काठमाडौँ । संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसको चारदिने (कात्तिक १२–१५) नेपाल भ्रमणले कस्तो सन्देश दियो ? सायद यही प्रश्नको जवाफ खोज्न नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले २१ कात्तिकमा सम्बन्धित विषयका जानकार र पत्रकारसँग छलफल गर्‍यो । छलफलको विषय थियो — ‘गुटरेस नेपाल भिजिटः म्यासेज बिटविन द लाइन्स’ । 

कार्यक्रममा स्तम्भकार श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतमले प्रस्तुति दिने भनिएको थियो, तर उनले मौखिक रूपमा विषय उठान गरे र अनौपचारिक प्रकृतिको छलफलका साथ कार्यक्रमको बैठान गरियो ।

हिमाली समस्याका जानकार आङ छिरिङ शेर्पा, पूर्वडिआइजी हेमन्त मल्ल, एसपी रमेशकुमार बस्नेत, एसपी गौतमकुमार केसी, स्तम्भकार कृष्णमुरारी भण्डारी, पत्रकार विष्णु निष्ठुरी लगायतको उपस्थिति रहेको कार्यक्रममा विविध अनुभव र अनुमानहरू सुन्न पाइयो ।  

छलफलमा सहजकर्ताको भूमिकामा प्रस्तुत भएका श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतमले गुटेरेसको भ्रमणलाई लिएर सुरुमै भने, ‘जे देखियो, त्यो मात्रै हो कि देखिएको भन्दा भिन्न पनि केही छ ? जलवायु परिवर्तनको विनाशकारी असर नेपाललाई पर्न सक्छ भन्ने गुटेरेसको सन्देश छ । सँगसँगै संक्रमणकालीन न्यायको कुरा पनि उनले गरे । हाम्रो कारणले हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तन कति र के कस्तो भएको छ ? के कस्ता कठिनाइ हामीले महसुस गरिरहेका छौँ । यसबारे जानकारी लिन वा छलफल गर्न यो कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो ।’ 

विषयविज्ञले प्रवचन दिनेभन्दा सहभागीको धारणा जान्नका लागि कार्यक्रम गरिएको उनको प्रस्टोक्ति थियो । उनले अगाडि भने, ‘जलवायु परिवर्तनको कभरमा केही कुरा आइरहेको त छैन ? यी किसिमका शंंका–आशंका नेपालका थुप्रै मानिस र अध्येतामा पनि छ । यिनै सन्दर्भमा परामर्श गर्न विषय प्रवेश गराउनका लागि मलाई अनुरोध गरिएको भनेर म मान्छु ।’

उनीपछि विश्व पर्वतारोही महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष आङ छिरिङ शेर्पाले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाल र हिमालवासीमा परेका असर प्रस्तुत गरे । जलवायु परिवर्तनको असरलाई लिएर उनी हिमाली भेगमा मात्रै केन्द्रित भएर बोलेका थिए । उनीपछि बोलेका स्तम्भकार कृष्णमुरारी भण्डारीले भने, ‘आङ छिरिङजीले हिमाललाई मात्रै ‘जुम’ गर्नुभयो । नेपाल भनेको हिमाल मात्रै होइन, पहाड र तराई पनि हो ।’ 

उनले छलफलको विषयलाई केही फराकिलो बनाउने कोसिस गरे, ‘वन (मन्त्रालय)मा एउटा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी निकाय छ, त्यसको रेड भन्ने प्रोग्राम छ, त्यसले धेरै हिसाब राखेको छ तर हामीले सामान्यीकरण गरेर बहस गरिरहेका छौँ ।’ 

जलवायु परिवर्तनका कारण पानीका मुहान सुक्दै गएको तर्फ सचेत हुनुपर्ने उनको सुझाव थियो । यस्तै, जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी काम कति भए, तिनलाई प्रस्तुत गरेर यस्ता छलफल गरेको भए रिपोर्टिङ गर्ने पत्रकारलाई पनि सहज हुने भण्डारीको टिप्पणी रह्यो । ‘जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलनहरूमा जानेहरू धेरै छन्, प्रतिवेदनका चाङैचाङ छन्,’ उनले भने । 

छलफल खास विषयमा केन्द्रित नभएको र विषयकेन्द्रित हुनलाई प्रतिवेदन वा प्रस्तुतिको आवश्यकता खड्किएको तर्फ उनले संकेत गर्न खोजेको बुझिन्थ्यो । 

‘अहिले नेपालको वन क्षेत्र ४४ प्रतिशत पुगेको छ । उत्सर्जन भएको हरित गृह ग्यासलाई कन्जुम गर्ने वनले हो । यसबापत निकै पैसा नेपालमा आउँछ तर कहाँ जान्छ ?’ उनले प्रश्न गरे । 

