कर्णालीको बस्ती
धेरै पहिलेदेखि मनबाटै कर्णालीको बस्ती सुरक्षित छैन भन्ने लाग्थ्यो । आफू जन्मेको गाउँको चिन्ता सधैँ लाग्थ्यो । वर्षा लागेपछि घरको जगभित्रबाट पानी छिरेको गोठ र घर आसपास पानीको खोला बगेको देखिन्थ्यो । हरेक वर्षायाममा यही नियति बेहोर्नुपरेको थियो । यसका साथै ठेहे गाउँको याद आउँदथ्यो । ठेहेमा घरमाथि घर छन् । त्यो पनि कोचिएर बस्नुपर्ने साँघुरा घर । यसैले सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागमा हुम्लाकोरादेउ न्यारी र ठेहेको बस्ती विकासका लागि अध्ययन गर्न लगाइयो । विभागले अध्ययन पनि गर्याे । तर अध्ययन प्रतिवेदन थन्क्याएर राख्यो । 

कर्णाली विकास आयोग बनेपछि कर्णालीको सुरक्षित बस्ती विकासका लागि अध्ययन हुनुपर्ने माग राखियो । संयोगले अध्ययन गर्ने मौका मिल्यो । तर वार्षिक कार्यक्रमको अन्तिम समयमा अध्ययन गर्नुपर्ने भएकाले साबिक कर्णालीको हुम्ला, मुगु, जुम्ला र कालिकोटको मात्र स्थलगत अध्ययन भयो । 

यस अध्ययनले प्राकृतिक रूपमा भिरालो हुनु, बाढी पहिरो आउनु र नदी कटानले विपत् ल्याएको विषय मात्र हेरेको थियो । त्यसबेला कर्णालीका चार जिल्लाका जम्मा १०२५ गाउँमध्ये ७०४ गाउँ अर्थात् ६९ प्रतिशत गाउँ सामान्य रूपमा सुरक्षित देखिएका थिए । यस्तै ३१८ गाउँ अर्थात् ३१ प्रतिशत गाउँ उच्च जोखिममा रहेको पाइएको थियो । यसैले कर्णालीमा सुरक्षित एकीकृत बस्ती विकास गर्न आवश्यक देखिएको थियो । 
भूगर्भशास्त्रीहरूले पूर्वमा पोखरादेखि पश्चिममा देहरादुनसम्म ५१८ वर्षयता ठुलो भूकम्प नगएकाले ठुलै जोखिम रहेको बताउँदै आएका थिए र छन् । कतिपयले त यसलाई ‘नेचुरल टाइम बम’ का रूपमा समेत उल्लेख गर्ने गरेका छन् । बाँच्नका लागि भागेर जाने हो भने पनि कहाँसम्म जान सकिन्छ र ? सबैलाई आफ्नो जीवनको माया लाग्दछ । सास हुन्जेल आस हुन्छ । यसैले कर्णाली प्रदेश बन्नासाथ कर्णाली एकीकृत बस्ती विकास आयोजनालाई प्रदेश गौरवको आयोजनाको रूपमा अघि सार्ने अवधारणा ल्याइएको थियो । तर सरकार दीर्घकालीन सोचबाट विचलित हुँदै आयो । 

जाजरकोटको भूकम्प
काठमाडौँ अनामनगरमा भूगर्भशास्त्री प्राडा तारानिधि भट्टराईले भूकम्पको क्षति कम गर्न कर्णालीले के तयारी गरिरहेको छ भनी मसँग जिज्ञासा राखेको दुई दिनपछि अर्थात् २०८० कात्तिक १७ गते शुक्रबार राति ११ः४७ बजे जाजरकोटको रामीडाँडा केन्द्रविन्दु भएर ६.४ म्याग्निच्युडको भूकम्प गयो । तिहारको मुखमा ठूलै धनजनको क्षति भयो । आफू हिँडेको, डुलेको क्षेत्र बिरानो भएको देख्दा र क्षतिको विवरण हेर्दा असाध्यै पीडाबोध भइरहेको छ । अब राहत, उद्धार र पुनर्निर्माणमा जुट्नुको विकल्प छैन । सचेतना अपनाउनु पनि उतिक्कै जरुरी छ । 

