आन्दोलन फिर्ता : ७० दिनपछि खुल्यो अरुण तेस्रो प्रवेशमार्ग
किमाथाङ्का । सङ्खुवासभामा निर्माणाधीन नौ सय मेगावटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको प्रवेशमार्ग ७० दिनपछि खुलेको छ । अरुण तेस्रो प्रवेशमार्ग पीडितले गत भदौ १६ देखि बन्द गरेको आन्दोलन आजदेखि फिर्ता गरेका छन् । अरुण तेस्रो प्रवेशमार्ग पीडितको आन्दोलन फिर्तापछि विद्युत्गृहस्थलको सञ्चालन भएको सङ्खुवासभाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवकुमार कार्कीले बताए ।
मुआब्जावापतको रकम जिल्ला प्रशासनको खातामा जम्मा हुने भएपछि प्रवेशमार्गका पीडितले आन्दोलन फिर्ता गरेको प्रजिअ कार्कीले बताए । अरुण तेस्रो प्रवेशमार्गको आन्दोलन ७० दिनपछि फिर्ता लिएको केन्द्रीय सङ्र्घष समिति संयोजक जनीकुमार राईले जानकारी दिए ।
अरुण तेस्रो प्रवेशमार्गको छुट जग्गाको मुआब्जा दिने सहमतिपछि आन्दोलन फिर्ता गरिएको केन्द्रीय सङ्घर्ष समिति संयोजक राईले बताए । मुआब्जा दिन छुट रहेको चार सय ५४ रोपनी जग्गाको मुआब्जा पाउने भएपछि सङ्घर्ष समितिले आन्दोलन फिर्ता गरेको हो ।
मुआब्जा पीडित सङ्घर्ष समितिले बन्दसहितको आन्दोलन फिर्ता लिएको विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ । खाँदबारी नगरपालिका–४, छयाङ्कुटीबाट चिचिला गाउँपालिका–२, दिदिङ्ग सडकखण्डको (२४ दशमलव पाँच किलोमिटर) छुट मुआब्जाको माग गर्दै पीडितले सडक आन्दोलन गर्दै आएका थिए ।
कात्तिक १७ गतेको ५६ औँ मन्त्रिपरिषद् बैठकले छुट मुआब्जावापतको रु ५३ करोड विकासकर्ता कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगम (एसएपिडिसी) मार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालयको धरौटी खातामा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सो रकमपछि नेपाल सरकारबाट शोधभर्ना हुने गरी एसएपिडिसीले सरकारलाई दिन लागेको हो । लगानी बोर्डले सतलज जलविद्युत् निगमलाई लेखेको पत्रमा मुआब्जा वितरणको हकमा पछि लगानी बोर्डले निर्णय गर्ने उल्लेख गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को कात्तिक १६ गते बसेको बैठकले एक महिनाभित्र अर्थात् मङ्सिर १८ देखि मुआब्जा रकम वितरण सुरु गर्ने निर्णय भएको र सो मितिमा मुआब्जा वितरण सुरु नगरिए पुनः आन्दोलन सुरु गर्ने सङ्घर्ष समितिले जनाएको छ । गत वैशाख २६ गते छयाङकुटी–दिदिङ्ग सडकखण्डको छुट मुआब्जा जिल्ला प्रशासन कार्यालय सङ्खुवासभाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजक भएको मुआब्जा निर्धारण समितिले प्रतिरोपनी रु ११ लाख ७५ हजार दिने निर्णय गरेको थियो ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
बालुवाटारमा ६ बजे मन्त्रिपरिषद् बैठक
-
आर्थिक विकासका लागि लगानी खोज्दै लुम्बिनी सरकार
-
सहकारी पीडितको आन्दोलनमा रास्वपाले जनायो ऐक्यबद्धता
-
नीतिगत भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलताको मान्यतामा संसद्ले सम्झौता नगरोस् !
-
विश्व बडीबिल्डिङ प्रतियोगिताका विजेता खेलाडीलाई सम्मान
-
शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम टुंग्याउन ढिलाइ भयो : कृष्ण सिटौला