काङ्ग्रेस नेता खुमबहादुर खड्काप्रति प्रेम, सम्मान र सहानुभूति राख्ने मानिसको सङ्ख्या यति ठूलो होला, उनको मृत्युपूर्व यो कल्पना गरिएको थिएन । मान्छेहरूबाट सम्मान र सहानुभूतिको भारी वर्षा भइरहँदा उनले जीवित अवस्थामा भोग्नुपरेको पीडाको स्मरण गराइरहेको छ ।

खुमबहादुर खड्का कुन काँटी र कोटिका नेता थिए, त्यसको चर्चा यहाँ गर्न खोजिएको छैन, उनी साधारण मानिसभन्दा कुनै पनि अर्थमा भिन्न थिएनन् । सामान्य भएर पनि असामान्य भूमिका निर्वाह गर्न सधैँ यत्नशील रहने गरेका कारण उनको विशिष्टता स्थापित भएको हो । बुद्धिविलास उनको रुचिको विषय थिएन, कार्य र परिणाममा मात्र उनी विश्वास गर्दथे । बीपीका सच्चा अनुयायीमध्ये एक थिए, बीपीले विचार गरेर एउटा निर्णय–निर्देशन दिइसकेपछि त्यसमाथि पुनः विचार–विमर्श गरिरहन नपर्ने उनको ठहर हुन्थ्यो । त्यसैले बीपी कोइरालाका प्रिय थिए र, वर्तमान काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाभन्दा करिब एक दशकअघि नै पार्टीको केन्द्रीय सदस्य बनाइएका थिए ।

बीपी कोइरालाको निधनपश्चात् गिरिजाप्रसादसँग विशेष निकटतामा रहेर काम गरे पनि खुमबहादुर खड्काको कृष्णप्रसाद भट्टराई र गणेशमान सिंहसँग सम्मानजनक सम्बन्ध थियो । पञ्चायतको अन्त्यपश्चात् पहिलो संसदीय निर्वाचनमा उम्मेदवार बनी विजयी हुनु र गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा बनेको सरकारमा यातायातमन्त्रीका रूपमा सहभागी हुन पाउनु खुमबहादुरको राजनीतिक जीवनमा एउटा महत्वपूर्ण अवसर थियो, मन्त्री बनिसकेपछि उनी गिरिजाका खास मानिसमध्ये एक रहेको विश्वास गरिन्थ्यो । तर, २०५१ को मध्यावधि निर्वाचनपश्चात् भने गिरिजाप्रसाद कोइराला खड्काप्रति सशङ्कित बनेका थिए ।

संसदीय दलको नेता बन्न कोइराला अनिच्छुक रहेपछि उक्त पदमा शैलजा आचार्य र खुमबहादुर खड्काले आकाङ्क्षा प्रकट गरेका थिए, तर शेरबहादुर देउवा, शैलजा र खुमबहादुरमध्ये कोइरालाको रोजाइमा देउवा नै किन परे भने देउवा नेताका रूपमा स्थापित हुन सक्दैनन् र आफ्नी उत्तराधिकारी (सुजाता)को बाटो छेकिँदैन भन्ने विश्वास उनमा थियो । त्यसैले शैलजा र खुमबहादुर खड्कालाई नाम फिर्ता लिन बाध्य बनाएर कोइरालाले शेरबहादुर देउवालाई संसदीय दलको निर्विरोध नेता बन्न सहयोग पुऱ्याएका थिए । यस प्रकरणपछि पनि शैलजा र खुमबहादुर कोइरालानिकट नै रहेका त हुन्, तर स्वयम् कोइराला भने आफ्नी पुत्रीको मार्गका अड्चनका रूपमा यी दुईलाई देख्ने गर्दथे ।