यसै भूकम्पमा परी जाजरकोटमा १०५ जनाको मृत्यु भएको छ । यसमा ७२ जना महिला र ३३ जना पुरुष रहेका छन् । त्यस्तै रुकुम पश्चिममा ५२ जनाको मृत्यु भएको छ । यीमध्ये २७ जना महिला र २५ पुरुष छन् । हालसम्म जाजरकोटमा ८१, रुकुम पश्चिममा ७९ तथा दैलेख र जुम्लामा ३, ३ जना गरी १६६ जना घाइते भएको पाइएको छ । 

जाजरकोटमा ३२८ विद्यालयका १७३ भवन ध्वस्त छन् । तीन सय २८ विद्यालयका एक सय ७३ भवन ध्वस्त भएको शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ जाजरकोटले जनाएको छ । जाजरकोटमा पाँच सय १६ कक्षा कोठा ध्वस्त भएका छन्  । एक सय ३९ शौचालय, ४३ घेराबार, पाँच विज्ञान प्रयोगशाला र दुई आईसीटी ल्याबमा पूर्ण क्षति पुगेको छ  । यसबाट झन्डै ४० हजार विद्यार्थी प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन् । 
रुकुम पश्चिममा ७० विद्यालयमा क्षति पुगेको छ । यहाँका ५३ विद्यालयमा पूर्ण तथा १७ मा आंशिक क्षति भएको छ  ।

 जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइका अनुसार आठबिसकोट नगरपालिकामा ३३ विद्यालयमा पूर्ण र नौवटामा आंशिक क्षति भएको छ । सानीभेरी गाउँपालिकामा १२ मा पूर्ण र सातमा आंशिक क्षति भएको छ । त्रिवेणी गाउँपालिकामा तीन विद्यालयमा पूर्ण, चौरजहारी नगरपालिकामा दुई विद्यालयमा पूर्ण, बाँफीकोट गाउँपालिकामा दुई विद्यालयमा पूर्ण तथा मुसिकोट नगरपालिकामा एकमा पूर्ण र एकमा आंशिक क्षति पुगेको छ  ।

आंशिक क्षति पुगेका विद्यालयमा पनि विद्यार्थीलाई भित्र राखेर पढाउन सकिने देखिँदैन । 
सबैभन्दा बढी प्रभावित जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा पौने चार करोड बराबरको पशुपन्छीको क्षति भएको छ । रुकुम पश्चिमका ६ मध्ये पाँच र जाजरकोटका १० मध्ये चार स्थानीय तहमा गरी कुल तीन करोड ७२ लाख ९२ हजार एक सय ७२ रूपैयाँ बराबरका पशुपन्छी क्षति भएको छ । दुई जिल्लामा गरी एक हजार ६ सय ३५ पशुपन्छी र गोठमा क्षति पुगेको छ । 

यसै भूकम्पमा परेर घरबासविहीन हुनेको सङ्ख्या झन्डै ६२ हजार पुगेको छ । नेपाल सरकारका अनुसार जाजरकोट, रुकुम पश्चिम, सल्यान, रोल्पा, नवलपरासीपूर्व, दैलेख, दाङ, बैतडी, जुम्ला, कालीकोट, प्युठान र अछाममा गरी ६१ हजार ९ सय २३ वटा घरमा पूर्ण तथा आंशिक क्षति पुगेको देखिन्छ । पूर्ण र आंशिक क्षति भएका दुवैथरी घर बस्न मिल्ने नभएपछि पीडितहरू खुला ठाउँमा पाल टाँगेर बसिरहेका छन् । सबै पीडितलाई पाल पुगेको छैन । 

गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय आपत्कालीन सञ्चालन केन्द्रले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो विवरणअनुसार जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा मात्रै ६१ हजार ३२ घरमा पूर्ण तथा आंशिक क्षति पुगेको छ । रुकुम पश्चिममा १६ हजार ५ सय ७० र जाजरकोटमा ९ हजार ७ सय ९४ गरी २६ हजार ३ सय ६४ घरमा पूर्ण रूपमा क्षति पुगेको छ । त्यस्तै जाजरकोटमा २४ हजार ७ सय ७ घर र रुकुमपश्चिममा ९ हजार ९ सय ६१ गरी ३४ हजार ६ सय ६८ घर आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् । 

यस पटकको भूकम्पले जाजरकोट र रुकुमपश्चिमसहित १३ वटा जिल्लामा क्षति गरेको छ । त्यस्तै १३ वटा सरकारी कार्यालय तथा सार्वजनिक भवनमा क्षति पुगेको छ । भूकम्पबाट जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा गरी झन्डै दुई अर्ब ४५ करोड रूपैयाँ बराबरको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । 

