काठमाडौँ । नेपाली फुटबलका लागि नयाँ नाम होइन, गणेश थापा । नेपाली फुटबलमा खेलाडी र पदाधिकारीको भूमिकामा उनको उत्तिकै योगदान छ । खेलाडीको भूमिकामा त उनले समर्थकबाट जुन प्रतिष्ठा र प्रशंसा आर्जन गरे नेपाली फुटबलमा त्यो उचाइ धेरै कमले मात्र हासिल गरेका छन् ।

नेपाली फुटबलको व्यवस्थापकको भूमिकामा उनको कार्यकाल मिश्रित रह्यो । व्यवस्थापकको भूमिकामा प्रारम्भिक चरणमा उनले घरेलु फुटबलको नेतृत्वदायी निकाय अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) को सफल नेतृत्व गरे । सायद, खेलाडीको भूमिकामा जत्तिकै प्रभावकारी । यसबिचमा उनी घरेलु फुटबलको आकाशलाई छिचोल्दै दक्षिण एसियाली फुटबलमा समेत नेतृत्वदायी निकायमा रहे ।

तर, व्यवस्थापकको भूमिकामा उनको उत्तरार्ध भने केही विवादास्पद रह्यो । त्यसैको प्रतिफल हो, फिफाको प्रतिबन्धका कारण हाल उनी औपचारिक रुपमा फुटबलबाट टाढिएका छन् । लामो समयदेखि फुटबलबाट टाढिए पनि उनलाई एन्फा निर्वाचनमा होस् वा फुटबलका अन्य घटनाक्रममा अहिले पनि ‘गेम चेन्जर’ ब्यक्तित्वको रुपमा लिइन्छ । पछिल्लो समय नेपाली फुटबलमा एकपछि अर्को अप्रत्याशित घटनाक्रम भएका छन् । एन्फाको निर्वाचन सम्पन्न भएको करिब १८ महिनाभित्रै अध्यक्ष पंकजबिक्रम नेम्वाङविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याइएको छ । नेम्वाङविरुद्ध ल्याइएको अविश्वासको प्रस्तावलाई विशेष साधारणसभाले विफल पनि पारेको छ ।

तर, यसका बावजुद नेपाली फुटबलको नेतृत्वदायी निकाय एन्फाको विवाद साम्य हुने सम्भावना देखिएको छैन । किनभने वर्तमान नेतृत्वविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने पक्ष अहिले पनि सहमतिमा आउन सकेको छैन । यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर पूर्वखेलाडी एवं एन्फाको पूर्वअध्यक्ष गणेश थापासँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः

नेपाली फुटबलको पछिल्लो गतिविधिलाई कसरी नियालिरहनु भएको छ ?

म नेपाली फुटबलबाट अलग भएको करिब १० वर्ष पुग्न लाग्यो । तर, यसबीचमा पनि फुटबल विकासका लागि बेला–बेलामा विभिन्न कुरा उठाउँदै आएको छु । पछिल्लो १० वर्षयता नेपाली फुटबलले थुप्रै उपलब्धिलाई गुमाएको छ । करिब–करिब ‘कोल्याप्स’ नै भयो भन्ने स्थितिमा पुगेको छ । प्रतियोगिता आयोजना, खेलाडीले पाउने सुविधा, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्राप्त उपलब्धिलाई जोगाउने विषय, विधान अनुसार एन्फा गतिविधि सञ्चालनजस्ता हरेक विषयमा हामी चुकेका छौँ । पंकजबिक्रम नेम्वाङको नेतृत्व एन्फामा आएपछि यो १८ महिनाको अवधिमा त नेपाली फुटबल झनै अधोगतिमा लागेको छ । त्यसैले एन्फामा देखिएको विकृति—विसंगतिको विषयमा मैले निरन्तर आफ्नो धारणा राख्दै आएको छु । मेरो कुरा सुनिन्छ वा सुनिँदैन त्यो भने फरक कुरा हो ।

पंकजबिक्रम नेम्वाङलाई अध्यक्ष बनाउन त तपाईँ आफैँले पनि सहयोग गर्नुभएको होइन र ?