वर्तमान काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नो उत्तराधिकारीका रूपमा पत्नी भूमिकामा रहेकी आरजु राणालाई स्थापित गर्न खोजेझैँ कोइरालाले चाहिँ छोरी सुजातालाई उत्तराधिकारी बनाउन चाहेका थिए । कतिपयले गिरिजाप्रसाद सुशील कोइरालालाई उत्तराधिकारी बनाउन चाहन्छन् भन्ने नठानेका पनि होइनन्, तर त्यो सोह्रैआना गलत थियो । वास्तवमा सुशील कोइरालालाई गिरिजाप्रसादले आफ्नो ‘डम्पिङसाइट’ बनाएका थिए । आफूले गर्ने विवादास्पद तथा खराब कामको अपयश बोकाउन आफ्नै घरमा राखिएको ‘डम्पिङसाइट’बाहेक सुशील कोइराला अरू केही थिएनन्, तर काङ्ग्रेसका ‘भेडा कार्यकर्ता’हरूले गिरिजापछिका नेता ठानेर तिनैलाई पार्टी सभापति र प्रधानमन्त्रीसम्म बनाइदिए । यसरी आफ्नोछेउमा बस्दाबस्दै सुशीलले ‘भविष्य’ बनाउन सक्ने रत्तिभर ठानेका भए गिरिजाप्रसादले सुशीललाई कहिले आफ्नो घरकम्पाउण्ड प्रवेशमा नै रोक लगाइसकेका हुन्थे ।

त्यस्तै शेरबहादुर देउवा नै सुपुत्रीको राजनीतिक यात्रामा अभेद्य अड्चन बन्न सक्ने आशङ्का मात्र भएको भए पनि गिरिजाप्रसादले २०५१ मा उनलाई संसदीय दलको नेता अवश्य बनाउने थिएनन्, बरु उनी आफैँ उक्त पद ग्रहणका निम्ति अग्रसर हुन सक्थे । गिरिजाप्रसाद कोइरालाले अघि सारेका देउवालाई पछि गणेशमान सिंह र कृष्णप्रसाद भट्टराईले काँध थापिदिएपछि गिरिजाप्रसाद आफैँ जिल्लिएका थिए, बाँचिन्जेल उनले देउवालाई संसदीय दलको नेता बनाउनु (०५१) आफ्नो जीवनको ठूलो भूल भएको निकटवर्तीहरूसँग बताइरहने गर्दथे । ०५२ मा मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकार विस्थापित भएपछि कोइरालाले दलको नेता पद आफूलाई हस्तान्तरण गराउन अनेक प्रयत्न नगरेका होइनन्, तर यसमा उनलाई सफलता प्राप्त हुन सकेन । त्यसपछि गिरिजा निरन्तर देउवाका विरुद्ध खुला लडाइँमा लागिरहे ।

यसरी देउवासँग खुला युद्धमा उत्रिए पनि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सुजाताको मार्गमा भने आफ्नै खेमाभित्रका तीन नेता मुख्य अड्चन बन्न सक्ने देखेका थिए । बीपी कोइरालाबाहेक अरूलाई नेता नमान्ने र उनको असली शिष्यका रूपमा स्थापित शैलजा आचार्य, खुमबहादुर खड्का र चक्र बास्तोला नै छोरीको बाटो छेक्न अग्रसर हुने देखेपछि गिरिजाले ०५२ पछि यी तीन नेताहरूलाई प्रकट–अप्रकट रूपमा सताउने गरेका थिए । शैलजा आचार्यलाई किनारा लगाउँदालगाउँदै ‘डिप्रेसन’को अवस्थामा पुऱ्याएर अल्पायुमा देहत्याग हुने स्थिति गिरिजाले बनाएका हुन् । काङ्ग्रेसमा प्रखर बौद्धिक नेताका रूपमा समेत चिनिएका चक्र बास्तोलालाई मृत्यु शैय्यामा पुऱ्याउने काम पनि गिरिजाबाट नै भएको हो । बास्तोलालाई विस्थापित गर्न कृष्ण सिटौलालाई कृत्रिम ढङ्गले माथि उठाउने काम गिरिजाले गरेका थिए । खुमबहादुर खड्कालाई सिध्याउन गिरिजाले कुन प्रकारको भूमिका निर्वाह गरेका थिए त्यसबारे यो लेखमा स्पष्ट गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