सुरक्षाको सवाल
यस पटक काठमाडौँमा मान्छेहरू उठेकै थिएनन्, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड चिकित्सकहरूका साथ भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा पुग्नुभयो । त्यसपछि प्रदेश सरकार पुग्यो । जनताले आफ्नो सरकार छ भन्ने अनुभूति गर्न पाए । राहत जम्मा हुने र प्रभावित क्षेत्रमा पुर्याउनुका साथै वितरण हुँदैछ । यसैबेला प्रचारबाट जाजरकोट र रुकुमको फाटो ल्याउने प्रयास गरेको पनि देखियो । यसबारे रुकुमका लोकप्रिय नेता जनार्दन शर्माले दिएको अभिव्यक्तिबाट पुँजीवादी मिडियाको प्रवृत्ति बुझ्न सहज भयो । माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्माले रुकुम र शक्ति बस्नेतले जाजरकोटका विपत्ति खेपिरहेका नागरिकको बीचमा रहेर अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गरिरहनुभएको छ । कर्णालीका अन्य जिल्लाले राहत सङ्कलन गर्नुका साथै उद्धार र पुनर्निर्माणमा स्वयं सेवकको भूमिका निर्वाह गर्ने तयारी गरिरहेका छन् । मानवता भनेकै यही हो । 

हरेक विपत्तिले एउटा सुनौलो अवसर ल्याएर आएको हुन्छ । जाजरकोट र रुकुमलाई विपत्तिबाट उठाउन सबैको ध्यान केन्द्रित भएको छ । यो अवसरलाई कर्णालीका सबै जिल्लाले उपयोग गर्नुपर्छ । यसै गरी पूर्वताप्लेजुङदेखि पश्चिम दार्चुलासम्मका हिमाली जिल्लाले पनि उपयोग गर्न सक्नु पर्दछ । त्यो अवसर भन्नाले सुरक्षित बस्ती विकास गर्ने कार्य हो । यसलाई अभियानका रूपमा अगाडि बढाउनु पर्दछ । राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको एक अध्ययनअनुसार हिमाली क्षेत्रका २८ बस्तीमा विकास गर्न आवश्यक छ । यसै गरी प्रदेश सरकारहरूबाट केही स्थानको अध्ययन भएको पाइन्छ । 

यो पङ्क्तिकार हुम्ला जिल्लावासी भएकाले केही सन्दर्भ उल्लेख गर्न चाहन्छु । नेपाल सरकारसँग अध्ययन भएका सर्केगाडको न्यारी, सिमकोटको ठेहे र स्याँडा, नाम्खाको याल्बाङ, खार्पुनाथको छिप्रा र चङ्खेलीको पिप्लाङमा सुरक्षित बस्ती विकासका लागि अनुरोध गरियो । यसै गरी प्रदेश सरकारसँग नाम्खाको चाला, न्याम, हल्जी, गारपारी र हेप्का, सिमकोटको स्याप्न्या, सिमकोट तल्लो गाउँ, टुलिङ, खार्पुनाथको खप्र्याल गाउँ र थाली, सर्केगाडको रादेउ, फुचा, बराई, तल्लो छ्यागी, घिउसी, रिप, उनापानी, साँया, न्हात्ता, जैर तल्लो गाउँ, चङ्खेलीको राँती, अदानचुलीको तुम्च कुलालवारा, कर्गैई र लमही तथा ताँजाकोटको जिमाना काँडा र मैला गाउँ अति जोखिममा छन्, अध्ययन गरियोस् भनेर अनुरोध गरियो । 

यी दुवै प्रस्ताव स्थानीय गाउँपालिका र जिल्ला समन्वय समितिको छैटौँ जिल्ला सभामा राख्दा एकमतले पास भयो । जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समितिले पनि अध्ययन र बस्ती विकास आवश्यक छ भन्ने निर्णय गर्याे । निर्णयहरू सङ्घ र प्रदेशमा पठायौँ तर आजसम्म कुनै गणना भएको देखेनौँ । हामीलाई थाहा छ, यो सबै हुम्लाको सरकारमा पहुँच नहुनुले प्राथमिकतामा परेको पाइएन । यी कार्य व्यवहारबाट हुम्लाका लागि काठमाडौँको सिंहदरबार मात्र होइन सुर्खेत पनि दुर्गम लाग्ने भएको छ । 