अहिले म प्रत्यक्ष रुपमा फुटबलमा संलग्न हुन मिल्दैन । मैले नेपाली फुटबलको विकासका लागि आफ्नो धारणा राख्ने मात्र हो । नेपाली फुटबललाई विकासको मार्गमा अगाडि बढाउलान् भनेर नै हामी सबैले नेतृत्वलाई सहयोग गर्ने हो । अहिलेको फुटबलमा देखा परेको विसंगतिको सबैभन्दा ठूलो कारण भनेको समयमै अडिटर्स नियुक्त नगरेर नै हो । नेतृत्वले समयमै अडिटर्स नियुक्त गरेको भए यो अवस्था आउने नै थिएन । अहिले सबैभन्दा बढी विरोध महासचिवको भइरहेको छ । उनको कार्यशैलीदेखि लिएर शैक्षिक योग्यतासम्ममा प्रश्न उठिरहेको छ । महासचिवले त साधारणसभामा अडिटर्स नियुक्तिको प्रस्ताव नै लग्नु भएन । एकपछि अर्को यस्ता गल्ती बढ्दै गएपछि अवस्था अविश्वासको प्रस्तावसम्म पुग्यो ।

एन्फा विधानको ३६ (४) र (५) ले अविश्वासको प्रस्ताव हुबहु विशेष साधारणसभामा लैजानुपर्छ भनेको छ । तर, वर्तमान एन्फा नेतृत्वले महासचिवविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव विशेष साधारणसभामा लगेन । यो अर्को गल्ती थियो । यसैगरी विशेष साधारणसभामा मताधिकार प्राप्त जिल्लाहरुको अवस्था पनि अवैधानिक देखिएको छ । एन्फाको निर्वाचनमा भक्तपुर र सिन्धुली जिल्ला फुटबल संघलाई निर्वाचन समितिले मान्यता दिएको थिएन । अपिल कमिटीले पनि निर्वाचन समितिकै निर्णयलाई सदर गरेको थियो । अहिले विशेष साधारणसभामा ती दुवै जिल्ला फुटबल संघलाई मताधिकार प्रदान गरेर मत दिन लगाइयो । त्यहाँ पनि अवैधानिक कार्य भएको छ । गण्डकी प्रदेशमा पनि त्यस्तै बेथिति निम्त्याइयो ।

त्यसो भए अहिले हेटौँडामा भएको विशेष साधारणसभा अवैधानिक हो त ?

जुन विशेष साधारणसभामा एकपछि अर्को नियम मिच्ने काम भएको छ त्यसलाई कसरी वैधानिक मान्न सकिएला र ! त्यहाँ फुटबलका केही पदाधिकारीले क्षणिक जित हासिल गरे होला तर, समग्रमा फुटबलले भने त्यहाँ हार भोगेको छ । होइन र ? अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने पक्षलाई बोल्न दिइएको छैन । अध्यक्ष आफूले बोल्ने अनि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने पक्षलाई बोल्न नदिने ! त्यहाँ उद्घाटन सत्रसम्म पनि भएको छैन । यो कस्तो साधारण सभा ? योभन्दा ठूलो विकृति केही हुन सक्छ ? त्योभन्दा ठूलो पक्ष अर्को छ । अब भविष्यमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनेमध्ये कसले कुन पद पाउँछ वा के फाइदा लिन्छ भन्ने कुरा हेर्न बाँकी छ । त्यो पनि दुई वा तीन साताभित्र थाहा भइसक्छ । अाफैँ विवाद झिक्ने अनि एन्फा अध्यक्ष पंकजबिक्रम नेम्वाङसँग गएर बार्गेनिङ गर्ने प्रवृत्ति सुरु भएको छ । यो सबैभन्दा नराम्रो पक्ष हो ।

एन्फाको कार्यकाल सुरु भएको भर्खर १८ महिनामात्र हुँदैछ । उनीहरुको काम सुरु भएको भर्खर हो । यस्तोमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनेहरुलाई के भन्नु हुन्छ ?