०५९ को जेठमा तात्कालिक प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाबाट संसद् विघटन गरी मङ्सिरमा मध्यावधि निर्वाचन गराउने घोषणा भएको करिब अढाई महिनापछि नेपाली काङ्ग्रेस विधिवत् विभाजित हुन पुगेको थियो । काङ्ग्रेसको विभाजनपछि तात्कालिक राजदरबारको भूमिका घोषित निर्वाचन हुन नदिने र संवैधानिक रिक्तता पैदा गरी आफ्नोअनुकूलको नयाँ परिस्थिति सिर्जना गर्ने कुरामा केन्द्रित देखिन्थ्यो । यसै क्रममा तात्कालिक प्रधानमन्त्री देउवामाथि घोषित निर्वाचन नगराउन दबाब बढ्न थाल्यो र उनले मन्त्रिमण्डलकै बैठकमा आफूले घोषणा गरेको निर्वाचन स्थगित गर्न प्रस्ताव राखेका थिए । तर, मन्त्रीहरू खुमबहादुर खड्का, जयप्रकाश आनन्द, चिरञ्जीवी वाग्ले र विजयकुमार गच्छदारले चरणबद्ध रूपमा भए पनि निर्वाचन गराउनुपर्ने अडान लिएका कारण देउवाको प्रस्ताव पारित हुन सकेन ।

देउवाले तात्कालिक राजासमक्ष खुमबहादुर खड्कालगायत चार मन्त्रीहरूका कारण आफूले निर्वाचन रोक्न राखेको प्रस्ताव मन्त्रिमण्डलबाट पारित हुन नसकेको जानकारी गराए । यसरी देउवाले दरबारको इच्छाविपरीत उभिएका चार मन्त्रीहरूको भूमिकाबारे राजालाई अवगत गराएपछि नै उल्लिखित मन्त्रीहरूप्रति सूर्यनाथ उपाध्याय नामक व्यक्ति प्रमुख रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निगरानी बढायो । यो निगरानी संयोग थिएन, नियतवश थियो र राजनीतिक उद्देश्यप्रेरित थियो भन्ने तथ्य निष्पक्ष अनुसन्धानबाट कुनै पनि बेला पुष्टि हुन सम्भव छ । खड्कालगायत चारैजना नेता शतप्रतिशत स्निग्ध हुन् या होइनन् त्यस्तो दाबी गर्न यहाँ खोजिएको होइन, नियतवश कसरी राजनीतिक षड्यन्त्र भएको थियो भन्ने स्पष्ट गर्ने उद्देश्य मात्र यहाँ राखिएको छ ।

सूर्यनाथ उपाध्यायले ‘माथिको इच्छा’ बुझेपछि आफ्नो सम्पूर्ण सामथ्र्य लगाएर खोज्दा पनि कुनै फाइल त्यस्तो भेटिएन जहाँ प्रश्न उठाउन या खोट लगाउन सकियोस् । फाइल भ्रष्टाचार भएको देखाउन नसकिने भएपछि सूर्यनाथले अकुत सम्पत्ति कमाएको भन्ने उजुरी पारेर सम्पत्तिको स्रोत पुष्टि गर्नुपर्ने चुनौती दिए । चारैजना मन्त्रीलाई बहुचर्चित ‘तेह्रपाने’ फारम भराउँदै उनीहरूमाथिको अनुसन्धान शुरु भएको बताइयो । यसरी अख्तियारको जालमा पारिएकै बेला तात्कालिक श्री ५ महाराजाधिराजबाट खुमबहादुर खड्कालाई (२०५९ असोजको पहिलो सातातिर) ‘दर्शनभेट’ भयो र त्यस अवसरमा राजाबाट आफूलाई सहयोग गर्न आग्रह हुँदा ‘प्रजातन्त्रलाई तलमाथि गर्नेबाहेकको सबै कार्यमा सहयोग पुऱ्याउने’ वचन दिएको जानकारी खड्काले आफ्ना हितैषीहरूलाई बताएका थिए ।

