काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्र शान्ति प्रक्रियामा आएपछि २०६४ मा भएको पहिलो संविधान सभा चुनावमा देशकै पहिलो पार्टी बन्न सफल भयो ।

प्रत्यक्ष र समानुपातिकमा ३१–३१ लाखभन्दा बढी मत ल्याएको माओवादी केन्द्र त्यसपछि ओरालो यात्रामा लाग्यो । दोस्रो संविधान सभा (२०७०) निर्वाचनमा तेस्रो दलका रूपमा खुम्चिएको माओवादीले प्रत्यक्षमा १६ लाखभन्दा बढी र समानुपातिकमा १४ लाखभन्दा बढी मत ल्याएको थियो ।

२०७४ मा भएको आम चुनावमा एमालेसँग गठबन्धन गरेको माओवादीले प्रत्यक्षमा ३६ र समानुपातिकमा १७ गरी ५४ सिट प्राप्त गर्‍यो । २०७९ मा पाँच दलीय गठबन्धनमा सामेल भएर चुनावमा गएको माओवादी केन्द्र तेस्रो स्थानमा सीमित भयो । २०७९ माओवादी केन्द्रले प्रत्यक्षतर्फ नौ लाख ८२ हजार र समानुपातिकतर्फ ११ लाख ७५ हजार मत ल्याएको थियो । जसअनुसार उसले प्रत्यक्षतर्फ १८ र समानुपातिकमा १४ सिट प्राप्त गर्‍यो ।

जनमत घट्दै गएपछि माओवादी केन्द्रले तीन महिने अभियान सञ्चालन गर्‍यो । तर यसबिचमै दसैँ, तिहार तथा छठ पर्व परेको कारण जनाउँदै माओवादीले अभियानका लागि एक महिना समय थप गरेको छ । यद्यपि अभियानले पनि माओवादी संगठन निर्माणमा खासै परिणाम नदेखिएको केही नेताहरूको भनाइ छ ।

मधेसमा कमजोर

माओवादी केन्द्रको संगठन मधेसमा सबैभन्दा कमजोर छ । माओवादीले सरकारको नेतृत्व गरेको छ । मधेस प्रदेशको सरकारमा पनि माओवादी सहभागी छ तर संगठन क्रियाशील भएको देखिँदैन । बरु अन्य पार्टी मधेसमा क्रियाशील देखिन्छन् । मधेसमा प्रशिक्षण कार्यक्रम, पार्टी प्रवेश लगायतका कार्यक्रम विभिन्न पार्टीले गर्दै आए पनि माओवादी केन्द्रको गतिविधि तुलनात्मक रूपमा सुस्त र कमजोर छ ।

मधेसमा माओवादी केन्द्रमा आन्तरिक गुटबन्दी तथा विवाद देखिन्छ । मधेसमा देखिएको आन्तरिक विवाद मिलाउन केन्द्रबाट पटकपटक प्रयास भए पनि समाधान हुन सकेको छैन । परिणामस्वरुप माओवादीका लागि मधेस सांगठनिक रूपमा दिनदिनै कमजोर हुने गइरहेको चुनावको परिणामले समेत देखाएको छ ।  

मधेस प्रदेशमा रहेका आठ वटा जिल्लाकै समीक्षा गर्ने हो भने २०६४ को पहिलो संविधान सभा चुनावमा प्रत्यक्षमा दुई लाख ६४ हजार भन्दा बढी मत ल्याएर ६ वटा सिट जितेको माओवादीले २ लाख ७६ हजारभन्दा बढी समानुपातिक मत प्राप्त गरेको थियो ।

दोस्रो संविधान सभा (२०७०) मा माओवादीले मधेस (आठ वटा जिल्ला)मा आठ वटा सिट जितेको थियो । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड त्यतिबेला सिरहाको ५ नम्बर क्षेत्रबाट उम्मेदवार बनेर निर्वाचित भएका थिए । उनले त्यतिबेला १५ हजार २४४ मत ल्याएका थिए । सिरहामा प्रचण्डबाहेक माओवादीका अन्य उम्मेदवार विजयी हुन सकेनन् । त्यतिबेला बारा र पर्सामा पनि माओवादी शून्य भएको थियो ।

मधेसका आठ जिल्लामध्ये माओवादीले त्यतिबेला सबैभन्दा बढी सिट सप्तरीमा (तीन वटा) जितेको थियो । संविधान सभामा मधेसको आठ वटा जिल्लामा ४८ वटा निर्वाचन क्षेत्र थिए ।

