विराटनगर । कोशी प्रदेशमा एमाले संसदीय नेता हिक्मतकुमार कार्की र माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोबिच प्रदेशसभामा दोहोरी चल्यो । नाम नलिए पनि दुवै जनाले एक अर्कालाई व्यङ्ग्यवाण मात्रै चलाएनन्, आरोप–प्रत्यारोप पनि गरे ।

प्रदेशसभामा भाषण गरेका दुवैले नामै नलिइ व्यक्तिगत टसल र इगो देखिने गरी अभिव्यक्ति दिए । विश्वासको मतको प्रस्तावमाथिको छलफल गर्ने क्रममा गत कार्तिक १ गतेको प्रदेशसभा बैठकमा कार्कीले आङ्बो लक्षित खरो टिप्पणी गर्दै भने, ‘गठबन्धनले यहाँका अमुक नेताको नाममा सहमति गरेको विज्ञप्ति आयो । त्यसपछि हामी रन्थनियौँ ।’

त्यसबेला कार्कीले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) बाट केदार कार्की नेतृत्वमा बनेको सरकारमा माओवादी आए आफू बाहिरिने बताएका थिए । आखिर माओवादी सरकारमा सहभागी भएपछि एमालेले आफ्ना मन्त्रीलाई फिर्ता बोलायो ।

माओवादीबाट गणेश उप्रेती मन्त्री बनेसँगै एमाले सरकारबाटै हटेपछि कार्तिक २० गते बसेको प्रदेशसभा बैठकमा आङ्बोले पुनः कार्की लक्षित टिप्पणी गरे । ‘एमाले दलका नेतालाई फेरि उम्मेदवार हुनै नपाउने अवस्था आएको छ । यो अयोग्य र अपमानित भनेको संसारमा सबैभन्दा खतरनाक हुन्छ । यसको व्यवस्थापन एमालेले गरोस् । एमालेभित्रै हमास नजन्मियोस्,’ उनले चेतावनी भाषामा भने ।

दुई जनाको टसल र सहकार्यको इतिहास

दुवै जनाबिचको यो सार्वजनिक वाकयुद्ध एक पटकमात्रै होइन, पटकपटक भएको छ । २०७४ सालको पहिलो प्रदेशसभा निर्वाचनको बेला दुवै जना प्रदेश सांसदको रुपमा प्रदेशसभामा आएका थिए । फागुन ३ गते तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राईले मन्त्रीमण्डल विस्तार गरे । उक्त मन्त्रीमण्डलमा हिक्मतकुमार कार्की, इन्द्रबहादुर आङ्बो, जीवन घिमिरे र जगदिशप्रसाद कुसियैत मन्त्री बने ।

त्यो मन्त्रीमण्डल झण्डै २ वर्ष चल्यो । तर, मन्त्री बन्नु अगाडि कार्की र आङ्बोबिच भने कुन मन्त्रालय लिने भन्ने विषयमा विवाद भएको भयो ।

उनीहरुबिच आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय कसले लिने भन्नेमा विवाद थियो । त्यसबेला आन्तरिक मामिला मन्त्रालय दोस्रो वरीयतामा थियो । आन्तरिक मामिला मन्त्रालय केन्द्रको गृहमन्त्रालय जस्तै हुने दुवैको ठहर थियो । त्यही भएर दुवैले सोही मन्त्रालय दाबी गरे ।

तर, पछि विवाद नमिल्ने भएपछि आङ्बो ब्याक हुँदै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय सम्हाल्न राजी भए । आङ्बोलाई निकटस्थहरुले त्यसबेला काम गर्न सक्ने मन्त्रालय आर्थिक नै हो भन्ने सुझाएका थिए ।

पछि प्रदेश सरकारमा आर्थिक मामिला मन्त्रालय हावी र प्रभावी भयो । तर आन्तरिक मामिला मन्त्रालय कामबिहीन देखियो । त्यसपछि नै कार्कीले आङ्बोप्रति कहिलेकाहीँ एक खालको आरिस जस्तो व्यवहार गर्दथे ।

कार्की निकटस्थहरुका कतिपय अभिव्यक्तिले पनि आङ्बो पपुलर भएको मन नपरेको बुझिन्थ्यो । ‘आर्थिक मामिला मन्त्रालयले सारा आर्थिक स्रोतको परिचालनको जिम्मा हुने थाहा पाएपछि कार्कीले भने पश्चाताप जस्तो फिल गरेका थिए,’ कार्की र आङ्बोको सम्बन्धबारे जानकार एक एमाले नेता बताउँछन् ।