त्यसैबीचमा विजयकुमार गच्छदारलाई पनि ‘दर्शनभेट’ दिएर राजाले आफूलाई सहयोग गर्न भनेका थिए । जवाफमा गच्छदारले आफू सोझो थारूको बच्चा भएको उल्लेख गर्दै भनेका थिए, ‘म सोझो थारूको बच्चा हुँ सरकार, मैले गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई त सहयोग गरेँ भने सरकारलाई सहयोग नगर्ने कुरै आउँदैन । मैले गिरिजादाज्यूको आदेश मानेर काम गर्दा बारम्बार उहाँलाई रकम बुझाइरहनुपथ्र्यो, उहाँले भनेको भन्दा घटी या बढी मैले केही गरेको छैन । तैपनि मलाई अख्तियारले दुःख दिइरहेको छ । त्यसबाट मुक्ति पाउनुपऱ्यो सरकार, म सरकारका हरेक कदममा सहयोगी रहनेछु ।’

यी ‘दर्शनभेट’हरूको केही दिनपछि राजनीतिक दलहरूको संयुक्त बैठकले दिएको निर्णयअनुसार राजाबाट असोज १८ गते शेरबहादुर देउवाको सरकार बर्खास्त भयो । त्यसपछि खुमबहादुर खड्का, जयप्रकाश आनन्द र चिरञ्जीवी वाग्लेविरुद्ध अख्तियारले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गऱ्यो, तर विजयकुमार गच्छदारको फाइललाई भने मुल्तबीमा राख्ने निर्णय गरियो, अहिलेसम्म मुल्तबीमै छ । विशेष अदालतले खुमबहादुर खड्का र जयप्रकाश आनन्दको मुद्दामा अनुसन्धान तथा छानबिन गरी सम्पत्तिको स्रोत पुष्टि भएको निष्कर्षका आधारमा दुवैलाई सफाइ दिएको थियो । अदालतको यो निर्णयसँगै एउटा राजनीतिक षड्यन्त्रको पटाक्षेप भएको ठानिएको थियो, तर त्यस्तो भएन ।

०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् गिरिजाप्रसाद कोइराला सर्वशक्तिमान भएर सत्तामा पुगे । ०५९ मा दरबार सक्रिय भएयता विभिन्न राजनीतिक व्यक्तिहरूलाई लगाइएका मुद्दा खारेज गर्ने निर्णय कोइरालाले गराए । तर, खुमबहादुर खड्का र जयप्रकाश आनन्दको मुद्दा भने सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न स्वयम् गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सूर्यनाथ उपाध्यायलाई अह्राए र उपाध्यायले गिरिजाप्रसादको आदेश शिरोपर गर्दै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरे । उक्त मुद्दा चल्दाचल्दै निर्णय हुने बेलामा प्रधानन्यायाधीश हुन आइपुगेका थिए, खिलराज रेग्मी । गिरिजाप्रसादले खुमबहादुर र जयप्रकाशहरूको टाउकोमा तरबार झुन्ड्याएर यी दुई नेतालाई आफ्नो काबुमा लिन मात्र खोजेका पनि हुन सक्थे, तर गिरिजापछिका काङ्ग्रेस नेताहरूले यो मुद्दालाई आफ्नो मुख्य प्रतिद्वन्द्वीलाई सिध्याउने मौकाको रूपमा लिए ।