गणतन्त्र स्थापना भएपछि २०७४ मा भएको पहिलो आम चुनावमा मधेस प्रदेशमा ३२ वटा निर्वाचन क्षेत्र बनाइयो । ती ३२ वटा सिटमध्ये माओवादीले ५ सिटमा मात्र जित हासिल गर्न सफल भयो, जबकि माओवादीले एमालेसँग गठबन्धन गरेको थियो । मधेस प्रदेश सभामा माओवादीले प्रत्यक्षमा ६ वटा सिट जितेको थियो ।

स्थानीय तहको चुनावमा माओवादीले मधेस प्रदेशमा २० लाखभन्दा बढी मत ल्याएर २१ वटा पालिका जितेको थियो । तर २०७९ को चुनावमा माओवादी केन्द्र मधेसमा निकै कमजोर भयो । प्रतिनिधिसभा तर्फबाट माओवादीले एउटा पनि सिट जित्न सकेन भने प्रत्यक्षमा एक लाख ४८ हजार ४६० मतमात्र ल्याएको थियो ।

२०७४ को चुनावमा पाँच वटा सिट प्रत्यक्षमै जितेको माओवादी केन्द्र २०७९ मा आइपुग्दा एउटा पनि सिट जित्न नसक्ने गरी मधेसमा कमजोर हुनुलाई माओवादी केन्द्रका नेताहरुले पार्टीमा विद्यमान आन्तरिक विवादलाई नै मुख्य कारणका रूपमा औँल्याएका छन् ।

गुटबन्दीका कारण माओवादी केन्द्रका एउटा पक्षका नेताले अर्को पक्षका नेतालाई हराउने अभियान नै चलाएका कारण मधेसमा प्रतिनिधि सभातर्फ माओवादीको पत्तासाफ भएको जानकारहरु बताउँछन् ।

२०७९ को निर्वाचनमा माओवादीले प्रदेश सभामा चार वटा सिट जितेको छ । जबकि अघिल्लो चुनावमा ६ वटा सिट जितेको थियो । अघिल्लो चुनावमा स्थानीय तहतर्फ मधेसका २१ वटा पालिका जितेको माओवादी अहिले १० वटा पालिकामा खुम्चिएको छ ।

गुटबन्दी

मधेस प्रदेशका माओवादी कार्यकर्ताहरूका अनुसार मधेसमा जति जना नेता छन्, त्यति नै गुट छन् । नेतैपिच्छे गुट भएपछि पार्टी कसरी चल्छ भन्ने उनीहरूको प्रश्न छ ।

यसअघि मधेसमा मात्रिका यादव र तत्कालीन माओवादी नेता प्रभु साहको बिचमा गुटबन्दी थियो । प्रभु साहले पार्टी छाडेर गइसकेपछि मधेसमा नारायणकाजी श्रेष्ठ र मात्रिका यादवबिच गुटबन्दी सुरु भएको छ ।

२०७९ को चुनावमा मात्रिका स्वयं पराजित भए । माओवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ पक्षका गिरिराजमणि पोखरेल पनि पराजित भए । तर दुवै जनाले हारको कारकका रूपमा एक अर्कालाई देखाइरहेका छन् । सप्तरी, सिरहा, महोत्तरी, सर्लाहीलगायत मधेस प्रदेशका प्रत्येक जिल्लामा नेताहरूको बिचमा गुटबन्दी छ । सोही गुटबन्दीका कारण पार्टी कमजोर भएको छ ।

मधेस प्रदेशमा माओवादी केन्द्रको प्रदेश कमिटी, जिल्ला कमिटी, पालिका, वडा लगायत कुनै कमिटी छैन । यहाँसम्म कि कतिपय जिल्लामा पार्टी कार्यालय पनि छैन । यो तीन महिने अभियान चलाएपछि केही पालिका तथा वडामा कमिटी बने पनि त्यसमा सर्वसम्मत हुन सकेको छैन ।

मधेस प्रदेशमा नेताहरूको बिचमा आन्तरिक द्वन्द्व बढेपछि गणेश साहलाई प्रदेशको इन्चार्ज बनाइएको थियो । तर उनले पनि मधेसको समस्या समाधान गर्न सकेनन् ।

तीन महिने अभियानको क्रममा लीलामणि पोखरेललाई मधेसको इन्चार्ज बनाइएको छ । उनले मधेस प्रदेशको समस्या समाधान गर्ने प्रयास गरेका छन् । अभियानको क्रममा जिल्ला जिल्लामा गइरहेका छन् । तर नेताहरूभित्रको असन्तुष्टि हटेको छैन ।

