पछिल्लो समय बागमती प्रदेश सरकार परिवर्तनको विषय चर्चामा छ । मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलको प्रदेश राजधानी र नामकरणको विषयमा दिएको अभिव्यक्तिले सरकार  र गठबन्धनको भविष्यमाथि नै विभिन्न टीका टिप्पणी सुरु भएको छ । 

सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता तथा प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीसमेत रहेका बहादुर सिंह लामा भने पछिल्ला घटनाक्रमले सरकार र गठबन्धनको भविष्यलाई कुनै असर नगर्ने बताउँछन् । 

सरकारमा रहेका दलहरू सबैले प्रतिबद्ध भएर नागरिकको सेवामा अग्रसर रहेकाले सरकार परिवर्तनको सम्भावना नरहेको उनले बताए ।

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलभित्र कुनै विवाद नरहेको भन्दै उनले सरकार परिवर्तनमा निर्णायक रहेको कांग्रेसले केन्द्रीय निर्देशन विना कुनै प्रक्रिया अघि नबढाउने बताए । प्रस्तुत छ, यसै विषयमा केन्द्रित रही नेता लामासँग रातोपाटी प्रतिनिधिबाट गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः

पछिल्लो समयको राजनीतिक घटनाक्रमले बागमती सरकार र गठबन्धनमा समस्या देखिएको हो ?

हामी निरन्तर सहमति र सहकार्यमा छौँ । पछिल्ला दिनमा भएका राजनीतिक परिवर्तनका घटनाले सत्ता र गठबन्धनमा कुनै असर पर्दैन । बागमती प्रदेशमा केन्द्रको समीकरण अनुसारको सरकार बनेको छ ।   सरकारले गर्नुपर्ने काम निरन्तर भइरहेको छ । 

सरकारको नेतृत्वमा रहनु भएका मुख्यमन्त्रीले हरेक विषयमा सहकार्य गरेर नै अघि बढ्नु भएको छ । त्यसैले कुनै समस्या छ जस्तो मलाई लाग्दैन । कार्यकारी भएकाले केही केही निर्णयहरूमा मुख्यमन्त्रीले स्वविवेक प्रयोग समेत गर्नुभएको छ, त्यसलाई अन्यथा लिनु हुँदैन ।

तपाईँले समस्या छैन भन्दै गर्दा केही दिन अघि मात्र मुख्यमन्त्रीले प्रदेश राजधानी र नामकरणको विषयमा दिएको टिप्पणीमा के कांग्रेसको पनि सहमति हो त ? 

कांग्रेस प्रदेशको राजधानी सार्ने र नाम परिवर्तन गर्ने विषयमा कुनै पनि निर्णय वा छलफलमा सहभागी छैन । मुख्यमन्त्रीको भनाई उहाँको पार्टी र व्यक्तिगत धारणा हो । यस विषयमा न सरकार, न गठबन्धन दलहरूभित्रै कुनै बहस भएको छ । भइसकेको निर्णयलाई कार्यान्वयन गरेर आम नागरिकहरूको सेवा प्रवाह र विकासका काममा हामी अग्रसर छौ । 

त्यसैले कसले के भन्यो भन्दा पनि भएकै संरचना र व्यवस्थालाई समेटेर विकासको गतिमा अघि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ । कुनै एक व्यक्तिले चाहेर प्रदेश राजधानी र नामकरण परिवर्तन हुने पनि होइन । 

संविधानले दिएको अधिकार अनुसारको प्रदेशसभा छ । पार्टी केन्द्रको निर्देशन पनि हुनुपर्ला । प्रदेश सरकारको यत्रो संरचना र लगानी भइसकेको छ । त्यसैले, यसमा बेतुकको चर्चाको विषय बनाउनु उचित छैन ।

सत्ता गठबन्धनको सबैभन्दा ठुलो दल कांग्रेस सरकारको भूमिकामा कमजोर भयो भन्ने सांसदहरूको गुनासो छ नि ? 