शेरबहादुर देउवा स्वयम्ले प्रत्यक्ष रूपमा खड्का या आनन्दका विरुद्ध अर्ध या पूरै खुला रूपमा ‘केही’ गरेको जानकारी पाइएन, तर सुशील कोइराला, रामचन्द्र पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौलाले भने निकै गम्भीर ढङ्गले ‘चलखेल’ गरिरहेको जानकारी स्वयम् खुमबहादुर खड्कालाई थियो । सुशील, रामचन्द्र र कृष्ण सिटौलाले खुमबहादुरलाई जसरी भए पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउन क–कसलाई भेटेर के–के भनिरहेका या गरिरहेका छन् भन्ने जानकारी खड्कालाई थियो र उनलाई कल्याण श्रेष्ठ नामक न्यायाधीश (जसले खुमबहादुरको मुद्दामा निर्णय गरेका थिए) सँग कृष्ण सिटौलाको सम्बन्धबारे पनि जानकारी थियो । तर, कसैले चाहेको या ‘लबिङ’ गरेकै भरमा न्यायालयको निर्णय पूरै बाङ्गिन सक्छ भन्ने खड्काले ठानेका थिएनन् । सुशील कोइराला, कृष्ण सिटौला तथा रामचन्द्र पौडेलको इच्छा र तात्कालिक प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको आदेशमा कल्याण श्रेष्ठबाट जसरी निर्णय भयो त्यसबारे पनि यहाँ सङ्क्षिप्त चर्चा गर्नु सान्दर्भिक हुनेछ ।

देशको सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचारीका रूपमा प्रचार गरिएका खुमबहादुर खड्काको सम्पत्ति आकाश–पाताल र धर्तीसम्म खोज्दा केवल चौरान्नब्बे लाख स्रोत नखुलेको ठहर कल्याण श्रेष्ठहरूले गरेका हुन् । तर, त्यही चौरान्नब्बे लाख स्रोत नखुलेको देखाउन पनि निर्णयकर्ताहरूलाई सहज भएको थिएन । खड्काको सतबरिया (दाङ) स्थित घरसँगैको उपघर, जसलाई मन्त्री बनेपछि अचानक बढेका अतिथिको बसोवासको निम्ति ‘रिनोभेट’ गरिएको थियो, त्यसलाई खिलराज रेग्मी प्रधानन्यायाधीश रहेको सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको इजलासले सिङ्गो घर नै मन्त्री बनेपछि निर्माण भएको भन्दै आम्दानीका रूपमा जोडिदियो । खड्काको करिब बीस बिघा जमिनबाट भएको वास्तविक आम्दानी र कृषि विकास कार्यालयलगायत सम्बद्ध सरकारी कार्यालयहरूले अनुगमन गरी तयार गरेको प्रतिवेदनलाई मान्यता दिन कल्याणको इजलासले चाहेन । एक बिघा जमिनको वर्षको करिब बाह्र हजार मात्र आम्दानी भएको ठहर कल्याणले गरिदिए । त्यसैगरी मन्त्रीका रूपमा विदेश भ्रमण गर्दा प्राप्त भएको सबै भत्ता (डलरमा) लाई पनि आम्दानी स्वीकार गर्न कल्याण श्रेष्ठको इजलासले चाहेन । यसरी खुमबहादुर खड्काको चौरान्नब्बे लाख रुपैयाँको स्रोत नखुलेको सम्पत्ति देखाउँदै उनलाई कैद तथा जरिवाना गर्ने फैसला गरिएको थियो ।

यसप्रकारको फैसला भएपछि नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिले उक्त फैसला पूर्वाग्रही भएको भन्दै सच्याउन माग गर्ने निर्णय गरेको थियो । काङ्ग्रेस बैठकको यस्तो निर्णयले तात्कालिक प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई क्रूद्ध तुल्यायो र उनले आफ्ना विश्वासप्राप्तहरूलाई प्रतिक्रिया जनाउँदै भने, ‘सुशील र रामचन्द्र आफैँले खुमबहादुरजस्ता भ्रष्टलाई त्यत्तिकै छोड्नुहुन्न भनेर बारम्बार मसँग भनेका हुन्, अहिले आएर निर्णय पूर्वाग्रही भयो भन्ने ?’ खिलराजले यो तथ्य निकटका धेरैलाई बताएका छन् र नेपाली काङ्ग्रेसका युवानेता डा. अमरेशकुमार सिंह पनि यो तथ्यबारे जानकार मानिन्छन् । खिलराज रेग्मीमा इमानदारी बाँकी रहेको प्रमाण पेस गर्न स्वयम् रेग्मी हिचकिचाएछन् भने पनि युवानेता सिंह नहिचकिचाउने विश्वास गरिन्छ ।

