइ लगायत विविध जानकारी लेखिएको बोर्ड राख्नुपर्छ । 

सडक, ढल लगायत निर्माण कार्य गर्दा बनेको खाडल पुर्नेदेखि भत्केको सडकलाई पिच गर्न ढिलाइ गरिनुहुँदैन । यस्तोमा सम्बन्धित निकायले अनुगमन गर्न आवश्यक भएको जानकार बताउँछन् ।