यो जरुरी थिएन । यसले अविश्वासको प्रस्तावले पनि अर्को विकृति जन्माएको छ । राम्रो काम गरेको थिएन त्यसमा कुनै दुईमत छैन । त्यै पनि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनु जरुरी छैन । यहाँ त महासचिवको विषयले सबैभन्दा ठूलो अर्थ राख्छ ।

यो झगडा फुटबल विकासका लागि हो वा स्वार्थको लडाइँ हो जस्तो लाग्छ ?

यो त प्रश्नै गर्नु परेन । स्पष्ट छ, यो स्वार्थको लडाइँ हो । मेरो कार्यकालमा पनि यस्तो हुन्थ्यो । तर, मेरो कार्यकालमा राम्रो काम गर्न यस्तो गर्नुपथ्र्यो । तर अहिले फरक के भयो भने, अहिले नराम्रो काम गर्नेलाई समेट्न यस्तो गर्नुपर्ने भयो ।

तपाइँकै समयमा पनि गिता राणा र तपाइँबिच विवाद छताछुल्ल भएको होइन र ? तपाइँको पालामा त संघ नै दुईवटा थियो नि ?

हो प्रश्न सहि हो । तर, मेरो पालमा एन्फाभित्रै यस्तो झगडा थिएन । त्यतिबेला मेरो झगडा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयसँग थियो । त्यतिबेला उहाँहरु हस्तक्षेप गर्न खोज्नुहुन्थ्यो । आफ्नो कुरा जबरजस्ती लागू गराउन खोज्नुहुन्थ्यो तर, म मान्थिनँ । म कहिले पनि विधान, नियम र कानुनभन्दा बाहिर गइनँ । समग्रमा म के भन्छु भने गणेश थापाको पालमा एउटा थिति थियो त्यसैले ठूलो विवाद भएन । मैले नेपाली फुटबललाई हानी हुने एउटा पनि निर्णय गरेको छैन ।

तपाइँ सबैकुरा विधानको मातहतमा रहेर गरेको भन्नु हुन्छ तर, कारबाही त उल्टै तपाइँले भोग्नुभयो नि ?

यो कुरा म स्विकार्छु । यसमा म यतिमात्र भन्न चाहन्छु, मेरो जीवनमा यो एउटा परिबन्ध हो । कुनै भोटको निमित्त त्यो पैसा लेनदेन भएको थिएन । हमाम (मोहम्मद बिन हमाम) मेरो मित्र हो र उहाँले नेपाली फुटबललाई धेरै सहयोग गर्नुभएको छ । उहाँले नेपाली फुटबलमा हरेक कुरामा सहयोग गर्नु भएको छ । मान्छे बिरामी पर्दा पनि सहयोग गर्नुभएको छ । मान्छे मर्दा पनि सहयोग गर्नुभएको छ । त्यही क्रममा एउटा मित्रको रुपमा उहाँले मलाई पनि सहयोग गर्नुभएको हो । यो ठूलो कुरा थिएन । तर, कालान्तरमा फिफाका अध्यक्ष सेप ब्लाटर र हमामको बिचमा झगड हुँदा त्यसको नराम्रो बाछिटा ममाथि परेको मात्र हो ।

एन्फाभित्र विवादको मुख्य कारण फिफा र एएफसीबाट आउने पैसा नै हो भनिन्छ नि ?

हाम्रो पालामा फिफा र एएफसीले बढीमा दुई लाख ५० हजार अमेरिकी डलर सहयोग दिन्थ्यो । अहिले ८० देखि ९० लाख डलरसम्म सहयोग दिन्छ । स्थिति धेरै परिवर्तन भइसकेको छ । यो सहयोग नेपाललाई मात्र होइन फिफाले संसारभरि दिन्छ । तर, अहिले हामी करिब चार वर्षदेखि फिफा र एएफसीको आर्थिक नाकाबन्दीमा छौँ । हिजो मेरो कार्यकालमा कहिले पनि आर्थिक नाकाबन्दी भएन । तर, आज किन हामी आर्थिक नाकाबन्दीमा प¥यौँ त ? यसको अर्थ एन्फाभित्र भ्रष्टाचार हिजो भयो कि आज ? यसका अर्थ हिजोभन्दा आज एन्फाभित्र आर्थिक अपारदर्शिता बढी छ । मैले सुनेको अनुसार, एन्फाभित्रको आर्थिक अपारदर्शिताकै कारण फिफा र एएफसीले पछिल्लो समय आठदेखि १० करोड रुपैयाँ जरिवाना लगिसकेको छ । देशले भोग्नु परेको यो आर्थिक हानीको जिम्मेवारी कसले लिने ? यसको जिम्मेवारी पूर्वअध्यक्ष कर्मा छिरिङ र पंकज नेम्वाङले लिनु पर्दैन ?

