काठमाडौँ । क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने विरुद्धको जबर्जस्ती करणी मुद्दा न्यायाधीश केशवप्रसाद घिमिरेको इजलासमा सुनुवाइका लागि पेशी तोकिएको छ । अन्तिम सुनुवाइ भनिएपनि लामिछानेको पेशी पाँचौ नम्बरमा रहेकाले बिहीबार सुनुवाइ हुने नहुने टुङ्गो छैन । 

यसअघि गत भदौ २१ गते न्यायाधीश शकुन्तला कार्कीको इजलासले पीडित किशोरी र उनको परिवार बसाइँसराई गरी गएको काठमाडौँको एक स्थानीय तहबाट बसाइसराई गर्दा पेश गरिएको कागजात माग गर्ने आदेश गरेको थियो ।

त्यसपछि लामिछानेको मुद्दा पेशीमा चढेको थिएन । केही कागजातमा आमाको उमेर कम देखिएको र आमाकै उमेरका सम्बन्धमा विवाद देखिएपछि त्यसलाई पुष्टि गर्न आमाको जन्ममिति समेत यकिन हुने गरी कागजात माग गर्ने आदेश भएको थियो । त्यसपछि असोज १ गतेका लागि तोकिएको पेशी स्थगित भएको थियो । 

२०७९ कात्तिक १४ गते काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको लामिछानेविरुद्धको जबर्जस्ती करणी मुद्दा हालसम्म २६ पटक पेसीमा चढिसकेको छ । सुरुमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएकामा उच्च अदालत पाटनले लामिछानेलाई सशर्त रिहा गरेको थियो । तर विदेश जान नपाउने गरी बन्देज लगाइदिएपछि लामिछानेले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिई विदेश जाने अनुमति माग गरेका थिए । 

सो निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतले विदेशमा खेल खेल्न जानका लागि अनुमति दिई नेपाल फर्किएलगत्तै सो को जानकारी सुरु अदालतलाई दिनुपर्ने आदेश दिएको थियो । सरकारी वकिल भने सन्दीपलाई थुनामै राख्नुपर्ने रिट लिएर सर्वोच्च पुगेको थियो ।  सर्वोच्चकै आदेशमा सन्दीपले पीडित भनिएकी गौशाला २६ लाई अन्तरिम क्षतिपूर्ति बापत एक लाख रुपैयाँ समेत दिइसकेका छन् । सर्वोच्चले पीडितको स्वास्थ्य उपचार लगायतका लागि आरोपितबाट अन्तरिम क्षतिपूर्ति भराउन आदेश दिएको थियो । 

सन्दीप लामिछाने प्रतिवादी रहेको जबरजस्ती करणी मुद्दामा हाल उमेर विवाद नै मुख्य विषय बनेको छ । पीडित र वादी नेपाल सरकारका तर्फबाट पीडितको उमेर १८ वर्षभन्दा कम भएको दाबी गरी मुद्दा दर्ता गराएका थिए भने लामिछानेका तर्फबाट वकालत गर्ने अधिवक्ताहरूले पीडित भनिएकीको उमेर १८ वर्ष पूरा भइसकेको दाबी लिएका छन् ।

जन्म दर्ता रहेको आधिकारिक निकायबाट आएको जन्म मितिमा भने पीडित भनिएकी किशोरीको उमेर वारदातको समयमा १८ वर्ष तीन महिना रहेको दाबी गरिएको छ । वारदात भएको भनिएको मिति २०७९ भदौ ५ गतेको मितिमा किशोरीको उमेर १८ वर्षभन्दा कम रहेको र जन्म मिति २०६२ जेठ १८ गते रहेको पीडित पक्षले दाबी गरेका छन् । तर आरोपित पक्षले भने किशोरीको जन्म मिति २०६१ जेठ १८ गते रहेको दाबी गरी किशोरीको उमेर १८ वर्ष पूरा भइसकेको दाबी लिएका छन् ।

नुवाकोटको एक स्थानीय तहमा गरिएको किशोरीको जन्म दर्तामा किशोरीको जन्म मिति २०६१ असार १८ गते भएको दाबी गरिएको छ । आरोपित पक्षले बलात्कार भयो भनिएको मितिमा बलात्कार भयो कि भएन भनेर वकालत गर्नुभन्दा तत्कालीन समयमा किशोरीको उमेर पुगिसकेको दलिल पेश गरेको छ । मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २१९ ले १८ वर्ष नपुगेकी किशोरीसँग आपसी सहमतिमै शारीरिक सम्पर्क राखे पनि त्यसलाई जबर्जस्ती करणी मानिने व्यवस्था छ ।

संहिताको दफा २१९ को उपदफा २ मा मन्जुरी लिएर करणी लेनदेन गरेमा पनि बालिकाको उमेर १८ वर्षभन्दा कम भएमा त्यसलाई जबरजस्ती करणी मानिने उल्लेख छ । सोही कानुनको आधारमा सन्दीपमाथि बालिका बलात्कारको अभियोग लगाएर १० देखि १२ वर्षसम्मको कैद सजाय र मनासिब क्षतिपूर्तिको माग गरिएको थियो ।

तर यदि किशोरीको उमेर १८ वर्ष पुगेको अवस्थामा भने आपसी सहमतिमा यौन सम्बन्ध स्थापित गर्न सक्ने अवस्था छ । सन्दी पक्षका कानुन व्यवसायीले भने उक्त दिन कुनै जोर जबरजस्ती नभएको, सन्दीप र किशोरी हासीखुसी र सहमतिमै होटेलमा गई बास बसेको, निस्कँदा पनि हात समाएरै हासीखुसी निस्किएको सीसीटिभी फुटेजमा देखिएको भन्दै त्यसलाई बलात्कार भन्न नमिल्ने जिकिर लिएका छन् । 

सर्वोच्च अदालतले सन्दीपलाई थुनामा राखिरहनु नपर्ने भन्ने आदेशमा पनि मुख्यतः उमेर विवादलाई नै आधार लिएको थियो । किशोरीको उमेर विवाद देखिएको र त्यसबाहेक ‘किशोरीको शारीरिक परीक्षण, घटना स्थिति मुचुल्का, सीसीटिभी फुटेज, टेक्स्ट म्यासेज, फेसबुक म्यासेज, स्न्यापच्याट म्यासेज लगायतका आधार र कारणबाट प्रतिवादीलाई थुनामै राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्नेसम्मको अवस्था नरहेको’ भनिएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशमा उक्त मुद्दालाई छिटो सुनुवाइ गर्नु भनी आदेश भएपछि काठमाडौँ जिल्ला अदालतले साउन ३२ गतेलाई नै अन्तिम सुनुवाइको मिति भनेको थियो । यद्यपि उक्त मितिमा प्रमाण बुझ्ने आदेश दिइएको थियो । त्यसपछि भदौ १० गतेको पेसी हेर्न नभ्याउनेमा परेको थियो भने भदौ २१ गतेको पेसीमा पुनः प्रमाण बुझ्ने आदेश भएको थियो ।

असोज १ गते वा सो दिनबाट हेर्दाहेर्दैमा राखेर अन्तिम सुनुवाइ गरिएमा सुनुवाइपछि सन्दीपले अभियोग दाबीबाट सफाइ पाउने वा दोषी ठहर हुने भन्ने निर्क्योल हुनेछ । अभियोग दाबीबाट सफाइ पाएमा उनीमाथिको सर्त र प्रतिबन्धहरु हट्नेछन् भने दोषी ठहर भएमा सजाय भुक्तानका लागि उनी जेल जानेछन् ।