त्यसै बेलादेखि उनलाई एक पटक कुनै पनि हालतमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री भएर प्रदेशसभामा बजेट भाषण गर्ने धोको थियो । प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालमा मुख्यमन्त्री हुँदा कार्कीले आर्थिक मन्त्रालय आफ्नै मातहत राखेर बजेट प्रस्तुत गर्ने धोको २०८० जेठ ३१ गते पूरा गरे । तर प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गर्ने धोको भने अधुरो नै रहयो । किनकि कार्कीले प्रदेशसभाको अधिवेशन नै अन्त्य गरेर अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएका थिए ।

आङ्बो र कार्कीबिचको टसल हुनुको अन्य कारण पनि छन् । उनीहरु दुवै जना आ–आफ्ना पार्टी र पार्टीका अध्यक्षहरुप्रति कट्टर समर्थक छन् । त्यस्तै एक अर्काको पार्टीप्रति नकारात्मक पनि छन् । ‘केपी ओलीले जे बोल्यो हिक्मतजीले पनि त्यही बोल्नु पर्ने र प्रचण्डले जे बोल्यो आङ्बोजीले त्यही बोल्नु पर्ने अवस्था भएको कारणले पनि समस्या भएको हो,’ एक एमालेका नेता भन्छन् ।

आङ्बोले एमाले फुट्ने बेलामा राजेन्द्र राईलाई सहयोग गरे । त्यसबेला नेकपा विभाजनको रन्को थियो । त्यही रन्कोमा एमालेलाई विभाजन गर्न सहयोग पु¥याउने खालको आङ्बोको भूमिका पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीका कट्टर समर्थक कार्कीलाई मनपर्ने कुरै भएन । त्यसको इगो पनि अहिलेसम्म कायमै रहेको कतिपयले ठान्ने गरेका छन् ।

त्यसबेला राजेन्द्र राईसँग आङ्बोको सम्बन्ध धेरै राम्रो थियो । त्यही आधारमा पनि पार्टी फुटाएर नेकपा एकीकृत समाजवादीमा आउने सांसदहरुको व्यवस्थापन (लजिङ फुडिङ)मा आङ्बो आफैँ खटेका थिए ।

प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको सुरुदेखि नै आङ्बो र कार्कीको टसल सुरु भएको थियो । निर्वाचनमा कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनबाट आङ्बो निर्वाचित भए भने कार्की राप्रपासहितको गठबन्धनबाट निर्वाचित भए । उनीहरु दुवै जनाको फरकफरक गठबन्धनबाट प्रतिस्पर्धा मात्रै थिएन, दुवैजना मुख्यमन्त्रीका दाबेदार पनि थिए ।

केन्द्रमा सरकार बन्दा एमालेसँग बनेको गठबन्धनको हिसावले स्वीकार गरे पनि आङ्बोले भित्र मनबाट हिक्मत कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन चाहेका थिएनन् । तर, उनी उक्त कुरा स्वीकार गर्दैनन् । ‘मेरो व्यक्तिगत विषय थिएन त्यो, गठबन्धनले उहाँलाई समर्थन गरेपछि मैले सहर्ष स्वीकार गरेको थिएँ,’ आङ्बोले भने ।

कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त भए पनि मन्त्रीमण्डल विस्तार हुन भने तत्कालै सकेन । उक्त मन्त्रीमण्डलमा माओवादीबाट मन्त्री गएनन् । त्यसमा आङ्बोले आलोपालोमा सहमत हुन कार्कीलाई दबाब दिएका थिए ।

पुस २५ गते बनेको कार्की नेतृत्वको सरकारले पूर्णता नपाउँदै जेठ २३ गते माओवादी केन्द्र सरकारबाट फिर्ता भयो । त्यसपछि प्रदेशसभाका यी दुई नेता झनै दुई ध्रुवमा बाँडिए ।

त्यसबिचमा भदौ २१ गतेसम्म उद्धव थापा दुईपटक मुख्यमन्त्री बने । थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउने दौडमा आङ्बो ‘की पर्सन’ नै थिए । त्यस्तै थापालाई पदमुक्त गराउने गरी अदालतमा मुद्दा लिएर जानेको नेतृत्व भने उनै कार्कीले गरेका थिए । अदालतले कार्कीलाई दुई पटक नै जिताइदियो ।

भदौ २२ गते मुख्यमन्त्रीमा पुनः नियुक्ति भएका कार्की भने त्यसपछि तिनै आङ्बोलाई विश्वासको मत दिन आग्रह गर्दै पुगे । आफूलाई टिकाउन नेतालाई भन्दिनुप¥यो भन्दै आङ्बोमार्फत लविङ गरेका कार्कीलाई ‘आफू यति ठूलो निर्णय गर्न सक्दिनँ’ भन्ने आङ्बोले जवाफ दिए ।