अंकगणितीय हिसाबले हामी प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठुलो दल हौ । तर, दल ठुलो भएर मात्र हुँदैन । कोलिशन गभरमेन्टमा कार्यकारी भूमिका पाउने दल नै मुख्य हुन्छ । हामी कार्यकारी भूमिकामा छैनौ । हामीले सरकारलाई काम गर्न सघाउने हो । त्यहीअनुसार सरकारका गतिविधि हामीले अघि बढाइरहेका छौ । 

केही निर्णयहरू मुख्यमन्त्रीले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेको भए पनि त्यसमा हामीलाई पनि सहभागी गराइएको छ । हामीले खबरदारी गर्ने ठाउँमा पनि गरेका छौ । केही निर्णयहरूमा हामीले फरक मत राखेर परिवर्तन पनि गराएका छौ । विशेष गरी, को ठुलो भन्दा पनि नागरिकको सहज सेवा उपलब्धताको विषय हो ।

तर, मन्त्रीहरूले गरेका कामको रिजल्ट त देखिन सकेको छैन नि ?

काम देखिने समय आउँदै छ । विशेष गरी कांग्रेसले पाएको मन्त्रालय जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिन सक्दैन । अर्थ मन्त्रालयमा जनताको खासै कामै हुँदैन । तर, पनि हामीले नागरिकको सेवामा गर्नुपर्ने थुप्रै निर्णयलाई अघि बढाएका छौ । खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाई मन्त्रालय संविधानले दिएको अधिकारका लागि मात्र हो । 

उद्योग र वनको सबै अधिकार संघमा रहेको छ । संविधानले साझा अधिकार क्षेत्रमा राखेका विषयहरूमा काम गर्न संघीय सरकारसँग समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यहाँ पनि समस्या छ । 

जनतासँग जोडिने भनेको स्वास्थ्य र पर्यटनको हो । स्वास्थ्यमा थुप्रै काम भएका छन् । अस्पताल र स्वास्थ्य चौकी व्यवस्थित बनाउने काममा मन्त्रीज्यू लाग्नु भएको छ । केही काम पनि देखिन थालेको छ । केही समय लाग्छ । अहिलेको विकासका योजनाले जनतासँग जोडिन सकिन्न ।

अहिलेको विकासका योजनाले जनतासँग जोडिन सकिन्न भन्नु भयो । तपाई आफै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री हुनुहुन्छ । योजना बनाउँदा तपाईँलाई थाहा हुन्न र ? योजना कसले बनाउँछ ?

त्यसो होइन । हामीले एउटा सिस्टम बनाउनु पर्छ । मैले बारम्बार भन्दै आएको विषय हो । हामीले यो योजनाले विकास गर्न सक्दैनौ । न त जनताले विकासको महसुस गर्न पाउँछन् । हामीले विकासको योजना बदल्नु पर्छ । योजना बनाउँदा आवश्यकताको आधारमा बनाउनु पर्छ । कसैले मागेको भरमा विकास गर्नु उपयुक्त हुँदैन । 

मैले मन्त्रालयमा पनि भनिसकेको छु । क्याबिनेट र मन्त्रीलाई पनि जानकारी गराइसकेको छु । अर्को बजेट अहिलेको जस्तो हुँदैन । हामीले १०÷२० लाख रुपैयाँको योजना बनाएर कहिले विकास गर्न सक्छौ ? म २ पटक संघीय संसदमा रहेर काम गरेँ । त्यहाँ पनि मैले उठाएको विषय त्यही हो । विकासका योजना फेर्नुपर्छ । आवश्यकता नै नभएको ठाउँमा योजना हालेर पैसा सक्नु गलत हो ।

गत वर्षमा हामी मन्त्रीको जिम्मेवारीमा आउँदा बजेटको काम लगभग सकिसकेको थियो । अन्तिम अवस्थामा मैले जिम्मेवारी पाएको हुँ । धेरै विषयहरू छुटे, चाहेर पनि कति काम गर्न सकिएन । बजेट आयो अब त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने काम भइरहेको छ । मैले जिम्मेवारी लिएपछि २० लाख रुपैयाँ भन्दा माथिका योजनाहरू टेन्डर गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाएको छु । यसले सरकारको बजेट पनि जोगाउँछ । लागत मूल्य घटाउँछ । अर्को काम पनि छिटो र व्यवस्थित बनाउँछ । 

उपभोक्ता समितिबाट गरेका काम त्यति व्यवस्थित हुँदैन । म पनि निर्माण व्यवसायमा काम गरेर आएको मान्छे हुँ । त्यसैले, कहाँ के गर्नुपर्छ भन्ने जानकारी राख्छु । उपभोक्ता समितिबाट भएका कामको ९८ प्रतिशत भुक्तानी भएको छ । ठेक्का भएकाको भुक्तानी हुन सकेको छैन किन ? समस्या यहाँनेर छ । त्यसैले, सबै काम ठेक्काबाटै गर्नुपर्छ ।