यस प्रकरणमा कृष्ण सिटौलाको भूमिका पनि ‘नजरअन्दाज’ गर्न नमिल्ने प्रकारको छ । खुमबहादुर खड्का रक्षात्मक अवस्थामा पुगेकोले मात्र गिरिजाप्रसादलाई अगाडि राखेर हालिमुहाली चलाउने अवसर सिटौलालाई प्राप्त भएको थियो । खड्काको उत्थानमा आफ्नो पतन देख्ने सिटौला काङ्ग्रेस राजनीतिमा खुमबहादुरको हैसियत पुनर्वहाली भएको सहन गर्न सक्ने अवस्थामा थिएनन् । त्यसैले आफ्नो अत्यन्त निकटतम मित्र रहेका कल्याण श्रेष्ठलाई ‘जसरी भए पनि खुमबहादुरमाथि कारबाही गर्न’ उक्साउनेमा सिटौलासमेत रहेको जानकारी खुमबहादुरले पाएका थिए । खुमबहादुर खड्काको पतनमा आफ्नो राजनीतिक भविष्य उज्ज्वल देख्नेहरूको सङ्ख्या त काङ्ग्रेसमा दर्जन हाराहारीकै हो, तर गिरिजापछि सुशील, रामचन्द्र र कृष्ण सिटौला एक समय अलिक मुखरित भएर खड्कालाई ‘सिध्याउने’ सोचका साथ क्रियाशील भएका देखिन्थे ।

उल्लिखित तीन नेतापछि विमलेन्द्र निधि, दिलबहादुर घर्ती र आनन्द ढुङ्गानाले खुमबहादुर खड्काको राजनीतिक भविष्यमा पूर्णविराम लगाइदिने नियोजित ‘कर्म’ गरेका हुन् । राजाको समयमा दरबारबाट पीडित बनाइएका खुमबहादुर गिरिजाको पुनरोदयपछि गिरिजा स्वयम् र सुशील कोइराला, रामचन्द्र पौडेल तथा कृष्ण सिटौलाको कोपभाजनमा परे । खुमबहादुरलाई संसदीय निर्वाचनमा सहभागी हुने र संसद्मा प्रवेश गरेर आफ्नो राजनीतिक हैसियत पुनस्र्थापित गर्ने प्रबल इच्छा थियो । संसद् प्रवेशमा रोक लगाउन तात्कालिक गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि तथा राज्यव्यवस्था समितिका सभापति दिलबहादुर घर्ती र सोही समितिका आनन्द ढुङ्गानाले निकै ठूलो षड्यन्त्र गरे । निर्वाचन आयोगद्वारा प्रस्तुत निर्वाचन ऐनलाई कानुन मन्त्रालयले आवश्यक सुधारसहित संसद्मा पठाएकोमा निधि, घर्ती र ढुङ्गानाले खुमबहादुरलाई रोक्ने अस्त्रको रूपमा दुरुपयोग गरे । ज्यानमाराजस्ता अपराधीले चुनाव लड्न पाउने, तर भ्रष्टाचारको आरोप लागेका व्यक्तिले आजीवन निर्वाचनमा सहभागी हुन नपाउने गरी उनीहरूले ऐन परिवर्तन गराए । यस घटनाले खड्कालाई निकै गहिरो चोट पुऱ्याएको थियो ।