पैसा आउने सम्बन्धमा शेर्पाले किस्सा सुनाए । एकचोटि रोमस्थित एफएओको हेडक्वार्टरमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन भएको थियो । त्यतिबेला हिमाली क्षेत्रका लागि ग्रिन फन्ड, बाइलाट्रल फन्ड, मल्टिलाट्रल फन्डहरू दिइरहेको बताइएछ । शेर्पाले भनेछन्, मेरो एउटा संस्था छ — क्लाइमेट एलाइन्स अफ् हिमालयन कम्युनिटिज्, जो एफएओ रोमअन्तर्गत नै पर्छ, यसको म अध्यक्ष छु । नेपालका २२ वटा हिमाली जिल्लामा यस संस्थाको सञ्जाल छ । तपाईंहरूले पैसा पठाउनुभयो होला, तर हामीले तपाईंहरूले पठाएको पैसा सुँघ्न पनि पाएका छैनौँ ।

भण्डारीले प्रश्न गरे — अहिले नेपालको वन क्षेत्र ४४ प्रतिशत पुगेको छ । उत्सर्जन भएको हरित गृह ग्यासलाई कन्जुम गर्ने वनले हो । यसबापत निकै पैसा नेपालमा आउँछ तर कहाँ जान्छ ?

‘मलाई थाहा थिएन, त्यहाँ वातावरण मन्त्रालयबाट प्रतिनिधि गएका रहेछन् । पछि लन्चको टाइममा आएर एकजना लक्ष्मी बस्नेत भन्ने वातावरण मन्त्रालयकै सहसचिव हुनुहुँदो रहेछ । उहाँले मलाई भन्नुभयो — दाइले त्यो कुरा गर्न नहुने,’ शेर्पा त्यो प्रसंग सुनाउँछन्, ‘मैले फन्डबारे उहाँलाई सोधेँ । उहाँले भन्नुभयो — हिमाली जिल्ला इनएक्सेसिबल (दुर्गम) भएकाले जहाँसम्म गाडी जान्छन्, त्यहाँ मात्रै युज गरेको छ । यस्तो फन्ड कति आउँछ, के आउँछ, त्यो नेपाल सरकारलाई नै थाहा होला ।’

हिमाली समस्या

महासचिव गुटेरेसले स्याङ्बोचेस्थित ‘एभरेस्ट भ्यु होटल’मा ब्रेक फास्ट गर्दा हिमाली समस्याबारे आङ छिरिङ शेर्पासँग ब्रिफिङ लिएका थिए । शेर्पाले क्लाइमेट चेन्ज र ग्लोबल वार्मिङले हिमाली क्षेत्र र हिमालवासीलाई पारेको असरबारे अवगत गराएका थिए । 

‘उहाँले संसदमा बोलेको पनि हामीले नै ब्रिफिङ गरेका कुरा नै हुन्,’ शेर्पाले भने, ‘यो हामी हिमाली समुदायको मात्रै समस्या होइन, ग्लोबल समस्या हो, यसलाई महासचिवज्युले गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ भनेर मैले भनेको थिएँ । उहाँ भावुक हुनुभयो । उहाँहरूलाई लागेको रहेछ, यो त्यति ठूलो समस्या होइन । उहाँले भन्नुभयो, यसलाई मैले दुबईमा हुने कोप–२८ मा गम्भीरतापूर्वक उठाउँछु ।’

कोप अर्थात् अंग्रेजी अक्षर ‘सी’, ‘ओ’, ‘पी’ले ‘कन्फरेन्स अफ पार्टिज’ अर्थात् पक्षराष्ट्रहरूको सम्मेलन भन्ने जनाउँछ । संयुक्त राष्ट्रसंघले कोप नाम दिएर जलवायुबारे छलफल गर्दै आएको छ । 

पर्वतारोहीका कारण हिमालमा फोहोर बढेको, जलवायु परिवर्तनका कारण हिउँ पग्लँदै गएको र हिमतालहरू विस्फोटन हुने खतरा रहेको शेर्पाको चिन्ता थियो । ‘इम्जा हिमताल, जसको संसारमै बढी चर्चा हुने गरेको छ । म त्यहाँको बासिन्दा हुँ, हामी त्यहाँ चौँरी गाई चराउन जान्थ्यौँ, चिप्लेटी खेल्थ्यौँ,’ आफूले भोगेको हिमाल र हिमतालको कथा उनले सुनाए, ‘सन् १९६० सम्म त्यहाँ हिमतालको कुनै निशान थिएन, १९६२ देखि सानो पोखरी देखियो । अहिले त्यो हिमताल करिब तीन किलोमिटर लम्बाई, एक किलोमिटर चौडाइ र एक सय ४९ मिटर गहिराइमा विस्तार भएको छ ।’ 

