काठमाडौँ । लामो समयदेखि छलफल हुँदै आएको कृषि ऐन अझै बन्न सकेको छैन । संघीयता अगाडि नै छलफल गरी बनेको कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन ऐनले समग्र कृषि क्षेत्रलाई समेट्न नसक्ने भएकाले परिमार्जन जरुरी छ । तर, हालसम्म कृषि ऐन तयार हुन सकेको छैन । 

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयकी प्रवक्ता तथा सहसचिव सवनम शिवाकोटी अर्याल भन्छिन्, ‘पहिलाको कृषि ऐन दुई, तीन विषयमा केन्द्रित थियो । सोही समयमा सरकार संघीयतामा गयो । त्यसैले, संघीयताको आवश्यकताअनुसार सो ऐन परिमार्जन गर्नुपर्ने देखियो ।’

कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन ऐनमा के थियो ? 

कृषिका विभिन्न नियमावली, कार्यविधि, निर्देशिका र नीति कार्यान्वयनमा भए पनि समग्र मुलुकको कृषि क्षेत्रलाई नियमन गर्ने कृषि ऐन तयार हुन सकेको छैन । २०७५ सालमा कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन ऐन ल्याइएको थियो तर सो ऐनमा उत्पादन, बीउ, माटोभन्दा पनि बढी कृषि बजार र व्यवसायमैत्री भएकाले पारित हुन नसकेको अर्यालले बताइन् । 

‘कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन ऐनमा कृषि बजार, कृषि करार, कृषि व्यवसायमा केन्द्रित थियो,’ उनले भनिन्, ‘त्यही भएर पारित हुन सकेन ।’

मन्त्रालयका अनुसार कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन ऐनको विषयमा मुलुक संघीयतामा जानु अगावै छलफल गरिएको थियो । त्यसबेला कृषि बजार, कृषि व्यवसाय लगायत विषयमा मात्रै केन्द्रित थियो । 

‘सो समयमा कृषि व्यवसाय, कृषि बजार नियमन गर्ने नीति थिएन, निर्देशिकाका आधारमा नियमन गरिन्थ्यो,’ उनले भनिन्, ‘कृषि करारको मुख्य समस्या देखिएको थियो, जसले लगानीकर्ता बेला–बेला डुब्ने समस्या थियो ।’

कहाँ पुग्यो कृषि ऐन ? 

२०७७ सालमा कृषि ऐन बनाउन सरकारले पुनः गृहकार्य सुरु गर्‍यो । ऐनको मस्यौदा तयार गर्नका लागि समिति नै गठन गरिएको थियो तर हालसम्म कृषि ऐन बन्न भने सकेको छैन । पछिल्लो समय ‘कृषि विधेयक २०८०’ को खाका तयार गरी अर्थ मन्त्रालयमा बुझाइएको र छलफलकै क्रममा भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

तीन वर्षदेखि छलफल हुँदै आएको कृषि ऐनमा कार्यान्वयनमा रहेका विभिन्न कृषिसँग सम्बन्धित ऐन, नियमावली, कार्यविधि, निर्देशिका र नीतिमा नसमेटिएको विषयवस्तु समावेश गरिएको अर्यालले बताइन् । 

‘कृषि अनुदान, कृषि बजार, मल लगायतका विभिन्न विषयहरू समेटेर कृषि विधेयक २०८० तयार पारेका छौँ,’ उनले भनिन्, ‘विधेयक मस्यौदा हाम्रो तर्फबाट तयार गरिसके पनि अन्य निकायबाट सहमति हुन बाँकी छ र छलफलका क्रममा छ ।’

के छ कृषि ऐनमा ?  

बन्दै गरेको कृषि ऐन विभिन्न चरणमा छलफल गरिएको छ । ‘ऐन कानुन बनाउने प्रक्रिया त्यति सहज छैन,’ अर्यालले भनिन्, ‘ऐनमा किसानको अर्थ पनि परिभाषित गर्नुपर्छ । कृषि व्यवसाय भनेको के हो, कसलाई कृषि व्यवसाय भन्ने यस्ता धेरै विषयहरू हुन्छन्, जसलाई ऐनमै उल्लेख गर्नुपर्छ ।’

हाल कृषि व्यवसाय विभिन्न निकायमा दर्ता भएका छन् । बन्दै गरेको कृषि ऐनमा कृषि व्यवसाय दर्ता एक निकायमा हुने र तथ्याङ्कको उपलब्धता सहज हुने जनाएको छ । ‘विभिन्न निकायमा दर्ता भएका कृषि व्यवसायको तथ्याङ्क नै हुँदैन,’ उनले भनिन्, ‘ सूचना पनि एक ठाउँमा आओस्, लिनदिन सकियोस् । यसले टेक्निकल सहयोग दिन पनि सहज हुन्छ ।’ 

मन्त्रालयका अनुसार पशुधनमा लाग्ने संक्रामक रोग, कृषि लगानीको प्राकृतिक क्षतिलगायत विषयलाई समेत व्यवस्थापनको प्रस्ताव गरिएको छ । 

कृषिको छुट्टै ऐन नहुँदा कृषि क्षेत्रको विकास हुन नसकेकोले कृषि ऐन बनाउन आवश्यक छ । ‘कमोडेटी स्पेसीफिक, बीउसँग सम्बन्धित, प्लान क्वारेन्टाइनसँग सम्बन्धित विभिन्न ऐन छन्,’ उनले भनिन्, ‘समग्र कृषि ऐन थिएन । त्यसैले, कृषि विधेयक २०८० तयार गरेका हौँ ।’

कृषि अभियन्ता उद्धव अधिकारीले किसानले बेहोर्नु परेको अनगिन्ती समस्याको समाधान गर्न सक्ने एकीकृत कृषि ऐनको आवश्यकता रहेको बताए ।