इन्चार्ज पोखरेलले भने, ‘असन्तुष्टिहरू धेरै हदसम्म कम भएका छन्, र देखिएका विवादहरू पनि क्रमशः समाधान हुँदैछन् ।’

मुख्य कुरा अभियान नै रहेको र अभियान सफल भएपछि सबै कुरा आफैँ मिल्दै जाने विश्वास आफूले लिएको उनको भनाइ छ । उनले अभियानका कारण नेता, कार्यकर्ताहरू आपसमा मिल्न थालेको, कुराकानी सुरु भएको र कमिटीहरू निर्माणको क्रममा रहेको जानकारी दिए ।

‘मधेसमा संगठनात्मक संरचना भताभुङ्ग थिए, ती सबैलाई अभियानको क्रममा समेट्ने प्रयास भइरहेका छन्, चाँडै प्रदेश कमिटी निर्माण हुन्छ,’ उनले भने, ‘जिल्ला कमिटी निर्माणको क्रममा छन्, केही दिनमै मधेसका सारा समस्या समाधान गर्ने गरी हामी अगाडि बढेका छौँ ।’

मधेस प्रदेशको सप्तरीमा खटिएका माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य रामकुमार शर्माले पनि तल्लो तहमा असन्तुष्टि निकै कम भएको दाबी गरे । उनले भने, ‘यो तीन महिने अभियानले आइसीयुमा रहेको पार्टी सल्बलाउन थालेको छ, थलिएको पार्टी उठेको छ, तर पार्टी नेतृत्व सुध्रिनु पर्छ, पदाधिकारीहरू सुध्रिनुपर्छ । अनिमात्र यो अभियानको सार्थकता हुन्छ ।’

विगतमा पार्टी नेतृत्वले मधेसप्रति ध्यान नदिएका कारण यस्तो अवस्था भएको बताउँदै उनले मधेसमा बदमासी भयो भन्ने थाहा पाउँदा पाउँदै नेतृत्व पक्ष मौन हुनुले संगठनलाई घाटा भएको प्रस्ट पारे ।

यो अभियानका कारण तल्लो तहमा गुटबन्दी टुटेको तर माथिको अवस्था अझै जस्ताको तस्तै रहेको शर्माको भनाइ छ । प्रदेश तथा जिल्ला कमिटी नरहेको, पार्टी कार्यालयसमेत नरहेको भन्दै उनले यसलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

मधेसमा प्रचण्डको प्रशिक्षण

प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड सबैभन्दा कम जाने ठाउँ मधेस हो । २०७० को संविधान सभा चुनावमा सिरहाबाट निर्वाचित प्रचण्डबाट मधेसले अलि बढी अपेक्षा गरेको छ । तर प्रचण्डले मधेसका लागि समय नदिएको नेताहरूको गुनासो छ ।

ठुला दलमध्ये मधेसमा बढी समय दिने नेता नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली हुन् । उनी पटकपटक मधेस गइरहेका हुन्छन् । तर मधेससँग विशेष सम्बन्ध राखेका प्रचण्ड भने त्यति आउजाउ नगरेको पार्टीकै नेताहरूको गुनासो छ ।

समाजवादी मोर्चाको कार्यक्रममा वीरगञ्ज गएका प्रचण्ड संगठनको काम लिएर पछिल्लो समय मधेस छिरेका छैनन् । नेता शर्माले भने, ‘मधेसमा समस्या भएका कारण नेतृत्वले अलि बढी ध्यान दिनुपर्ने हो तर त्यो पुगेको छैन ।’

मङ्सिर ६ गते महोत्तरीको गौशालामा हुने मधेस प्रदेश कमिटीको प्रशिक्षण कार्यक्रममा प्रमुख वक्ताको रूपमा अध्यक्ष प्रचण्ड आउने शर्माले बताए । मधेस प्रदेशका सम्पूर्ण अगुवा कार्यकर्तालाई प्रशिक्षण दिने कार्यक्रम रहेको उनको भनाइ छ ।

छठपछि प्रदेश तथा जिल्ला कमिटी बनाउने तयारी भइरहेको छ । प्रचण्डले प्रशिक्षण दिइसकेपछि प्रदेश कमिटी बनाउने तयारी रहेको बताइएको छ । प्रदेश कमिटी बनेपछि धमाधम जिल्ला कमिटी बनाउने नेताहरूको भनाइ छ ।