यहाँनेर, हिमनदी र हिमतालबारे बुझ्न आवश्यक छ । हिमनदी र हिमताल बन्ने एउटा प्रक्रिया र प्रकृति छ । धेरै वर्षसम्म हिमपात हुँदा हिउँको तहहरू थपिँदै जान्छ । तलतिर थिचिएको हिउँ कडा प्रकृतिको बने पनि त्यो अग्लो भूभागबाट होँचोतिर अत्यन्तै कम गतिमा बहन थाल्छ, यसरी बिस्तारै बग्ने हिउँको पिण्डलाई हिमनदी भनिन्छ । लामो समय गर्मी हुँदा पछि हट्नु र हिमयुगमा अघि बढ्नु हिमनदीको स्वभाव हो । 

हिमनदीले चट्टान, ढुंगा र माटोलाई सोहोर्दै अगाडि बढ्छ । जलवायु परिवर्तनका कारण हिमनदी पछि हट्दा भने खाल्टो परेको ठाउँमा पानी भरिई हिमताल बन्न पुग्छ । ढुंगा, माटो र बरफ मिसिएको गेग्रेनले अस्थिर प्रकृतिको बाँध बनेर हिमताल अस्तित्वमा रहेको हुन्छ, जो फुट्ने खतरा सधैँ रहन्छ । यो बाँध फुट्दा त्यसभन्दा मुनितिर ठूलो विनाश हुन सक्छ ।  

सन् १९८५ मा खुम्बु क्षेत्रको डिग चो हिमताल विस्फोटन हुँदा आएको बाढीले करिब १५ लाख अमेरिकी डलरको लागतमा निर्माणाधीन नाम्चे साना जलविद्युत् आयोजना ध्वस्त गरेको थियो । साथै सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा व्यापक क्षति पुर्‍यायो । 

अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड)ले सन् २००१ मा गरेको प्रारम्भिक अध्ययन अनुसार नेपालको हिमालय क्षेत्रमा २,३२३ हिमताल रहेका थिए । ‘सन् २०१८ तिर त्यो संख्या घटेर १८०० को हाराहारीमा आइपुगेको थियो,’ शेर्पा भन्छन्, ‘पछिल्लो समय १९०० को हाराहारीमा छ भनिएको छ ।’ 

अहिले क्लाइमेट चेन्ज, ग्लोबल वार्मिङ र नेचुरल हेजार्डको सबैभन्दा ठूलो असर हिमाली क्षेत्र र हिमाली समुदायमै परिरहेको छ । हिमालका हिउँ पग्लेर पहाडहरू काला पत्थरका रूपमा देखापरिरहेका छन् । शेर्पाका अनुसार, अर्कोतिर एक अर्ब ७० करोड मानिस हाम्रो हिमालयको पानीमा निर्भर वा आश्रित छन् । 

हिमालको सफाइ

सन् १९९३ मा ‘द टाइम्स’ म्यागेजिनमा दुइटा पहाडको फोटो छापियो — एउटा पहाड एभरेस्ट, अर्को फोहोरको डंगुरको पहाड । यसले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हाम्रो आलोचना पनि भयो । 

‘त्यसपछि सन् १९९६ मा हामीले सगरमाथामा सरसफाइ गर्‍यौँ । बेस क्याम्पभन्दा माथिबाट हामीले सात हजार किलो फोहोर बटुलेर ल्याएका थियौँ,’ शेर्पा भन्छन्, ‘त्यसयता हिमालहरूको सरसफाइ चलिरहेकै छ ।’ 

उनका अनुसार, अहिलेसम्म सगरमाथा क्षेत्रमा तीन सय २८ आरोहीको मृत्यु भएको छ । तीमध्ये झन्डै ६० प्रतिशत शव तल ल्याइयो, बाँकी ४० प्रतिशत शव हिमालमै हुनुपर्छ भन्ने अनुमान छ । त्यसो त अन्य हिमालमा पनि दुर्घटना भएका छन् तर सगरमाथामा जति शव अन्य हिमालमा छैनन् । 

पैसा आउने सम्बन्धमा शेर्पाले किस्सा सुनाए । ‘मलाई थाहा थिएन, त्यहाँ वातावरण मन्त्रालयबाट प्रतिनिधि गएका रहेछन् । पछि लन्चको टाइममा आएर एकजना लक्ष्मी बस्नेत भन्ने वातावरण मन्त्रालयकै सहसचिव हुनुहुँदो रहेछ । उहाँले मलाई भन्नुभयो — दाइले त्यो कुरा गर्न नहुने ।’

