विराटनगर । नेपाली कांग्रेसको विद्रोही ८ सांसद र संस्थापन २१ सांसदको फरकफरक चाहनाका कारण कोशी प्रदेश सरकार विस्तारमा सकस देखिएको छ ।

मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले गठबन्धन दलहरुबिच मन्त्रालयको भागबण्डा छिटो टुङ्ग्याएर मन्त्री नियुक्ति गर्ने चाहना राखे पनि सांसदहरुको आकांक्षा व्यवस्थापन गर्न नसक्दा छठ पर्व अगाडि सरकार विस्तार हुने सम्भावना कम रहेको गठबन्धन दलकै नेताहरु बताउँछन् ।

नेकपा एमालेका ३९ सांसद र कांग्रेसबाट विद्रोह गरेका ८ जना सांसदको समर्थनमा असोज २७ गते कार्की मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । मुख्यमन्त्री कार्कीले कार्तिक १७ गते शुक्रबार एमालेको सहमतिबिना माओवादीबाट गणेश उप्रेती र नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट कमलप्रसाद जबेगुलाई मन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।

आफ्नो पार्टीको सहमति बिना गठबन्धनका दुई दललाई सरकारमा समावेश गराएको भन्दै एमाले रुष्ट भएर सरकारबाट बाहिरिएको छ ।

‘एमाले सरकारबाट बाहिरिएपछि भागबण्डामा कुनै समस्या थिएन । तर, कांग्रेसमा असाध्यै विवाद र समस्या देखियो,’ गठबन्धन दलका एक नेताले भने, ‘संस्थापन पक्षबाट र विद्रोही समूहमै पनि विभिन्न गुट उपगुट देखियो ।’

कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन ८ सांसदलाई विद्रोह गर्न उक्साएका पार्टीका वरिष्ठ नेता शेखर कोइरालाले सो समूहका सांसद रामकुमार खत्रीलाई तत्कालै मन्त्री बनाउन मुख्यमन्त्रीमाथि दबाब दिइरहेका छन् । उता, कांग्रेस नेता डाक्टर सुनिल शर्मा र मोरङ कांग्रेसका सभापति समेत रहेका संघीय सरकारका युवा तथा खेलकुदमन्त्री डिकबहादुर लिम्बूले सोही समूहमा रहेका सांसद मानबहादुर लिम्बूलाई मन्त्री बनाउन जोड दिँदै आएका छन् ।

यस्तै कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउँदा विद्रोह गर्ने सांसद संख्या ८ नपुगेको खण्डमा आफैँ हस्ताक्षर गर्न तयार भएर बसेका कांग्रेसका सांसद हिमाल कार्की पनि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बन्न तीव्र लविङमा छन् ।

डाक्टर शेखर कोइराला निकटकी सांसद इन्दिरा थापा पनि मन्त्री बन्ने लविङमा छिन् । यस्तै संस्थापन पक्षमा रहेका सांसद भुपेन्द्र राई पनि मन्त्री बन्न जोड गरिरहेका छन् । उनी यसअघि दलका प्रमुख सचेतक थिए ।

अब सचेतक नबन्ने बरु मन्त्री बन्ने उनको तयारी छ । यसअघि नै कांग्रेसको विद्रोही समूहबाट सांसद शम्शेर राई मन्त्री बनिसकेका छन् । विद्रोही समूहकै सांसद लिला राई पनि मन्त्री बन्ने दौडमा छिन् ।

उता, नेकपा माओवादी केन्द्रबाट पनि मन्त्री बन्ने तीव्र लविङ चलिरहेको छ । सभामुखको पदबाट राजीनामा दिएका सांसद बाबुराम गौतमका अतिरिक्त नारायण बुर्जा मगर, राजेन्द्र कार्की, गोम्बु शेर्पा, महिला कोटाबाट गीता तिम्सिना पनि मन्त्री बन्न जोड गरिरहेका छन् ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट पनि सांसद खिनु लङ्वा लिम्बू र विद्या चाम्लिङ मन्त्री बन्न दौडधूप गरिरहेको बताइएको छ । एकमात्रै सांसद रहेको जसपाबाट मन्त्री बन्दा निर्मला लिम्बू बन्ने निश्चित छ । यद्यपि जसपाले तत्काल आफ्नो पार्टी सरकारमा नजाने निर्णय गरिसकेको छ ।

मुख्यमन्त्री कार्कीलाई तत्कालै मन्त्रीमण्डल विस्तार गरेर आगामी मंसिर १६ गतेसम्ममा बजेट अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने दबाब छ । त्यसका लागि मन्त्रीहरु नियुक्त गरेर मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिँदा सहज हुने उनको अपेक्षा छ ।

यद्यपि आफैँलाई मुख्यमन्त्री बन्न राजनीतिक भविष्यको दाउ लगाएका कांग्रेसका विद्रोही सांसदहरु र विश्वासको मत दिएका कांग्रेसका संस्थापन पक्षका धेरै सांसदहरु मन्त्री बन्ने दौडमा लाग्दा त्यसको व्यवस्थापनका लागि उनलाई सकस परेको छ ।

कोशी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयसहित ९ वटा मन्त्रालय छन् । जसमध्ये कांग्रेसले ४, माओवादीले ३, नेकपा एकीकृत समाजवादीले २ मन्त्रालय पाउनुपर्ने सहमतिको तयारी भएको गठबन्धन दलका एक नेताले दाबी गरेका छन् ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले भने कांग्रेसलाई मुख्यमन्त्रीसहित ६ मन्त्रालय राख्ने, माओवादीलाई २ र नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई १ मन्त्रालय दिने तयारी गरेको कार्की निकट स्रोत बताउँछ ।