काठमाडौँ । कात्तिक १७ गते कर्णाली प्रदेशमा गएको विनाशकारी भूकम्पबाट पीडित नागरिकको उद्धार, राहत वितरण तथा पुनर्निर्माणमा समाजवादी मोर्चा निष्क्रिय देखिएकोमा मोर्चा आबद्ध दलका नेताहरूले नै असन्तुष्टि पोखेका छन् । 

विद्यमान सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक रूपान्तरण गरी समाजवादको आधार तय गर्ने उद्देश्यले गठन भएको मोर्चाले भूकम्पपछिको सङ्कट समाधानमा उदासीन देखिएकोमा शीर्ष नेताहरूले असन्तुष्टि पोखका हुन् । भूकम्पबाट कर्णाली प्रदेशका जाजरकोट र रुकुम(पश्चिम)मा १५३ जानाले ज्यान गुमाएका थिए । यी दुई जिल्लासहित आसपासका ८ जिल्लामा जनधानको क्षति भएको थियो ।

 भूकम्पपछि सरकारले पीडितहरूको तत्काल उद्धार काम सम्पन्न गरे पनि राहत वितरण, अस्थायी वासस्थान निर्माणमा भइरहेको ढिलाइले भूकम्पपीडितहरू मारमा परेको  स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले गुनासो पोखेका छन् । 

यद्यपि सरकारी संयन्त्र, विभिन्न राजनीतिक दल, तीनका भातृसंगठन, विभिन्न संघसंस्थाहरू  प्रभावित क्षेत्रमा  खटिएका छन् । तर मोर्चा आफैले उद्धार, राहत वितरण तथा पुनर्निर्माणमा कुनै कार्यक्रम घोषणा गरेको छैन । असोज २९ गते सुदूरपश्चिममा सन्देश सभा गरेको मोर्चाले त्यसयता अहिलेसम्म बैठक पनि बस्न सकेको छैन । मोर्चाका अध्यक्ष जम्बो टोलीको नेतृत्व गर्दै चीन भ्रमणमा निस्किएका छन् । 

मोर्चा आबद्ध दलहरूले आ–आफ्नै ढंगले राहत घोषणा, स्वयंसेवक दस्ता प्रभावित क्षेत्रमा गएका छन् । भूकम्पपछि बिहान उज्यालो नहुँदै प्रभावित क्षेत्रमा पुगेका प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड मोर्चालाई सक्रिय बनाउन उदासीन देखिएका छन् । भूकम्प गएको चारदिन पछि मात्र मोर्चाबाट वक्तव्य जारी गरी कर्मकाण्ड पुरा गरेको देखिन्छ । त्यसयता मोर्चाको तर्फबाट कुनै गतिविधि भएको देखिँदैन । 

राष्ट्रिय सङ्कटको अवस्थामा मोर्चा निकम्मा भएको भन्दै पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले मोर्चा खारेज गरे पनि हुने बताएका छन् । 

‘यो काम लाग्ने मोर्चा  होइन, काम गर्न बनाएको मोर्चा पनि होइन । राष्ट्रिय सङ्कटको विषयमा यसले प्रभावकारी काम गर्नुपर्ने हो । युद्धस्तरमा काम गर्नुपर्ने हो । भूकम्पपीडितहरू त्रिपाल र कम्बलधारी  पाउन सकेको छैन । अत्यन्तै दर्दनाक अवस्था छ । मोर्चा सरकार टिकाउने बैसाखी हो । सरकार टिकाउने बैसाखीको रूपमा यो बनाएको हुनाले मेरो समर्थन छैन,’ रातोपाटीसँग खनालले भने । 

यस्तै उनले सरकारले लागु गरेको एकद्वार नीति प्रति पनि उनले असन्तुष्टि पोखे । ‘एकद्वार नीति नराम्रो पनि होइन । तर सरकारले त्यही अनुसार प्रभावकारी सेवा पनि दिनुपर्‍यो’, खनालले भने, ‘अरूलाई सिधै राहत वितरण गर्न पनि नदिने अनि आफूले गर्न पनि नसक्ने यो ठिक भएन । एक रात मात्रै सुत्केरी चिसोमा बस्नुपर्‍यो भने चिसोले ज्यानै लिन्छ । भूकम्प गएको यत्रो दिनसम्म काम गर्न सकेको छैन ।’