अहिले हाम्रा हिमालमा वातावरणीय असर छँदै छन्, यसमाथि मलमूत्रको पनि ठूलो समस्या छ । गएको वसन्त ऋतुमा सगरमाथाको बेसक्याम्पभन्दा माथि हजारभन्दा बढी मानिस डेढ महिनाका लागि गएका थिए । यसरी जानेहरूले गर्ने दिसापिसाबले हिमालमा फोहोर बढिरहेको छ । यसको व्यवस्थापनमा राज्यले नै चासो दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘अहिले विकसित देशले ‘रेस्टो ब्याग’ बनाउन थालेका छन् । खासगरी यो अमेरिका र जापानमा बन्छ । त्यो ब्यागभित्र एक किसिमको इन्जायम हुन्छ, जो ‘डिकम्पोज मेटरियल’ हो । यस्तो खालको ब्याग पर्वतारोहण वा पदमार्गमा अनिवार्य गर्ने हो भने वातावरण फोहोर हुनबाट जोगिने मात्रै होइन हिमालहरू सुन्दर रहने थिए,’ उनले भने, ‘अर्कोतिर राज्यले पर्वतारोहण वा पदमार्गमा जानेहरूलाई कुनै मापदण्डमा राख्न (के कस्तो सामान लैजान पाउने, लैजानुपर्ने आदि) र अनुगमनमा पनि ध्यान दिनुपर्छ ।’

शेर्पाले नब्बेको दशकदेखि नै आफूले पाएका विविध प्लेटफर्ममार्फत हिमाली समस्याबारे आवाज उठाउँदै आएका छन् ।

छलफलमा एसपी रमेशकुमार बस्नेतले भारतको प्रसंग सुनाए । भारतमा बढी गहुँखेती हुन्छ । गहुँ फलाइसकेपछि गहुँको डाँठमा किसानले आगो लगाइदिन्छन् । त्यो आगोको धुँवाको इफेक्ट हाम्रो हिमालयसम्म आएको उनको भनाइ थियो । ‘यो कुरा बुझिसकेपछि हामीले भारत सरकारलाई भन्नुपर्ने होला,’ उनले भने, ‘महासचिवको सम्बोधनमा हिमालबारे जुन चासो व्यक्त भयो । जलवायु परिवर्तनका सन्दर्भमा हामीले मात्रै चाहेर हुने विषय होइन, संसारभरिकै देशका कारण यो असर देखिएको हो । राज्यले यस्तो नीति बनाउनुपर्‍यो कि संसारका देश वा संस्थाहरूले सहयोग गरुन्, हिमाल बचाउनका लागि । अर्कोतिर हामीले पनि इलेक्ट्रिकल भेइकलको प्रयोग पो गर्ने हो कि ?’ 

भूराजनीतिक मुद्दा

छलफलको उठानमै श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतमले भनेका थिए, ‘हिमालय क्षेत्र जलवायु परिवर्तनका हिसाबले मात्रै होइन, भूराजनीतिक रूपमा पनि धेरै महत्त्वपूर्ण छ । यसको सेक्युरिटी जुन छ, यसलाई लिएर कन्सर्न हाम्रा दुवै छिमेकी देशलाई हुन सक्छ । यसमा कुनै थर्ड स्ट्रङ पार्टी इन्भल्मेन्ट भयो भने त्यसलाई ब्यालेन्स गरेर हामी जान सक्छौँ कि सक्दैनौँ ?’

पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्लले यस्ता विषयमा युएन नै सबै चिज नभएको र यस विषयमा ठूला राष्ट्रहरूको निर्णयले भूमिका रहने बताए । ‘नेपालको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा डिप्लोमेसी हो, चाहे त्यो इन्भारोन्मेन्टको होस्, टीआरसी (ट्र्युथ एन्ड रिकन्सिलिएसन कमिसन) वा द्वन्द्वको । यी कुरामा ठूला राष्ट्रले हाम्रो डिप्लोमेसी मेचुरिटी खोज्छन् ।’ 

मल्लले आफ्नो प्रकाशित हो वा अप्रकाशित कुनै आलेखको हवाला दिँदै बोलेकाले उनका कुरा स्पष्ट थिएनन् ।  

छलफलमा भूराजनीतिक विषय त्यति गहिरो रुपमा भने उठेन । हुन त हामीकहाँ भूराजनीतिक विषयलाई विभिन्न वर्गले बौद्धिक विलास र अनावश्यक त्रासको रूपमा लिँदै आएको देखिन्छ ।