यसै वर्ष साउन, भदौको भेलले सर्केगाडको रिपगारमा नन्दऋषि जैसी र अदानचुलीको काठेसेरामा रवि भियाललाई बर्खेेभेलले बगायो । लास पनि भेटाउन सकेनौँ । असोज ९ गते हामीले तरेको लेप्च्याको तुइन असोज २१ गते चुडियो । मुगु नेर गाउँका मक्करसिंह नेपालीले अकालमा जीवन गुमाउनु पर्याे । उल्लेखित केही गाउँ बर्खे पहिरोबाट बालबालले बचे । प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गर्दा हेलिकोप्टर लिएर केही गाउँ पुगे झैँ देखियो । तर यसबाट कुनै तातो लागेन । 

विपत्ति बाजा बजाएर आउँदैन । त्यो अझै टरेको पनि छैन । भारतीय प्लेट तिब्बतीयन प्लेटभित्र हरेक वर्ष २ सेन्टिमिटरका दरले भित्र घुसिरहेको छ । ५०० वर्ष यताभित्र घुसेको भूभाग जोड्दा करिब १० मिटर हुने देखिन्छ । यसले ८ देखि ९ रेक्टरसम्मको भूकम्प जाने अनुमान गर्ने गरिएको छ । यदि त्यो स्केलको भूकम्प गयो भने पश्चिम नेपालका सबै संरचना ध्वस्त हुनेछन् । कल्पना गरेभन्दा धेरै क्षति हुनेछ । 

यो पृष्ठभूमिमा सुरक्षित बस्तीको कल्पना गर्दा भूकम्पीय जोखिम रहेका देश जापान र अमेरिकाको क्यालिफोर्नियालाई लिन सक्छौँ । त्यहाँ एक सय वर्षअघिदेखि भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरण मापदण्ड लागू गरेकाले क्षति भएका छैनन् । अध्ययनहरूबाट भूकम्पले भन्दा पनि मानव निर्मित संरचनाका कारण ९० प्रतिशत क्षति हुने गरेको पाइन्छ । कर्णालीका हिमाली गाउँहरूमा पाइने मुन्डा घर तथा त्यो बनाउँदा पर्खालमा काठको पाट हाल्ने परम्परागत इन्जिनियरिङ प्रणाली ठुलठुला क्षति बेहोरेको इतिहासको प्रतिफल रहेछ भन्ने कुरा अहिले आएर बोध हुन थालेको छ । 

कर्णाली प्रदेशलाई बचाउने हो भने अहिले नै सुरक्षित आवास नीति अख्तियार गर्नुपर्दछ । नीतिगत रूपमा सम्पूर्ण नागरिकको विपत् जोखिम आवाश बिमा तथा प्राकृतिक विपत् जोखिम दुर्घटना बिमा गर्नुपर्छ । भूगर्भको अध्ययन गरी योजनाबद्ध रूपमा बस्ती विकास गर्नुपर्छ । यसले विद्यमान गरिबीको अन्त्य गर्न पनि सघाउँछ । चीनले बस्ती विकास योजनाबाट ग्रामीण क्षेत्रको बहुआयामिक गरिबी अन्त्य गर्न सफल भएको थियो । 

कर्णालीलाई जोगाउन यहाँका दस जिल्लाका सदरमुकामलाई आर्थिक केन्द्र सहर, चौरजहारी र राकमलाई मध्यपहाडी सहर, सुर्खेतको छिन्चु र चौकुने, जुम्लाको खिच्चने र जाजरकोटको टालेगाउँलाई औद्योगिक सहर, सबै पालिका केन्द्रलाई साना सहर तथा यसका साथै करिब २०० बस्ती विकास गर्ने हो भने अबको एक सय वर्षलाई पुग्ने भौतिक संरचना निर्माण हुने देखिन्छ । २०७२ सालको भूकम्प र बनेका संरचना तथा निर्माण प्रक्रियाको अनुभवका आधारमा सकभर पुरै सरकारले जिम्मा लिएर घर बनाउँदै जनतालाई उपलब्ध गराउनु पर्छ । त्यो सम्भव नभए सङ्घले ४० प्रतिशत, प्रदेशले ३० प्रतिशत, स्थानीय सरकारले १० प्रतिशत र स्वयम् उपभोक्ता परिवारले २० प्रतिशत दायित्व बेहोर्ने गरी सुरक्षित आवाश निर्माण गर्नुपर्छ । घर बलियो भए देश बलियो हुन्छ । के यसो गर्न हामीहरू तयार छौँ ?

लेखक कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका पूर्वसदस्य हुन् ।