मोर्चा आबद्ध दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले मोर्चालाई सक्रिय बनाउनेबारे दुई दिनसम्म प्रधानमन्त्रीसँग कुराकानी भएको बताए । संकटका बेला मोर्चा सक्रिय रूपमा परिचालित हुनुपर्नेमा ढिलाइ भएको उनले स्वीकारे । विप्लवले मोर्चाका अध्यक्ष माधव नेपाल स्वदेश फर्किएपछि पुनर्निर्माणमा प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउनेबारे छलफल भइरहेको जानकारी दिए । 

‘समाजवादी मोर्चाबारे हिजो र आज प्रधानमन्त्रीसँग मेरो छलफल भयो । मोर्चाका अध्यक्ष माधव कमरेडसँग पनि  कुरा भयो । अलि ढिला गरी वक्तव्य चाहिँ दियौँ । जनताको आशा र अपेक्षा मोर्चातिर छ । नेता तथा कार्यकर्ता र वामपन्थी शक्तिहरू ध्यान पनि मोर्चामै छ । त्यसकारण सक्रियता अलि पुगेन भन्ने हाम्रो समीक्षा भएको छ’, महासचिव विप्लवले भने ।  

छिट्टै मोर्चाको बैठक बसेर प्रभावकारी बनाउने विषयमा छलफल भइरहेको भन्दै उनले नेपाल चीनबाट फर्किएपछि बैठक बस्ने जानकारी दिए । 

‘पुनर्निमाणमा जाँदा समाजवादी मोर्चाको तर्फबाट नै जाने जानुपर्छ भन्नेमा प्रधानमन्त्रीसँग कुराकानी भएको छ । पार्टीले स्वतन्त्र काम पनि गरिरहेको छ । अब अलिकति मोर्चालाई एकीकृत ढंगले परिचालित गरौँ भन्ने हाम्रो छलफल भएको छ’, उनले भने ।  

मोर्चा कार्यदलका संयोजक एवं माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले भूकम्पपीडितको उद्धार, राहत वितरण तथा पुनर्निर्माण गर्ने काम सरकारको भएको भन्दै मोर्चाको सहयोगी भूमिका मात्रै रहने बताए । 

मोर्चाको तर्फबाट वक्तव्य प्रकाशन गरिसकेकाले आवश्यक परे बैठक बसेर निर्णय लिन सकिने उनले बताए । 

‘मोर्चाआबद्ध दलहरू आ–आफ्ना ढंगले अगाडि बढेका छन् । मोर्चाको  तर्फबाट छुट्टै राहत सङ्कलन, टिम परिचालन केही भएको छैन । मोर्चाको बैठक बस्ने भनिराखेको छ । शीर्ष नेताहरू काममा व्यस्त भएकाले बस्न सकिएको छैन । आवश्यकता अनुसार शीर्ष नेताहरू बैठक बस्न निर्देशन दिए तिहार अघि नै बस्छ’, गुरुङले भने । 

यद्यपि समय समयमा मोर्चाको बैठक बस्दै उनले जिकिर गरे ।  राजनीतिक सवालमा मोर्चाको आवश्यकता भएकाले मोर्चा र पार्टी अगाडि बढ्ने उनले बताए । 

माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी र नेकपा सम्मिलित भएर असार ४ गते मोर्चा गठन भएको थियो । संघदेखि जिल्लास्तरसम्म संगठन विस्तार गर्ने योजना बनाएको मोर्चाले सातै प्रदेशमा राजनीति सभा गरिसकेको छ । जिल्लास्तरमा पनि संगठन विस्तार र सभा भइरहेको छ । छिट्टै बैठक बसेर जनपरिचालनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने तयारी भइरहेको नेताहरूले जानकारी दिएका छन् । राष्ट्रियता, विकास निर्माण, जनजीविका लगायत राष्ट्रिय मुद्दामा एकताबद्ध भएर समस्या समाधानका लाग्ने प्रतिबद्धता दलहरूले जनाएका थिए । तर राष्ट्रिय सङ्कट र कर्णाली प्रदेशमा देखिएको मानवीय सङ्कटको विषयमा मोर्चा निष्क्रिय देखिएपछि यसको भूमिकालाई लिएर प्रश्न उठेको छ ।