त्यसपछि राजीनामा दिन बाध्य भएका कार्कीले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बाट मुख्यमन्त्री बन्न आङ्बोलाई अफर गरे । तर, कार्कीको शर्त थियो, ‘गठबन्धन तोड्नुपर्छ ।’

आङ्बोले आफू गठबन्धन बाहिर गएर मुख्यमन्त्री नबन्ने जवाफ फर्काए । पटकपटकको प्रयास असफल भएपछि कार्की आक्रोशित बने । त्यसपछि कार्कीले कांग्रेसका विद्रोह गरी ८ सांसद लिएर आएका केदार कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाइदिए ।

गठबन्धनले आफूलाई मुख्यमन्त्री बनाउने भनेर गरेको निर्णय बोकेर संघीय राजधानी काठमाडौँबाट प्रदेशको राजधानी विराटनगर ओर्लिएका आङ्बोलाई मुखमा आएको मुख्यमन्त्री पद फुत्ेकपछि कार्की र एमालेप्रति आक्रोश बढ्नु स्वाभाविक नै थियो ।

उता, कार्कीले भने आफूले गठबन्धनलाई रोक्न सफल भएको अनुभूति गरे, आङ्बोलाई रोक्न पाउँदा राहतको स्वास फेरे । त्यही राहतको अभिव्यक्ति प्रदेशसभामा कार्कीले ‘मसँग सक्दैनौ’ जस्तो गरी आङ्बो लक्षित टिप्पणी गरे ।

एमाले सरकारबाट आउट भएपछि आङ्बोले पनि २० दिनपछि प्रदेशसभाबाटै कार्कीलाई सशक्त जवाफ फर्काए । उनीहरुको वाकयुद्ध अहिले पनि अनौपचारिक कुराकानीमा झल्किने गरेको छ ।

सम्बन्धमा असहजता नरहेको दुवैको दाबी

‘व्यक्तिगत सम्बन्धको हिसावले र हाइहेल्लो हिसावले सहज नै लाग्छ । तर, पछिल्लो समयमा अलिबढी पूर्वाग्रही हुनुभयो भन्ने लागेको छ,’ हिक्मत कार्कीबारे आङ्बो भन्छन् ।

आङ्बोलाई असाध्यै पूर्वाग्रही लागेको विषय चाहिँ प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री बनेका केदार कार्कीले विश्वासको मत लिने दिन हिक्मत कार्कीले व्यक्त गरेको विचार हो । ‘त्यो विषयको प्रतिवाद गर्नुपर्छ भनेरै मैले गरेको हुँ,’ उनले भने, ‘म गठबन्धन र माओवादीप्रति बढी नै हार्डलाइनर भएको र एमालेलाई अप्ठ्यारो पार्न लागेको भन्ने उहाँ (कार्की)लाई लागेको हो कि जस्तो लाग्छ । मेरो पार्टीको अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीको लाइन मलाई सही लागेको छ भने त्यसको बलियो पक्षधरता मैले लिनै प¥यो नि !’ आङ्बो भन्छन् ।

उता, कार्की पनि आफूले इन्द्र आङ्बोप्रति असहयोगी र कुनै पूर्वाग्रही नबनेको बताउँछन् । ‘मैले केदारजीलाई विश्वासको मत दिने बेलामा बोलेको थिएँ । मैले त्यो गठबन्धनलाई लक्षित गरेको हो । गठबन्धनले लज्जास्पद निर्णय गरेको हो । गठबन्धनले माथि बसेर फलानोलाई मुख्यमन्त्री बनाउँ भनेर विज्ञप्ति बाजी गर्नु भनेको असंवैधानिक हो । त्यो विषय मैले बोलेको हो । कोही व्यक्तिप्रति मेरो त्यस्तो नराम्रो केही छैन,’ कार्की भन्छन्, ‘इन्द्रजीलाई मैले नै दलका उपनेताहरुसहित राखेर उहाँलाई के के भनेको छु सोध्नु न । हामी त लेफ्ट एलायन्सलाई अगाडि बढाउन चाहन्थ्यौँ । उहाँहरु गठबन्धनमा पुग्नुभयो । यो गठबन्धनमा संख्या पनि पुग्दैन थियो । त्यही भएर उहाँहरुकै गठबन्धनबाट मान्छे आएपछि हामीले बनाइदिएको हो ।’

आफूहरुले मध्यावधि रोक्ने उद्देश्यका साथ केदार कार्कीलाई समर्थन गरेको उनको भनाइ छ ।

