काठमाडौँ । नेपाल उद्योग परिसंघले संघीय पर्यटन ऐनका लागि सुझाव पेस गरेको छ । बिहीबार परिसंघका उपाध्यक्ष राजबहादुर शाह नेतृत्वको टोलीले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीलाई भेटी सुझाव पेस गरेको हो । 

उपाध्यक्ष शाहले परिसंघको पर्यटन समितिको संयोजनमा पर्यटनसँग सम्बन्धित संघ संस्थाहरुको समेत सुझाव लिई सुझाव तयार पारिएको बताए ।    

मन्त्री किरातीले संघीय पर्यटन ऐन तर्जुमा गर्नका लागि सरोकारवालाहरुलाई सुझाव दिन गरेको आग्रह बमोजिम नेपाल उद्योग परिसंघको पर्यटन समितिको समन्वयमा होटल संघ नेपाल (हान), नेपाल एसोसिएसन अफ टूर एण्ड ट्राभल एजेन्टस् (नाट्टा), टे«किङ्ग एजेन्सिज् एसोसिएसन अफ नेपाल (टान), प्यासेफिक एसिया ट्राभल एसोसिएसन (पाटा), नेपाल माउन्टेरिङ एसोसिएसन (एनएमए), स्कल इन्टरनेशनल नेपाल (एसकेएल), रेष्टुरेन्ट एण्ड बार एसोसिएसन (रेबान), नेपाल एसोसिएसन अफ टूर अपरेटसर्् (नाटो), नेपाल एसोसिएसन अफ ¥याफ्टिङ एजेन्ट्स (नारा), टूरिष्ट गाईड एसोसिएसन अफ नेपाल (टुरर्गान), नेपाल टुरिष्ट भेइकल एसोसिएसन, विश्व पर्यटन सञ्जाल नेपाल च्याप्टरलगायत यस क्षेत्रका विज्ञहरुबाट समेत सुझाव लिइएको थियो । 

परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले आर्थिक विकासका लागि पर्यटन एक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र रहेको र यसका सम्भाव्यता उजागर गर्दै लाभ लिन अब बन्ने संघीय पर्यटन ऐन सहयोगी हुने बताए । 

परिसंघका महानिर्देशक दीपकराज जोशीले विश्वका दुई ठुला अर्थतन्त्र भएका भारत र चीनको बीचमा अवस्थित नेपालको भौगोलिक संरचनाले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको विकास गर्ने प्रचुर सम्भावना रहेको बताए । यस्तो एक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र पर्यटनलाई सरकार एवं निजी क्षेत्रको सहकार्य बढाउँदै विभिन्न पर्यटकीय आकर्षणका लागी नेपालको अलौकिक प्राकृतिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक श्रोतलाई दिगो आर्थिक आयआर्जनको माध्यमको रुपमा परिवर्तन गर्दै पर्यटनलाई रोजगारी सिर्जना एवं समग्र आर्थिक विकासका लागि सदुपयोग हुन सक्ने गरी संघीय पर्यटन ऐन ल्याउन उनले सरकालाई सुझाव दिए । 

परिसंघले संघीय पर्यटन ऐन कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा १० वटा विषयहरुलाई आधार बनाइ यसको संरचना, ऐनले लिनुपर्ने उद्देश्य तथा ऐनको प्रस्तावनामा समेत सुझाव दिएको छ । 

संघीय पर्यटन ऐनले पर्यटन क्षेत्रलाई वृहत्त रुपमा समेटी यसको क्षेत्र एवं दायरा निश्चित गर्न पर्यटकीय गतिविधि, सेवा, व्यवसाय तथा गन्तव्यस्थलको परिभाषाका लागि समेत सुझाव दिएको छ । 

समग्र आर्थिक विकासका लागि रोजगारी सिर्जनामा योगदान बढाई आय आर्जनको महत्त्वपूर्ण एवं दिगो स्रोतको रुपमा पर्यटन उद्योग विकास गर्न सहजीकरण गर्ने गरी ऐन बनाउनुपर्ने परिसंघको सुझाव छ । 

यस्तै पर्यटन गतिविधि विस्तारको तीव्रताबाट गरिबी निवारणमा टेवा दिन सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणा अवलम्बन गर्न, पर्यटकलाई गुणस्तरिय सेवा तथा सुरक्षा एवं व्यवसायीलाई लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने, गुणस्तरिय पर्यटन विकासका लागि आवश्यक पूर्वाधार विकास एवं आवश्यक नियामकीय व्यवस्थामार्फत व्यवसाय तथा व्यवसायीहरुलाई दिगो विकासका लागि सहजीकरण गर्ने गरी ऐन तर्जुमा गर्न समेत परिसंघले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

परिसंघ पर्यटन समिति सभापति पम्फा धमलाले अब बन्ने संघीय पर्यटन ऐनमा निजी क्षेत्रकोतर्फबाट परिसंघले प्रस्तुत गरेको सुझाव ऐनमा समेटिने विश्वास व्यक्त गरे ।   

परिसंघको सुझाव ग्रहण गर्दै मन्त्री किरातीले संघीय पर्यटन ऐन ल्याउन मन्त्रालयले उच्च प्राथमिकता दिएको बताउँदै सुझावका लागि परिसंघलाई धन्यवाद दिए । उक्त अवसरमा मन्त्री किरातीले संसद् सुरु हुने बित्तिकै संसद्मा संघीय पर्यटन ऐनको विधेयक दर्ता गर्ने गरी काम गरिरहेको बताए ।