देशमा आफ्नो सहारा भन्नु पार्टीकै कार्यकर्ता तथा केही नेताबाहेक अरू कोही नभएको महसुस खड्काले गर्न थालेका थिए । चारैतिरबाट खेदिएका खुमबहादुर आफ्नो कुरा राख्न ‘फोरम’ चाहन्थे, कसैले त वास्तविकता बुझिदेओस् भन्ने उनको भावना थियो र निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेपछि जनतालाई तथा विजयी भएपश्चात् संसद्लाई वास्तविकता बुझाउने उनको चाहना थियो । तर, निधि, ढुङ्गाना र घर्तीले खड्काको यो इच्छा पनि पूरा हुन दिएनन् । शेरबहादुर देउवाले उपसभापति या महामन्त्री बनाइदिने वाचाबन्धन गर्दै खुमबहादुरको साथ–सहयोग प्राप्त गरेर सभापतिमा विजय हासिल गरिसकेपछि जसरी धोखा दिए, त्यसले खड्कालाई गहिरो धक्का पु¥याएको महसुस गरिन्थ्यो । निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्नसमेत नपाइने कानुन बनाइएपछि उनमा निकै ठूलो विचलन आएको थियो र यो विचलनसँगै खड्काको स्वास्थ्यमा थप प्रतिकूलता देखापर्न थालेको हो ।

०६३ को परिवर्तनपछि कृत्रिम ढङ्गले प्रवेश गराइएको सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रप्रति उनको असहमति थियो । बीपी कोइरालाको मार्गदर्शनभन्दा एक इन्च तलमाथि गरिनुहुन्न भन्ने खुमबहादुरको भनाइ थियो । निर्वाचनमा नराम्रोसँग काङ्ग्रेस पराजित हुन्छ र अन्ततः काङ्ग्रेस पार्टी विघटन या विसर्जनको बाटो लाग्न सक्छ भन्दै उनी पार्टीलाई आफ्नै मौलिक एजेण्डा (समाजवाद, संसदीय प्रजातन्त्र र संवैधानिक राजतन्त्र)मा फर्काउन सके मात्र पार्टीमा ज्यान आउने बताउँथे । हिन्दूराष्ट्रको एजेण्डा काङ्ग्रेसले ग्रहण गर्नुपर्छ भनेर उनले दबाबमूलक कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिरहेका थिए ।

नेकपा एमालेको विभाजन (०५४) मा खुमबहादुर खड्काको मुख्य हात रहेको हुनाले उक्त पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ता उनीप्रति प्रसन्न थिएनन् । माओवादी आन्दोलनलाई बल प्रयोग गरेर सिध्याउन सशस्त्र प्रहरी सङ्गठन खडा गरेको र, गिरिजाको निर्णयअनुसार नभई बीपीको विचारअनुरूप नै काङ्ग्रेसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने अडानमा बसेका कारण माओवादी पनि खुमबहादुर खड्कालाई बैरी ठान्ने गर्दथे । त्यसैले खड्कालाई राजनीतिबाट किनारा लगाउन डा. बाबुराम भट्टराई र प्रचण्डले पनि विशेष भूमिका निर्वाह गरेका थिए । यीबाहेक नेपाललाई धर्मनिरपेक्षतासहितको सङ्घीय गणतन्त्रात्मक अवस्थामा पुऱ्याउन लगानी गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रहरू पनि खुमबहादुर खड्काको नेपाली राजनीतिमा कहिल्यै पुनरागमन नहोस् भन्ने चाहन्थे ।

अब मरेका गिरिजा र सुशीलदेखि बाँचेका शेरबहादुर देउवा, विमलेन्द्र निधि, कृष्ण सिटौला, बाबुराम, प्रचण्डलगायत सबैको इच्छा पूरा भएको छ । एउटा खुला किताबको पानाजस्तै व्यक्तिलाई देशको सबभन्दा ठूलो भ्रष्टाचारी भएको देखाउँदै वास्तविक भ्रष्टाचारीहरूले आफ्नो अपराध छोप्ने काम गर्दै आएका थिए, छन् । खुमबहादुर खड्काको इहलीला नै समाप्त भइसकेपछि अब कसलाई देखाएर कसरी आफ्नो कुकर्म छोपछाप गर्न सक्लान्, उदेकपूर्ण जिज्ञाशा उत्पन्न भएको छ ।