आफूहरुको व्यक्तिगत लडाइँ पनि नरहेको उनले बताए । ‘व्यक्तिगत रुपमा हाम्रो लडाइँ, झगडा वा प्रतिस्पर्धा केही होइन । एमालेले उहाँलाई रोक्न कै लागि हामीले केदारजीलाई मुख्यमन्त्री बनाएको होइन । कहिलेकाहीँ इमोसनल भएर केही भनेको पनि हुनसक्छ । सबैभन्दा बढी म र उहाँ मिल्ने हो । सबैभन्दा बढी उहाँले र मैले एक अर्कालाई बुझेका छौँ,’ आङ्बोलाई मुख्यमन्त्रीको प्रस्ताव राखेको विषय स्मरण गर्दै कार्की भन्छन्, ‘उहाँले पनि गठबन्धनको घेरा तोडेर आउन सक्नु भएन । उद्धबजीले पनि घेरा तोड्न सक्नु भएन । त्यसकारण उहाँ मुख्यमन्त्री बन्न नसक्नु भएको हो ।’

एकले अर्कोलाई मुख्यमन्त्री हुन नदिने होडमा छन् भन्ने कुरा पनि चियो चर्चा हुने गरेको छ । तर, दुवैले यसलाई अस्वीकार गर्छन् । ‘पुस २३ गते गठबन्धनले निर्णय गरेपछि मैले उहाँलाई असयोग गरें ?,’ आङ्बो प्रश्न गर्छन् । कार्की भने आफूले उपधारा ५ अनुसार सरकार बन्नु अगाडि नै असोज १८ तिर नै मुख्यमन्त्री बन्न आङ्बोलाई भनेको बताउँछन् ।

दुवै जनाको मिलाप पनि....

दुवै जना हार्डलाइनर नेता हुन् । पार्टी र आफ्ना नेताप्रति दुवैजना उत्तिकै प्रतिबद्ध छन् । सँगैसँगै कतिपय मुद्दामा दुवैजना मिलेर निकास दिएको घटना पनि छ । प्रदेशको राजधानी विराटनगर कायम गर्ने कुरामा कार्की र आङ्बोको लाइन मिलेको थियो । यस्तै प्रदेशको नाम राख्ने कुरामा मतदान गराउन दुवै पक्षले समान रोल खेलेका थिए ।

‘मेरो तर्फबाट कुनै व्यक्तिगत कटुवा, व्यक्तिगत आग्रह, दुस्मनी, लेनदेन, झैझगडा, पार्टीगत दुस्मनी केही पनि छैन । हिंजो नेकपा हुँदा पनि एकदमै मिल्ने गर्थ्यौं उहाँ र म । उहाँ र म छुट्टिँदा म एमालेमा बसेँ, उहाँ माओवादीतिर जानु भयो । तर, हाम्रो कुरा भइरहेकै हुन्छ । उहाँ धेरै सम्भावना भएको नेता हो । आर्थिक मामिला मन्त्री हुँदा उहाँले धेरै राम्रो पनि गर्नुभयो,’ कार्की आङ्बोको विषयमा प्रशंसा गर्छन् ।

कार्कीले उपधारा (३) अनुसारको सरकारलाई विश्वासको मत दिए ३ महिनापछि हटेर आलोपालो गर्न तयार भएको पनि त्यसबेला बताएका थिए । त्यसबेला कार्कीले आफ्नो तर्फबाट तीन महिनापछिको राजीनामा पत्र हस्ताक्षरसहित लेखेर दिन्छु मबाट गडबट हुँदैनसम्म भनेको निकटस्थहरु बताउँछन् ।

‘यो माथिको गठबन्धन र माथिको राजनीतिको कारणले हामीबिच बेमेल जस्तो मात्रै देखेको हो । उहाँसँग हुने विवाद कतिपय राजनीतिक खालका हुन्छन् । तर, व्यक्तिगत छैन,’ कार्की भन्छन् ।

उनीहरु शेरधन राईको क्याबिनेटमा रहँदा दुवै जनाले मिलेर कतिपय काममा मुख्यमन्त्रीलाई दबाब पनि दिन खोज्दथे । ‘त्यसबेला ५ जना मन्त्री थियौँ । ५ जना नै नेकपाका केन्द्रीय सदस्य थियौँ । त्यस्तो स्टाटस कन्फ्लिट पनि थिएन,’ नेकपा एमालेका नेता जीवन घिमिरे बताउँछन्, ‘कतिपय बेला चार जना मन्त्रीहरुबिच कतिपय विषय एकलौटी ढंगले मुख्यमन्त्रीले प्रस्ताव गर्दा कानेखुुसी र चर्चा भने हुने गर्दथ्यो ।’