एन्फाभित्र ठुल्ठुला आर्थिक घोटाला भएका छन् । त्यसको छानबिन हुनुपर्छ र दोषीलाई कारबाही पनि हुनुपर्छ । विराटनगरमा भएको महिला साफ च्याम्पियनसिप, एन्फा पुनरनिर्माणजस्ता विषयमा यहाँ ठूलो आर्थिक अनियमितता भएको छ । होटेल भृकुटीबाट पैसा बाँडेर खाएकै हुन् । कर्मा छिरिङ, पंकज नेम्वाङ र किरण राई यसमा मुछिनुभएको छ । यसको छानबिन हुन पर्दैन ? कर्मा र पंकज दुबै उस्तै हुन् । एकले अर्काविरुद्ध छानबिन गर्न सक्दैनन् । उनीहरुविरुद्ध आवाज उठाउने ममात्र हुँ । मेरो विचारमा अवस्था यस्तै रहने हो भने मसँगै फुटबल विकासमा होमिएका सबै साथीहरुले अब फुटबलबाट बिदा लिनुपर्छ । नयाँ पुस्तालाई फुटबल विकासको जिम्मा लगाउनुपर्छ ।

म तपाइँलाई अहिले नै एउटा जानकारी गराउँछु । अब २०८२ मा एउटा विशेष साधारणसभा बोलाउनुपर्छ । त्यतिबेलासम्म म पनि फिफाको प्रतिबन्धबाट फुकुवा भइसकेको हुनेछु । त्यतिबेला हुने विशेष साधारणसभामा सबैको कार्यकालको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ । आर्थिक पक्षमात्र होइन, त्यतिबेला आफूले गर्न नसकेका कामको पनि समिक्षा हुनु आवश्यक छ । त्यसपछि सक्षम व्यक्ति को हो भनेर पहिचान पनि हुनुपर्छ र नयाँ नेतृत्वको विषयमा पनि छलफल हुनुपर्छ ।

असक्षम नेतृत्वलाई ल्याउन तपाइँले पनि भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ । त्यसको जिम्मेवारी तपाइँले लिने कि नलिने ?

पहिले राम्रै थियो । पूर्वमन्त्रीको पनि छोरा । राम्रै गर्छ होलाजस्तो लागेर सहयोग गरियो । तर, यो मान्छे त सोझो होइन रहेछ । म एन्फा अध्यक्ष हुँदा उ सदस्य थियो । त्यतिबेला उसले १५ हजार रुपैयाँको औषधि उपचार खर्चको बिल लिएर आयो । त्यतिबेला मैले उसलाई सम्झाएको थिएँ । तिमीजस्तो मन्त्रीको छोराले यति सामान्य औषधि उपचारको बिल लिएर आउन हुँदैन । एन्फा भनेको सहयोग गर्ने ठाउँ हो भनेर मैले सम्झाएको थिएँ । त्यो कुरा अहिले मलाई याद आउँछ । त्यतिबेलै त्यस्तो लोभ भएको मान्छेले अहिले के गर्दै होला, भन्ने अहिले सोच्छु ।

विगतको तुलनामा नेपाली फुटबल अगाडि बढको हो कि अधोगतिमा गएको हो ? देशव्यापी रुपमा फुटबल प्रतियोगिताहरु आयोजना भइरहेको देखिन्छ । गुणस्तर भने बढेको छैन । घरेलु  फुटबलको मेरुदण्डका रुपमा रहेको लिगहरु निर्धारित समयमा हुन सकिरहेको छैन । प्रायोजकहरु पनि फुटबलबाट टाढिँदै गएको देखिन्छ । केही समयअघि ‘ए’ डिभिजन लिग सकिएपछि प्रायोजक फेला परेको थियो । यस्तो अवस्था कसरी सृजना भयो ?