अब हामीले निश्चित र वृहत् योजना बनाउनुपर्छ । योजना छान्ने पर्याप्त बजेट दिने काम पुरा गर्ने । ५ वर्षमा १५ वटा पुल बन्छ, २५ वटा बाटो । यसले विकासलाई स्थायी बनाउँछ । टुक्रा टुक्रामा बजेट हाल्दा प्रशासनिक र कार्यालय सञ्चालनमा नै बजेट सकिन्छ । 

यो ६ वर्षको बिचमा पुल, बाटोलगायत संघीय सरकारले पूरा गर्न नसकेको काम पनि प्रदेश सरकारले गरेको छ । तर, पनि प्रदेश संरचना खारेजको माग उठिरहेको छ । यो जनतासम्म नपुग्दाको समस्या हो । हामीले जनतामा जोडिने काम गर्नुपर्छ । प्रदेश सरकारले गरेका कामको बारेमा जनतालाई बुझाउनुपर्छ ।

तपाईँले विकास भएकै छ भन्नु भयो । तर, कांग्रेस सांसदहरू नै असन्तुष्ट हुनुपर्ने अवस्था किन बन्यो ?

कांग्रेस संसदीय दलमा कुनै समस्या छैन । हिजो हामीले लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट संसदीय दल गठन ग¥यौ । हामीभित्रै चुनाव ग¥यौ, नेता छन्यौ । अहिले धमाधम काम गरिरहेका छौ । 

सबैको आ–आफ्नै चाहना हुन्छ । कांग्रेसका सांसदहरूको पनि आफ्नो विचार छ, चाहना छ । कतिपय सांसदहरू नयाँ हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई आफ्नो भूमिकाका विषयमा बुझाइमा कमजोरी भएको देखिन्छ । उहाँहरू योजना बनाउन र कार्यान्वयन गर्न माग गर्नु हुन्छ । त्यो सांसदको काम होइन । सांसद कार्यकारी पद होइन । सांसदहरूले नीति, नियम, ऐन बनाउने हो, सिस्टम बसाउने हो । मेयरले जस्तो कार्यकारी जिम्मेवारी खोजेर हुन्न ।

अनि अर्को कुरा सबै सांसदलाई मन्त्री बनाउन सकिँदैन  । हामीले संसदीय दलको बैठकबाटै सबैलाई मिलाएर सरकारमा पठाएका छौ । मिलाउने क्रममा केही असन्तुष्टि देखिनु स्वाभाविक हो । तर, समस्या भएको छैन । संसदीय दलको बैठक नियमित बसेको छ । विगतको भन्दा पनि राम्रो ढंगबाट सञ्चालन भएको छ । हामीले आफ्नो सशक्त भूमिका देखाएका छौ 

तर, कांग्रेस संसदीय दलको नेता परिवर्तनको चर्चा छ नि ?

कांग्रेस संसदीय दलको नेता परिवर्तनको चर्चा मात्र हो । हामीले चुनाव गरेर नेतृत्व छानेका हौ । भन्नलाई जसले जे पनि भन्छ । अहिले पनि इन्द्र बानियाँको पक्षमा २४ जना सांसद पुगे रे भन्ने पनि सुनिन्छ । तर, त्यस्तो परिस्थिति छैन । बानियाँ आफै पनि अहिले दलको नेतामा फेरि चुनाव गराउने पक्षमा हुनुहुन्न । म उहाँसँगको निरन्तर छलफलमा छु । 

सरकार परिवर्तनको पक्षमा कांग्रेस हो ? 

तत्कालको परिस्थितिमा सरकार परिवर्तन सम्भव छैन । कोशीको हावाले बागमतीमा छुँदैन । सबै दलहरू केन्द्रद्वारा निर्देशित छन् । केन्द्रको समीकरण परिवर्तन भए बागमतीमा पनि परिवर्तन हुन्छ । अन्यथा हामी यही सरकारलाई निरन्तरता दिन्छौ । केही सर्तहरू छन्, त्यो पुरा भएपछि सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले गर्ने हो ।