विराटनगर । कोशी प्रदेशका सत्ता गठबन्धन दलहरूबिच छठपछि मात्रै सरकार विस्तार गर्ने सहमति भएको छ । सत्ता गठबन्धन दलहरू काँग्रेस, माओवादी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जसपाको पटक पटक बसेको छलफलले उक्त सहमति गरेको हो । 

स्रोतका अनुसार गठबन्धनबिच काँग्रेसले मुख्यमन्त्रीसहित ४, माओवादीले ३, नेकपा एसले र जसपाले १–१ मन्त्री पाउने गरी छलफल भएको छ । जसपाले भने यसअघि नै तत्काल सरकारमा नजाने निर्णय गरिसकेको छ । तर, जसपा सरकारमा आउने ठानेरै उसका लागि एउटा मन्त्रालय छुट्याउने गरी छलफल अगाडि बढेको हो ।

मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले शुक्रबार पनि गठबन्धन दल माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का नेता राजेन्द्रकुमार राईसँग छलफल गरेका थिए । मुख्यमन्त्री कार्कीले काँग्रेस दलका नेता उद्धव थापा र जसपाकी सांसद निर्मला लिम्बूसँग पनि बिहीबार छलफल गरेका थिए ।

सरकारले मङ्सिर १६ गतेसम्ममा ल्याइसक्नुपर्ने बजेट अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयकको विषयमा पनि बैठकमा छलफल भएको थियो । उक्त छलफलले निश्चित मापदण्ड बनाएर बजेट प्रतिस्थापन विधेयक तयार पार्ने सहमति पनि गरेको छ । 

यस्तै, प्रदेश सरकारका राजनीतिक नियुक्तिमा पनि सहमतिकै आधारमा गर्ने उनीहरूको सहमति छ । ‘मुख्य गरेर सरकार विस्तार छठपछि गर्ने, निश्चित मापदण्ड बनाएर बजेट प्रतिस्थापन गर्ने, संसदीय समिति गठन र राजनीतिक नियुक्ति सहमतिकै लागि गर्ने प्रारम्भिक छलफल भएको छ,’ माओवादी दलका नेता आङ्बोले भने, ‘उपर्युक्त कुराहरू पालैपालो गर्दै जाने भन्ने भएको छ ।’ 

प्रदेशसभाको बुधबार बसेको बैठकले संसदीय समिति गठन गरिसकेको छ । यद्यपि समितिको सभापति चयन भने सहमतिकै आधारमा गर्ने भन्दै थाँती राखिएको छ । 

यस्तै, यसअघि मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले प्रदेश योजना आयोगको उपाध्यक्षमा पुरञ्जन आचार्यलाई नियुक्त गरिसकेका छन् । आयोगको सदस्यमा अन्य पार्टीको कोटाबाट नियुक्त गर्न दलहरू सहमत छन् । 

उता, प्रदेश लोकसेवा आयोगमा नियुक्त पदाधिकारीको समयावधि पनि अब पुस मसान्तमा पुरा हुँदैछ । आयोगको अध्यक्ष र दुई जना सदस्यहरू रहेका छन् । ४ वर्षे कार्यकालका लागि उनीहरू २०७६ साल माघमा नियुक्त भएका थिए । 

मन्त्रीहरूले अझै जिम्मेवारी नपाउने

यसैबिच, कोशी प्रदेशको नवनियुक्त मन्त्रीहरूले अझै मन्त्रालयको जिम्मेवारी नपाउने भएका छन् । गठबन्धनमा मन्त्रालयको भागबण्डा नटुङ्गिएको कारण मन्त्रीहरू गणेश उप्रेती, शम्शेर राई र कमलप्रसाद जबेगुले जिम्मेवारी नपाएका हुन् । 

शम्शेर राई असोज २७ गते मन्त्री नियुक्त भएका थिए । सोही दिन मन्त्रीमा नियुक्त भएका एमालेका रामबहादुर राना मगरले भने कार्तिक १८ गते राजीनामा दिएका छन् । 

एमालेका ३९ र काँग्रेसका विद्रोही ८ सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका कार्कीले गठबन्धन दल माओवादी र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)लाई पनि सरकारमा सहभागी गराएको भन्दै एमालेका मन्त्री रानाले राजीनामा दिएका हुन् । 

मुख्यमन्त्री कार्कीले कार्तिक १७ गते माओवादीबाट उप्रेती र नेकपा (एस)बाट जबेगुलाई मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । यद्यपि अहिलेसम्म कुनै पनि मन्त्रीले जिम्मेवारी पाएका छैनन् ।