अहिले फुटबलप्रति प्यासन भएको कुनै पनि मानिस म एन्फा नेतृत्वमा देख्दिन । नेतृत्व तहको अवस्था यस्तो भएपछि फुटबलमा गुणस्तरको कल्पना गर्न गाह्रो हुन्छ । प्रतियोगिताहरु आयोजना गर्न नेतृत्व तहसँग भिजन हुनुपर्छ । प्रायोजक ल्याउन नेतृत्वको सम्पर्क वृहत् हुनुपर्छ । प्रायोजकलाई सम्झाउन सक्ने क्षमता हुनुपर्छ । प्रायोजक आफैँ आउने होइन, उनीहरुलाई सम्झाउन सक्नुपर्छ । रेलिगेसन बिनाको लिग पनि हुन्छ । रेलिगेसन बिनाको लिग आयोजना गर्दा प्रायोजक कसरी आउँछन् । अहिले खेलाडीलाई कार दिने अनि अपार्टमेन्ट दिन कुरा किन उठँदैन । हिजोको दिनमा प्रायोजकहरु पनि यस्ता कुरामा आकर्षित हुन्थे । आज किने प्रायोजकहरु टाढिँदै छन् । नेतृत्वले सोच्नु पर्दैन ।

फिफाको कारबाही सकिएपछि तपाइँ एन्फाको अध्यक्ष आउनु हुन्छ कि हुन्न  ?

फुटबलप्रेमीहरुले त चाहेका होलान । तर, म फिफा र एएफसीको कारबाही सकिएपछि पनि एन्फाको अध्यक्ष दाबी गर्न आउँदिन । यो कुरामा म स्पष्ट छु । म बाहिर बसेर वा क्लब चलाएर सक्रिय हुनसक्छु तर, एन्फाको पदाधिकारी भएर म आउँदिन । म फुटबल त कुनै पनि हालतमा छोड्न सक्दिनँ । तर, एन्फाको नेतृत्वमा आउँदिन ।

पछिल्लो समय नेपाली फुटबललाई प्रतिभाशाली खेलाडीहरुको निरन्तरको पलायनको पीडाले सताइरहेको देखिन्छ । दर्जनौँ फुटबल खेलाडी विदेश पुगिसकेका छन् । खेलाडीले देशभित्रै बसेर खेल्ने वातावरण किन नबनेको होला ?

पहिले एउटा खेलाडी र क्लबको बीचमा एक वर्षका लागि सम्झौता हुन्थ्यो । खेलाडीले १२ महिना नै क्लबबाट पारिश्रमिक पाउँथे । एन्फाबाट पनि उनीहरुले नियमित सुविधा पाउँथे । तर, अहिले कर्मा जी र पंकज जी आइसकेपछि चार महिनामा एकपटक सुविधा पाउने परम्परा सुरु भयो । त्यसको अर्थ खेलाडीहरु आठ महिना त बेरोजगार भए । त्यसमाथि प्रतियोगितामा जितेका पुरस्कारहरु पनि खेलाडीले नपाउने । यस्तो स्थितिमा खेलाडीले कसरी आफ्नो अस्तित्व जोगाउने ? देशभित्र बस्ने वातावरण त नेतृत्वले बनाउने हो नि । आज खेलाडीहरु पीडा भोगेर विदेश पलायन भइरहेका छन् । तर, भविष्यमा यस्तो अवस्था पनि आउने छ कि नेतृत्वमा हालिमुहाली गर्नेहरु देश छोडेर भाग्नु पर्नेछ । समग्रमा नेपाली फुटबलमा भविष्यमा एउटा क्रान्ति हुनेछ ।